लोकमानस: फोर्सिथ यांच्या साहित्यातून जनजागृती

‘त्या’ पत्रव्यवहाराची स्मृती

‘आतला वाटलेला बाहेरचा!’ हा अग्रलेख (११ जून) वाचला. १९८७ साली ‘न्यू इंडिया अशुरन्स कंपनी’त रुजू झाल्यावर हातात बऱ्यापैकी पैसे येऊ लागले आणि मग मुंबईला गेल्यावर व्हीटी (आताचे सीएसटी) स्थानकाबाहेर किंवा फोर्ट एरियात पुस्तके खरेदी करणे परवडू लागले. त्यातली पहिली खरेदी होती फोर्सिथ यांची ‘द डे ऑफ द जॅकल’. पुढे ‘डॉग्ज ऑफ वॉर’ आणि ‘द ओडेसा फाइल्स’ ही पुस्तकेही वाचली. त्यांच्या पुस्तकांच्या प्रेमात पडण्यासाठी एक ‘जॅकल’ पुरेसे होते. त्यावेळी आमच्या सांगली ऑफिसमध्ये तीन-चार वरिष्ठ पुस्तकप्रेमी होते. ‘जॅकल’च्या वाचनानंतर ही कादंबरी खरी की काल्पनिक असा वाद सुरू झाला. तिथे सर्वांत कनिष्ठ असल्याने जरा अतिउत्साहाने मी फोर्सिथ यांना पत्र लिहिण्याची ‘कामगिरी’ हाती घेतली. त्यांचा घरचा पत्ता माहीत नसल्याने प्रकाशकांच्या पत्त्यावर पत्र पाठवले आणि पुस्तकातील विवेचनाच्या सत्यासत्यतेबद्दल विचारणा केली. साधारण महिन्यानंतर त्यांचे उत्तर आले. ‘पुस्तकाची पार्श्वभूमी खरी पण जॅकल हे पात्र त्यांचे स्वनिर्मित आहे,’ असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. आजच्या अग्रलेखाने त्या स्मृतीला उजाळा मिळाला.- शेखर कारेकर, कोल्हापूर

राजकीय नेतृत्वाचे धोरणात्मक अपयश

‘महाराष्ट्रातील गावे पिछाडीवर का गेली?’ हा लेख (११ जून) वाचला. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांची ही अधोगती अचानक झालेली नाही. राजकीय नेतृत्वाचे धोरणात्मक अपयश आणि सामाजिक उदासीनता यांचा यात मोठा वाटा आहे. मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्य देण्याऐवजी राजकीय नेते केवळ निवडणुकीतील यशासाठी धडपडताना दिसतात. शेतीसाठी पाणी, कर्जमाफी आणि बाजारपेठेतील योग्य भाव यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण न झाल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. तरुण पिढी रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करू लागली आहे. या समस्येचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरीकरणाला दिलेले अवास्तव प्राधान्य. महाराष्ट्रातील शहरे, विशेषत: मुंबई, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या महानगरांनी प्रचंड प्रगती केली आहे, परंतु ही प्रगती ग्रामीण भागाची किंमत मोजून झाली आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मनुष्यबळाचा अभाव निर्माण झाला आहे आणि गावे रिकामी होत चालली आहेत. ग्रामीण भाग प्रगतीपथावर येण्यासाठी राजकीय नव्हे, तर प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.- प्रा. अविनाश गायकवाड, कोल्हापूर

गावांसाठी सत्ताधारी थोडा वेळ काढतील?

‘महाराष्ट्रातील गावे पिछाडीवर का गेली?’ हा नीरज हातेकर यांचा लेख (११ जून) वाचला. एकेकाळी प्रशासकीय, आर्थिक, शैक्षणिक आणि औद्याोगिक व राजकीय बाबतीत संपूर्ण देशात सर्वाधिक प्रगत, विकसित आणि पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची पुरती पीछेहाट झाली आहे. मागास समजल्या जाणाऱ्या छत्तीसगड आणि झारखंडनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक यावा यापरते दुर्दैव ते कोणते? उत्तराखंड, तेलंगण, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांतील ग्रामीण भागांची प्रगती महाराष्ट्रापेक्षा कित्येक पट अधिक आहे, ही महाराष्ट्रासाठी भूषणावह बाब नक्कीच नाही! शहरी विकास, विरोधी पक्षांची फोडाफोडी, प्रभावी नेत्यांची खरेदी, भ्रष्टाचाराला खतपाणी यातच लक्ष घातलेले राज्यातील सत्ताधारी थोडा वेळ काढून राज्यातील ग्रामीण भागांच्या विकासाकडे लक्ष देतील का?- बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

हे उसने अवसान कशासाठी?

