‘धर्म? नव्हे अर्थ!’ हा अग्रलेख वाचला (१० जानेवारी). ‘अर्थ नव्हे, त्या त्या वेळेचा स्वार्थ’ असे त्याचे पुढचे स्वरूप आहे असे तो लेख वाचून वाटते. नुकतीच ‘आयसी १८४’च्या अपहरणाला २६ वर्षे झाली. त्यावेळी तालिबानबद्दल देशभर उसळलेली संतापाची लाट, आज त्याच तालिबानींशी भारत चर्चा करतो आहे ही एक बाजू झाली. ज्या देशाचे विमान अपहरण करून, प्रवाशांना ओलीस ठेवून अतिरेकी सोडण्याची मागणी केली त्याच देशाकडून आज गरम कपडे, औषधे, लशी, गहू असे जिन्नस ‘मदत’ म्हणून स्वीकारले जात आहेत ही त्याची दुसरी बाजू. अमेरिकेत ९/११चा नरसंहार घडवून आणलेले व त्यांचे आश्रयदाते अशा देशांबरोबर अमेरिकेचे संबंधही आज उत्तम आहेत. तिआनमेन चौकात जे काही घडले त्यानंतरही अशीच संतापाची व निषेधाची लाट अनेक देशांत उसळली होती. आज चीनशी त्या सर्व देशांचा व्यापार व राजनैतिक संबंध व्यवस्थित आहेत. भा. रा. तांबे यांची ‘जन पळभर म्हणतील हाय हाय’ ही कविता किती यथार्थ आहे याची जाणीव अशा प्रसंगांतून होते.
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे
आपण आपला फायदा साधावा…
‘धर्म? नव्हे अर्थ!’ हा अग्रलेख वाचला. अफगाणिस्तानात असलेली प्रचंड नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि त्या देशाचे भौगोलिक स्थान पाहता धार्मिक चष्म्याच्या पलीकडे जाऊन या सर्वाकडे पाहणे आवश्यक होते. सध्या पाकिस्तान-अफगाणिस्तान यांच्यात वाद आहे. त्याचा फायदा पाकिस्तानविरोधात आपल्याला इथे होऊ शकतो. दुसरीकडे चीनने उईघुर मुस्लिमांवर अत्याचार केल्याने तालिबान-चीन संबंध बिघडलेले आहेत ही विशेष उल्लेखनीय बाब! इराणच्या चाबाहार बंदरातून व्यापार केल्याने दोन फायदे भारताला होतील. एक म्हणजे भारताला पाकला वगळून अफगाणसोबत व्यापार करणे शक्य होईल. दुसरे म्हणजे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प आल्याने – निर्बंधांनी त्रस्त इराणी अर्थव्यवस्थेला यातून टेकू मिळेल. भारतीय परराष्ट्र धोरणानेे हे टायमिंग साधले, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. बाकी, तालिबान त्यांच्या देशात कसे राज्य करतो हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे.
● संकेत पांडे, नांदेड
मुंबईला वाली नाहीच…
सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत असल्याची बातमी वाचली. म.न.पा.च्या निवडणुका पुढे ढकलून सरकार सोन्याची अंडी देणाऱ्या मुंबईला लुटत आहे. बेस्ट बस सेवा सुधारण्यासाठी महानगरपालिकेला सरकारकडे मदत मागावी लागते याचे नवल वाटते. शेजारच्या गुजरातमधील गांधीनगरची गिफ्ट सिटी झाली, ते आर्थिक केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. मुंबईला मात्र वालीच नाही. उभ्या वाढत असलेल्या व दिवसेंदिवस बकाल होत चाललेल्या मुंबईला राज्य आणि केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. मूळच्या मराठी मुंबईकरांना मात्र भरमसाट कर भरून हाल सोसावे लागत आहेत. ‘मुंबई केंद्रशासित होऊ देणार नाही’ असे नुसते म्हणून चालणार नाही. प्रशासकीय यंत्रणेविरुद्ध तीव्र आंदोलनाची वेळ आली आहे.
● श्रीनिवास डोंगरे, दादर, मुंबई
गुंतवणुकीबाबत सावध राहावे
मुंबईमधील एक ते सव्वा लाख लोकांना गंडा घालण्याचे काम टोरेस कंपनीने केल्याचे उघड झाले आहे. जास्त परताव्याच्या लोभापायी या कंपन्यांच्या दारात जाणाऱ्या मध्यमवर्गीयांची संख्या कमी नाही. देशातील काही उद्याोग भरभराटीला येत आहेत तरी जगातील कोणतीही वित्तसंस्था दीर्घकाळ भरघोस व्याज परतावा देऊ शकत नाही आणि देत नाही. तरीही मुंबईच्या या कंपनीने एवढ्या प्रचंड परताव्याची हमी कशी काय देऊ केली, याची दखल कोणीच कशी घेतली नाही़
● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर, पुणे</p>
अधिकारी सक्षम नाहीत?
पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत की, ‘पुण्यात काही गोष्टी घडत आहेत हे खरे आहे, पण त्यामुळे पुण्यात गुन्हेगारी वाढली आहे, असे म्हणणे योग्य नाही’ तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त करताना ‘राजकीय हस्तक्षेप होऊ देत नाही, सुविधा पुरवल्या जातात असे असूनही कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी कमी पडतात’ असे विधान केले. ही दोन्ही विधाने एकत्रित लक्षात घेतली तर पुण्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखणारे अधिकारी सक्षम नाहीत असाच निष्कर्ष निघतो. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन पुण्यातील गुन्हेगारी कमी कशी होईल, याबाबत तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. .
● अशोक साळवे, मालाड, मुंबई
