लोकमानस: केंद्राच्या जमिनींवर जिल्हाभवने बांधा

मुंबईतील आरोग्य सेवा ही बिहारमधील सेवेपेक्षा उच्च दर्जाची असेल तर तशी उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा बिहारमध्ये उपलब्ध करून देण्याऐवजी रुग्णांना मुंबईत पाठवणे हा तुघलकी मार्ग झाला. या न्यायाने बिहार शासनाने अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांतही बिहार भवनांची उभारणी केली पाहिजे! मुंबईतील करदात्यांच्या पैशांवर चालवल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवेने बिहारींचा भार का म्हणून सहन करावा? मुंबईतील आरोग्य सेवेवर महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जिल्ह्यांतील जनतेचा अधिकार आहे. दिल्लीत प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारी आणि विविध राज्यांतून राजधानीत येणाऱ्या अभ्यागतांच्या राहण्याची सोय व्हावी यासाठी संबंधित राज्याची भवने असतातच. त्याच धर्तीवर, मुंबईतील केंद्र आणि राज्य शासनाचे सरकारी भूखंड खासगी बिल्डरांच्या घशात जाण्यापूर्वी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हाभवन बांधण्यासाठी दोन हजार चौरस मीटरचा भूखंड उपलब्ध करून दिलाच पाहिजे.

गरज पडल्यास पोर्ट ट्रस्टसारख्या केंद्र शासनाच्या उपक्रमांच्या ताब्यातील जमिनीची हक्काने मागणी करावी. महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागांतून राजधानीत आरोग्यसेवेचा लाभ घेण्यासाठी आणि सरकारी कामासाठी येणाऱ्यांना आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना तिथे राहण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी. (शासकीय अधिकाऱ्यांचा पंचतारांकित भत्ता वाचेल तो लाभ वेगळाच!) सर्वच राजकीय पक्षांनी ही मागणी उचलून धरावी. यामुळे महाराष्ट्राचे मुंबईवरील स्वामित्वही अनायासे सिद्ध होईल.-शरद गोखले, ठाणे

त्यापेक्षा तिथेच आरोग्यसेवा, रोजगार द्या

‘मग महाराष्ट्र मंडळे कशी चालतात?’ हे पत्र (२१ जानेवारी) वाचले. मुंबईत आज मराठी टक्का घसरत चालला आहे. याचे कारण इतर परप्रांतीयांचा रेटा. अन्य राज्यांमध्ये महाराष्ट्र मंडळे आहेत, ती तिथे मराठी बांधव अल्पसंख्य असल्यामुळे तिथे मराठी माणूस गेल्यास त्यांना सहाय्य व्हावे म्हणून. मुंबई व एकूणच महानगर परिसरात अन्य भाषकांची संख्या वाढत आहे. नव्हे ते मराठी माणसांवर अरेरावी करतात व मराठीचा अपमानही करत आहेत. राजकारण करून त्यांचे वर्चस्व निर्माण करत आहेत. इथे मोठा खर्च करून भवन बांधण्याऐवजी तिकडे पटण्यात चांगली रुग्णालये बांधली गेली पाहिजेत. प्रत्येक भारतीयास त्याच्या रहाण्याच्या जागेजवळ शंभर- दोनशे किलोमीटर अंतरावर रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. रोजगारासाठी दोन हजार किलोमीटर प्रवास करून स्थलांतर केल्याने बरेच समाजशास्त्रीय प्रश्न निर्माण होतात व आपल्या संस्कृतीच्या रक्षणासाठी स्थानिक माणसे संघर्ष करण्यास प्रवृत्त होतात. मुंबईत देशभरातून माणसे येतात कारण इथली सामाजिक सुरक्षा व कायदे सुव्यवस्था. इथे काम करून दोन पैसे साठवता येतात. गायपट्ट्यात काम करून मजुरीची रक्कमदेखील दिली जात नाही. धन केव्हा लुबाडले जाईल याची शाश्वती नसते. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये आता सडक बिजली पाणी उपलब्ध आहे. तेव्हा तिकडच्या राज्यकर्त्यांनी तिकडे प्रथम कायदा सुव्यवस्थेत सुधारणा करावी. सामाजिक सुरक्षा द्यावी. तरच तिकडे उद्याोगधंदे वाढतील व लोकांना बायका मुलांना घरी ठेवून स्थलांतर करावे लागणार नाही.- दिनकर जाधव, ठाणे

या जोडीला ताटाखालचे मांजरच हवे

‘‘नबीन’ काय, जुने काय!’ हा अग्रलेख (२१ जानेवारी) वाचला. नितीन नबीन हे भाजपचे तरुण नेते राष्ट्रीय अध्यक्षपदी विराजमान झालेले आहेत. मोदीसाहेबांनी सांगितले की माझे बॉस आता नितीन नबीन आहेत. हे वाक्य बरेच काही सांगून जाते. नवीन अध्यक्षांना कर्तव्यकठोर जोडी पुढे ताटाखालचे मांजर म्हणूनच राहावे लागणार या बाबत कुणाचे दुमत असू नये. भाजपमधील जोडीला आपल्या डोक्यावर बसणारे कोणी चालत नाही. असे प्रयत्न करणाऱ्यांचा पत्ता कसा कट करायचा, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे नितीन नबीन हे फक्त होयबा ठरतील आणि सारी सूत्रे या जोडीकडेच राहतील, यात शंका नाही. त्यामुळे नितीन नबीन नामधारी असणार याचे संकेत मिळालेले आहेत.- धोंडीरामसिंह राजपूत, वैजापूर (छत्रपती संभाजीनगर)

दावोसवारी केवळ ‘इव्हेंट’ ठरू नये!

