‘ट्रम्प ट्रॅश!’ हा अग्रलेख (२० जानेवारी) व्यक्तीवर टीका करण्यापुरता मर्यादित राहत नाही, तर ट्रम्पवाद या व्यापक राजकीय प्रवृत्तीचे सूक्ष्म आणि स्पष्ट विश्लेषण करतो. ट्रम्प यांचा उदय हा एखाद्या अपघाती राजकीय घटनेचा परिणाम नसून, पाश्चात्त्य लोकशाहीत दीर्घकाळ साचलेल्या असंतोषाचे, आर्थिक असमानतेचे आणि संस्थांवरील घटत्या विश्वासाचे द्याोतक आहे. ट्रम्प यांच्या राजकारणाने संसद, न्यायव्यवस्था, माध्यमे आणि आंतरराष्ट्रीय करार यांसारखे लोकशाहीचे आधारस्तंभ सातत्याने संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलले आहेत. लोकशाही ही केवळ बहुमताची सत्ता नसून ती नियम, परंपरा आणि संस्थात्मक मर्यादांवर उभी असते; या मर्यादा झुगारून दिल्या गेल्या की लोकशाहीचे लोकानुनयवादी सत्तावादात रूपांतर होण्याचा धोका वाढतो. अमेरिका आणि युरोपमधील संबंधांतील तणाव हा या प्रवृत्तीचा आंतरराष्ट्रीय आविष्कार आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’सारख्या संकुचित राष्ट्रवादी भूमिकेमुळे नाटो, संयुक्त राष्ट्रे आणि जागतिक व्यापारव्यवस्था यांसारख्या दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभ्या राहिलेल्या संस्थांची विश्वासार्हता डळमळीत झाली आहे. नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेऐवजी व्यवहार, दबाव आणि सौदेबाजी यांना प्राधान्य दिले जाऊ लागले, तर अनिश्चितता आणि संघर्ष वाढण्याचीच शक्यता अधिक असते. ट्रम्पवादात स्थलांतर, राष्ट्राभिमान, ओळख आणि भीती या भावनांना खतपाणी घालून राजकीय समर्थन मिळवले जाते. अशा लोकानुनयवादी राजकारणातून जनतेला तात्कालिक समाधान मिळू शकते; मात्र त्याची किंमत आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक दुभंग आणि नैतिक अध:पतनाच्या रूपाने मोजावी लागते. महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रश्न अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही. ट्रम्पसदृश राजकीय शैली जगभर पसरताना दिसते. लोकशाही मूल्ये, संस्थात्मक शिस्त आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांची सातत्याने पुन:स्थापना झाली नाही, तर लोकप्रियतेच्या नावाखाली सत्तेचे बेफाम रूप जगाला अधिक अस्थिर आणि असुरक्षित बनवेल.-फ्रँक मिरांडा, उमराळे (वसई)
हे अमेरिकेसाठीच घातक
‘ट्रम्प ट्रॅश’ हा संपादकीय लेख (२० जानेवारी) वाचला. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने विचार करता, ट्रम्प यांची ही विस्तारवादी भूमिका केवळ लष्करी वर्चस्व मिळवण्यासाठी होती, परंतु त्यात तेथील स्थानिक ‘इनुईट’ समुदायाची संमती आणि जागतिक लोकशाही मूल्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. लेखात सुचवल्याप्रमाणे, अशा प्रकारच्या ‘एककल्ली’ निर्णयामुळे अमेरिकेवर आर्थिक ताण पडू शकतो आणि जागतिक बाजारपेठेवरही त्याचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. रशिया आणि चीनसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना रोखण्याच्या नादात आपल्याच मित्रराष्ट्रांना दुखावणे, हे अमेरिकेच्या दीर्घकालीन धोरणासाठी घातक आहे.- क्षितिज महाजन, विठ्ठलनगर (बीड)
मुंबईत ‘बिहार भवन’ कशासाठी?
मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची राजधानी नसून मराठी माणसाच्या संघर्षाचे आणि अस्मितेचे प्रतीक आहे. अलीकडच्या काळात मुंबईत विविध राज्यांची ‘भवने’ उभारण्याचा जो घाट घातला जात आहे, त्यात आता ‘बिहार भवन’च्या नावाची भर पडत आहे. मुंबईसारख्या आधीच जागेची टंचाई असलेल्या शहरात अशा स्वतंत्र राज्य भवनांची गरज आहे का? आणि त्यातून स्थानिक भूमिपुत्रांच्या अधिकारांवर गदा येत नाही का? आधीच सामान्य मुंबईकरांना राहण्यासाठी जागा नाही, खेळाची मैदाने शिल्लक नाहीत आणि रस्ते अरुंद पडत आहेत. अशा परिस्थितीत, इतर राज्यांच्या राजकीय किंवा प्रशासकीय कामासाठी मुंबईतील मोक्याच्या जागांचे वाटप करणे कितपत योग्य आहे? ही जागा मुंबईकरांच्या सार्वजनिक उपयोगासाठी किंवा मराठी संस्कृतीच्या जतनासाठी का वापरली जात नाही? ‘बिहार भवन’सारख्या वास्तूंच्या मिषाने एका विशिष्ट प्रादेशिक गटाचे वर्चस्व वाढवण्याचा, मतपेढीला खूश करण्याचा हा प्रयत्न वाटतो, जो भविष्यात सामाजिक समतोलासाठी घातक ठरू शकतो. आजच्या डिजिटल युगात, जिथे सर्व सरकारी कामे ऑनलाइन होतात, तिथे बिहारच्या लोकांसाठी किंवा नेत्यांसाठी मुंबईत स्वतंत्र आलिशान भवनाची काय गरज? जमिनीचा वापर करायचाच असेल तरी महाराष्ट्रातील करदात्यांच्या पैशातून किंवा महाराष्ट्राच्या जमिनीवर इतर राज्यांचे प्रस्थ वाढवणे हे तर्कहीन आहे. परप्रांतीय भवनांना पायघड्या घालण्याऐवजी, सरकारने मुंबईच्या उपनगरांतही मराठी भाषा भवन, मराठी कलादालने आणि स्थानिक युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्रे उभारण्यावर भर दिला पाहिजे.
