लोकमानस: महाराष्ट्रातील विद्यापीठांत ‘हा’ संसर्ग नको!

अर्थशास्त्राचा मूलभूत विचार, मांडणी आणि आवाका झपाट्याने बदलत आणि विस्तारत आहे. या आघाडीवर गोखले इन्स्टिट्यूट गाडगीळ, दांडेकर, रथ आदींचा ९० हून अधिक वर्षांचा गौरवशाली वारसा पुढे चालवत, आपल्या शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील परंपरेचे स्वतंत्र आणि ठळक अस्तित्व अबाधित ठेवून आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात उपलब्ध स्राोतांच्या कक्षा रुंदावत असल्यामुळे विद्यापीठांचा एकाधिकार संपुष्टात येत आहे. अशा आव्हानात्मक परीस्थितीत आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन, तसेच संशोधन आणि आधुनिक व्यवस्थापनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या डॉ. रानडे यांची नियुक्ती हा एका अर्थी सहेतुक आणि सकारात्मक निर्णय होता.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे विद्यापीठ नियुक्त्यांना लागू असलेले २०१८ मधील नियम पाहिले तर त्यात विद्यापीठेतर समांतर संशोधन संस्थांमधील अनुभव उप-कुलगुरू म्हणून नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात आला होता. तार्किकदृष्ट्या अभिमत विद्यापीठाच्या उपरोक्त धोरणात्मक उद्दिष्टांशी सम्यकपणे हा नियम समजून घेतल्यास, त्या विशिष्ट क्षेत्रात संशोधनाचा आणि व्यवस्थापनाचा प्रदीर्घ आणि सर्वमान्य अनुभव असलेली व्यक्ती असा त्याचा अर्थ लावता येऊ शकतो. डॉ. रानडे यांनी आदित्य बिर्ला ग्रुपचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून आणि इतरत्र दोन दशकांहून अधिक काळ केलेले काम बहुतांशी आर्थिक अन्वेषण आणि संशोधन या स्वरूपाचे होते. कॉर्पोरेट संस्था या समांतर संशोधन संस्था म्हणून कदाचित ग्राह्य नसतील, मात्र अर्थशास्त्रात कॉर्पोरेट विरुद्ध विद्यापीठजन्य अन्वेषण आणि संशोधन हे द्वैत काळाच्या ओघात लुप्त होत आहे हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. डॉ. रानडे यांची अर्थशास्त्रीय ज्ञान-विचारांबाबतची तज्ज्ञता आणि अधिकार बुद्धिजीवी वर्गात वादातीत आणि सर्वमान्य आहेत.

गतवर्षापासून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोखले इन्स्टिट्यूट जगातील पहिल्या १५० संस्थांमध्ये समाविष्ट व्हावी या उद्देशाने पूरक बदल करत आहे. विद्यापीठ आर्थिकदृष्ट्या सबळ व्हावे आणि अर्थविचारांतील वैविध्य संस्थेच्या व्यक्तिमत्त्वात मिसळावे म्हणून नवीन पदव्युत्तर उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. संशोधन-संस्कृती समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने सेमिनार-शृंखला, परिसंवाद आणि तज्ज्ञ अर्थशास्त्रज्ञांना विद्यापीठात आमंत्रित करणे आदींना प्राधान्य दिले जात आहे. यात अर्थशास्त्र आणि इतर कॉर्पोरेट वर्तुळात असलेले डॉ. रानडे यांचे सहयोगी आणि परिचित यांचे मार्गदर्शन विद्यार्थी आणि संस्थेसाठी मोलाचे आहे.

डॉ. सब्यसाची दास यांचे भारतातील निवडणुकांबाबतचे संशोधन शासनदरबारी काही लोकांच्या पचनी न पडल्याने त्यांना अशोका विद्यापीठ सोडावे लागले. मात्र त्यांचे ज्ञानशाखेप्रति असलेले समर्पण आणि त्यांची श्रेणी लक्षात घेऊन राजकीय परिणामांची तमा न बाळगता त्यांना गोखले इन्स्टिट्यूट येथे सन्मानपूर्वक रुजू करून घेण्यात आले. विद्यापीठाचे उप-कुलगुरू म्हणून त्यांची ही भूमिका विद्यापीठातील वैचारिक मानक तत्त्वांचे सातत्य टिकवणारी होती.

