लोकमानस: राष्ट्रवादनामक गुंगीचे चाटण

कधी नागरिकांच्या मोबाइल फोनमध्ये घुसखोरी केली जाते, कधी दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी नोटाबंदी जाहीर केली जाते. जनतेला एकदा का राष्ट्रवाद नामक गुंगीचे चाटण चाटवले की जनता सर्व काही निमूटपणे सहन करते, हे सरकारचे सूत्र आहे आणि जनतादेखील हा विश्वास सार्थ ठरवते.

महानिकोबार प्रकल्पदेखील असाच प्रकार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने ‘संतुलित दृष्टिकोन ठेवून प्रकल्प राबवावा,’ अशी अगदीच गुळमुळीत सूचना केली आहे. अशा निसर्गद्रोही प्रकल्पांतून आपण पर्यावरणाची किती हानी करतो आहोत आणि भावी पिढ्यांसमोर काय वाढून ठेवतो आहोत, याचे भान कथित विकासनामक भुताने पछाडलेल्या आजच्या धोरणकर्त्यांना राहिलेले नाही. नियामक मंडळांची आजची अवस्था ‘वाक म्हणता लोटांगण!’ अशी झाली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचा कथित विकासाचा वारू चौफेर उधळला आहे; त्यास गती असली तरी दिशा मात्र नाही. -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</p>

सर्वेक्षणे करा, पण निकाल आमच्या मर्जीचा

‘‘सामरिक’ सोयीचे सर्वांना!’ हा १८ फेब्रुवारीचा संपादकीय लेख वाचला. नियमांच्या कडक लक्ष्मणरेषा विद्यमान सरकारला किती व कशा पुसट करता येतात याची प्रचीती येते. सत्ता हाताशी असली की आडकाठी करणार्‍या नियमांपासून सुटका करून घेण्यासाठी अनेक पळवाटा खुल्या होतात. ‘सामरिक महत्त्वाची’ ढाल वापरली म्हणजे नियोजित साध्य करायला मोकळे.

प्रकल्प अभ्यासासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समित्या नेमल्या जातात, सर्वेक्षणे केली जातात पण या सार्‍याची निष्पत्ती आपल्या योजनेस पूरक असेल, याची काळजी घेतली जाते. आपण फार महत्त्वाचे काही करत आहोत, हे दाखवण्याची धडपड केली जाते. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात विकास करायचा म्हणजे नेमके काय करायचे, हेच आपल्याला समजले नसेल तर विकासाचे विनाशातच रूपांतर होणार. जिकडे बॉल जातो तिकडेच गोल पोस्ट नेऊन ठेवायचा, अशी मानसिकता असणार्‍या सरकारला आपण किती यशस्वी आहोत, हे सामान्य जनतेला सांगाण्याची घाई आहे. परंतु दुर्दैवाने सरकारप्रमाणेच जनताही अपयशी ठरत आहे. -शुभम आजुरे, माढा (सोलापूर)

निकोबार हाँगकाँगला पर्याय ठरेल

‘‘सामरिक’ सोयीचे सर्वांना!’ हा अग्रलेख वाचला. आज ना उद्या चीन हाँगकाँग गिळंकृत  करणार हे नक्की. त्याची जागा निकोबार घेऊ शकेल कारण इथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कंटेनर बंदर आणि जागतिक बँका, विमा कंपन्या आणि अर्थपुरवठा कंपन्या यांची कार्यालये असतील. विद्यापीठ, उत्तम रुग्णालये, मत्स्योद्योग प्रकल्प, कृषी संशोधन केंद्रे असतील. इथून जवळच मलाक्का सामुद्रधुनी आहे, तो ती भारताच्या सागरी व्यापारासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि चीन त्यावर प्रभुत्व मिळवण्याकरता टपून बसला आहे. इथली प्रवाळे आणि कासव उत्पत्तिस्थाने यांचे स्थानांतर करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आदिवासींनी शेकडो वर्षे आदिवासीच का राहावे? इथे मोठे शहर झाल्यावर तेही शिक्षण घेऊन नोकरी उद्योग करू लागतील. स्वातंत्र्य मिळून शंभर वर्षे होतील तेव्हा भारतात एकही आदिवासी राहणार नाही, सर्व जण आधुनिक भारताचे प्रगत नागरिक होतील, हे आपले ध्येय असले पाहिजे. -डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई (सातारा)

