‘आणखी एक गळाला…’ हा अग्रलेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. राज्य पातळीवरील सहयोगी पक्षांचा वापर करून त्यांना संपवणे ही भाजपची कूटनीती लपून राहिलेली नाही. ताजे प्रकरण म्हणजे वाय. एस. आर. काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा जगन मोहन रेड्डी. मागील लोकसभेतील या ताकदवान सहकाऱ्याची भाजप नेतृत्वाने आज काय अवस्था करून ठेवली आहे हे सर्वज्ञात आहे. उद्धव ठाकरे यांनी हा कावा २०१४ पासूनच ओळखला होता. भाजपमागे फरपटत जाऊन स्वत:चे अस्तित्व संपणार, हे ओळखूनच ते मविआचा प्रयोग करण्यास राजी झाले असावेत. ते काही प्रमाणात यशस्वीसुद्धा झाले. परंतु शिंदे यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घालून, केंद्रीय संस्थांच्या आधारे भाजपने शिवसेनेत उभी फूट पाडली आणि फुटीर गटाचे अस्तित्व जपण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली. आता अशी परिस्थिती आहे की शिंदे यांच्यावाचून भाजपचे काहीही अडत नाही. शिंदे यांच्याशिवाय सहर्ष मांडलिक झालेल्या अजित पवार गटाच्या सहकार्याने भाजप विनासायास पाच वर्षे राज्य करू शकतो. शिंदे यांनी मोठा आव आणून व्हाया सूरत गुवाहाटी गोवा मार्गाने पक्षफोडी करून मिळवलेले मुख्यमंत्रीपद म्हणजे केवळ तात्पुरती सोय होती, हे आता त्यांना कळून चुकले असेल. स्वत:चे आणि फुटीर गटाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आता भाजप नेतृत्व सांगेल तसे वागणे हाच त्यांच्यापुढे एकमेव पर्याय आहे.- दिलीप देसाई, प्रभादेवी (मुंबई)
मराठी अस्मितेला साद घालावी लागेल
‘आणखी एक गळाला…’ हा अग्रलेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. पंजाब, आसाम, ओदिशा, गोवा आणि ईशान्येतील स्थानिक पक्ष गिळंकृत करून भाजपने तिथे शतप्रतिशतचा प्रयोग यशस्वी केला. परंतु पश्चिम बंगाल आणि झारखंड येथे मात्र त्यांना यश मिळाले नाही. तसेच दक्षिणेत जंगजंग पछाडूनही त्यांना कर्नाटक ओलांडता आला नाही. महाराष्ट्रात भाजपने दोन पक्ष फोडले. आता या पक्षांना गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न होईल. मराठी अस्मितेला साद घालत मुंबई केंद्रशासित करण्याचा, धारावी अदानी समूहाला आंदण देण्याचा आणि गुजरातकडे उद्याोगांचे स्थलांतर हे मुद्दे घेऊन राजकारण केले तर भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे राहील. पानिपत युद्धात मोती गळाले पण मुंबईसह महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी केलेला संघर्ष यशस्वी झाला हे विसरता येणार नाही. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पातळीवर भाजप कमकुवत झाली आहे आणि तेथेही असंतोष धुमसत आहे. कदाचित नजिकच्या भविष्यात अध्यक्ष निवडणुकीत चित्र अधिक स्पष्ट होईल.- अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
डोकी दहा आणि टोप्या सहा
‘आणखी एक गळाला…’ हा अग्रलेख वाचला. शिवसैनिकांसाठी बाळासाहेब ठाकरे यांचा शब्द हाच आदेश होता. आता त्या शिवसैनिकांना मोदी व शहा यांचा आदेश पाळावा लागणार आहे. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांचा दिलदारपणा दिसला. मात्र, त्यामागील हतबलता कोणाला दिसली नाही. पत्रकार परिषद न घेता देखील शिंदे आपला निर्णय मोदी व शहांपर्यंत चांगल्या प्रकारे पोहोचवू शकले असते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून माघार घेऊन मोकळे झाले. शिंदे यांची ही त्यागाची परंपरा आता महायुतीत अशीच सुरू राहणार की, त्यांचा योग्य तो मानसन्मान राखला जाईल, हे आगामी काळात ठरेलच. मुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न सुटला असला, तरी राज्यात सत्तास्थापनेसाठी सर्वांना कामगिरीनुसार वाटा दिला जाणार आहे. डोकी दहा आणि टोप्या सहा, अशी परिस्थिती महायुतीत निर्माण झाली आहे. मात्र, ही परिस्थिती भाजपने स्वत:वर ओढवून घेतली आहे. पाच वर्षांपूर्वी राज्यात जी परिस्थिती होती तीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने कायम आहे. सत्तेत बसलेले आज विरोधात आहेत, तर विरोधात बसलेले सत्तेत आहेत, एवढेच. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा एखादा अडीच घरांचा राजा निर्माण होऊ नये म्हणजे मिळविले.- प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
ही शिंदे यांची मुत्सद्देगिरी
‘आणखी एक गळाला…’ हा अग्रलेख वाचला. मुख्यमंत्रीपदाचा चेंडू केंद्राकडे टोलावून शिंदे यांनी राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवली आहे, असे म्हणावे लागेल, कारण ते कितीही म्हणत असले की ‘नरेंद्र मोदी जो निर्णय घेतील तो मला मान्य असेल’ तरी ते तसे नाही. नाहीतर त्यांनी हा निर्णय घेऊन ४८ तास उलटले तरी देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्री म्हणून औपचारिक घोषणा केंद्र करू शकलेले नाही. म्हणजेच शिंदे यांच्या शब्दाला आजही महत्त्व आहे. म्हणूनच त्यांचे एक नेते उदय सामंत म्हणू शकतात की ‘अजून शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही’- अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
स्पर्धा परीक्षांमध्ये एवढे बदल कराच!
