‘दुसरा ‘जीएसटी’!’ हे संपादकीय वाचले. या कायद्यात काही त्रुटी आहेत. संभ्रम आहे हे निश्चित. मुळात समान नागरी कायद्याच्या मूलभूत संकल्पनेत प्रथम जात, धर्म, समाज, जमात इत्यादी सर्व गोष्टी बाजूला सारत फक्त नागरिक हा एकमेव घटक लक्षात घेतला गेला आणि मग अर्थातच नैसर्गिक फरक पुरुष आणि स्त्री आणि त्यांचे वयोमानानुसार वर्गीकरण लक्षात घेऊन जर अशा एखाद्या कायद्याची निर्मिती केली गेली तरच असा एक सर्वसमावेशक कायदा अस्तित्वात येऊ शकतो. पण अलीकडे कायदाच काय, कोणतीही गोष्ट करताना फक्त आणि फक्त निवडणूक आणि त्यातील मतांची टक्केवारीच लक्षात घेतली जाते. साहजिकच मतपेढीला धक्का न लावता केल्या गेलेल्या कोणत्याही गोष्टीत छिद्रे, भगदाडे असणारच. ही भगदाडे कायद्याच्या मूलभूत संकल्पनेलाच छेद देणारी नसतील तरच नवल.
‘लिव्ह इनोत्सुक’ जोडप्यांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन आपल्या सहवासाची आगाऊ नोंदणी करावी ही बाब, या पद्धतीत अलीकडे घडलेल्या गुन्हेगारी घटना पाहता काहीशी रास्त वाटते; परंतु त्यासाठी पोलीस मंजुरी अपरिहार्य करणे अति आहे. अलीकडे अशा जोडप्यांना काही गृहनिर्माण संकुलांत घर देण्यास अघोषित बंदी लागू केल्याचे दिसते. पोलीस नोंदणीमुळे कदाचित हा तिढा सुटण्यास मदतच होईल. हिंदूंमध्ये ‘अविभक्त कुटुंब’ पद्धती हळूहळू लयाला जात आहे. ‘छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब’ या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. मोठमोठी उद्याोग घराणीच फक्त अलीकडे कौटुंबिक उद्याोगातून मिळर्णा़या नफ्याच्या वाटणीतून मिळणाऱ्या आयकर सवलतीचा लाभ घेत असावीत. इतरांचे निवास आणि अन्य सारेच व्यवहार पूर्णपणे स्वतंत्र असतात. संविधानाशी सुसंगत आणि सर्वसमावेशक तसेच सर्वमान्य ‘समान नागरी कायदा’ तयार करण्यासाठी सखोल विचारमंथन आवश्यक आहे. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखी एखादी नि:पक्षपाती व्यक्ती जन्मास यावी लागेल, जिला ना निवडून येण्याची चिंता असेल, ना मतपेढीची पर्वा.- अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
‘परवडणाऱ्या’ तरतुदींचीच अंमलबजावणी?
‘दुसरा ‘जीएसटी’!’ हा अग्रलेख (२९ जानेवारी) वाचला. सामान नागरी कायदा लागू केल्याबद्दल उत्तराखंड सरकार स्वत:ची कितीही पाठ थोपटवून घेत असले तरी कोणत्याही निकषावर आणि पातळीवर हा कायदा ‘सामान नागरी कायदा’ आहे हे दिसत नाही. एकाच राज्यात हा कायदा लागू केल्यामुळे जो विरोधाभास निर्माण होऊ शकतो तो किंवा ‘लिव्ह इन’बाबतच्या तरतुदी हास्यास्पद आहेत! घटनेच्या चौकटीच्या बाहेर कोणाचेही आणि कोणतेही धार्मिक स्वातंत्र्य हा कायदा हिरावून घेऊ शकत नाही. खरोखरच समान नागरी कायदा लागू करायचा तर राज्यातील बहुसंख्य हिंदूंनाही दुखवावे लागेलच. अनुसूचित जाती- जमातींना यातून वगळण्यात आले तर समानता कुठे राहिली? या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला न परवडणारी आहेत. म्हणजे केवळ सरकारला परवडणाऱ्याच तरतुदींची अंमलबजावणी म्हणजे समान नागरी कायदा, असेच चित्र दिसते.- अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
श्रद्धा हवी, मात्र ती डोळस असावी!