‘बेरजेच्या राजकारणासाठी महायुतीबरोबर- अजित पवार’ हे वृत्त (लोकसत्ता ११ जून) वाचले. अजित पवार यांनी बेरजेच्या राजकारणासाठी महायुतीबरोबर गेल्याचे कितीही ओरडून सांगितले, तरी विरोधकच काय, जनतादेखील त्यावर विश्वास ठेवणार नाही. ज्यांच्यावर घोटाळ्यांचे आरोप आहेत त्यांची ईडीद्वारे चौकशी होऊ नये, हाच महायुतीत सहभागी होण्यामागचा उद्देश होता, हे सर्वजण जाणून आहेत. अजित पवार यांनी एक नवीन तत्त्वज्ञान सांगितले आहे की, सत्ता हातात असेल तरच प्रश्न सुटतात. विरोधी पक्षात बसून, आंदोलने, मोर्चे काढून चालत नाही. पवारांनी या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे की, आज ते ज्या सत्तेत सामील आहेत त्या सत्ताधारी पक्षाने राज्यातील जनतेच्या किती व कोणत्या समस्या सोडवल्या आहेत? जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर, पेट्रोल, डिझेल तसेच गॅस सिलिंडरचे चढे भाव, बेरोजगारी, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, एसटी कर्मचारी तसेच अंगणवाडी सेविकांचे अनियमित वेतन अशा अनेक समस्या सोडवण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. विरोधकांच्या हाती सत्ता नसल्यामुळे ते काहीच करू शकत नाहीत. सरकारकडून उचित न्यायाची अपेक्षा करणे एवढेच त्यांच्या हाती असते. तात्पर्य अजित पवार यांनी, जे रुचेल ते बोलावे, पचेल ते खावे, पण उसने अवसान मात्र अंगात आणू नये.- गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

‘एसी’ लोकल हा उपाय नाही

‘सगळ्याच लोकल एसी!’ ही मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची बातमी (लोकसत्ता- ११ जून) वाचली. सगळ्याच लोकल एसी करणे शक्य आहे, तर त्या आजवर का केल्या गेल्या नाहीत? मुंबई लोकलच्या प्रवाशांनी कधीच सर्व लोकल एसी करण्यात याव्यात अशी मागणी केलेली नाही, फक्त आहे त्या सेवा सुधारा आणि लोकल प्रवाशांच्या मागण्यांकडे आणि तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहा, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे. आता काही मेट्रो मार्गांवरसुद्धा लोकलसारखी गर्दी होऊ लागली आहे. परिणामी डब्याचे दरवाजे बंद होण्यास विलंब लागतो आणि गाडी उशिरा सुटते. मेट्रोची ही परिस्थिती असेल तर मुख्य उपनगरीय रेल्वे मार्गावर सर्व गाड्या एसी केल्या, तर काय परिस्थिती होईल याचा विचार केला पाहिजे. हे म्हणजे ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ असा प्रकार आहे. अपघातापाठोपाठ एसी लोकलमध्ये तुडुंब गर्दी झाल्याने दरवाजे बंद होत नसल्याचे वृत्त आले. एसी लोकल हा समस्येवरचा उपाय ठरू शकत नाही.- अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण

लोकलची गर्दी कमी होणार कशी?

‘सगळ्याच लोकल एसी!’ हे वृत्त वाचले. यापूर्वी लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी दक्षिण मुंबईतील खासगी, सरकारी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. लोकल गाड्यांच्या फेऱ्याही वाढविण्यात आल्या, मात्र गर्दी काही कमी होत नाही. त्यामुळे लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी कितीही उपाययोजना केल्या तरीही गर्दी वाढतच राहणार, हे स्पष्ट आहे. मुळात मुंबईबाहेर वाढत राहणारी लोकवस्ती आणि मुंबईत दररोज कामधंद्यासाठी परराज्यांतून येणाऱ्या नागरिकांवर जोपर्यंत नियंत्रण आणले जात नाही तोपर्यंत लोकलच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही. परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांवर नियंत्रण आणले तरच मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास सुसह्य होईल.- नंदकुमार पांचाळ, मुंबई