‘सध्याच्या जेईई ऐवजी काय हवे?’ हा ‘लोकसत्ता’मधील लेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला, लेखकाने अत्यंत अभ्यासू वृत्तीने आजची परीक्षा पद्धती आणि त्यातील आवश्यक बदलांवर चर्चा केली आहे, परंतु हा मुद्दा फक्त जेईई पुरताच मर्यादित नाही. आज देशात व राज्यात लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रात आपले नशीब आजमावत आहेत. नशीब यासाठी म्हटले की हजार जागांसाठी काही लाख विद्यार्थी अर्ज भरतात. आणि त्यात यशस्वी होण्याची शाश्वती एक टक्क्यापेक्षाही कमी असते. बाकीच्या ९९ टक्के विद्यार्थ्यांचे पुढे काय होते? ते उमेदीची पाच ते दहा वर्षं खर्च करतात. या काळात कोणतेच कौशल्य यांनी आत्मसात केलेले नसते, त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या वलयातून बाहेर पडल्यानंतर यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी जवळपास नसतातच.
या मुलांना अनेक सामजिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. लग्नाचे वय उलटून गेलेले असते, समाजात हीन वागणूक मिळते, त्यातून नैराश्य अन् आत्महत्यासारखे प्रकारसुद्धा सध्याच्या काळात वाढलेले दिसतात. पण दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धा परीक्षेच्या खासगी क्लासेसची संख्या मात्र वाढतानाच दिसते. प्रश्न सुटण्याऐवजी अजूनच बिकट होत जाणार आहे यात काही शंका नाही. यासाठी मूलभूत बाबींमध्येच बदल आवश्यक आहेत. उमेदवाराला परीक्षा किती वेळा देता येईल यावर मर्यादा हवी. या परीक्षांचा अभ्यासक्रम असा हवा की यात काहीतरी कौशल्य विकसित व्हायला हवे. त्यामुळे येथे अपयश आल्यानंतरही बाहेर पडल्यावर त्या विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळण्यास अडचण येणार नाही.- कुमार जापकर
‘लाडकी बहीण’पेक्षा असा कायदा करा
‘ऑस्ट्रेलियात मुलांना समाजमाध्यम बंदी’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० नोव्हेंबर) वाचली. भारतातही आज पालक मोबाइलमध्ये व्यग्र असतात. मुलेही अभ्यासाच्या नावाखाली काहीही भलतेसलते पाहत बसतात. पालकच सजग नाहीत तर मुलांमध्ये सजगता कुठून येणार? यामुळे मुलांमध्ये चिडचिडेपणा, हिंसक प्रवृत्ती वाढत आहे. त्यामुळे भारतातही सरकाने मोफत रेशन, लाडकी बहीण अशा सवंग लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या योजना जाहीर करून त्याच्या अंमलबजावणीकरिता जनतेचा पैसा खर्च करण्यापेक्षा अशा स्वरूपाचा कायदा करून त्यावर पैसा खर्च केला तर देशाचे भविष्य घडविण्यास हातभार लागेल. भाजपला जनतेने ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणून निवडून दिले आहे. त्याची जाणीव ठेवून केंद्र सरकारने हा कायदा करून त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी केल्यास देशाची जनता पंतप्रधानांना याबाबत नक्कीच दुवा देईल.- अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
ऑस्ट्रेलियाचा आदर्श घेणे गरजेचे
‘ऑस्ट्रेलियात मुलांना समाजमाध्यम बंदी : नव्या कायद्यात नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या दंडाची तरतूद’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० नोव्हेंबर) आल्हाददायक असून समाजमाध्यमांच्या मदतीने लहान मुलांचे जे शोषण होते त्याला आळा बसू शकेल असे वाटते. आता ऑस्ट्रेलियाने हा कायदा केल्यावर आपल्या देशातही त्याचा विचार होऊ शकेल कारण तिथल्या सुधारणांची नक्कल करण्यात आपण पुढे असतो. पण आपल्या देशात या कायद्याची नितांत गरज आहे कारण कोविडकाळात ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या हातात स्मार्ट फोन आला तो अजूनही तसाच आहे आणि त्याचे दुष्परिणामही दिसून येत आहेत. फोनवरील खेळात वाहत जात आत्महत्या करण्यापर्यंत ते जात आहेत. मुलींवर अत्याचार करून त्याचे चित्रीकरण करून तिलाच ब्लॅकमेल केले जात आहे. हे पाहता समाजमाध्यमांवर मुलांना विशिष्ट वयापर्यंत बंदी घातली तर नक्कीच फायदा होईल.- माया भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
