‘संशयकल्लोळात ‘सेबी’!’ हे संपादकीय वाचले. नियामक आणि संस्थात्मक जाळे सक्षम आणि ताठ कण्याचे असणे हे प्रगत अर्थव्यवस्थेचे लक्षण असते. सेबी आणि इतर नियामक हे छोट्या कंपन्या, छोट्या दलाल पेढ्या, खासगी वैयक्तिक गुंतवणूक सल्लागार यांच्याबाबत कमालीचे काटेकोर असतात. अगदी छोट्याशा तक्रारीवरून किंवा जाहिरातीच्या कात्रणाच्या आधारे नोटीस पाठवून कारवाईचा बडगा उगारतात, दंड आकारतात आणि हे योग्यही आहे, कारण याच भांडवल बाजारात आपल्यासारख्या अनेक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे घामाचे पैसे गुंतवलेले असतात. मात्र मोठ्या कंपन्यांबाबत हेच तथाकथित काटेकोर नियामक खूप कनवाळू होतात. त्यांना चटकन पैसे उभारता येतात, ४८-७२ तासांत कंपन्या अधिग्रहणासाठी विनासायास परवानग्या मिळतात. अमेरिकास्थित हिंडेनबर्गने आता सेबीच्या विद्यामान अध्यक्षांनाच संशयाच्या भोवऱ्यात ओढले आहे. सेबी अध्यक्षांनी २०१९ साली सेबीचे पूर्णवेळ संचालकाचे पद स्वीकारतेवेळी किवा नंतरही काही बाबींचा खुलासा केला नाही किंवा अध्यक्ष म्हणून आरईआयटीज विषयावर भाष्य करताना, मत मांडताना आपल्या पतीचे या व्यवसायातीलच बलाढ्य अशा ब्लॅकस्टोन कंपनीशी असलेले व्यावसायिक संबध जाहीर केले नाहीत, असे म्हटले आहे. अदानी समूहाशी संबंधित फंडमध्ये हिस्सा होता किंवा गुंतवणूक केली होती जी नंतर आपल्या पतीच्या नावे वर्ग केली याचा खुलासा केला नाही आणि सेबीने अदानी समूहाची प्रदीर्घ चौकशी करण्यात चालढकल केली असे विविध आरोप केले आहेत. ही सेबीच्याच नियमांची पायमल्ली नाही का? आता जर सेबीला किंवा कोणत्याही इतर लवादाला या विषयाची चौकशी करायची झाली, तर सेबीच्या अध्यक्षांनी चौकशीदरम्यान या पदावर राहणे कितपत योग्य आहे? हिंडेनबर्ग या संस्थेला भारतीय चमच्या-बोलघेवड्या पोपटांनी काळ्या यादीत टाकलेच आहे कारण त्यांनी एका बलाढ्य उद्याोगसमूहाच्या भांडवल उभारणीची, परदेशी पैशांच्या स्राोतांची आणि पर्यायाने इभ्रतीची पाळेमुळे खणून काढली आणि आता तर नियामकाच्या अध्यक्षांवरच गंभीर आरोप केले आहेत. याचे धागेदोरे दिल्लीत पोहोचायची भीती आहेच.- सी. ए. अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई) ‘सेबी’ विश्वासास पात्र ठरेल? ‘संशयकल्लोळात ‘सेबी’!’ हे संपादकीय वाचले. सेबी ही एक भारतीय भांडवली बाजारातील महत्त्वाची नियामक संस्था आहे. मध्यमवर्गीय सर्वसामान्य गुंतवणूकदार सेबीच्या विश्वासावर निश्चिंत असल्याने भांडवली बाजाराची व्याप्ती वाढत आहे. भारतीय उच्चपदस्थ सरकारी सेवेतील अधिकारी उपलब्ध असताना माधबी बुच या खासगी व्यक्तीची सेबीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्याचा सरकारचा हेतू काय? विश्वासाच्या आधारावर बाजारातील व्यवहार चोख असला पाहिजे. यासाठी नियामक मंडळ असते. जर त्यांच्या उच्चाधिकाऱ्यांचे हितसंबंध एखाद्या कंपनीत गुंतलेले असतील तर त्याविरोधातील चौकशी ती व्यक्ती नि:पक्षपातीपणे करेल का? हा हिंडेनबर्गचा आरोप आहे. असे असले तरी अदानी उद्याोग समूहाकडून शेअरच्या दरांबाबत झालेल्या गैरव्यवहारांसाठी वापरण्यात आलेल्या परदेशी फंडात सेबीच्या अध्यक्ष माधबी बुच आणि त्यांच्या पतीची गुंतवणूक होती. अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग कंपनी आपल्या नियामक संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असेल, तर त्याचा मुळापासून शोध घेतला पाहिजे. अदानी उद्याोग समूह आणि सेबी याच्या अंतर्गत व्यवहारांची झळ सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना पोहोचणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. विरोधकांनी परदेशी कंपन्यांवर विश्वास ठेवण्यासाठी कारणमीमांसा शोधणेही तेवढेच आवश्यक आहे.- ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे) कर वाढवला, पारदर्शकताही वाढवा ‘संशयकल्लोळात ‘सेबी’!’ हे संपादकीय वाचले. सेबी- हिंडेनबर्ग प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यासाठी सेबी प्रमुख माधबी पुरी- बुच यांनी राजीनामा देऊन चौकशीला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांची संख्या वाढली आहे. या परिस्थितीत सेबीवर आरोप होणे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी चिंताजनक आहे. मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांचा शेअर बाजार आणि सेबीवरचा विश्वास ढासळत चालला आहे. अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये सरकारने भांडवली नफा कर वाढवला आहे. सरकारने कर तर वाढवला मात्र सेबीद्वारे शेअर बाजारातील पारदर्शकता वाढवली नाही. अदानी प्रकरणात खुद्द सेबीचाच सहभाग असल्याचा आरोप ‘कुंपणच शेत खातेय’ अशी अवस्था दर्शवणारा आहे. सत्ताधाऱ्यांनी यालाही काँग्रेसचे टूलकिट म्हणून हात झटकू नयेत. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी झाली पाहिजे.- मयूर नागरगोजे, पुणे स्वत:च स्वत:ला निर्दोष म्हणणे पुरेसे? ‘संशयकल्लोळात ‘सेबी’!’ हा अग्रलेख वाचला. भारतातील तथाकथित ‘स्वायत्त’ संस्थांची विश्वासार्हता गेल्या काही वर्षांत एवढी रसातळाला गेली आहे की सेबीप्रमुखांवरील आरोप निराधार आहे हे नि:संदिग्धपणे कोण ठरवणार? गेल्या वर्षी सरकारने संसदेत अदानी हे नावसुद्धा उच्चारण्यास बंदी असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण केली होती. विरोधकांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी मान्य होणार नाही हे उघड आहे. २००९ ते २०१४ या काळात भाजपने आर्थिक घोटाळ्यांचे (नंतर सिद्ध न झालेले!) अनेक आरोप करून तत्कालीन संपुआ सरकारची यथेच्छ बदनामी केली; त्याच कडू औषधाचे घोट रालोआ सरकारला आता गिळावे लागत असताना ‘देश अस्थिर करणाऱ्या परकीय हाता’चा आरोप करण्यात काय हशील? शेवटी हा भारतीय भांडवली बाजार व त्याच्या नियमनाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न असल्याने सरकारला मूग गिळून बसता येणार नाही; अन्यथा विरोधकांहाती आयते कोलीत तर मिळेलच, पण परकीय गुंतवणूकदार साशंक होण्यातही त्याचे पर्यवसान होऊ शकेल.- अरुण जोगदेव, दापोली मैत्री राखणे दोन्ही बाजूंच्या हिताचे ‘मालदीवमधील आश्वासक वारे.’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ ऑगस्ट) वाचला. हिंदी महासागरातील स्थैर्य, शांतता आणि समृद्धीसाठी भारतासाठी जितके मालदीव महत्त्वाचे आहे, तितकेच किंबहुना त्याहून अधिक प्रमाणात हिंदी महासागर टापूतील वर्चस्वासाठी चीनलाही हे राष्ट्र महत्त्वाचे आहे. विद्यामान अध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू यांनी जाणूनबुजून भारताला डिवचण्यासाठी चीनशी घनिष्ठ घरोबा करण्याचा प्रयत्न केला, हे नक्कीच! त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून भारताने आपल्या पर्यटकांना तिथे न जाण्याचे आवाहन करून मालदीवचे नाक दाबले. या पार्श्वभूमीवर मुईझ्झूंनी भारताशी मैत्रीची भाषा सुरू केली. यापुढे ते भारताला न डिवचता किंवा चीनकडून अधिक न गोंजारता मुत्सद्देगिरीने या दोन्ही देशांकडून मिळेल ते पदरी पाडून घेण्याचा प्रयत्न करतील. यात मालदीवचे जसे हित आहे; तद्वतच मालदीवशी अधिकाधिक घनिष्ठ मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यात भारताचेदेखील हित दडलेले आहेच.- बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) राणा यांच्या वक्तव्यात सत्तेची मग्रुरी ‘आशीर्वाद द्या, अन्यथा पंधराशे रुपये परत घेईन!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑगस्ट) वाचली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे दीड हजार रुपये तीन हजारांपर्यंत वाढवू पण ज्या बहिणी मत देणार नाहीत त्यांचे दीड हजार त्यांच्या खात्यातून काढून घेऊ, हे आमदार रवी राणा यांचे वक्तव्य अजिबात धक्कादायक नाही. निवडणुकीदरम्यान सर्रास मते विकत घेतली जातात आणि विकलीही जातात. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नवनीत राणा यांनी १७ रुपये किमतीच्या साड्या वाटून आदिवासींची मते विकत घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला होता. महायुतीच्या दोन- अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात बहिणींची आठवण झाली नाही. परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीत दणका बसल्यानंतर मध्य प्रदेशात कमालीची यशस्वी ठरलेली ‘लाडली बहना’ या योजनेचा मराठी अवतार म्हणून ‘लाडकी बहीण’ ही योजना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणण्यात आली आहे. राणा यांच्या वक्तव्यात सत्तेची मग्रुरी दिसून येते. आम्ही सांगू त्यालाच मत द्या नाही तर परिणाम भोगण्यास तयार राहा, अशी धमकीही या वक्तव्यात आहे. सत्ताधारी मतदारांना कसे कस्पटासमान लेखतात, हेही यावरून दिसून येते.- प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
