‘‘बॉम्बे क्लब’चे बोलवते…’ हा अग्रलेख (२३ ऑगस्ट) वाचला. अमेझॉनच्या कथित भक्षक-भावाला विरोध हा ईव्हीएम थाटाचाच दुटप्पीपणा वाटतो. वादाकरिता भक्षक भाव मान्य केला तरी असे धोरण किती काळ चालेल याला मर्यादा आहे. देशी किरकोळ विक्रेते नामशेष केल्यावर त्यांच्यासारखाच चढा भाव लावण्यास सुरुवात झालीच तर घराजवळ त्याच किरकोळ दुकानाची स्पर्धा परत निर्माण होणारच. मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारल्यावर अशा आवर्तनांना पर्याय नाही. ‘अपनी दुकान’ या ब्रीदवाक्याने सुरू झालेल्या अमेझॉनप्रणीत क्रांतीचे फायदे सामान्यांना अनुभवास येत आहेत. किमतीतील पारदर्शकतेमुळे घासाघाशीत आपण कमी तर पडलो नाही ना, ही साशंकता राहात नाही. वस्तू कमी किमतीत घरपोच मिळते व नियमांनुसार विनातक्रार परतही घेतली जाते. प्रत्येक व्यवहाराची जीएसटीसकट रीतसर पावती मिळते.
घराजवळ वेगवेगळी भासणारी अनेक दुकाने प्रत्यक्षात एकाच वा मोजक्याच मालकांची असतात असा अनुभव अनेकदा येतो. ती एकप्रकारची मक्तेदारीच असते, जी अमेझॉनमुळे मोडीत निघत आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत (उदा. भांडी धुण्याच्या मशीनचा साबण) ज्या अमेझॉन नसेल तर कुठून घ्यायच्या असा प्रश्न पडतो. अनेक छोट्या उत्पादकांना मोठी बाजारपेठ अमेझॉन व इंटरनेट यांच्या माध्यमातून मिळत आहे. एक मोठा असंघटित व्यवसाय संघटित आणि अधिकृत आकार घेत आहे. ‘कष्टाची कामे भारतीयांकडून करवून घेऊन गडगंज नफा मात्र परदेशी जातो आहे,’ असा आक्षेप अमेझॉनबाबत घेतला जातो. परंतु आपण ज्याला आपली ‘यशोगाथा’ म्हणून गौरवतो त्या आयटी क्षेत्रातही नेमके हेच तर घडत आहे! आजही अनेक दुकानदारांनी काळाची पावले ओळखून या स्पर्धेत आपण कसे टिकून राहू या दृष्टीने ग्राहकांशी सौहार्दाने वागणे, व्यक्तिगत संबंध निर्माण करून वैयक्तिक सेवा देणे, रास्त किंमत लावणे, दुकानाचे कळकट स्वरूप बदलणे असे स्वागतार्ह बदल केले आहेत. (ललिताजी आणि सर्फची जुनी जाहिरात लक्षात घेत) अमेझॉनप्रणीत क्रांतीचे खुलेपणाने स्वागत करून स्वत:मध्ये योग्य ते बदल करण्यातच ‘समझदारी’ आहे असे वाटते.- प्रसाद दीक्षित, ठाणे
मात्र हा स्वदेशीचा कळवळा नव्हे
गोयल यांनी अॅमेझॉनविरुद्ध आगपाखड करावी यात काही आश्चर्य नाही. पूर्वीही त्यांनी ती ‘अॅमेझॉन भारतात गुंतवणूक करून आमच्यावर उपकार करत नाही’ अशा शब्दांत संभावना केली होती! तीसुद्धा ‘आमच्याच कारकीर्दीत कशी परकीय गुंतवणूक (काँग्रेसपेक्षा) खूप अधिक प्रमाणात येत आहे’ अशा फुशारक्या भाजपचे मुखंड जेव्हा मारीत होते तेव्हा! पण तेव्हा कारण वेगळेच होते. ते म्हणजे अॅमेझॉनचे मालक बेझोस यांच्याच मालकीच्या ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये मोदींवर सातत्याने होणारी टीका! तेव्हा ‘वृत्तपत्राची धोरणे संपादक ठरवितात, त्यांचा मालकाशी काही संबंध नसतो’, असा खुलासा अॅमेझॉनने केला होता. पण तो गळी उतरवणे गोयल यांच्यासारख्यांना शक्यच नसते; कारण त्यांचा भारतातील