लोकमानस: …की भारतीयीकरण?

भारतीय उत्पादनांची चर्चा नाही

‘गलगोटियाकरणाचे गोलमाल’ (२० फेब्रुवारी) हा अग्रलेख वाचला. त्यात ‘सर्वम एआय’चा उल्लेख आहे. त्या कंपनीची ‘विक्रम चॅटबॉट’, बहुभाषिक लार्ज लँग्वेज मॉडेल आणि आता केझ स्मार्ट ग्लासेस अशीही उत्पादने आहेत. त्याखेरीज, ‘पॅराडाइम एआय’ या भारतीय कंपनीने संवेदनशील विदा (डेटा) भारताच्या सीमांबाहेर जाऊ नये म्हणून ‘सॉव्हरीन एआय बॉक्स’ आणला आहे. यापैकी काहीच माध्यमांमध्ये चर्चेत येताना दिसत नाहीत.

बहुचर्चित ‘गलगोटिया’ प्रकरणाला एका रोबोट कुत्र्याचे निमित्त झाले. पण ‘जनरल ऑटोनॉमी’ या बेंगळूरु येथील कंपनीने ‘परम रोबोडॉग’ आताच्या इम्पॅक्ट समिटमध्ये प्रदर्शित केला हे ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ हा स्तंभ वगळता अन्य वृत्तपत्रांतही दिसले नाही. या दुर्लक्षामुळे होते असे की, जी खरोखरच भारताच्या मातीतील उत्पादने आहेत, तीही आपली आहेत असे लोकांना वाटत नाही व भविष्यातले नाडेला, पिचाई सातासमुद्रापार जातात. -हर्षद फडके, पुणे</p>

वादळात दिशा शोधणार की…?

परंपरागत प्रोग्रॅमिंगपेक्षा ‘एआयबरोबर काम करण्याची क्षमता’ आता  महत्त्वाची ठरत आहे. बदल स्वीकारतील, ते टिकतील; थांबतील, ते मागे पडतील, असा स्पष्ट संदेश बाजार देत आहे. प्रत्येक तांत्रिक क्रांतीने काही नोकर्‍या संपवल्या, पण नव्या निर्माण केल्या. आजही तसेच होण्याची शक्यता आहे. आयटीमुळे रुटीन कामे कमी होतील; पण सर्जनशीलता, विश्लेषण क्षमता आणि निर्णयक्षमता असलेल्यांची गरज वाढेल. एआयच्या वादळापासून पळून जाणे शक्य नाही. प्रश्न हाच आहे की आपण या वादळात दिशा शोधणार की भीतीने गोंधळ घालणार?  -सागर पिंगळे, पुणे

तर गलगोटियाकरणच होणार!

‘गलगोटियाकरणाचे गोलमाल’ हा अग्रलेख (२० फेब्रु.) वाचला. विद्यार्थ्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण करणे, त्यांना प्रश्न विचाराला शिकवणे हे शिक्षणसंस्थांचे मुख्य कार्य असते. ते होत नसेल तर गलगोटियाकरण होते. -ॲड्. सौरभ बागडे, पुणे

हे तर जमीनलोलुप…

‘‘सत्तेच्या ‘जमिनी’ वर सगळेच लाडके’ हा अन्वयार्थ (१९ फेब्रुवारी) वाचला. एखादा प्रकल्प किंवा महामार्ग घोषित होतो, तेथे जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असतात. त्यात बहुतांश राजकारणी तसेच उच्च शासकीय अधिकारी सहभागी असतात, हे उघड गुपित आहे. आता तिसर्‍या मुंबईसाठी जमीन संपादनाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर, नार्वेकरांचे पाय तिकडे वळले असतील. हे प्रकरण उघड झाले. परंतु  अशी अनेक प्रकरणे स्थानिकांच्या चर्चेत असतात.

तिसरी मुंबई या नियोजित प्रकल्पाची अधिसूचना २०२४ साली निघाली. परंतु जमिनीचे अधिकृत व्यवहार आजही होत आहेत. ही या सत्ता आणि जमीनलोलुपांची सोय असते. – सुधाकर पाटील, गोवठणे, उरण