त्यांच्या पात्रतेबाबत सुरू असलेली मोहीम ही भारतवर्षात सर्वदूर सुरू असलेल्या देशज-विचार-पुनरुत्थान स्वरूपी कुलगुरू-हटाओ राजकीय मोहिमेचा एक प्रातिनिधिक आविष्कार असल्याचे प्रतीत होते. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत असलेल्या इतर आक्षेपांची योग्य छाननी होऊन त्याचा निवाडा लागेलच. त्यांच्या पात्रतेचे कायदेशीर पैलू काहीही असले तरी, ते पात्र नाहीत हे वास्तविक आणि तात्त्विकदृष्ट्या निराधार आहे. देशभर अन्यत्र विद्यापीठांना लागत असलेली कीड आणि विद्यापीठांत होत असलेल्या राजकीय नियुक्त्या पाहता, हा संसर्ग महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठित विद्यापीठात शिरकाव करणार नाही याची दक्षता घेणे हे साऱ्यांचे नवीन पिढीप्रति असलेले नैतिक कर्तव्य आहे. शतकापूर्वी आधुनिक ज्ञानाचे महत्त्व ओळखलेल्या गोखले, गाडगीळ आदी पूर्वसुरींनी जपलेला वारसा आपल्या पिढीने वृद्धिंगत करणे हाच महाराष्ट्रधर्म आहे.

● शशांक पाटील, वसई (माजी विद्यार्थी, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स)

कणभर स्वार्थामुळे भवितव्य अंधारात

‘महाराष्ट्राची ‘माती’कला!’ हा अग्रलेख वाचला. एखाद्या राष्ट्राच्या आर्थिक अधोगतीला काही कारणे असतात ती समजूनही घेता येतात व कालपरत्वे त्रुटी दूरही करता येतात. परंतु जेव्हा राष्ट्राची बौद्धिक, नैतिक व वैचारिक अधोगती होते, तेव्हा ते कित्येक पिढ्यांचे नुकसान असते.

महाराष्ट्र बौद्धिक क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर होता. संतांचे कार्य, छत्रपतींनी दाखवलेली दिशा, गोखले, टिळक, रानडे यांनी दिलेले योगदान असेल किंवा छत्रपती शाहू, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकरांनी समाज घडवण्यासाठी केलेले मार्गदर्शन… या सर्वांच्या कार्याने महाराष्ट्राने देशाला दिशादर्शक कार्य केले. काही काळापासून महाराष्ट्रात विचारवंतांचा दुष्काळ पडला आहे. कणभर स्वार्थासाठी महाराष्ट्राची अस्मिताच खुंटीवर टांगून ठेवण्यात येत आहे. हा स्वार्थ येणाऱ्या पिढ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटत आहे. देशाच्या प्रगतीचे इंजिन असणारा महाराष्ट्र बीमारूंच्या रांगेत जाऊन बसेल की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. विचारांच्या स्तरावर माती खाल्ली जाते तेव्हा राष्ट्राची माती होते, हेच खरे.

● प्रा. अजित नगरकर, नाशिक

पुण्याचे बौद्धिक दारिद्र्य चव्हाट्यावर

‘महाराष्ट्राची ‘माती’कला!’ हा अग्रलेख (१८ जुलै) वाचला. डॉ. अजित रानडे हे जागतिक पातळीवर ओळखले जाणारे अर्थतज्ज्ञ आहेत. ते यापूर्वी परदेशातही कार्यरत होते. वर्तमानपत्रातील त्यांच्या लेखांत त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेची चुणूक दिसते. त्यामुळे किरकोळ आणि निरर्थक तांत्रिक बाबींचा विचार करून त्यांना कुलगुरू म्हणून अयोग्य ठरविणे बौद्धिक दारिद्र्याचेच लक्षण आहे.

आयआयटी रुरकीत भाक्रा नांगल धरण बांधकामात कार्यकारी अभियंता असलेले डॉ. भरत सिंग, गंगा कालवा प्रमुख अभियंता असलेले राजन सिंग, तर सात हजार कोटींच्या तिहरी जलविद्याुत प्रकल्पाचे कार्यकारी संचालक असलेले डॉ. आस्थाना यांचे मार्गदर्शन मला लाभले. यापैकी कुणाचेही व्याख्यान असेल तर बसायला जागा मिळत नसे. त्यांचे अनुभव ऐकताना धरण क्षेत्रात जगात आपण किती उंची गाठली आहे याचा अंदाज येत असे. अगदी विभागातील प्राध्यापकही त्यांचे व्याख्यान ऐकण्यासाठी येत. त्यांच्याविषयी आयआयटी रुरकी कॅम्पसमध्ये प्रचंड आदर होता.