अनुभव वेगळाच असतो! त्यामुळे संधी मिळताच ते अॅमेझॉनवर आगपाखड करीत राहतीलच. पण त्यामुळे त्यांना स्वदेशी व्यापाऱ्यांचा वा ग्राहकांचा फार कळवळा आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही. तसेच एकीकडे अॅमेझॉन नफेखोरी करते असे सुचवून दुसरीकडे आपला तोटा भरून काढण्यासाठी अॅमेझॉन एक अब्ज डॉलर्स भारतात आणत आहे, अशी टीका करणे वेडगळपणाच दर्शविते. गोयल यांची अशी ही जागतिक दर्जाच्या एका कंपनीविरुद्ध केलेली आगपाखड देशहिताच्या विरोधात असल्याने त्यांना आळा घातलाच पाहिजे.- सुहास वसंत सहस्राबुद्धे, वडगाव धायरी (पुणे)
विक्रेत्यांबरोबरच ग्राहकांचेही हित महत्त्वाचे
‘‘बॉम्बे क्लब’चे बोलवते…’ हे संपादकीय वाचले. केंद्रीय वाणिज्य उद्याोग खात्याचे मंत्री पीयूष गोयल यांच्या व्याख्यानामुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण होतात. ई-कॉमर्स उद्याोगामुळे भारताच्या छोट्या विक्रेत्यांच्या हितावर कसा दुष्परिणाम होतो असा एकच सूर त्यांनी लावलेला दिसतो. अॅमेझॉनसारखी बडी कंपनी बी टू बी (बिझनेस टू बिझनेस विक्री) ऐवजी बी टू सी (बिजनेस ते थेट ग्राहक) विक्री करत असेल तर तिथे प्रश्न सुशासनाचा येतो. कराराचे नियम जर पाळले गेले नाहीत तर त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सरकारच्या प्रतिनिधींची असली पाहिजे. सरकारचे प्रतिनिधीच तक्रारीचा सूर लावत असतील, तर सामान्य जनतेने कोणाकडे बघायचे? ई-कॉमर्सद्वारे होणाऱ्या विक्रीत दर स्वस्त ठेवले जातात याचे कारण म्हणजे आस्थापना, पायाभूत सुविधा, गोदामे आदींवरील खर्च कमी असल्याने आपोआपच तो फायदा ग्राहकांना करून देणे हे त्या कंपन्यांना परवडण्यासारखेच असते. व्यापार क्षेत्रात ग्राहक हाही खूप महत्त्वाचा घटक आहे, त्यामुळे देशातील विक्रेत्यांचे हित सांभाळले पाहिजेच पण त्याचबरोबर ग्राहकांचे हित सांभाळणे हे तेवढेच गरजेचे आहे.-भाग्यश्री रोडे-रानवळकर, पुणे
शिक्षकांची मानसिक चाचणी व्हावी
‘या जखमा सायकल चालवण्याने झाल्या असतील!’, ‘पोलिसांना जबाबदारीचा विसर’, ‘ठाण्यात सरस्वती शाळेत शिक्षिकेची मुजोरी चव्हाट्यावर’ या बातम्या (लोकसत्ता- २३ ऑगस्ट) वाचल्या. बदलापूरच्या शाळेतील प्रशासनाचा ढिसाळपणा जेवढा निषेधार्ह आहे तेवढाच बदलापूर पोलिसांचा नाकर्तेपणाही. पोलीस असे का वागत असतील हे कळण्यास मार्ग नाही. गृहमंत्र्यांचे पोलीस दलावर नियंत्रण नाही, असेच म्हणावे लागेल. एकंदरीत गेल्या काही वर्षांत पोलिसांचा पूर्वीसारखा दरारा राहिलेला नाही, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. भ्रष्ट, लाच खाणारे पोलीस दलात भरती झाले की हे असेच होणार. शिक्षक वर्गाची अधूनमधून मानसिक चाचणी घेणे गरजेचे आहे हे ठाण्यातील शाळेतील घटनेवरून स्पष्ट होते. शिशु वर्ग ते चौथ्या वर्गापर्यंत फक्त महिला मदतनीसच ठेवल्या तर अशी वेळ उद्भवणे टाळता येऊ शकते.- डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
शेतकऱ्यांपेक्षा उद्याोगपती महत्त्वाचे?
