‘‘हवा’घाण हरणे!’ हे संपादकीय वाचले. भारतातील मोठ्या शहरांत प्रदूषण वाढत आहे, त्याला देशाची प्रदूषणविषयक धोरणेच जबाबदार आहेत. जगातील काही विकसित देशांत प्रदूषणाविषयीची धोरणे अत्यंत काटेकोरपणे राबविण्यात येतात. तशी स्थिती आपल्याकडे नाही. प्रदूषण नियामक मंडळाला कारखानदार जुमानत नाहीत आणि तरीही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास शहरापासून नऊ ते दहा किलोमीटर अंतरात कोणताही मोठा कारखाना उभारण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, असा नियम आहे. परंतु आपल्याकडे असे होत नाही. याउलट चंद्रपूरमध्ये एक ते सात नंबरचे प्लांट नऊ ते दहा किलोमीटर अंतरावर आहेत. परंतु आठ आणि नऊ हा संच शहराच्या एक ते दीड किलोमीटरजवळ आहे. हा कारखाना येथे स्थापन होत असताना कोणी विरोध केला नाही, कारण त्या काळात काँग्रेसचे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. या सरकारने बारामतीजवळील एमआयडीसीची विजेची भूक भागविण्यासाठी चंद्रपूरच्या जनतेच्या आरोग्याचा विचार केला नाही. या संचातून निघणारी उष्णता व प्रदूषणाचा त्रास येथील जनतेला किती होत असेल याची कल्पना तिथे राहात असलेल्या लोकांनाच आहे. महाराष्ट्र सर्वात जास्त प्रदूषित जिल्हा म्हणून चंद्रपूर ओळखला जातो. शहराला लागूनच रेल्वे साईडिंगमध्ये कोळसा भरण्याचे काम दिवस-रात्र सुरू असते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळांच्या नोटिसांचा काहीही परिणाम होत नाही. आता हा प्रदूषणाचा प्रश्न फक्त जनआंदोलनाने सुटू शकतो.-प्रा. राजेशकुमार झाडे, चंद्रपूर
वेळीच सावध व्हावे लागेल
‘‘हवा’घाण हरणे!’ हे संपादकीय वाचले. घटनेच्या अनुच्छेद २१ मधील मूलभूत हक्कांमध्ये निरोगी जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख आहे. परंतु अशा तरतुदींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसत नाही. निवडणुका जवळ आल्या की वारेमाप योजना घोषित केल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात हाती धुपाटणेच पडते. महासत्ता होण्याच्या शर्यतीत धावताना जगात सर्वांत प्रदूषित राजधानी होण्यापर्यंत आपण मजल मारली आहे. ‘नाव सोनाबाई आणि हाती कथलाचा वाळा,’ अशीच ही अवस्था. म्हणून प्रदूषण नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन उपाय शोधून त्यासंदर्भातील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. यासाठी जपानचा आदर्श घ्यावा. विविध शहरांमधील स्वयंसेवी संस्था, सामान्य नागरिक आणि सरकारने एकत्रित प्रयत्न केल्यास हवा श्वसनायोग्य राखण्यात यश येऊ शकते. प्रदूषणाविरोधात वेळीच पावले उचलणे गरजेचे आहे.- मिथुन भालेराव, फलटण
शुद्ध हवेच्या निकषावर सत्ताधारी अपयशी
‘‘हवा’घाण हरणे!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ११ नोव्हेंबर) वाचला. राजधानी दिल्लीत प्रदूषणाची समस्या नियमितपणे उद्भवते. दिल्लीमध्ये सरकार कुठलेही असो, कुणीही आजवर या समस्येवर उपाय शोधण्यास सफल झालेले नाही. वास्तविक दिल्लीमध्ये केवळ राज्य सरकार नसून केंद्र सरकारचीही अनेक महत्त्वाची कार्यालये या प्रदूषणाची ‘लाभार्थी’ आहेत. असे असताना शुद्ध हवा ही मूलभूत गरज भागवण्यात राजधानीवर राज्य करणारे अपयशी ठरत असतील तर इतर राज्यांमधील प्रदूषणाच्या बाबतीत या सरकारची संवेदनशीलता स्पष्ट होते. वायुप्रदूषण ही एकट्या दिल्लीची समस्या नाही. जिथे जिथे एमआयडीसी, रासायनिक कारखाने आहेत तिथे ही समस्या प्रकर्षाने दिसते. प्रदूषण हा लोकप्रितिनिधी व स्थानिक सत्ताधाऱ्यांसाठी प्राधान्याचा विषय कधीच नव्हता. कारण हा प्रश्न सोडवून खूप मोठा राजकीय लाभ मिळणे दुरापास्त आहे. त्यामुळे हवेच्या खालावणाऱ्या गुणवत्तेच्या कारणांचा शोध कुणी फार गांभीर्याने घेत नाही. मात्र, दिल्लीकर जनतेने या मुद्द्यासाठी व आपल्या पाल्यांच्या आरोग्यासाठी थेट रस्त्यावर उतरत आवाज उठवला. याचा काही परिणाम सरकारवर होईल असे वाटत नाही मात्र हा आदर्श घेऊन देशातील इतर राज्यांनीही या मुद्द्यावर चळवळ उभारण्याची गरज आहे. शुद्ध हवेची मूलभूत गरज पूर्ण करण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे जेणेकरून या विषयावर काम करणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारख्या संस्था अधिक क्षमतेने कार्यान्वित होतील.-वैभव पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)
भाजपला ‘काँग्रेस’ होता येणारच नाही!
