‘स्वातंत्र्य. आपले आणि त्यांचे!’ हा अग्रलेख (१५ ऑगस्ट) वाचला. भारताच्या शेजारी बहुतेक सर्वच देशांमध्ये अस्थिर राजकीय परिस्थिती आहे. या राजकीय अस्थिरतेच्या खवळलेल्या समुद्रात भारताची नौका अजून अनेक लाटांचे तडाखे खात लोकशाही कायम राखत उभी आहे. शेजारच्या परिस्थितीचे कमी- अधिक चांगले- वाईट परिणाम भारतावर होणे अपरिहार्य आहे. तुम्ही कितीही शांत असलात तरी तुमच्या शेजारी सतत भांडणे सुरू असतील तर तुमचीही शांतता भंग पावायला वेळ लागत नाही. बांगलादेशात झालेला उठाव, पंतप्रधान शेख हसीना यांना काढावा लागलेला पळ आणि भारताचा घ्यावा लागलेला आश्रय हे त्याचेच उदाहरण आहे. उद्या जर पीडित बांगलादेशी नागरिकांनी आम्हालाही भारतात आश्रय द्या असे सांगितले तर त्यांना ‘नाही’ कुठल्या तोंडाने म्हणणार? शेख हसीना यांनी कायद्याच्या बडग्याखाली नागरिकांवर अक्षरश: अत्याचार केले, अन्याय केला, त्यांनी निरंकुश सत्ता उपभोगली असा आता आरोप होतो आहे. त्यांच्या धोरणांमुळे नागरिकांना उठाव करावा लागला, हे जर सत्य असेल तर या उठावात तेथील फक्त अल्पसंख्याक हिंदूंनाच का लक्ष्य का केले गेले, त्यांच्याच घरा-दाराची, प्रार्थनास्थळांची राखरांगोळी का केली गेली. अल्पसंख्याक महिलांवरच का अत्याचार करण्यात आले? हे प्रश्न समोर येतात. म्हणून हे आंदोलन खरोखरच शेख हसीना यांच्या कारभाराविरोधातील असंतोषाचे कारण होते की अन्य काही, असा प्रश्न पडतो कारण त्यांच्या निरंकुश सत्तेचा त्रास हा देशातील सर्वांनाच होता, सर्वच या सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले होते, मग फक्त अल्पसंख्याकांनाच का लक्ष्य केले गेले? या प्रश्नाच्या उत्तरात या उठावाचे कारण दडलेले आहे! बांगलादेशाप्रमाणेच निरंकुश सत्तेची किंमत भारतालाही चुकवावी लागणार आहे, हेच यावरून अधोरेखित होते.- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण दोन आघाड्यांवरील युद्ध टाळावे! भारताच्या पश्चिमेला पाकिस्तान, उत्तरेला चीन व पूर्वेला बंगलादेश आहे. पाकिस्तान भारताच्या बाजूने कधीही नव्हता. उत्तरेचा चीन नंतर भारताच्या विरोधात गेला. अलीकडे बंगलादेशात कट्टरतावाद्यांचा उदय झाला. यामध्ये पुन्हा पाकिस्तान व चीनची युती झाली आहे. या दोन्ही देशांना फायटर विमाने व रणगाड्यांपासून लष्करी साहित्य चीनने पुरवले आहे. म्हणजे एका दृष्टीने हे देश चीनची अंकित राष्ट्रे आहेत किंवा परावलंबी आहेत. याच कारणामुळे भावी काळात चीनशी युद्ध झाल्यास भारताला एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर (चीन व पाकिस्तान) युद्ध लढण्याची वेळ येऊ शकते. मध्यंतरी पाकिस्तानच्या निवृत्त लष्करप्रमुखांची तेथील टीव्हीवर मुलाखत झाली. त्यात त्यांनी असे विचार व्यक्त केले की, एकटा पाकिस्तान भारताला हरवू शकत नाही, परंतु काश्मीरवर पाकिस्तानने व चीनने एकाच वेळी हल्ला केल्यास कठीण परिस्थिती उद्भवू शकते. इस्रायलप्रमाणे भारताला तीन बाजूंनी शत्रुराष्ट्रांचा वेढाच पडलेला आहे, असे वाटते. भारताने जागरूक होऊन तीनही बाजूंनी किंवा यातील दोन बाजूंनी एकाच वेळी धोका निर्माण होणार नाही, यासाठी प्रयत्न करावेत. अमेरिका व संयुक्त राष्ट्रांमार्फत पाकिस्तानवर असा राजकीय दबाव आणला गेल्यास किमान एक बाजू सुरक्षित राहील. कमीत कमी भारतावर टू फ्रंट वॉरची तरी वेळ येणार नाही.-अरविंद जोशी, पर्वती (पुणे) कर्जबुडव्यांची काळजी घेतली जाते का? ‘स्टेट बँकेकडून १.४१ लाख कोटींची कर्जे निर्लेखित’ ही बातमी (१५ ऑगस्ट) वाचली. ही कर्जे १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या म्हणजे फक्त बड्या कर्जदारांची आणि फक्त एका बँकेची आहेत. याच अंकातील ‘राज्याची वित्तीय तूट दोन लाख कोटींवर!’ ही बातमी वाचून लक्षात येईल की स्टेट बँकेच्या निर्लेखित कर्जांची रक्कम महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याच्या वित्तीय तुटीच्या जवळपास ७० टक्के आहे. यावरून सर्व बँकांनी बड्या थकबाकीदारांची किती कर्जे निर्लेखित केली असतील, याचा अंदाज येतो. शेतकऱ्यांना केवळ नैसर्गिक आपत्तीमुळे जेव्हा कर्जमाफी देण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र बँका, सरकार आणि करदाते त्यास विरोध करायला पुढे सरसावतात. न्यायाधिकरणामध्ये निकाली काढलेल्या प्रकरणांतील कर्जदारांची नावे देण्यास स्टेट बँकेने नकार देणे अनाकलनीय आहे. कारण अशी प्रकरणे न्यायाधिकरणाकडे जातात तेव्हा त्यांची सर्व माहिती सार्वजनिक झालेली असते. त्या प्रकरणांचे न्यायाधिकरणाकडे दाखल केलेल्या दाव्यांचे क्रमांक जरी दिले असते तरी चालले असते. त्यामुळे ग्राहकाच्या खात्याच्या गुप्ततेचा नियमांचा भंग होऊ शकला नसता. स्टेट बँकेने ही माहिती न दिल्याने मोठ्या कर्जबुडव्या ग्राहकांची काळजी स्टेट बँक घेते असा गैरसमज होऊ शकतो.-उत्तम जोगदंड, कल्याण उच्च शिक्षण संस्थांची स्थिती चिंताजनक ‘मूल्यांकन निकषांबरोबरच शिक्षणही नको बदलायला?’ हा लेख (१५ ऑगस्ट) वाचला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकतीच देशातील उच्च शिक्षण संस्थांची क्रमवारी जाहीर केली. देशातील अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी सदर क्रमवारीत उत्तम कामगिरी बजावली. परंतु महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला दर्जेदार कामगिरी करता आली नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांचे सकल नोंदणी गुणोत्तर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असताना महाराष्ट्रासारखे पुढारलेले राज्य उच्च शिक्षणात मागे राहिल्यास हे देशाच्या हिताचे होणार नाही. देशामधील पहिल्या शंभरात महाराष्ट्रातील फक्त चार महाविद्यालये असून संशोधन संस्थांत पहिल्या ५०मध्ये राज्यातील तीन संस्था आहे. अभियांत्रिकी, वैद्याकीय, विधी यांसारख्या इतर विद्याशाखांमधील स्थिती समाधानकारक नाही. गुणवत्तापूर्ण आणि रोजगाराभिमुख उच्च शिक्षण तरुणांना उपलब्ध करून दिल्यास कार्यक्षम मनुष्यबळ देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकेल. देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढण्याचे कारण शासकीय धोरणे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील परस्पर समन्वयाचा अभाव असल्याचेदेखील अधोरेखित होते. विशेष म्हणजे सरकारने देशाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी शिक्षणामध्ये एकूण जीडीपीच्या पाच टक्के गुंतवणूक करणे हिताचे ठरेल. शिक्षणामधील वाढता राजकीय हस्तक्षेप, शिक्षणाबद्दलची राज्य सरकारची अनास्था, प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांची वाढती संख्या, महाविद्यालयांत पुरेशा सुविधांचा अभाव यांसारख्या अनेक कारणांमुळे उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा टिकवणे हे आव्हानात्मक ठरते. अशा परिस्थितीत गुणवत्तापूर्ण आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असताना सरकार आपली जबाबदारी नाकारू शकत नाही. विद्यार्थीहित जोपासून तसेच उच्च शिक्षण संस्थांना बळकट करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांशी भारतीय शैक्षणिक संस्थांना गुणवत्तापूर्ण स्पर्धा करता यावी असे वातावरण निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.-राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर ही तर नवीन ‘भारत छोडो चळवळ’ ‘मूल्यांकन निकषाबरोबरच शिक्षणही नको बदलायला?’ हा सिद्धार्थ केळकर यांचा लेख वाचला. निवडक शैक्षणिक निकष वापरून ‘एनआयआरएफ’द्वारे दरवर्षी विद्यापीठांचे मूल्यमापन होते. राज्यातील शासकीय विद्यापीठांची पीछेहाट तर खासगी विद्यापीठांची आगेकूच होताना दिसते. शासकीय विद्यापीठे अनेक जिल्ह्यांत पसरलेली असून हजारांच्या घरातील संलग्न महाविद्यालये आणि लाखांच्या घरात गेलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या ओझ्याखाली दबून गेली आहेत. अनियंत्रित वाढ-विस्तार, प्राध्यापकांची कमतरता, संसाधनातील त्रुटी, शासनावरील अवलंबित्व, राजकीय हस्तक्षेप, नोकरशाही यामुळे वैधानिक, आर्थिक, प्रशासकीय, शैक्षणिक स्वायत्तता मार खाते. आयआयटी, आयआयएम, एम्स, आयसर, आयआयएससी या केंद्रीय शैक्षणिक संस्था तुलनेने आटोपशीर व समृद्ध आणि १०० टक्के स्वायत्त आहेत. ती गुणवत्तेची बेटे आहेत. मात्र जागतिक मानांकनात पहिल्या १०० विद्यापीठांच्या क्रमवारीत या संस्था चमकताना दिसत नाहीत. जगभरातील उत्कृष्ट विद्यापीठे बहुविद्याशाखीय आहेत. आपण मात्र विद्याशाखांची काटछाट करून ‘एमयूएचएस’ (नाशिक), ‘बामू’ (लोणेरे) अशी ‘बोन्साय’ विद्यापीठे निर्माण करत आहोत. हा धोरणात्मक विरोधाभास आहे. आंतरविद्याशाखीय अध्यापन, संशोधनातून नवीन विद्याशाखा (जैवमाहिती तंत्रज्ञान, जैववैद्याकीय अभियांत्रिकी) निर्माण होत असतात. तसेच विद्यापीठ आवारात पेटंट कार्यालये, स्टार्टअप केंद्रे सक्रिय करून शिक्षण-उद्याोग क्षेत्रांत आदानप्रदान झाले पाहिजे. रोजगारभिमुख गतिमान अर्थव्यवस्था ही शिक्षण व्यवस्थेला पूरक असते. देशातील ५२ टक्के विद्यापीठे खासगी आणि अभिमत विद्यापीठे असून केंद्र सरकार जीडीपीच्या केवळ २.९ टक्के इतका खर्च शिक्षणावर करते. तो किमान सहा टक्के हवा. सरकारने शिक्षणातून अंग बाहेर काढून घेऊ नये. शिक्षण महाग होत चालल्याने उच्च शिक्षणातील ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो (जीईआर) २८ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत ५० टक्के होणार कसा, हा प्रश्नच आहे. दरवर्षी १२ ते १३ लाख विद्यार्थी १२ अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन खर्च करून परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जातात. ही नवीन ‘भारत छोडो चळवळ’ थांबणार कशी? भारतातील शैक्षणिक गुणवत्तेचे सपाटीकरण आणि भगवेकरण थांबणे विद्यार्थी हिताचे आहे. तसेच कोटा (राजस्थान) आणि लातूर येथील कोचिंग क्लासेसची हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल देशातील शिक्षण व्यवस्था एका कडेलोटावर उभी असल्याचे दर्शविते. नीट आणि नेट राष्ट्रीय परीक्षेतील गैरप्रकार त्याचाच परिपाक आहे. ओस पडणारी महाविद्यालये आणि दुथडी भरून वाहाणारे क्लासेस हे देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेचे चित्र अधोरेखित करतात. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ कागदोपत्री चांगले आहे. ते लागू होऊन चार वर्षे झाली, तरीही अंमलबजावणी का होत नाही? राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या (२००५) शिफारसीनुसार भारतीय शिक्षणव्यवस्थेची पुनर्रचना ‘वाढ, दर्जा, समावेशकता’ या त्रिसूत्रीनुसार करणे अत्यावश्यक आहे.- डॉ. विकास इनामदार, भूगांव (पुणे) शिकवणे कमी, फोटो पाठवणेच अधिक महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने यंदा इयत्ता दहावी, बारावीच्या परीक्षा दरवर्षीपेक्षा दहा दिवस आधी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने गेले वर्षभर प्रत्येक शाळेतून शिक्षक निवडणूक कामासाठी घेतले आहेत. आता पुढील महिन्यात आणखी काही शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी जुंपले जाईल. या शिक्षणेतर कामांतच शिक्षकांचा सारा वेळ जातो त्यामुळे अध्यापनास वेळ कमी मिळतो. त्यात प्रत्येक गोष्ट शिक्षण विभागाला ऑनलाइन पाठवायची, प्रत्येक दिन साजरा करा, त्याचा अहवाल देणे, छायाचित्र पाठविणे असे अनंत व्याप शिक्षकांच्या मागे असतात. शिकवणे कमी फोटो पाठवणे अधिक, अशी स्थिती आहे. त्यात आता दहावी, बारावीच्या परीक्षा लवकर घेण्याचा घाट घातला आहे. राज्य मंडळाला नम्र विनंती आहे की परीक्षा दहा दिवस आधी न घेता, दहा दिवस उशिरा घ्यावी. जेणेकरून शिक्षकांना शिकवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांनाही अभ्यासाच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल.- प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप गाव (मुंबई) पाण्याच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष का? ‘पावसाळ्यातही मराठवाड्यात टँकरने पाणीपुरवठा का?’ हे ‘विश्लेषण’ (१५ ऑगस्ट) वाचले. पावसाच्या प्रमाण आणि स्वरूपानुसार पीक पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. ऊस हे खूप पाण्याची आवश्यकता असणारे उत्पादन आहे, त्यामुळे इतर पिकांचे नुकसान होते. केंद्र सरकारने दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत देणे गरजेचे आहे. चार वर्षे लोटली तरी डॉप्लर रडार लावण्यासाठी जागा निश्चित नाही. मराठवाड्याची प्रगती हवी असेल तर सोयाबीन प्रक्रिया उद्याोग वाढीस लागणे गरजेचे आहे. मूल्यवर्धन उद्याोग साखळी विकसित केली पाहिजे. टँकर लॉबीचे हित साधण्यासाठी पाणीटंचाईकडे दुर्लक्ष केले जाते का, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.-नीता शेरे, दहिसर (मुंबई) मानसिक आरोग्यासाठीची लढाई अवघड असल्याचेच द्याोतक! ‘कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी नव्या मनोरुग्णालयांचा घाट’ या लेखावरील (लोकसत्ता, १२ ऑगस्ट) ‘मनोरोग हीच अंधश्रद्धा’ हे पत्र मानसिक आरोग्याविषयी प्रबोधनाची लढाई किती अवघड आहे याचे एक उदाहरण आहे. २०१५ साली केलेल्या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार देशात साधारण १४ कोटी लोकांना निदान करण्याजोगे मानसिक आजार असून, मोठी शहरे सोडली तर ८० टक्क्यांहून अधिक लोकांना कोणतेही उपचार मिळत नाहीत! हे सर्वेक्षण कोणा विदेशी यंत्रणेने केले नसून केंद्र शासनाच्या मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘निम्हांस’ या सर्वोच्च संस्थेने केले आहे, म्हणजे ही शासनमान्य आकडेवारी आहे. यावर उपाय करण्यासाठी आपल्या देशात उणेपुरे १० हजारदेखील मनोविकारतज्ज्ञ नाहीत. तज्ज्ञ समुपदेशकांची संख्या तर काही शेकड्यांएवढीच आहे. यात मानसिक आरोग्य आणि आजाराविषयी टोकाचे अज्ञान आणि अंधश्रद्धा यांचा विचार केला तर परिस्थितीचे गांभीर्य आपल्या लक्षात येऊ शकेल. मनोरोग ही विदेशी संकल्पना नसून ती भारत, युरोप, अमेरिकेसहित आफ्रिकेपासून ते मध्यपूर्वेतील देशांत आंतरराष्ट्रीय आजार निदान करण्याच्या पद्धतीनुसार सखोल आभास आणि मोजमाप करून मान्यता दिलेली गोष्ट आहे. प्रबोधनाचा भाग म्हणून सांगावे लागणे कदाचित हास्यास्पद वाटू शकेल पण संबधित पत्र वाचून त्याची आवश्यकता मनात ठसते. मानसिक आजारांचे निदान करण्यासाठी आता अनेक शास्त्रीय चाचण्या असून त्यांचे निदान या चाचण्यांच्या मदतीने उत्तमरीत्या करता येते. भोंदू बाबा हे ‘दैवी शक्ती’चे खोटे दावे करून लोकांना फसवतात तर प्रशिक्षित मनोविकारतज्ज्ञ आधुनिक वैद्यानिक निदान आणि उपचार पद्धतींचा अवलंब करून रुग्णांना उपचार देतात हा खूप मोठा फरक आहे. मनोरुग्णांचे नियमन करण्यासाठी आपल्या देशात मानसिक आरोग्य कायदादेखील आहे. फसवून कोणालाही औषध देणे हे समर्थनीय नसले तरी आपण हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, आपले मन आजारी पडल्याचे भान नसलेल्या आणि स्वत:ला तसेच समाजाला हानीकारक वर्तन असलेल्या व्यक्तीला असे उपचार नातेवाईकांच्या आग्रहामुळे काही वेळा मनोविकारतज्ज्ञ देतात हीच गोष्ट कायदेशीर परवानगी घेऊनदेखील करता येऊ शकते. यामुळे संपूर्ण मनोविकारशास्त्र मोडीत काढणेदेखील चुकीचे आहे. शासनाने जर मानसिक आरोग्यावर एक रुपया गुंतवणूक केली तर त्यावर साधारण चार रुपये परतावा मिळतो असे सांगणारे अनेक अभ्यास आहेत. चांगल्या मानसिक आरोग्य सुविधा या गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहेत असेदेखील हळूहळू समोर येत आहे. स्वतंत्र भारतात यावर्षी प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात मानसिक आजार आणि त्यांचे उपचार यांचा देशाच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम यावर भाष्य केले आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ म्हणणाऱ्या देशाने असे आपले-परके करत राहणे कितपत इष्ट आहे, याचा आपण विचार केला पाहिजे. जे चांगले आणि विज्ञानाच्या कसोटीवर टिकणारे आहे ते देशी- विदेशी असा विचार न करता स्वीकारण्यातच समाज म्हणून आपले भले आहे. सरतेशेवटी ‘मन एवं मनुष्यांणाम’ ‘माणसाचे मन हेच त्याचे अस्तित्व आहे’ हे या देशातच म्हटले गेले आहे!- डॉ. हमीद दाभोलकर, सातारा वक्फचीही कायदेशीर प्रक्रिया आहेच! ‘ना शेंडा, ना बुडखा.’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (१३ ऑगस्ट) वाचला. वाचताना प्रचंड विरोधाभास जाणवला, एकीकडे लेखक म्हणतात ‘काँग्रेसने मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले’ तर दुसरीकडे ‘काँग्रेस आणि त्यांच्या बगलबच्चांना मुस्लिमांचे भले करण्यात काडीचाही रस नाही’. यातून लेखकांना नेमके काय म्हणायचे आहे, ते कळत नाही. असो, वक्फकडे मोठ्या प्रमाणात जमिनी आहेत आणि त्यांचा फायदा मुस्लीम समाजाला होत नाही हे अगदी सत्य आहे. वक्फबाबत असे म्हटल जाते की वक्फ बोर्ड वाटेल ती जमीन ताब्यात घेऊ शकते. हे पूर्णपणे खोटे असून वक्फ कायदा १९९५ कलम ४० नुसार, एखादी जमीन वक्फची आहे असा संशय आला असेल तर वक्फ बोर्ड त्याबद्दल माहिती गोळा करू शकते आणि त्याची चौकशी करू शकते. पण याबाबतीतसुद्धा काही मर्यादा आहे. ती संपत्ती इस्लामचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीने वक्फच्या नावाने दान केलेलीच असावी. याची खात्री झाली तर राज्य सरकार चौकशीसाठी एका आयुक्ताची नेमणूक करते. वक्फ संपत्तीबाबत सगळे निकष राज्य सरकार ठरवते. जो काही निर्णय झाला असेल त्याबाबत राज्य सरकार राजपत्र काढते. समजा यातून समाधान झाले नाही तर वक्फ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येते. न्यायाधीकरणात राज्य सरकारने नियुक्त केलेले अधिकारी असतात. म्हणजेच वक्फवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. याचे उत्तम उदाहरण लेखकांनी स्वत:च दिले आहे, सुन्नी वक्फ बोर्डने सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला होता की ताजमहाल वक्फची संपत्ती घोषित करा, यासाठी त्यांनी हमीद लाहोरी या शाहजहानच्या काळातील लेखकाने लिहिलेल्या ‘बादशाहनामा’ पुस्तकाचा संदर्भ दिला, ज्यात लिहिले होते की ताजमहालला बादशहाने वक्फ म्हणून घोषित केला. परंतु वक्फ बोर्डाविरुद्ध निकाल देत शाहजहान किंवा त्यांच्या वंशजांचे तसे पुरावे घेऊन या असे आदेश माननीय न्यायालयाने दिले होते. म्हणजेच कोणतीही संपत्ती वक्फ आपल्या ताब्यात घेऊ शकत नाही. त्यासाठी कायदेशीरपणे प्रक्रिया आहे.- खाजिम देशमुख, अमरावती
