लोकमानस: अराजक दूर करण्याचा प्रयत्न नाहीच

आडपडदा न ठेवता व्यापारातच रस

‘सौदीघरचा सौदागर’ हा अग्रलेख (२० मे) वाचला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, कतार आणि यूएई यांच्याशी अब्जावधी डॉलर्सचे सौदे करताना इस्रायल- पॅलेस्टीन संघर्षावर एक शब्दही उच्चारला नाही. आजघडीला ‘कोण आपला’ हे नफा ठरवतो, हेच यातून स्पष्ट झाले. सीरिया आणि हुथींशी केलेले ‘समेट’ असो किंवा इराणबरोबर दृष्टिपथात आलेला करार, हे सर्वच ट्रम्प यांच्या व्यापारी वृत्तीचे प्रतिबिंब आहे. लोकशाही, मानवाधिकार याविषयी उपदेश करणाऱ्या अमेरिकेने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली ते निकषच मागे सारले. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण ‘शांततेसाठी व्यापार’ नव्हे, तर ‘धोरणात्मक व्यापार’ हेच आहे आणि त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिका कोणताही आडपडदा न ठेवता व्यापारातच रस घेईल, हेच यातून स्पष्ट झाले.- परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

एसआयटी चौकशीतून काय साधणार?

‘देशासाठी लाजीरवाणे विधान!’ ही बातमी (२० मे) वाचली. सारे काही स्पष्ट असताना आता एसआयटी नेमली जाणे अनाकलनीय आहे. बरे एसआयटीत असणार कोण, तर पोलीस अधिकारीच. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर, भूमिकेवर मोठेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना या चौकशीतून काय साध्य होणार? बेताल वाचाळवीरांना राजाश्रय लाभला असल्याने कारवाईची भीतीदेखील राहिलेली नाही. मध्य प्रदेशच्या या वाचाळ मंत्र्यांवर कारवाई होण्याऐवजी त्यांना वाचविण्याचाच प्रयत्न पक्षाकडून, प्रशासनाकडून केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शहा यांची कानउघाडणी केली, त्यांचा माफीनामा नामंजूर केला पण हे करताना एसआयटी नेमली. विजय शहा यांनी केलेल्या वक्तव्याची क्लिप माध्यमे, समाजमाध्यमांत फिरते आहे, त्यांना आपण हे वक्तव्य केल्याचे मान्य आहे. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माफी मागितली आहे, असे सर्व काही स्पष्ट आहे, मग चौकशी होणार तरी कसली आणि यातून काय साध्य होणार?- अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

अटक स्थगित का ठेवण्यात आली?

‘देशासाठी लाजीरवाणे विधान!’ ही बातमी (२० मे) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली विजय शहा यांची कानउघाडणी रास्तच आहे. परंतु तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची अटक स्थगित का ठेवली हे मात्र अनाकलनीय आहे. विजय शहा यांचे वक्तव्य त्यांच्या मेंदूत संघ/भाजप विचारधारेने घट्ट रुजवलेल्या विद्वेषातून आलेले आहे, हे स्पष्ट दिसते. हे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयासदेखील देशासाठी लाजीरवाणे वाटते, परंतु भाजप आणि संघ परिवारास मात्र ते तसे वाटत नसावे. कारण त्यांनी त्यांचा साधा राजीनामासुद्धा घेतला नाही. मणिशंकर अय्यर यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने त्यांच्यावर पक्षाने केलेल्या कारवाईची आठवण यानिमित्ताने येते.

धर्म-विद्वेषी विधाने करणारे भाजपमधील विजय शहा हे काही एकटे नाहीत. अगदी पंतप्रधान मोदी यांच्यापासून ते भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी, वरिष्ठ-कनिष्ठ नेत्यांनी अशी मुक्ताफळे वेळोवेळी उधळली आहेत. निवडणूक काळात तर त्यास ‘बहर’च येतो. निवडणूक आयोगाकडे याबाबत विरोधकांकडून तक्रारीदेखील केल्या जातात. परंतु स्वत: दखल घेणे सोडा, आलेल्या तक्रारींवर निवडणूक आयोगाने कारवाई केल्याचेही ऐकिवात नाही. मग प्रश्न असा पडतो की धर्म-विद्वेषी वक्तव्यांची दखल घेण्यासाठी लक्ष्य केलेल्या समुदायातील व्यक्ती कर्नल दर्जाची अधिकारी आणि स्त्रीच असली पाहिजे काय? धार्मिक विद्वेषास अशा प्रकारे व्यक्ती-पद-सापेक्ष स्वरूप येणे योग्य नव्हे. असा विद्वेष करणाऱ्या किंवा ज्यांच्या विरोधात तो केला गेला आहे त्या व्यक्तींचा सामाजिक, राजकीय स्तर न बघता अशा सर्वच प्रकरणी तत्काळ कडक कारवाई केली जावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे या प्रकरणाच्या निमित्ताने जारी केल्यास या संतापास वजन प्राप्त होईल.- उत्तम जोगदंड, कल्याण