या परिप्रेक्ष्यात डॉ. रानडे प्रकरणाने एकूण शिक्षण क्षेत्राचे आणि त्यातही विशेषत: विद्योचे माहेरघर वगैरे असलेल्या पुण्याचे बौद्धिक दारिद्र्य उघडे पडले आहे.

● सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

राजकारणामुळे शिक्षण क्षेत्राचे अध:पतन

डॉ. रानडे यांच्याकडे अध्यापनासाठी पुरेसा अनुभव नसल्याचे कारण पुढे केले जात असेल तर त्यामागे आडवा येणारा टोपीचा रंग हेच कारण असणार. आजवरच्या राजकीय घडामोडी पाहता कोणीही याविषयी अचूक अंदाज बांधू शकेल. अजित रानडे उच्चविद्याविभूषित आहेत. तरीही त्यांना अपात्र कसे ठरवले जाऊ शकते. राज्यकर्त्यांच्या स्वार्थांध नीतिनियमांमुळे शैक्षणिक क्षेत्राचे अध:पतन होत आहे. राजीव कुमार जर रानडे यांच्याविषयी आक्षेप घेत असतील, तर एकतर ते ‘गोखले इन्स्टिट्यूट’च्या परंपरेबद्दल अनभिज्ञ तरी असावेत किंवा कोणाच्या तरी ताटाखालचे मांजर होऊन कारभार करत असावेत. देशाच्या भवितव्यात मोलाचे योगदान देण्याची क्षमता असलेल्या या संस्थेची पाठराखण करण्यासाठी आता शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींनी एकत्र यावे.

● डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

शिक्षण महत्त्वाचे

‘मुस्लिमांना संधी हव्यात आणि प्रतिनिधित्वही…’ हा लेख (१८ जुलै) वाचला. शिक्षण ही प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे, याची जाणीव लेखकांना आहे. शाळांत गळतीचे प्रमाण प्रचंड असण्याची कारणे शोधून त्यावर उपाय शोधणे गरजेचे आहे. शिक्षणात आघाडी घेतल्याशिवाय नोकऱ्यांत शिरकाव करता येणे कठीण! लोकसभा निवडणुकीत आपले मूल्य दाखवून दिल्यामुळे यापुढे मुस्लिमांना राजकीय संधी वाढणार आहेत. जो पक्ष याकडे दुर्लक्ष करेल, त्या पक्षाचे नुकसान अटळ आहे. त्यामुळे लेखकांनी शिक्षण प्रसारावर लक्ष केंद्रित करणे उचित!

● अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

निवाऱ्याचा हक्कसुद्धा नाकारला जातो

हुसेन दलवाई यांचा ‘मुस्लिमांना संधी हव्यात आणि प्रतिनिधित्वही…’ हा लेख (लोकसत्ता १८ जुलै) वाचला. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अशा सर्वच क्षेत्रांत मुस्लीम समाजाला दुय्यम वागणूक मिळते आणि अन्याय होतो, असे मत लेखातून व्यक्त होत आहे.

सरकार आणि समाजाने याबाबत सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मुस्लीम समाजाला घर विकत घेण्याचा, भाड्याने घेण्याचा हक्कसुद्धा अनेकदा नाकारला जातो. केवळ मुस्लीम धर्मीय आहे या एकमेव कारणामुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी जवळपास घर मिळवणे मुस्लिमांसाठी कठीण काम होते. लालबागच्या राजाच्या निरोपाच्या वेळी परतीच्या वाटेवर मुस्लीम समाजातील लोक भावभक्तीने गणपती बाप्पाला पूजा, हार पुष्प अर्पण करतात. या कृतीचे समाजमाध्यमातून खूप कौतुक केले जाते; परंतु मुस्लिमांना बहुसंख्येने हिंदू असलेल्या गृहनिर्माण संकुलामध्ये घर नाकारले जाते.

हा म्हणजे निवाऱ्याचा हक्क नाकारण्याचा प्रकार नाही का? मुस्लीम समाजसेवी संस्थांनी याबाबतसुद्धा आग्रही भूमिका घेऊन सरकारदरबारी न्याय मागितला पाहिजे.

