‘तरक्कीपसंद तारिकांचा तर्जुमा’ हा अग्रलेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. ‘जुलै राष्ट्रीय सनद (संविधान सुधारणा अंमलबजावणी आदेश, २०२५)’ ही अधिकृत राष्ट्रीय जनमत चाचणी नव्हती, कारण बांगलादेशच्या घटनात्मक चौकटीत राज्य-आयोजित बंधनकारक मतदानातून कायदा तात्काळ लागू होईल अशी प्रक्रिया अद्याप अस्तित्वात नाही. तथापि, ही स्पष्टपणे सार्वजनिक मान्यता प्रक्रिया होती ज्यात जनतेने ‘आम्हाला हे हवे आहे’ असा कौल दिला. त्यामुळे व्यापक जनसमर्थन दिसून आले आणि राजकीय व्यवस्थेवर दबाव
निर्माण झाला. आता जातीय संसदेत घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला जाईल; तो दोनतृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय त्याची मूलभूत रचनेशी सुसंगती तपासेल आणि त्यानंतरच तो प्रत्यक्ष ‘अंमलबजावणी आदेश’ ठरेल. म्हणजेच, जनसमर्थन मिळाले असले तरी संवैधानिक मान्यता अद्याप बाकी आहे.
संघर्ष रस्त्यावरून संसदेकडे सरकला असून जुलै सनद इतिहास घडवेल की केवळ चळवळीचा दस्तऐवज राहील, हे तिथेच ठरणार आहे. सरकारी नोकर्यांतील कोट्याच्या प्रश्नावरून सुरू झालेली ही चळवळ आता ‘व्यवस्था सुधारणा चळवळ’ झाली आहे. बांगलादेशातील नागरिकांना केवळ सरकार बदलून परिस्थिती बदलत नाही, तर व्यवस्था बदलावी लागते, याची जाणीव झाली आहे आणि त्यांनी त्यासाठी कौल दिला आहे. हा दक्षिण आशियातील राजकारणातील मोठा बदल आहे. कारण इथवर सरकारांना फक्त निवडणुकीतून वैधता मिळत होती, आता त्यांना रस्त्यावरूनही वैधता घ्यावी लागेल. आज राष्ट्रवादाच्या नावाखाली जगभर सांविधानिक संस्था कमकुवत होत आहेत आणि देश त्यांच्या क्षेत्रात मर्यादित होत आहेत, तेव्हा बांगलादेशातील ही प्रक्रिया इतरांसाठी धडा ठरते. लोकशाही म्हणजे केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान नव्हे, तर सतत जागरूक राहणे आणि प्रत्येक लोकशाहीने दुसर्या लोकशाहीकडून शिकत राहणे, हेच तिचे खरे सार आहे. -तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
सत्तेवरील मर्यादा स्थिरतेहून महत्त्वाची
‘तरक्कीपसंद तारिकांचा तर्जुमा’ हा अग्रलेख वाचल्यानंतर मनात एक विचार घोळत राहिला- लोकशाही ही केवळ मतपेटीतून जन्म घेत नाही; ती संस्थांच्या स्वायत्ततेत, सत्तेवरील मर्यादांमध्ये आणि नागरिकांच्या जागरूकतेत श्वास घेते. बहुमत मिळवणे सोपे असते; पण त्या बहुमताला संयमाची किनार देणे कठीण असते. जेव्हा सत्ता व्यक्तिकेंद्री होते आणि संस्था केवळ औपचारिकतेपुरत्या उरतात आणि लोकशाहीचा आत्मा हळूहळू क्षीण होऊ लागतो. बांगलादेशातील घडामोडी हे केवळ एका देशाचे राजकारण नाही; तो संपूर्ण उपखंडासाठी धडा आहे. निवडणुका नियमित होणे ही लोकशाहीची सुरुवात असते, शेवट नव्हे. विरोधकांवर दडपशाही, माध्यमांवर नियंत्रण, न्यायव्यवस्थेवर सूक्ष्म दबाव आणि निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह- या सार्या गोष्टी लोकशाहीच्या पायाभूत विश्वासाला तडा देतात. लोकांचा विश्वास ढासळला की राज्यव्यवस्था कितीही भक्कम भासली तरी तिची पायाभरणी कमकुवत ठरते. लोकशाही ही सत्ताधार्यांच्या उदारमतवादावर चालत नाही; ती संस्थात्मक हमीवर चालते. सत्तेची अदलाबदल शक्य असणे, विरोधकांना समान राजकीय अवकाश मिळणे, निवडणूक आयोगासारख्या यंत्रणा निर्भयपणे कार्य करणे आणि नागरिकांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य मिळणे या गोष्टींवर लोकशाहीचा कणा उभा असतो. अन्यथा लोकशाहीचे रूपांतर निव्वळ बहुमतशाहीत होते.
