मुंबईत मुलुंडमधील मेट्रोच्या बांधकामादरम्यान कठडा रस्त्यावर कोसळून एक निरपराध नागरिक मृत्युमुखी पडल्याच्या दुर्घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, सत्तेच्या आणि पैशाच्या शिखरावर बसलेल्यांच्या एका चुकीच्या निर्णयाची किंवा हलगर्जीची किंमत शेवटी खालच्या स्तरातील माणसालाच मोजावी लागते. ज्या कंपनीच्या हलगर्जीमुळे हा अपघात होतो, त्या कंपनीचा मालक किंवा बडे अधिकारी स्वत:च्या राजकीय वजनामुळे किंवा पैशाच्या जोरावर कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्याचे मार्ग शोधतात. कंपनीवर जेव्हा कारवाई होते किंवा तिला ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले जाते, तेव्हा त्या मालकाच्या विलासी जीवनावर फारसा फरक पडत नाही; पण तिथे रोजंदारीवर काम करणार्या कामगारांच्या घरातली चूल विझू शकते. क्वचित चुकीचा निर्णय इंजिनीअर घेतो किंवा सुरक्षेचे पैसे कंत्राटदार वाचवतो. पण जेव्हा कंपनी टाळेबंदीकडे झुकते, तेव्हा तिथे प्रामाणिकपणे राबणारा सुरक्षा रक्षक, शिपाई किंवा साधा कामगार रस्त्यावर येतो. एका व्यक्तीच्या अहंकाराची किंवा लोभाची शिक्षा त्या संपूर्ण संस्थेला आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो जीवांना भोगावी लागते.
ही साखळी इतकी भयानक आहे की, एका निष्पाप नागरिकाचा बळी गेल्यानंतर जी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते, त्यात दोषी सुटतात आणि निर्दोष कर्मचारी मात्र बेरोजगारीच्या गर्तेत ढकलले जातात. मालकाचे काहीच बिघडत नाही, तो दुसरी कंपनी काढून पुन्हा उभा राहतो. प्रश्न हाच उरतो की, या साखळीत सामान्य माणूसच का भरडला जातो? मग तो अपघातग्रस्त असो किंवा त्या कंपनीत काम करणारा एखादा कर्मचारी. प्रशासकीय आणि कॉर्पोरेट जगतात बसलेली ही ‘धेंडे’ स्वत:च्या नफ्यासाठी सुरक्षेच्या नियमांना हरताळ फासतात, तेव्हा त्यांना हे भान नसते की त्यांच्या या एका चुकीमुळे किती घरांचे दिवे विझणार आहेत. एकाच्या चुकीची शिक्षा जेव्हा हजारो निरपराधांना मिळते, तेव्हा तो केवळ अपघात नसून तो सामाजिक आणि नैतिक व्यवस्थेचा सर्वात मोठा पराभव असतो. -संदीप देवरे, मुंबई
होर्डिंगबळी प्रकरणाचे काय झाले?
‘प्रशासकीय निष्काळजीचे बळी’ ही बातमी (१५ फेब्रुवारी) वाचली. अजून सुरूही न झालेल्या वडाळा-ठाणे-कासारवडवली मेट्रो४ मार्गिकेच्या मार्गावरील अंदाजे अडीच मेट्रिक टनाचा सिमेंटचा कठडा पडून एका प्रवाशाला नाहक जीव गमवावा लागला. या मृत्यूची व नुकसानीची जबाबदारी सरकार कोणा व्यक्तीवर (वैयक्तिक) ढकलणार? प्रशासनात राहून आपल्या कामातील निष्काळजी कोणाचाही जीव घेऊ शकते याची जाणीव सरकारी बाबूंना तेव्हाच येईल जेव्हा, या विरोधात कडक शासन अगदी शेवटच्या दोषींनाही होईल. अपघात झाल्यावर प्रथम अटक, नंतर जामिनावर सुटका, लगेच सरकारी चौकशी समितीचा फार्स, नंतर मिळालेल्या अहवालावर (तो धूळ खात पडल्याने) कारवाई दुरापास्त झाल्यावर कालांतराने ही फाइल बंद होणार! या साखळीत काही प्रमाणात प्रसारमाध्यमेही जबाबदार आहेत कारण त्यांच्याकडून या दुर्घटनांचा काही कालावधीनंतर मागोवा घेतला जात नाही. पूर्व द्रुतगती मार्गावर मे २०२४ रोजी कोसळलेल्या आणि एकंदर १७ बळी घेणार्या बेकायदा होर्डिंगच्या दोषींवर कोणती कारवाई झाली? अशा मोठ्या दुर्घटनेची निश्चित बातमी दोन वर्षांनी कोण देणार? – प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>
कंत्राटदाराकडून १ कोटी रु. भरपाई हवी
मुलुंडमध्ये मेट्रोच्या कठड्याचा भाग कोसळल्याची घटना ही संतापजनक आहे. सरकारने पाच लाख रुपयांची मदत मृतांच्या नातेवाईकांसाठी जाहीर करणे हेदेखील पुरेसे नाही. मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदरपर्यंत मेट्रोचे खांब पसरले आहेत. मेट्रोचा पत्ता नाही, पण हे खांब जीवघेणे ठरले आहेत. यापुढील काळात मेट्रो मार्गच नव्हे तर खांबांचीही तपासणी हवी. मुलुंडच्या घटनेतील हलगर्जीबद्दल कंत्राटदाराच्या तिजोरीतून मृताच्या नातेवाईकांना एक कोटी व जखमींना प्रत्येकी ५० लाख रुपये द्यायला हवेत. -राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
सध्या तरी, लोकशाहीचे यश!
‘बेगमांच्या बेबंदशाहीनंतरची बेगमी…’ हे संपादकीय (१४ फेब्रुवारी) वाचले. शेख हसीना यांच्या एकाधिकारशाहीनंतर निर्माण झालेली पोकळी आणि त्यानंतर तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली बीएनपीने स्वीकारलेला मध्यममार्ग, हे बांगलादेशातील लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनासाठी अत्यंत आश्वासक वाटते. विशेषत: ‘दिल्ली किंवा रावळपिंडीधार्जिणे धोरण न ठेवता बांगलादेशकेंद्री राजकारण करू’ ही रहमान यांची भूमिका त्या देशाच्या स्वतंत्र अस्मितेसाठी आणि दक्षिण आशियाई उपखंडातील स्थैर्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र तारिक रहमान यांनी दाखवलेली राजकीय परिपक्वता आणि सर्वसमावेशकतेचे दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले, तरच या देशात खर्या अर्थाने लोकशाही शहाणपण रुजले असे म्हणता येईल. मोहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारने दिलेला शब्द पाळून निवडणुका पार पाडल्या, हे लोकशाही मूल्यांचे यश आहे. ल्ल प्रवीण नारायणराव डोईबळे, अंबरनाथ
स्थैर्यासाठी लोकशाहीवर घाला नको
‘बेगमांच्या बेबंदशाहीतील बेगमी…’या संपादकीयातून सत्ताकेंद्रित राजकारण, निवडणूक प्रक्रियेवरील अविश्वास, विरोधकांवरील दडपशाही आणि लोकशाही संस्थांचे दुर्बलीकरण या बाबी केवळ बांगलादेशपुरत्या मर्यादित न राहता जागतिक लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत, हे अधोरेखित होते.
लोकशाही ही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसून ती सतत जपावी लागणारी प्रक्रिया आहे. व्यक्ती वा पक्ष केंद्रस्थानी ठेवून सत्ता राबवली गेली, तर नागरिकांचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीचे अधिकार आणि कायद्याचे राज्य धोक्यात येते. बांगलादेशात घडणार्या घडामोडी याचे ज्वलंत उदाहरण आहेत.
शेजारी राष्ट्र म्हणून भारताची भूमिका केवळ राजनैतिक हितसंबंधांपुरती मर्यादित न राहता लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणाशी जोडलेली असावी, अशी अपेक्षा आहे. स्थैर्याच्या नावाखाली लोकशाही दुर्लक्षित केली गेली, तर दीर्घकाळात त्याचे परिणाम संपूर्ण प्रादेशिक शांततेवर होऊ शकतात. म्हणूनच, बांगलादेशातील राजकीय संकटाकडे केवळ अंतर्गत प्रश्न म्हणून न पाहता, लोकशाही मूल्यांची कसोटी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. -बालाजी डोके, पुणे
करार चोख असता तर…
‘अफवा पसरविल्याने सोयाबीन दरांत घसरण’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ फेब्रु.) वाचली. सोयाबीन दर घसरणीचे खापर ‘अफवां’वर फोडत मुख्यमंत्री महोदयांनी जणू बाजारपेठेला नव्हे तर शेतकर्यांच्या समजुतीला दोष देण्याचा सोपा मार्ग निवडला आहे. अमेरिकेशी कृषी व्यापार खुला नाही, असे ते ठामपणे सांगतात, पण संयुक्त निवेदनातील बारकावे वाचले तर चित्र इतके निष्पाप दिसत नाही. संवेदनशील पिके वाचवली गेल्याचा दावा केला जात असला तरी सोयाबीन तेलसारख्या उत्पादनांवरील सवलती आणि आयात सुलभतेचे संकेत बाजाराला स्पष्ट संदेश देतात आणि बाजार हा सरकारी दिलाशांपेक्षा धोरणातील सूक्ष्म बदलांवरच विश्वास ठेवतो.
दर घसरले की ‘अफवा’ हा सोयीस्कर शब्द पुढे केला जातो, पण शेतकरी हा शेअर बाजारातील नवखा गुंतवणूकदार नाही की तो केवळ कुजबुजीवर निर्णय घेतो. आयातीची शक्यता निर्माण झाली की स्थानिक भाव पडतात, हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना दोष देण्यापेक्षा करारातील अटींचा प्रामाणिक खुलासा करणे सरकारला अधिक शोभेल. खरे तर करार भारताच्या बाजूने झुकलेला असता, तर त्याचा विजय सोहळा आधीच रंगला असता. पण सध्या प्रत्येक शब्द तोलूनमापून बोलला जातो आहे यालाच बाजाराने संकेत मानले आहेत. कृषी क्षेत्र सुरक्षित असल्याचे सांगताना खाद्यतेल आयातीचे दरवाजे उघडले जात असतील, तर सोयाबीन उत्पादकांच्या चिंतेला ‘अफवा’ म्हणणे म्हणजे वास्तवावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्नच ठरेल. सरकारने शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी शब्दांचे कवच उभारण्यापेक्षा करारातील संभाव्य परिणाम स्पष्टपणे मान्य करून उपाययोजना मांडल्या, तरच विश्वास निर्माण होईल. अन्यथा घोषणांची भाषा आणि बाजाराचे गणित यांच्यातील दरी वाढत जाईल आणि त्याची किंमत पुन्हा एकदा शेतकर्यांनाच चुकवावी लागेल. -परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (जि. अकोला)
