लोकमानस: आधुनिक अलिप्ततावाद

मार्क कार्नी यांनी ट्रम्प यांचा उल्लेख न करता महासत्तांच्या दडपशाहीत नियमाधिष्ठित जागतिक व्यवस्था कशी ढासळते आहे हे स्पष्ट केले आणि मध्यमसत्तांनी एकट्याने नव्हे तर एकत्र येऊन, मूल्यांवर आधारित पण व्यवहार्य ‘तिसरा मार्ग’ स्वीकारावा, असा संदेश दिला. ‘‘निर्णयाच्या टेबलावर नसाल, तर ताटात असाल’’ हे विधान आजच्या जागतिक राजकारणाचे वास्तव मांडते. माझ्या मते हा विचार नेहरूंच्या सक्रिय अलिप्ततावादाचीच आधुनिक रूपरेषा आहे आणि भारतासारख्या देशांसाठी तो विशेष महत्त्वाचा आहे. महासत्तांच्या दबावाला घाबरून झुकण्याऐवजी स्वायत्तता, मूल्ये आणि सामूहिक ताकद यांवर आधारित भूमिका हाच पुढील काळात सन्मानाने टिकण्याचा मार्ग ठरू शकतो.- सूर्यकांत ताजणे, चऱ्होली बु. (पुणे)

विरोधाची तडफदार सुरुवात

‘दावोसचा (नेहरू) डोस!’ हे संपादकीय वाचले. दावोसमध्ये कॅनेडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गिरवलेले स्वावलंबनाचे धडे अमेरिकी सत्ताधीशांना अप्रत्यक्ष इशाराच आहे. ‘हम करे सो कायदा’ आणि ‘हमसे है जमाना’ या भ्रमात असलेल्या ट्रम्प यांनी अनेक कारणांवरून जागतिक धमक्यांचे सत्र सुरूच ठेवले आहे. ‘ग्रीनलँडसाठी वाट्टेल ते’ अशा इरेला पेटलेल्या ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांना वेठीस धरण्याची घेतलेली भूमिका समर्थनीय नाही. भारत – पाकिस्तान यांच्यात गेल्या वर्षी झालेला संघर्ष थांबवण्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ट्रम्प यांनी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांसाठी नोबेल शांतता पुरस्काराची अपेक्षा व्यक्त केली होती. पुरस्कार न मिळाल्याने थयथयाट करत आगपाखड केली. ट्रम्प यांचा हा अहंकार आणि एवढी महात्त्वाकांक्षा अमेरिकेसारख्या मध्यस्थाची भूमिका निभावणाऱ्या सत्ताकेंद्रास नक्कीच शोभणारी नाही. त्याचा अतिरेक झाल्यास बंड होणारच. त्याची तडफदार सुरुवात दावोसच्या निमित्ताने मार्क कार्नी यांनी केली आहे.- वैभव पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

…पण बँकिंग ही जबाबदारी

‘नवे सहकारी बँक परवाने – रिझर्व्ह बँकेच्या बदलत्या भूमिका’ हा लेख वाचला. सहकारी बँकिंग व्यवस्था ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील समाजाभिमुख रचना असली, तरी बँकिंग ही मुळात जोखीम आणि शिस्त यांवर चालणारी क्रिया आहे, या मूलभूत सत्याकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष झाल्यामुळेच अनेक सहकारी बँका अडचणीत आल्या. स्वायत्ततेच्या नावाखाली संचालक मंडळांची दीर्घकाळ पुनर्रचना न होणे, कर्जवाटपात व्यावसायिक निकषांऐवजी स्थानिक राजकारण प्रभावी ठरणे आणि अपारदर्शक व्यवहार वाढणे याचा थेट फटका ठेवीदारांना बसला. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा वाढता हस्तक्षेप हा सत्ताकेंद्राचा विस्तार नसून त्याकडे ठेवीदाराच्या सुरक्षेसाठीचा अपरिहार्य हस्तक्षेप म्हणून पाहायला हवे.

बँक कोसळते तेव्हा संस्था नव्हे, तर सामान्य नागरिकाचे आर्थिक भविष्य धोक्यात येते. वित्तीय व्यवस्थेतील विश्वास हा भावनिक नसतो; तो संस्थात्मक असतो. तो ढासळला, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतात. सहकार टिकवायचा असेल तर स्वायत्ततेबरोबरच व्यावसायिक शिस्त अपरिहार्य आहे. कारण सहकार हा हेतू असू शकतो, पण बँकिंग ही जबाबदारी आहे.- संदीप देवरे, चारकोप (मुंबई)

ताशेरे, खडसावणे नित्याचेच!

‘मंत्र्यांची मुले सापडत कशी नाहीत?’ अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केल्याची आणि कठोर शब्दांत ताशेरे ओढल्याची बातमी (लोकसत्ता- २३ जानेवारी) वाचली. सरकारमधील कोणाचाही सहभाग असलेल्या कुठल्याही प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणी घेण्यास खूपच विलंब होण्याचे प्रसंग हल्ली वारंवार घडताना दिसतात. सुनावणी झाल्यास संबंधितांवर ताशेरे ओढणे, खडसावणे अशाच गोष्टी वाचावयास मिळतात. गेल्या दशकभरात असे प्रकार लक्षणीयरीत्या वाढलेले दिसतात. असेच सुरू राहिल्यास सरकारी यंत्रणांच्या मनमानीवर नियंत्रण राखणे अशक्य होऊन बसेल अशी भीती आहे.- कृष्णा धुरी, कळवा (ठाणे)