आज उपखंडातील प्रत्येक देशाने स्वत:कडे प्रामाणिकपणे पाहण्याची गरज आहे. सत्तेची स्थिरता महत्त्वाची; पण त्याहून अधिक महत्त्वाची आहे ती सत्तेवरील मर्यादा. कारण मर्यादा पाळणारी सत्ता टिकते, मर्यादा झुगारणारी सत्ता जनमताच्या लाटेत वाहून जाते. इतिहास साक्ष आहे- जनतेचा संयम संपला की परिवर्तन अटळ ठरते. लोकशाही वाचवायची असेल तर मतदारांनी केवळ मतदानाच्या दिवशी नव्हे, तर प्रत्येक दिवशी सजग राहिले पाहिजे. प्रश्न विचारणारा नागरिक हा लोकशाहीचा खरा रक्षक असतो. शेजारी देशातील अनुभव आपल्यासाठी इशारा आहे- लोकशाहीचा श्वास गुदमरू नये म्हणून सत्तेला आरसा दाखवणे हाच नागरिकधर्म. -आकाश मुलमुले, नाशिक
‘ते’ पुस्तक दिले असते तर…
‘राहुल गांधींचे करायचे तरी काय?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. काल भारत-पाक सामन्याआधी पाकचा कर्णधार सलमान आगाने उस्मान तारिक आमचे शस्त्र असल्याचे म्हटल्याने तारिकची गोलंदाजी पाहण्याची उत्सुक होती पण तो निष्प्रभ ठरला. पाकच्याच अयुबपुढे उस्मान तारिक कमालीचा केविलवाणा वाटला. काहीशी अशीच परिस्थिती लोकसभेत भाजपची झाली. मोदी, रिजिजू, शहा आणि राजनाथ ही चौकडी राहुलच्या फलंदाजी पुढे पार निष्प्रभ ठरली. ओम बिर्लांनाही काय करावे कळत नव्हते. ‘नरवणेंचे पुस्तक प्रसिद्ध झालेले नाही’ हा बाण राजनाथ यांनी सोडला, तर दुसर्या दिवशी राहुल हातात पुस्तकाची प्रत घेऊन फिरत होते. वर ठामपणे सांगत होते ‘मोदी आज संसदेत येणार नाहीत, आलेच, तर मी त्यांना हे पुस्तक देईन.’