‘भाजपची ‘काँग्रेस’ करत राहावी’ हे उद्वेगाने लिहिलेले पत्र (११ नोव्हेंबर) वाचले. पत्रलेखकाच्या मते भाजपची ‘काँग्रेस’ कशी होते, तर (काँग्रेस नव्हे) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात असलेल्या घोटाळेबाजांना सोबत घेऊन? कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांच्या लाडक्या पक्षात घोटाळेबाज नाहीत का? अजितदादांच्या चिरंजीवांप्रमाणेच काही काळापूर्वीच खासदार मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव अशाच एका घोटाळ्यात आले होते, ते कोणत्या पक्षात आहेत?
जागतिक बाजारातून कमी किमतीत मिळणारे इंधन ग्राहकांना महाग विकणे, पेट्रोलच्या दरात इथेनॉल बळजबरीने गळ्यात मारणे, एक किलोमीटर रस्ता बांधून चार किलोमीटरचे गणित दाखवणे, उद्घाटनाआधीच कोसळणारे पूल बांधणे, एल आकाराच्या काटकोनात पूल बांधणे, इथपासून बेहिशेबी खासगी पीएम केअर्स फंड गोळा करून त्याचा हिशोब जाहीर न करणे, हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे भ्रष्टाचारच आहेत आणि ते कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांच्या प्रिय परिवाराच्या सदस्यांनीच केलेले आहेत. काँग्रेस म्हणजे घोटाळे हे कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांचे सोपे आणि सुमार आकलन आहे. काँग्रेस होण्यासाठी आधी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घ्यायला हवा होता. काँग्रेस व्हायचे तर धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वसमावेशकता या मूल्यांचा अंगीकार करावा लागेल. संविधानाचा, लोकशाही मूल्यांचा आदर करणे शिकावे लागेल. ते भाजपला कधीही जमणे शक्य नाही. कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांनी झापडे काढून पाहिले, तर ते काही भ्रमांमधून मात्र निश्चित बाहेर पडू शकतील.-विक्रम समर्थ, दादर (मुंबई)
चीनची सुबत्ता शोषणाधारित
‘अमेरिकेला गाठून चीन आर्थिक महासत्ता होईल?’ हा केउन ली यांचा लेख (११ नोव्हेंबर) वाचला. चीन अमेरिकेला मागे टाकून आर्थिक महासत्ता होण्याची शक्यता नाही. कारण अमेरिकेची लोकसंख्या फक्त अंदाजे ३० कोटी आहे. भरपूर नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणजे सुपीक जमीन, जलसंपदा आणि खनिजे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासनाची व्यापार, कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात कमी ढवळाढवळ असते. याउलट चीन सरकारचा सर्वच क्षेत्रांत पुढाकार असतो. हा देश पूर्णपणे पाश्चिमात्य भांडवलावर अवलंबून आहे. प्रगतीच्या नावाखाली नागरिकांना वेठीस धरले जाते. शहरे आणि खेडेगाव यातील जीवनाच्या दर्जात प्रचंड दरी आहे, ती मात्र जगाला दाखवली जात नाही. तरुणांनी केलेली निदर्शने बुलडोझरने चिरडली जातात. करड्या शिस्तीची दहशत नागरिकांना सहन करावी लागते. चीनने सध्या केलेली प्रगती हे दुरून डोंगर साजरे आहेत. कधी मंदी येऊन फुगा फुटेल हे सांगता येत नाही.- श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
ममदानींना आर्थिक शिस्त सांभाळावी लागेल
‘मुंबईपेक्षा न्यू यॉर्कचे महापौर प्रभावी कसे ठरतात?’ हे संतोष प्रधान यांचे ‘विश्लेषण’ (११ नोव्हेंबर) वाचले. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे तर न्यू यॉर्क ही अमेरिकेची! मात्र मुंबईचे महापौरपद हे विशेष अधिकार नसलेले शोभेचे पद आहे आणि न्यू यॉर्कचे महापौरपद आर्थिक, प्रशासकीय अधिकार असलेले महत्त्वाचे पद आहे. तसेच राजकीय, सामाजिकदृष्ट्यादेखील न्यू यॉर्कचा महापौर हा समाजमनावर प्रभाव टाकू शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात आर्थिक, औद्याोगिक, सामाजिक, तांत्रिक, व्यापारी आघाड्यांवर अनेक अनपेक्षित आणि संकुचित निर्णय घेतले. वंशभेद, वर्णभेद, धर्मभेद यांचे उघड समर्थन करून एकाच वेळी अंतर्गत आणि बाह्य विरोधक निर्माण केले. तसेच ‘क्रॉनी कॅपिटॅलिझम’ची कास धरली. या पार्श्वभूमीवर झोहरान ममदानी यांचे सर्वसमावेशक समाजधोरण आणि कल्याणकारी अर्थकारण मध्यम आणि निम्न स्तरावरील न्यू यॉर्कवासी नागरिकांना विशेष भावले. परिणामी ते बहुमताने निवडून आले. आता त्यांच्या प्रशासनाला दिलेल्या आश्वासनांची प्रतिपूर्ती करावी लागेल आणि त्याच वेळी आर्थिक शिस्त सांभाळून विकासाची वाट चोखाळावी लागेल. अमेरिकेतील भांडवलशाहीत आणि तेही अमेरिकेची आर्थिक राजधानी असलेल्या न्यू यॉर्क शहरात समाजवादी संकल्पना राबविणे आव्हानात्मक काम आहे. मात्र ट्रम्प यांचा उजव्या विचारसरणीकडे झुकलेला लंबक डाव्या विचारसरणीच्या ममदानींमुळे मध्यममार्गाकडे स्थिरावेल हे अमेरिकेच्या आणि उर्वरित जगाच्या हिताचे असेल.- डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे
