लोकमानस: ही हुकूमशाहीची स्पष्ट लक्षणे!

याच साखळीचे दुसरे टोक पत्रकारांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचे आहे. सरकारविरोधी भूमिका मांडणाऱ्या पत्रकारांना अटक करणे, त्यांना चौकशीच्या चक्रात अडकवणे, धमक्या देणे, नोकरीवरून काढणे किंवा आर्थिक दडपण अशा मार्गांनी गप्प करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा प्रकारे संविधानातील अनुच्छेद १९ ने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य केवळ कागदावर ठेवून प्रत्यक्षात त्याची पायमल्ली करणे, हे लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे आहे. सरकारवर टीका म्हणजे राष्ट्रद्रोह, प्रश्न विचारणे म्हणजे कट आणि असहमती म्हणजे गुन्हा अशी मानसिकता रुजवली जात असेल, तर ती हुकूमशाहीची स्पष्ट लक्षणे आहेत. लोकांनी सत्तेच्या विरोधात ‘ब्र’ही काढू नये यासाठी पोलीस दलाचा उघडपणे वापर केला जात आहे. लोकशाहीला काळिमा फासणाऱ्या या प्रवृत्तीचा तीव्र विरोध करणे ही केवळ राजकीय भूमिका नसून, संविधान, नागरिकांचे हक्क आणि भविष्यातील लोकशाही टिकवण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे, हे आता तरी भारतीयांच्या लक्षात येईल काय?-जगदीश काबरे, सांगली

इतके कार्यतत्पर महामहीम हवेतच कशाला?

‘रवी हवा, राजेंद्र हवा’ हा अग्रलेख वाचला. फक्त विरोधी पक्षांच्या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी राज्यपाल कार्यरत असतात की काय, असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती आज निर्माण झाली आहे. मुळात विरोध हाच लोकशाहीचा आत्मा आहे. सत्ताधाऱ्यांचे केवळ लांगूनलाचनच करायचे, त्यांच्याविषयी ब्र काढायचा नाही तर मग ती हुकूमशाहीच ना?

अणूसारख्या निर्जीव अतिसूक्ष्म कणात परस्परविरोधी गुणधर्मांचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन गुण्यागोविंदाने राहू शकतात. तर मग सरकारनामक जिवंत व्यक्तींशी संबंधित असणाऱ्या यंत्रणेत परस्परविरोधी मते नकोत का? लोकशाहीची जननी म्हणून उदो उदो करायचा आणि पूर्णत: लोकशाहीविरोधी वर्तन करून पावलोपावली लोकशाहीचा खून करायचा असे दांभिक वर्तन सध्या देशभर सुरू आहे. लोकशाहीच्या उचित प्रथा आणि परंपरांना, संकेतांना पद्धतशीरीत्या संपवले जात आहे. मुघलकालीन, वसाहतकालीन इतिहास पुसण्यासाठी शहरांची, रस्त्यांची, संस्थांची नावे बदलली, पण त्यातून सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जगण्यात काय फरक पडला? जुन्या वसाहतकालीन प्रथा पुसायच्या असतील तर महामहीम आणि त्यांच्याशी संबंधित अभिभाषणासारख्या प्रथांना मूठमाती देण्याची वेळ आली आहे.-विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)

तेव्हा तेज कोठे लोपले होते?

‘रवी हवा, राजेंद्र हवा’ हे संपादकीय वाचले. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तमिळनाडू सरकारने लिहून दिलेले भाषण न वाचता विधिमंडळ सभागृहातून सभात्याग करून एक नवीन पायंडा पाडला. घटनात्मक पदाचा आपण अवमान करत आहोत याचे भान या महामहीम महाशयांनी राखायला हवे होते. आपण भाषण का वाचले नाही याची कारणमीमांसा त्यांनी राजभवनात जाऊन केली. याच रवी महाशयांनी तमिळनाडू सरकारने संमत केलेली दहा विधेयके कोणतीही कारणे न देता तब्बल दोन वर्षे प्रलंबित ठेवली होती. तेव्हा ती विधेयके प्रलंबित ठेवण्याची कारणमीमांसा देण्याची नैतिक जबाबदारी आपल्यावर आहे असे या रवी महाशयांना का बरे वाटले नाही? तेव्हा त्यांचे तेज कोठे लोपले होते?-सावळाराम मोरे, नालासोपारा

सरकारिया आयोगाच्या तरतुदी महत्त्वाच्या

‘रवी हवा, राजेंद्र हवा’ हे संपादकीय वाचले. राज्यपालाची निवड ही राज्याचा घटनात्मक प्रमुख तसेच कार्यकारी प्रमुख म्हणून केली जाते. संकेतानुसार राज्यपाल संबंधित राज्याच्या बाहेरचा असावा आणि स्थानिक राजकारणापासून अलिप्त असावा अशी परंपरा आहे. पण या परंपरेला हल्ली बगल दिली जात आहे.

