लोकमानस: मलई पाहून आराखडे बदलू नयेत

सत्ताधाऱ्यांना शहाणपण सुचेल?

‘पर्यावरणद्वेषी पळवाटा’ हा अग्रलेख वाचला. कोविड आला थाळ्या वाजवा, राममंदिरात प्राणप्रतिष्ठा झाली दीपोत्सव करा अशी आवाहने करणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी आपल्या छबीचा वापर पर्यावरणविषयक जनजागृतीसाठी करणे गरजेचे आहे. देशातील सत्ताधाऱ्यांची कृती आणि उक्ती परस्परांशी पूर्णपणे विरोधी आहे. पर्यावरणप्रेमी जनतेच्या भावनांचा सोईस्करपणे अनादर करणे, पर्यावरणतज्ज्ञांच्या सूचनांकडे डोळेझाक करणे, हे नित्याचेच आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर तरी सत्ताधारी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून जाणारा बोरिवली ठाणे भुयारी मार्ग, आठ लाख वृक्ष तोडून बांधला जाणारा वाढवण बंदर प्रकल्प, आदिवासी बांधवासमोर अनेक समस्या उभा करणारा विरार अलिबाग उन्नत महामार्ग, शेतकऱ्यांच्या जमिनी व्यापणारा शक्तिपीठ महामार्ग या प्रकल्पांचा पुनर्विचार करणार का? सत्ताधाऱ्यांना शहाणपण कधीतरी सुचेल का?-प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

धनाढ्यांना लाभ गरिबांना फटका

‘पर्यावरणद्वेषी पळवाटा’ हा संपादकीय लेख (१९ मे) वाचला. ‘पर्यावरणाचे रक्षण हेच खरे देशाचे संरक्षण’ या उक्तीप्रमाणे पर्यावरणाचे आणि वन्यजीवांचे रक्षण आणि संवर्धन हे संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांत कलम ४८अ मध्ये दिले आहे. परंतु सध्या याकडे दुर्लक्ष करून नागरीकरण, उद्याोगधंद्यांचा विस्तार यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. विकास होत आहे असे दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात आपली पोळी भाजून घ्यायची अशी कार्यपद्धती दिसते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण त्यातूनही पळवाटा शोधण्याचे काम सरकार दरबारी मन लावून केले जाते. वरवर पाहता हे स्थानिक प्रश्न वाटत असले, तरीही हवामान बदलात अशा छोट्या पळवाटा भरच घालत असतात. यात लाभ धनाढ्यांना होतो आणि फटका मात्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळांना बसतो. उष्णतेची लाट असो वा अतिवृष्टी सर्वसामान्यांचेच कंबरडे मोडते. आज जगभर सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे. भारत मात्र पर्यावरणीय निर्देशांकामध्ये तळ गाठू लागला आहे. म्हणून आपणही शाश्वत विकासाची वाट धरली नाही तर येणारा काळ भयावह ठरेल.-मिथुन भालेराव, फलटण (सातारा)

वसईच्या हिरवाईवर कुऱ्हाड

‘पर्यावरणद्वेषी पळवाटा’ हे संपादकीय वाचले. पूर्वी मुंबईला प्राणवायू पुरवणारा प्रदेश म्हणून वसई ओळखली जात असे. १९८८ साली हा भाग सरकारने बिल्डर लॉबीला बहाल केला. त्याविरुद्ध हरित वसई संरक्षण समिती उभी राहिली. मात्र आज थोडा पश्चिम पट्टा सोडता निसर्ग उद्ध्वस्त झाला आहे. पूर्वेला सह्याद्री पर्वताच्या रांगा होत्या. आता जंगल कापून त्या ठिकाणी बांधकामे झाली आहेत. सध्याच्या सरकारने पश्चिम पट्टीतील बांधकाम क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे झाल्यास हरितपट्टा नष्ट होईल. सध्याच्या केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळात बिल्डर आहेत. न्यायालयाचे आदेश सरकार मानेल असे वाटत आहे. २०१३ साली मुंबई उच्च न्यालयाने आदेश दिला होता ‘वसई- विरार येथील निसर्ग वाचवा. बांधकाम सीमित करा.’ तो आदेश पायदळी तुडवला गेला. कोणत्याही सरकारने वसईच्या पर्यावरणाकडे लक्ष दिले नाही.- मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