आर्थिक प्रगतीसाठी निसर्गाची हानी नको

‘‘सामरिक’ सोयीचे सर्वांना!’ हा अग्रलेख वाचला. सामरिक सोयी देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विकासासाठी आवश्यक आहेत; परंतु त्यासाठी पर्यावरणाचा समतोल बिघडता कामा नये. मोठे प्रकल्प उभारताना जंगल, वन्यजीव आणि स्थानिक लोकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम गांभीर्याने विचारात घेतला पाहिजे. फक्त आर्थिक प्रगतीकडे पाहून निसर्गाची हानी करणे ही दूरदृष्टी नसलेली भूमिका ठरेल. शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारून पर्यावरणाचे संरक्षण करत प्रगती साधणे ही काळाची गरज आहे. सरकारने निर्णय घेताना तज्ज्ञांचा सल्ला, पर्यावरणीय अहवाल आणि लोकमत यांना प्राधान्य द्यावे. तसेच नागरिकांनीही जागरूक राहून जबाबदारीने आपली भूमिका पार पाडली पाहिजे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित निसर्ग जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. -विठ्ठल गायकवाड, पुणे

वापरकर्तेच राहण्याची शक्यता अधिक

‘एआयचे नेते- निर्माते की वापरकर्ते?’ हा १८ फेब्रुवारीचा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. एआयमध्ये आपण नजीकच्या काळात कुठे असू यावर विचारांना फारसा ताण द्यायची गरजच भासणार नाही. कारण परिषदेचे नियोजनही धड जमेना एआय तंत्रज्ञाननिर्मिती हा तर खूपच दूरचा पल्ला आहे. जागतिक नेते आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील बड्या असामींच्या उपस्थितीत सुरू झालेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’च्या पहिल्याच दिवशी ‘भारत मंडपम’मध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला.

गर्दीमुळे, पूर्वतयारीअभावी आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वाढत्या वावरामुळे व्यवस्था कोलमडून गेली. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री यांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. प्रत्येक गोष्टीचे ‘इव्हेंट’मध्ये रूपांतर करून प्रचंड गाजावाजा करण्याच्या धोरणामुळे ही आपत्ती ओढवली आहे. एआय, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, सायबर सुरक्षितता आणि डेटा इंजिनीअरिंग या क्षेत्रांमध्ये जागतिक स्तरावर अग्रभागी राहण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे. सध्या जागतिक बाजारात नवतंत्रज्ञानात अमेरिकेचा वाटा ३६ टक्के आहे, तर चीनचा ३१ टक्के. भारत मात्र १.४ टक्क्यांवर आहे. गेल्या दशकभरात अमेरिका आणि चीन यांनी नवंतंत्रज्ञान संशोधनावर गुंतवणूक वाढवून अनुक्रमे ३८ टक्के आणि ३० टक्के वाढ नोंदवली आहे. देशात सध्या संशोधन आणि विकास यावर जीडीपीच्या फक्त्त ०.६ टक्के इतकीच तरतूद आहे आणि ती अपुरी आहे. प्रतिस्पर्धी राष्ट्रे आपल्यापेक्षा अनेक पटींनी  गुंतवणूक करीत आहेत. भारतात ‘संशोधन आणि विकासा’चा प्रचंड दुष्काळ आहे. भारतीय कंपन्यांनी ‘इनोव्हेशन सेंटर्स’ स्थापन केलेली नाहीत. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या फक्त जीडीपीच्या ०.२६ टक्के इतकीच रक्कम ‘संशोधन आणि विकासा’वर खर्च करतात. त्यामुळे एआयचे आपण वापरकर्तेच राहू असे चित्र दिसते. -प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>

हा लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा

‘माहिती नकाराधिकाराच्या दिशेने’ हा लेख (१८ फेब्रुवारी) वाचला. माहितीचा अधिकार कायदा २००५चा मुख्य उद्देश प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि सामान्य नागरिकांना सरकारी कामकाजाची माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. अर्थात भ्रष्ट्राचाराला आळा घालणे, लोकशाही मूल्ये जपणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्देश, परंतु सध्या वाढत चालेला भ्रष्टाचार आणि नको त्या नियम-अटींमुळे सामान्य माणसाला माहिती जाणून घेण्यापासून परावृत्त केले जात आहे. जरी या कायद्याला काही अपवाद असले, देशाची सुरक्षितता, अखंडता, परराष्ट्र संबंध, न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा, वैयक्तिक गोपनीयता (ज्याचा सार्वजनिक हिताशी संबंध नाही) आणि कॅबिनेट कागदपत्रे यांसारखी माहिती उघड करण्यास मनाई आहे. कलम ८ नुसार २० वर्षांहून जुनी माहिती दिली जाऊ शकते, परंतु काही सुरक्षाविषयक बाबी कायमस्वरूपी गोपनीय राहतात, मात्र सध्या वाढणार्‍या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य माहितीही नकारली जाते. वरील अपवाद वगळता इतर माहिती देण्यास कोणतेही सरकारी दप्तर नकार देऊ शकत नाही. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे ही शासनाची मुख्य जबाबदारी आहे. ती पार पाडली गेली नाही, तर भ्रष्टाचार वाढतच जाईल आणि लोकशाही प्रक्रियेला तिलांजली दिली जाईल. -मंगला ठाकरे, नंदुरबार