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गंगास्नानाचे आणि गंगास्नानाने गरिबी हटणार नाही या काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या टीकेचे वृत्तही वाचले. खरगे यांनी केलेली टीका रास्तच आहे. सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या गरिबीचे सोयरसुतक नाही. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे असे तब्बल १४४ वर्षांनंतर महाकुंभमेळ्याचा शुभयोग घडून आला आहे, असे सांगितले जाते खरे. साधुसंत आणि श्रद्धाळू भाविकांनी प्रयागराज ओसंडून वाहू लागले आहे, पण गंगेच्या प्रदूषणाचा विचार त्यांनी केला आहे का? दूषित पाण्यातील डुबकी ही अंधश्रद्धाच होय. खरे तर पापाचे क्षालन होत नसते. पापाचे प्रायश्चित्त घेता येते. श्रद्धा ही एक अगाध शक्ती आहे, त्यातून जगण्याचे बळ मिळते. परंतु श्रद्धा डोळस हवी, अंध नको! आज श्रद्धेचे बाजारीकरण केले जात आहे! यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, विशेषत: राज्यकर्त्यांचे! धर्माचे अवडंबर माजवून आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली जात आहे. स्वधर्मावरील प्रेम योग्यच, मात्र त्याचा दुराभिमान नको. श्रद्धा, धर्म ठीकच तथापि त्याला विवेक व मानवतावादाची जोड हवी!- श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)
एकीकडे सवलती, दुसरीकडे दरवाढ
जनता महागाईने त्रस्त असताना महायुती सरकारने १ फेब्रुवारी २०२५ पासून रिक्षा-टॅक्सी आणि एसटीची भाडेवाढ करून आगीत तेल ओतले आहे. वास्तविक भाडेवाढ अनाकलनीय आहे. सत्तेत आल्यावर सरकारने डिझेल- पेट्रोलवरील राज्याचा कर कमी केला होता, त्यामुळे इंधने साधारण एक रुपया प्रति लिटरने स्वस्त झाली होती. मग आता ही भाववाढ करण्याचे प्रयोजन काय? दुसरीकडे सरकारने महिला आणि वृद्धांना खूश करण्यासाठी महिलांना सरसकट अर्धे तिकीट आणि ७५ वर्षांखालील नागरिकांना मोफत प्रवासाचा निर्णय घेतला होता. एसटीची आर्थिक परिस्थिती न पाहता घेतलेल्या त्या निर्णयामुळे इतरांना १५ टक्के भाडेवाढ सहन करावी लागणार आहे. अर्थात हे निर्णय जनतेची मते खेचण्यासाठी घेतले होते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.- अरुण खटावकर, लालबाग (मुंबई)
ठाकरे जनसंपर्कात कमी पडले
‘उद्धवराव, राघोबादादांना लाजवू नका!’ ही ‘पहिली बाजू’ (२८ जानेवारी) वाचली. ज्यांनी कोविडकाळात राज्यातील जनतेला धीर दिला, औषधोपचार आणि अन्नधान्य मिळत राहील, याची काळजी घेतली, त्या उद्धव ठाकरे यांचा असा अपमान योग्य नाही. ते प्रयत्न करत होते, तेव्हा काही तरुण लोकप्रतिनिधी सदनात विसंगत आणि खालच्या दर्जाची विधाने करत होते. हनुमान चालिसा पठणावरून वाद घातले जात होते. मुंबई महापालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. तत्कालीन आयुक्तांवरही आरोप झाले, पण काय झाले कुणास ठाऊक त्यांना सोडण्यास महायुती सरकार तयारच नव्हते. त्यांची वर्णी मंत्रालयात लागली. जनसंपर्कात मात्र उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष कमी पडला हे निश्चित.- प्र. ग. परळीकर, ठाणे
आता पहिल्या तिनात येणे कठीणच!
‘महाराष्ट्र का थांबला?’ हा अन्वयार्थ (२९ जानेवारी) वाचला. खरे तर देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच महाराष्ट्रात अनेक उद्याोग, कारखाने निर्माण होत होते आणि नव्वदच्या दशकांपर्यंत औद्याोगिकीकरणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे निर्विवाद वर्चस्व होते. १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणांच्या धोरणांमुळे बहुतेक राज्यांमध्ये औद्याोगिक क्रांतीचे वारे वाहू लागले आणि महाराष्ट्रात उलटी चक्रे फिरू लागली. नगरांचे शहरीकरण आणि शहरांचे महानगरीकरण या विळख्यात महाराष्ट्र सापडला आणि ग्रामीण भागातील शेतीतून, शहरांच्या जमिनीतून प्लॉट विक्री, मोठ्या शहरांतून कारखाने विक्रीतून जमिनी मोकळ्या करण्याचे दुष्टचक्र सुरू झाले आणि त्याबरोबरच सुरू झाले शहरांचे बकालीकरण. ८०च्या दशकातील संपामुळे मुंबईतील गिरण्यांचे धुरांडे थंडावले. एमआयडीसीची दुरवस्था, विजेची कमतरता, वाढते वीजदर, अत्यल्प पाणी पुरवठा, प्रदूषण, संप, अल्प उत्पादन, गुंडांची दशहत या मुळे आर्थिक जर्जरता आलेल्या कारखानदारांनी महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतला. जमिनीचे भाव वधारल्यामुळे आहे त्या स्थितीत कारखाने सोडून उद्याोगांनी महाराष्ट्र सोडला. राज्याच्या ऱ्हासाची ही पहिली ठिणगी होती.
१९९१ च्या आर्थिक क्रांतीचा लाभ घेत आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, पश्चिम बंगाल सरकारांनी कारखानदारीची मुहूर्तमेढ रोवली. त्याच सुमारास हिमाचल आणि उत्तराखंड सरकारांनी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना लक्षणीय करसवलती दिल्या, त्यामुळे उद्याोग त्यांच्याकडे आकर्षित झाले. तामिळनाडू राज्याचा वाहन उत्पादनातील वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढला. गुजरातमधील रासायनिक केंद्रांचाही वाटा २७ टक्क्यांपर्यंत वाढला. महाराष्ट्रातील उद्याोग बंद होण्याचे सोयरसुतक महाराष्ट्रातील कोणत्याही राज्य सरकारला नव्हते. नगरपालिका, महापालिका यांच्या हद्दीतील जमिनीच्या वाढलेल्या भावांनी भूखंड माफियांची मात्र चलती झाली. सामाजिक राजकीय क्षेत्रात पांढऱ्या कपड्यांचे, फॉर्च्युनर गाड्यांचे, नवनवीन धनाढ्य नेतृत्व तयार होऊ लागले. मोकळ्या भूखंडांवर टोलेजंग इमारती, मॉल उभे राहिले. नोकरी गेल्यामुळे आर्थिक गर्तेत अडकलेल्यांची आजची पिढीही सावरलेली नाही. गेले दशकभर तर राज्य राजकीय उलथापालथ, लाथाळ्यांतच अडकले आहे. आता कितीही क्रांती घडविली तरी पहिल्या तिनात येणे कठीणच आहे.-विजय वाणी, पनवेल