सैन्यदले तरी राजकारणरहित ठेवा

‘सैन्यदलांच्या राजकीयीकरणाचे दोषी’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (१९ मे) वाचला. चौथ्या पिढीचा माजी सैनिक आणि पाचव्या पिढीच्या सैनिकाचा पालक म्हणून भारतीय सैन्यदलातील केवळ अराजकीय नव्हे तर सर्वधर्मसमभाव यांचा अनुभव घेतला आहे. २०१४ नंतर मात्र परिस्थिती झपाट्याने बदलली. भारतीय सेनेला मोदी सेना म्हटले जाऊ लागले, नुकतेच मध्य प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्री महोदयांना तर सेना मोदींसमोर ‘नतमस्तक’ झाल्याचा साक्षात्कार झाला. मराठा बटालियनमधील गुरखा अधिकारी मंदिर परेडमध्ये सुंदर मराठी भजन म्हणतो, तर शीख बटालियनमधील हिंदू अधिकारी ‘गुरुबानी’चे पठण करतात. सैन्यदलांच्या तळांवर सर्वधर्म प्रार्थना स्थळ असते अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच्या परेड आणि शपथग्रहण समारंभात सर्व धर्मांचे पुरोहित उपस्थित असतात. पहलगाम हल्ल्यानंतर शहीद झालेल्या मुस्लीम जवानाचा सैनिक बंधू अंत्यविधीप्रसंगी सांगतो, सैनिकाला जात-धर्म नसतो. जगातील सर्वाधिक धार्मिक- जातीय विविधता आपल्या देशात असताना भारतीय सैन्याने जोपासलेली अराजकीय आणि सर्वधर्मसमभावाची संस्कृती हेच त्यांच्या यशाचे गमक आहे. शेजारच्या देशातील धर्म आणि राजकारणात गुंतलेल्या सैन्यदलांचा अनुभव लक्षात घेतला तर आपली लोकशाही टिकवण्यात सैन्यदलाच्या राजकारणरहित संस्कृतीचे मोठे योगदान आहे सैन्यदले तरी राजकारणरहित ठेवणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे.- अॅड. वसंत नलावडे, सातारा (माजी नौसैनिक)

हे सैन्यदलाचे राजकीयीकरण नाही?

‘सैन्यदलाच्या राजकीयीकरणाचे दोषी!’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (१९ मे) वाचला. भाजपमध्ये अनेक वाचाळवीर आहेत, परंतु भाजपचे पक्षश्रेष्ठी त्यांना कधीही जाब विचारत नाहीत वा त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण घेण्याची प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. समाजवादी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार रामगोपाल यादव यांनी सैन्यदलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या जातीसंदर्भात टिप्पणी केल्यानंतर मात्र उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाब विचारला. याआधी मध्य प्रदेशातील मंत्री विजय शहा यांनी लष्करी अधिकारी सोफिया कुरेशी यांना दहशतवाद्यांच्या बहिणीची उपमा देणे, नंतर मध्य प्रदेशचेच उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांनी ‘देश, सैन्यदल आणि सैनिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चरणाशी नतमस्तक झाले आहेत’ असे वादग्रस्त विधान करणे, याबाबत ना योगी अदित्यनाथ यांनी फटकारले ना भाजपमधील ज्येष्ठांनी जाब विचारला. हे सैन्यदलाचे राजकीयीकरण नाही? अर्थात याची सुरुवात पंतप्रधानांनीच केली आहे. त्यांनी अनेकदा मुस्लीमद्वेष्टी विधाने केली आहेत. देशभरात तिरंगा यात्रा काढण्यासही भाजपनेच सुरुवात केली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हादेखील येत्या निवडणुकांत प्रचाराचा मुद्दा झाल्यास आश्चर्य नाही. हे सैन्यदलाचे राजकीयीकरण नाही तर काय?-शुभदा गोवर्धन, ठाणे

पक्षाच्या विस्कळीततेचा इशारा?

‘भाजप विरुद्ध भाजप’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ मे) वाचला. सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी भाजपमध्येच अंतर्गत स्पर्धा पेटली आहे. एकीकडे पक्ष विस्ताराच्या गडगडाटी घोषणा, तर दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर गटबाजी- हे ‘डबल इंजिन’ यंत्रणेसमोरच प्रश्नचिन्ह आहे. सहकारी संस्थांवर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी भाजपने मोहीम सुरू केली आहे. परंतु हे करताना पक्षातील जुन्या-नव्यांमध्ये संघर्षाचे चित्र समोर येत आहे. अनेक ठिकाणी भाजपचेच दोन गट एकमेकांविरुद्ध रिंगणात उतरलेले दिसतात. त्यामुळे पक्षसंघटना विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत. सहकार क्षेत्र हे केवळ निवडणुकांचे राजकारण नाही; ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे केंद्र आहे. आणि जर तिथे पक्षांतर्गत संघर्षामुळे अनिश्चितता वाढली, तर त्याचा फटका थेट शेतकरी आणि सामान्य सभासदांनाच बसेल. भाजपने आता अंतर्मुख होण्याची वेळ आली आहे.- सागर पिंगळे, पुणे