राहुल यांची भविष्यवाणी खरी ठरली आणि दुसर्या दिवशी
‘न भूतो’ अशी घटना घडली. दस्तुरखुद्द लोकसभाध्यक्ष मोदींच्या मदतीला धावले. त्यांनीच म्हणे मोदींना सांगितले की येऊ नका. म्हणजे अंपायरनेच खेळाडूला सांगावे ‘खेळू नकोस तुझा बळी जाणार आहे.’ निशिकांत दुबेंना कोणी गांभीर्याने घेत असेल, असे वाटत नाही. भाजपची ही अवस्था झाली कारण तो पूर्णपणे फक्त एकाच वक्त्यावर अवलंबून असलेला पक्ष झाला आहे आणि तो वक्ता ‘नेहरू, गांधी आलाप गात’ सारी परिस्थिती सांभाळून घेतील याची खात्री भाजपला असते. राज्यसभेत मोदींनी ते केलेही पण तिथे खरगे त्यांना नडले. भर लोकसभेत राहुल गांधींनी जबरदस्तीने मारलेली मिठी मोदी अद्याप विसरले नसावेत. आता जर पुस्तक दिले असते तर ते नाकारता येणार नव्हते, कारण जगाच्या नजरा संसदेवर असतात. त्यामुळे पळ काढण्याशिवाय सत्ताधार्यांपुढे काहीच पर्याय नव्हता. -ॲड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
प्रतिमेचे वास्तव उघड होण्याचा काळ
‘राहुल गांधींचे करायचे तरी काय?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. सध्या केंद्राची, बुडत्याचा पाय खोलात, अशी स्थिती झालेली दिसते. माजी सेनाप्रमुख नरवणे यांच्या पुस्तकातील अडचणींचा भाग, अमेरिकेशी झालेला करार, एपस्टिन फाइल अशी सर्व संकटे एकाच वेळी आली. त्यात, विद्यमान सत्ताधीशांना आजवर अडचणीची परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव नसल्याने उडालेली तारांबळ देशाने गत सप्ताहात पाहिली. कदाचित, आजवर प्रयत्नपूर्वक जोपासलेल्या, एक कणखर नेता, या प्रतिमेचे वास्तव उघड होण्याचा हा काळ असावा. राहुल गांधी यांना कायमचे घरी बसविण्याची तयारी तर झाली, परंतु, त्यातून सरकार अडचणीच्या प्रश्नांपासून दूर पळते हा संकेत जनांत जाऊन सरकारचे हसे होऊ शकते. बरे या चर्चेदरम्यान सरकारच्या अडचणी वाढविणारी माहिती देशापुढे येऊ शकते व त्यातून सरकारची कार्यपद्धती उघडी पडू शकते. दिवसेंदिवस सरकारच्या अडचणी वाढू लागल्या एवढे मात्र खरे. -शैलेश पुरोहित, मुंबई</p>
कोश्यारींच्या विधानाचा विसर पडला का?
‘सपकाळांची जीभ छाटणार्यास भाजप नेत्याकडून बक्षीस’ ही बातमी (लोकसत्ता- १६ फेब्रुवारी) वाचली. टिपू सुलतानचा फोटो कार्यालयात लावल्याने मोठा गदारोळ झाला. टिपू सुलतान शिवाजी महाराजांचे समकक्ष आहेत एवढेच सपकाळ यांनी म्हणण्याचे निमित्त झाले. आणि भाजपचे शिवाजी महाराजांवरील प्रेम अगदी उतू गेले. सपकाळांची जीभ छाटणार्यास भाजपचे अहिल्यानगरचे शहर जिल्हाध्यक्ष अनिल मोहिते यांनी दहा लाखांचे बक्षीस देण्याची घोषणा केली. यापूर्वी महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिवाजी महाराजांचा अपमान केला होता तेव्हा सगळे मूग गिळून गप्प बसले होते. त्यांना ना कोणती शिक्षा झाली ना माफी मागायला लावली. उलट आता त्यांचा पद्मश्री देऊन सन्मान केला. केवढे हे सत्तेचे माहात्म्य! शिवाजी महाराजांबद्दल आदर, प्रेम म्हणजे विरोधकांची जीभ छाटणे एवढीच त्या कार्यकर्त्याच्या बुद्धीची कुवत असेल तर खरोखर त्याची कीव येते. ‘आपला तो बाळ्या आणि दुसर्याचे ते कार्टे!’ यापुढे अशाच सर्व गोष्टींची सवय करायला हवी. त्यामध्ये बदल होणे केवळ अशक्य. -उर्मिला पाटील, कल्याण</p>