सत्ताधारी पक्ष ज्या राज्यात त्यांच्या विरोधी पक्षाचे सरकार आहे तिथे मुद्दामहून आपले ऐकणाऱ्या व्यक्तीची निवड करून राज्याच्या धोरणात आडकाठी निर्माण करत आहे. सरकारिया आयोग (१९८३) व पुंछी आयोग (२००७) यांच्या शिफारसी अमलात आणणे गरजेचे आहे आणि त्या घटनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. त्या पुढीलप्रमाणे… १) राज्यपालास त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेणे बंधनकारक करावे. २) विहित विधेयकांवर ठरावीक वेळेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत. ३) राज्यपालांनाही महाभियोग तरतूद लागू करावी. ४) राज्यपालांना पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ देण्यात यावा तसेच त्यांची बडतर्फी केंद्र शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून नसावी. या तरतुदींची अमंलबजावणी केली तरच राज्यपाल-मुख्यमंत्री संघर्ष होणार नाहीत.- संतोष खाडे, गेवराई (बीड)

खाणींना स्थगिती देणेच उत्तम!

‘ताडोबा-अंधारीतील खाणीमुळे ६० वाघांचा अधिवास धोक्यात’ ही बातमी (२२ जानेवारी) वाचली. या खाणीमुळे वाघांचे अधिवास नष्ट होतीलच, शिवाय त्यांचा एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाण्याचा मार्गही बंद होईल. पाण्याचा स्राोतही बंद होईल. नागरी वस्ती जंगलाच्या दिशेने वाढू लागल्याने बिबट्या व वन्यप्राणी दिवसाढवळ्या नागरी वस्तीत येऊन हल्ले करत आहेत. उद्या वाघांचा अधिवासच नष्ट झाला आणि तेही नागरी वस्तीत येऊ लागले, तर त्यांना आवर कसा घालणार? केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने या प्रस्तावित खाणींवर गांभीर्याने विचार करून या कामास कायमस्वरूपी स्थगिती देणेच वाघ, वन्यजीव व जंगल वाचवण्याच्या दृष्टीने हितावह ठरेल.- मुरलीधर धंबा, डोंबिवली

खाणींचा हव्यास पर्यावरणाच्या मुळावर

जिथे खाणीला परवानगी दिली आहे, त्या पट्ट्यातच सुमारे आठ निवासी वाघ आहेत. तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांचा विरोध डावलून मंडळाचे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोहारगड खाणीस मंजुरी दिली आहे. आधीच जंगलांवर मानवाचे आक्रमण अव्याहत सुरू आहे. ज्यामुळे अनेक पशु-पक्षी, प्राण्यांचे अधिवास उद्ध्वस्त झाले आहेत. अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत वा होण्याच्या मार्गावर आहेत.

भारद्वाज, हरोल यासारखे देखणे पक्षी आता औषधालासुद्धा दिसत नाहीत. विकास ही अविरत चालणारी प्रक्रिया आहे याविषयी कुणाचेही दुमत नाही, पण तो पर्यावरणाभिमुखच असला पाहिजे असा आग्रह आपण सर्वांनीच धरणे गरजेचे आहे. नवनवे महामार्ग, अस्तित्वात असलेल्या मार्गांचे चौपदरीकरण- सहापदरीकरण या हव्यासात वनसंपत्तीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. पर्यावरणाभिमुख विकास हा आपला परवलीचा शब्द होणे गरजेचे आहे. जनमताचा रेटाही आवश्यक आहे. या वसुंधरेवर मानवाइतकाच पशू, पक्षी आणि प्राण्यांचाही अधिकार आहे, हे खिलाडूपणे मान्य करून त्यानुसार कार्यवाही झाली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी लोहारगड खाणीचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करू नये. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन त्याचा विचार केला जावा.- अशोक आफळे, कोल्हापूर