● प्रशांत कुळकर्णी,कांदिवली (मुंबई)

साहाय्यक प्राध्यापकांचीच उपेक्षा का?

‘विद्यार्थ्यांसाठी ‘लाडका भाऊ’ योजने’ची घोषणा ही बातमी (१८ जुलै) वाचली. घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करणारे साहाय्यक प्राध्यापक वार्षिक लाख-दीड लाख उत्पन्नावर काम करतात. त्यांनाही कायमस्वरूपी प्राध्यापकांऐवढीच मेहनत घ्यावी लागते. एक तासिका सकाळी आणि दुसरी दुपारी असल्यामुळे घड्याळी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचाही दिवस महाविद्यालयातच जातो. तेही नेट/ सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेले असतात. परीक्षेचा निकाल लागतो, तेव्हा त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होतो, मात्र त्यानंतर घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करू लागताच वास्तव समोर येते.

या परिस्थितीविरोधात ‘नेट, सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समिती’मार्फत आम्ही लढा देत आहोत. साहाय्यक प्राध्यापक यांना दरमहा ५० हजार रुपये मासिक वेतन द्यावे. म्हणजे प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकाएवढे तरी वेतन द्यावे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. परंतु सरकारने आमच्या या मागणीकडे लक्ष दिलेले नाही. समान काम समान वेतनाची तर आम्ही अपेक्षाच सोडली आहे. त्यासाठी सरकारने स. प्राध्यापकांच्या जागांवर भरती करावी, असा उपाय वेळोवेळी सुचवला आहे. आमचा न्यायालयीन लढादेखील सुरू आहे. अनेक आंदोलने केली आहेत. मात्र सरकारकडून अद्याप कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. सरकार बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना जर दरमहा सहा हजार रुपये देत असेल तर आम्ही साहाय्यक प्राध्यापक (घड्याळी तासिका) म्हणून काम करूनही आम्हाला योग्य वेतन का दिले जात नाही? यात हास्यास्पद परंतु तेवढीच गंभीर बाब म्हणजे काही साहाय्यक प्राध्यापक १८-१८ वर्षे घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करत आहेत. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखांच्या आसपास आहे. घर चालविण्याचा वार्षिक खर्च एक लाख रुपये एवढा गृहीत धरला, तर हाती उरतात वर्षाकाठी ५० हजार. आता त्यांच्या बारावी उत्तीर्ण मुलांनी त्यांना विचारले की वर्षाकाठी तुमच्या हाती केवळ ५० हजार रुपये उरतात आणि मला तर वार्षिक ७२ हजार रुपये मिळतात. मग तुम्ही महाविद्यालयात कशासाठी जाता? अशा वेळी वडिलांनी मुलांना काय उत्तर द्यावे? हा गुंता सोडविण्यासाठी सरकारने घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या साहाय्यक प्राध्यापकांना मासिक ५० हजार रुपये वेतन देण्याचा कायदा करावा.

● प्रा. आदित्य भांगे (सदस्य नेट, सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य)

नोकरीसाठी सरकारवर विसंबणे धोक्याचे

‘शासकीय पदांसाठी कंत्राटी भरतीवरून युवकांमध्ये नाराजी?’ हे ‘विश्लेषण’ (१७ जुलै) वाचले. सरकार सध्या कंत्राटी भरतीला प्राधान्य देत आहे. सरकारच्या योजनांना मूर्तरूप कार्यपालिका देत असते. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तेव्हाच होऊ शकेल जेव्हा त्या कार्यपालिकेत कार्यसातत्य व गुणवत्ता असेल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ज्या उमेदवारांची निवड होते ते तावून सुलाखून निघालेले असतात. तेवढी पात्रता कंत्राटी कामगार, अधिकारी यांच्याकडे असते का? कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांचे उपयोगमूल्य आणि त्यांची गुणवत्ता किती हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. दुसरीकडे यातून आणखी एक बाब अधोरेखित होते, ती म्हणजे सरकारी धोरण-लकवा. याचे कारण एकीकडे लाखो रोजगार निर्माण करत आहोत असे दाखवायचे पण ते रोजगार कोणत्या दर्जाचे आणि कोणत्या प्रकारचे आहेत यावर भाष्य करायचे नाही. सध्या सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहावे की नाही याचा फेरविचार करण्याची वेळ महाराष्ट्रातील युवकांवर आली आहे. त्यांनी सरकार नावाच्या व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न केल्यास योग्य ठरेल असे प्रामाणिकपणे वाटते. एकंदर देशातील बेरोजगारीचे वास्तव भयावह आहे.