आजवर अनेक मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी दावोस येथे जाऊन विविध औद्याोगिक क्षेत्रांतील कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करून आले आहेत. हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. त्या अनुषंगाने वृत्तपत्रांमधूनसुद्धा सविस्तर खुलासा झाला आहे. पण हे उद्याोग नेमके कुठे, केव्हापासून सुरू झाले अथवा होणार आहेत? त्यामधून किती टक्के रोजगारनिर्मिती होणार आहे? त्या उद्याोगांना पूरक असे किती व्यवसाय निर्माण होणार आहेत? त्यातून कोणत्या सेवा-सुविधा मिळणार आहेत? जे काही उद्याोग सुरू होणार आहेत, त्यांतून किती टक्के महसूल राज्याला मिळेल? तसेच त्या उद्याोग प्रकल्पांतून राज्याचा पर्यावरणीय समतोल राखला जाईल का? यांसारखे छोटे-मोठे प्रश्न आजतागायत अनुत्तरित आहेत.

म्हणूनच दावोसची आकडेवारी ही केवळ कागदोपत्री राहता कामा नये. या दौऱ्यांकडे केवळ एक ‘इव्हेंट’ म्हणून पाहू नये. यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी केवळ सामंजस्य करारांची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यापेक्षा, सर्वसामान्य जनतेच्या मनात असलेल्या प्रश्नांबाबत योग्य आणि समर्पक असा खुलासा करणे गरजेचे आहे.-पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली

उसावरच भरवसा का ठेवला जातो?

‘पाणी उसासाठी की रोजगार-सघन समृद्धीसाठी?’ हा लेख (२१ जानेवारी) वाचला. ऊस उत्पादकांविषयी नकारात्मकता अयोग्य आहे. ऊस हे जास्त पाण्याचे पीक आहे. परंतु ऊस पिकाचा सव्वा ते दीड वर्षाचा दीर्घ कालावधी जमेस धरून उसाला आणि इतर पिकांना लागणारे पाणी यांची तुलना केल्यास काय दिसते? गहू, मका, ज्वारी, भुईमूग या तीन ते पाच महिन्यांच्या धान्य/ भुसार पिकास, तीन ते पाच महिन्यांच्या कालावधीत महिन्याला दोन अशा तऱ्हेने सात ते आठ वेळा पाणी द्यावे लागते. तीन ते पाच महिन्यांच्या भुसार धान्य/ कडधान्य पिकांमुळे शेतकऱ्यांना वर्षातून दोन ते तीन वेळा मशागतीचा खर्च येतो. बी-बियाणे, खते, तणनाशक, कीटकनाशक, मजुरी, इंधन दरवाढ, पाणीपट्टी, वीज बिल यांचा खर्च जमेस धरला तर मिळणारे उत्पादन आणि खर्च यांचा मेळ साधणे अवघड होते. त्यातच या इतर शेती उत्पादनास मिळणारा भाव हा तर स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.

आज ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी क्रॉप रोटेशन, सेंद्रिय खतांचा वापर, ठिबक सिंचनाद्वारे उसाला पाणी सोडणे, पट्टा पद्धतीने ऊस लागवड, आंतरपीक याद्वारे उसाचे एकरी उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जास्तीतजास्त पाणी ऊस पिकास मिळाले म्हणजे प्रति एकरी टनात वाढ होत नाही, तर विविध नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून प्रति एकरी/ हेक्टरी उत्पादन वाढवता येते! मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव (जि. सातारा, ता. फलटण) तसेच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी (ता. हवेली) आणि लोणारवाडी (ता.दौंड) जि. पुणे यांनी याबाबत अधिक संशोधन करून उसाच्या सुधारित जाती विकसित केल्या आहेत.

ऊस हे दीर्घ कालावधीचे (साधारण वर्षभराचे) पीक असले तरी, ‘हमखास’ आणि ‘खात्रीशीर’रीत्या एकरकमी ठरावीक रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची हमी असल्याने, आज राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यालासुद्धा आपल्या शेतात ऊस असावा असे वाटते.

याउलट इतर धान्य (भरड-तृणधान्य), डाळी, तेलबिया, फळफळावळ, फळभाज्या-पालेभाज्या (तरकारी) यांचा ‘प्रतवारीनुसार लिलाव’ होतो. ‘हमीभाव’ असला तरी ‘मागणी आणि पुरवठा’ यावर त्यांचा ‘बाजारभाव‘ ठरतो! अन् त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्याला रक्कम मिळते. त्यामुळे ‘हमीभाव‘ कागदावरच राहतो. मग शेतकरी का नाही ऊस पिकास प्राधान्य देणार?-पद्माकर कांबळे, मुंबई