डोंगर पोखरून उंदीरही हाती लागला नाही

‘कायद्याचा हेतू धूसर…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० मे) वाचला. साधारण १५ वर्षांपूर्वीच्या ‘कथित’ राष्ट्रकुल घोटाळाप्रकरणी पुण्यातील काँग्रेसचे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांना ईडीने आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘क्लीन चीट’ दिली आणि या कथित घोटाळ्यावर अखेर पडदा पडला. मात्र सुरेश कलमाडी यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली. तत्कालीन काँग्रेस सरकारची बदनामी करणारा विरोधी पक्ष भाजप आणि त्यांना साथ देणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे मात्र बिनबुडाचे आरोप करून नामानिराळेच राहिले. कथित ‘टू-जी’ घोटाळा, कथित ‘बोफोर्स’ घोटाळा, कथित ‘कोळसा खाणवाटप’ घोटाळा, कथित ‘नॅशनल हेराल्ड घोटाळा’ या घोटाळ्यांची अवस्थाही डोंगर पोखरून उंदीरसुद्धा हाती न लागल्यासारखी आहे. मात्र या बेछूट आरोपांचा राजकीय लाभ भाजपच्या पदरात पडला. २०१९-२४ या पाच वर्षांत ईडीने नोंदविलेल्या एकूण ९११ आर्थिक गुन्हेगारीच्या प्रकरणांपैकी ६५४ प्रकारणांचा निपटारा ईडीने केला आणि त्यातील केवळ ४२ आर्थिक गुन्हे ईडीला सिद्ध करता आले, असे केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या माहितीवरून दिसते.- डॉ. विकास इनामदार, पुणे

भाजपकडून ही अपेक्षा नव्हती

‘अन्वयार्थ’ सदरातील ‘कायद्याचा हेतू धूसर…’ हा लेख (२० मे) वाचला. यूपीए सरकारच्या काळात पीएमएलए कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा काँग्रेस पक्षाने राजकारणासाठी गैरवापर केलाच, पण सध्या सत्तेवर असलेला भाजपही तेच करत आहे. अजित पवारांसह विरोधी पक्षातील इतर अनेकांबाबत भाजपचे वर्तन भ्रमनिरास करणारेच आहे. भ्रष्टाचाराला विरोध करणाऱ्या भाजपकडून ही अपेक्षा नव्हती. भाजपने आपली प्रतिमा राखण्यासाठी या बाबतीत सुधारणा करणे गरजेचे आहे.- रमेश वेदक, चेंबूर (मुंबई)

सामान्यांशी नाते जोडणारे राजकारण

‘काकडीचा बाइट’ हा ‘उलटा चष्मा’ (२० मे) वाचला. शिवराज सिंग समाजमाध्यमे नव्हती तेव्हादेखील जनतेशी आपुलकीने वागत. त्यांनी सामान्यांच्या भावभावनांशी नाते जोडणारे राजकारण केले. शिवराजसिंग चव्हाण शनिशिंगणापूरला जात असताना रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका उसाच्या रसाच्या गाड्यावर थांबले. त्यांनी विक्रेत्याशी संवाद साधला आणि त्या कुटुंबाशी त्यांचा स्नेह निर्माण झाला. त्यावेळी ना ते मुख्यमंत्री होते, ना मंत्री. तरीदेखील त्यांनी तो स्नेह कायम ठेवला. ते दरवर्षी ३१ डिसेंबरला शिंगणापूरला जातात आणि त्या कुटुंबाची भेट घेतात.- प्रसाद तऱ्हाळ, श्रीरामपूर

डॉ. जयंत नारळीकर यांच्याविषयीच्या विशेष लेखांमुळे आजच्या अंकात ‘तंत्रकारण’, ‘विश्लेषण’ आणि ‘व्यक्तिवेध’ ही सदरे नाहीत, तर ‘अन्वयार्थ’ या सदराची जागा बदलण्यात आली आहे.