● संकेत रामराव पांडे, असर्जन (नांदेड)

‘लाडका’, ‘लाडकी’ने प्रश्न सुटतील?

महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण, लाडका दादा यांच्यासाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत त्याबद्दल अभिनंदन. आता प्रश्न असे निर्माण होतात की, दादांना शिक्षणाच्या स्तरानुसार काही रकमा जाहीर झाल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी नेमकी कशाप्रकारे केली जाणार आहे?

१) बँका जसे कर्ज परस्पर पुनर्विकास करणाऱ्यांच्या नावे देतात तसे शाळा-महाविद्यालयांच्या नावे या रकमा देणार का? २) ही रक्कम किती वर्षे देणार? ३) नोकरी लागेपर्यंत देणार का? ४) खासगी नोकरी लागली तर ती सरकारला कशी समजणार आणि त्याचा पुरावा कसा घेणार? ४) याचा सरकारला किती आर्थिक तोटा होणार? यावर उपाययोजना कशी असेल? ५) नवीन पिढी आळशी किंवा व्यसनी होण्याचा धोका वाटत नाही का? ६) समजा दुर्दैवाने दुसरे सरकार अस्तित्वात आले तर नवीन सरकार ही योजना बंद कशावरून करणार नाही? ७) सगळेच लाडके असतील तर ज्यांच्या घरात मिळवती व्यक्तीही कोणी नाही अशा वृद्धांसाठी काही योजना अस्तित्वात का आणल्या जात नाहीत? ८) केवळ आपल्या खुर्च्या सांभाळण्यासाठीच काही योजना पुढे येतात असे जर कोणी म्हटले तर ते योग्य वाटत नाही का? ९) या योजना राबविताना त्यांचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर लक्ष कोण ठेवणार? १०) योजना अमलात आणण्यासाठीची इंटरनेट व्यवस्था वारंवार कोलमडते कशी, याचीही चौकशी होणार का? ११) दिवसेंदिवस वाढणारी बेकारी, सातत्याने वाढणारी महागाई, सरकारी कार्यालयांतील परंपरागत दिरंगाई आणि महिनोनमहिने रखडलेली कामे, आवश्यक असणाऱ्या कामांसाठीही अनेक क्षेत्रांत चाललेली दिरंगाई व बेजबाबदारपणा याकडे लक्ष देणारे सरकार कधी निर्माण होणार? अन्यथा लाडके, लाडकी, लाडात वाढणारे, आवडते, नावडते या नावांनी जर देश चालत असता तर गरिबी हटावचा नाराही आला नसता.

● अमोल करकरे, खेड (रत्नागिरी)

करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा कशासाठी?

आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर ‘लाडका भाऊ’ योजनेची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आली. या योजनेमुळे कुशल कामगार तयार होण्यास मदत मिळेल आणि उद्याोग क्षेत्रात कुशल तरुणांची संख्या वाढेल, असे जाहीर करण्यात आले. फुकटचे पैसे मिळाल्याने कुशलता अंगी येणार की नाही हा अभ्यासाचा विषय, पण आळशीपणा मात्र नक्की वाढेल. विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच खंक झालेल्या तिजोरीला वाटेल तसे ओरबाडण्याचा एक कलमी कार्यक्रम विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी राबविला आहे. वर्षभरासाठी सुरू केलेली योजना आगामी सरकारला राजकीय कारणास्तव बंद करता येणार नाही, मग कोणतीही मागणी नसताना, कोणतीही साधकबाधक चर्चा न करता, करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा करून वाटेल त्या योजना राबविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार का करत आहे? फुकटचे पैसे मिळाल्याने बेरोजगारीत घट होईल असा नवा अर्थशास्त्रीय नियम विद्यामान सरकार रुजवू पाहत आहे. जे वयोगट आता फुकटच्या पैशाच्या वर्तुळाबाहेर आहेत, त्यांनासुद्धा एखादी ‘लाडका भाचा/भाची’ योजना आगामी जन्माष्टमी अथवा गणेशोत्सवाच्या काळात जाहीर करा.

● परेश प्रमोद बंग,मूर्तिजापूर (अकोला)