विजय म्हस्के पाटील, छत्रपती संभाजीनगर
…मग ‘महाराष्ट्र मंडळे’ कशी चालतात?
बिहार सरकारने बिहारी जनतेसाठी मशीद बंदर येथे बिहार भवन उभारण्याचे ठरवले आहे. तेथे मुंबईतील, रुग्णसेवा आणि अतिथी निवास अशासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे. मुंबईतील एका राजकीय नेत्याचा याला कडाडून विरोध आहे. आज देशातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये महाराष्ट्र मंडळे अनेक वर्षांपासून स्थापित आहेत. तेथे मराठी पर्यटकांची वाजवी दराने राहण्याची, जेवणाखाण्याची सोय केली जाते. त्या कोणत्याही राज्याने, राजकीय नेत्यांनी किंवा तेथील जनतेने महाराष्ट्र मंडळांना कधी विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. शिवाय भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे आणि संविधानाप्रमाणे कोणाही व्यक्तीला, संस्थेला किंवा राज्याला अशा बांधकामापासून कोणी रोखू शकत नाही. हे भवन उभारण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे मुंबईतील आरोग्य सेवा ही बिहारमधील सेवेपेक्षा उच्च दर्जाची असून अनेक विकल्प उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अशा भवनाला विरोध करणे चुकीचे वाटते. ‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ ही प्रतिज्ञा फक्त म्हणण्यापुरतीच आहे का?-= अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली पूर्व
गुंतवणूक, रोजगारवाढ तरी ‘लाडकी’?
‘गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र प्रवेशद्वार’ ही बातमी (२० जानेवारी) वाचली. महापालिका निवडणुकीतील जोरदार विजयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्याोगमंत्र्यांसह दावोसला गेले आहेत. या वर्षीही महाराष्ट्र सरकारने लाखो (२०२५ साली १६ लाख कोटी!) रुपयांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या बातम्या आता दिमाखात झळकतील! त्याचबरोबर या सामंजस्य करारांमुळे लाखोंची (२०२५ साली ‘१६ लाख’) रोजगार निर्मिती महाराष्ट्रात होणार असल्याची घोषणा होईल! वर्षानुवर्षे असे छाती दडपणारे आकडे जाहीर करूनही लाडकी बहीण योजना राबवण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर का येते?= प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
लोकांमध्येच हे गुण नसतील तर…
‘‘वाढवण’विरोधात जनआक्रोश’ हे वृत्त (दि. २० जानेवारी) वाचले. औद्याोगिक विकासाच्या बाबतीत कोकण विभाग मागासलेला आहे हे खरे असले, तरी त्याला जबाबदार स्थानिक जनताच आहे. कोकणात नेहमीच नाणार प्रकल्पापासून वाढवण बंदर अशा अनेक प्रकल्पांना विरोध करण्यात येत आहे. नव्या प्रकल्पांमुळे खरे तर स्थानिकांना नोकरी- व्यवसायाच्या स़ंधी उपलब्ध होत असतात. कोकण रेल्वेचा लाभ परप्रांतीयांनीच घेतल्याची टीका होते. पण उपलब्ध झालेल्या संधी मिळवण्यासाठी अर्हता आणि मानसिकता तसेच मेहनत करण्याची तयारी असणे आवश्यक असते. ते न करता फक्त चांगल्या प्रकल्पांना विरोध करीत राहिल्याने प्रदेशाची आणि स्थानिक जनतेची प्रगती कशी होणार? ● रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
दांभिकपणातून आलेल्या वल्गना!
‘विश्वसनीय नेतृत्वामुळे महाविजय’ हा भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा पहिली बाजू सदरातील लेख (२० जानेवारी) वाचला. विश्वसनीय/ महाविजय आदी दाव्यांपासूनच त्यात कमालीचा दांभिकपणा दडला आहे! तोच ज्यांच्या राजकारणाचा पाया आहे अशांना मुंबईत ‘महा’विजय मिळाल्याच्या उन्मादी वल्गनांना कोण भीक घालणार? खरे तर साम, दाम, दंड, भेद नीती वापरून आणि लोकशाहीचा गळा घोटून निवडणुका जिंकणाऱ्या भाजपच्या राजकारणाची इतिश्री करण्यासाठी आता अधिकच कंबर कसण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बहुचर्चित मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत ठाकरेंच्या शिवसेनेने दिलेली निकराची झुंज पाहता भले सत्तेचा गड गेला असला तरी; ठाकरे सेनेचा वाघ मात्र जिवंत आहे हे सिद्ध झाले. किंबहुना सेनेचा वाघ यापुढे मराठी माणसासाठी अधिक मोठ्याने डरकाळी फोडणार यात शंका नाही!-श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा</p>