‘हमीभावापेक्षा कमी दरामुळे सोयाबीन उत्पादक नाराज’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ ऑगस्ट) वाचली. पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण सोडल तर उर्वरित महाराष्ट्रात खरीप हंगामात सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र मोठे आहे. पारंपरिक पिकाला पर्याय म्हणून कोरडवाहू क्षेत्रात या पिकाला मोठा आधार म्हणून पाहिले जाते, मात्र अलीकडच्या काळात बिघडलेले नैसर्गिक चक्र, वाढलेली मजुरी, कीटकनाशके, इंधन, गगनाला भिडलेले खतांचे भाव, याचा विचार करता एकरी खर्च सुमारे १५ हजारांच्या घरात आहे. एकरी उत्पादन चार ते पाच क्विंटल होते. शेतकरी कर्जबाजारी होत चालला आहे. त्यात सरकारचे आयातनिर्यातीबाबत धरसोडीचे धोरण आहे. ऐनवेळी पामतेल आयात करून सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणापेक्षा उद्याोगपतींचे हित जास्त जोपासत आहे.- प्रकाश टेकाळे, जामखेड (अहमदनगर)
एमपीएससी असे घोळ का घालते?
‘रोष टाळण्यासाठी एमपीएससीची परीक्षा रद्द?’ ही बातमी वाचली. मुळात या परीक्षेची सुरुवातीची तारीख ही २८ एप्रिल होती. निवडणूक वर्षात, तेही एप्रिल-मेमध्ये परीक्षा घेण्याचे कारण काय? या काळात एक तर आचारसंहिता लागू झालेली असते, शिवाय सर्व अधिकारी आणि शिक्षक वर्ग निवडणूक कार्यात गुंतलेला असतो. तरीदेखील २८ एप्रिलला परीक्षा ठेवण्यात आली, स्वाभाविकपणे ती पुढे ढकलावी लागली. एसईबीसी प्रमाणपत्रांच्या गोंधळामुळे पुन्हा दोनदा परीक्षा पुढे ढकलली गेली. सुरुवातीला ६ जुलैवरून २१ जुलै आणि पुन्हा २५ ऑगस्ट. परीक्षेसाठी सुधारित तारीख काढताना आयोगाने २५ ऑगस्ट ही तारीख निवडली. त्या दिवशी आयबीपीएसची परीक्षा पूर्वनियोजित होती.
आयबीपीएसने ही तारीख जानेवारी, २०२४ मध्ये घोषित केली होती. त्यामुळे त्यांनी परीक्षा पुढे ढकलावी ही आयोगाची मागणी अव्यवहार्य. कृषीच्या जागांसाठी मुलांनी जेव्हा सुरुवातीला मागणी केली, तेव्हा आयोगाने त्याची दखल घेतली, मात्र नुसती दखल घेणे आणि कृती करणे यात मोठा फरक आहे. त्यावर वेळीच कार्यवाही केली असती तर इतक्या मोठ्या आंदोलनाची गरजच विद्यार्थांना पडली नसती. एकीकडे अभ्यासिकेत १०-१२ तास अभ्यास करून परीक्षा द्यायच्या (त्यातही अनिश्चितता) आणि दुसरीकडे जागावाढीसाठी रस्त्यावर उतरायचे. संविधानाच्या कलम ३१५ अन्वये एमपीएससीला घटनात्मक अधिकार दिले आहेत. निर्णय घेण्यासाठी उच्च दर्जाच्या अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश आहे. त्यांनी मुलांच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. बाकी दुसरी कोणतीही विशेष मोठी जबाबदारी घटनेने त्यांना दिलेली नाही.- मयूर पोवार (कोल्हापूर)
