लोकमानस: विरोधकांवर आसूड उगारण्यापूर्वी…

या प्रकरणी न्यायालयात हेबियस कॉर्पसअंतर्गत ऑक्टोबर महिन्यात अर्ज सादर करूनसुद्धा न्यायालयाकडून मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत ‘तारखांवर तारखां’चे वळसे उगाळले जात होते, ही बाब विशेष दखल घेण्यासारखी. झाल्या प्रकारांचे तात्पर्य इतकेच की, चवताळून विरोधकांवर कायद्याचा आसूड उगारण्यापूर्वीच सत्ताधार्‍यांनी सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करून निर्णय घेतल्यास पुढील अनर्थ टाळता येईल. –  शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

कायदा होईस्तोवर ‘इच्छापत्र’ योग्य!

निखिल दातार यांचा ‘जुग जुग जिओ हरीश राणा…’ हा लेख (रविवार  विशेष – १५ मार्च) वाचला. मरणासन्न अवस्थेत १२-१३ वर्षे राहिलेल्याला नि्क्रिरय इच्छामरण द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देऊन, ‘जगण्याने छळले होते…’ या उक्तीप्रमाणे हरीश राणाच्या पालकांना दिलासा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवरील हा लेख  वाचून फेब्रुवारी २०१५ च्या ‘लोकसत्ता’च्या चतुरंग पुरवणीत प्रसिद्ध झालेला ‘उरले जगणे… मरणासाठी’  हा लवाटे आजोबांच्या इच्छामरणाच्या ‘तगाद्या’वरचा लेख आठवला. अरुणा शानबागसारख्या जवळपास ४० वर्षे अंथरुणाला खिळून असणार्‍या व्यक्तीचा सांभाळ केईएम रुग्णालयाच्या परिचारिकांनी केला. पण त्या निमित्ताने ऐरणीवर आलेला दयामरणाचा प्रश्न आता अशा तर्‍हेच्या निकालामुळे धसास लागू पाहात आहे हे स्वागतार्हच आहे.

 मात्र असा सर्रास कायदा करता येणार नाही, तर प्रत्येक प्रकरण तारतम्याने अभ्यासून निर्णय घ्यावा लागेल, हेही या प्रकरणाने स्पष्ट झाले आहे. वयस्कर झालेल्या पण औषधपाण्यावर बराचसा खर्च करत जीवनाची इतिकर्तव्यता, ध्येय वगैरेचे अप्रूप न राहिलेल्या व्यक्तींना त्यांना अंथरुणावर व्याधीने खितपत पडण्यापूर्वीच इच्छामरण हवे असेल तर त्यासंबंधी कायद्यापेक्षासुद्धा, डॉ. दातार यांनी पूर्वीच शिफारस केलेल्या, इच्छापत्र करून ठेवण्याच्या अंमलबजावणीचा रास्त उपयोग होईल असे वाटते.

कारण इच्छामरण म्हणजे आत्महत्या आणि दयामरण म्हणजे एकप्रकारे हत्या हा विचार जाऊ शकत नाही तोपर्यंत, जरी कायदा करू घातला, तरी कायद्याची नि:संदिग्धता आणि सापेक्षता प्रश्नचिन्हांकितच राहील. म्हणूनच वृद्धावस्थेत कुणावर आर्थिक भार येऊ नये असे वाटत असेल तर मध्यंतरी लोकसत्ता- ‘चतुरंग’मध्येच मसुद्याचा नमुना वाचल्याप्रमाणे ‘इच्छापत्र’ नोंदणी करून आपली गात्रे शिथिल झाल्यावर आणि उपचारांना शरीर साथ न देऊ शकण्याची स्थिती निर्माण झाल्यावर अधिक उपचार न करता शांतपणे मरू द्यावे अशी इच्छा लिहून ठेवून सुवर्णमध्य गाठता येईल. जिवलगांपैकी एखाद्याच्या मरणाची वाट पाहणे हे एखाद्या कठोर शिक्षेपेक्षा कमी नाही. म्हणूनच अशा इच्छापत्राच्या अंमलबजावणीची प्रशासकीय उदासीनता कमी होणे ही काळाची गरज वाटते. –  श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</p>

प्रशासनाशी भाषेची नाळ तुटेल…

‘यूपीएससीत एकही मराठी नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ मार्च) वाचली. मराठीची इथेही होणारी पीछेहाट चिंताजनक आहे.  इंग्रजी, हिंदी वा अन्य एखादी मातृभाषा यांपैकी कुठल्याच भाषेतून धड व्यक्त होता येत नाही, ही समस्या तर सर्वच भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या प्रमाणात दिसते आहे. मराठीची अडचण तर याहून पुढची आहे. जगाच्या पातळीवर इंग्रजी आणि देशाच्या पातळीवर हिंदी, अशा दोन भाषा मराठीला झाकोळून टाकतात. आपल्या सर्वपक्षीय नेत्यांना मुंबईत पत्रकार मंडळी हक्काने ‘सर, हिंदी में’ अशी गळ घालतात आणि नेतेही परत तोच सारा ‘बाइट’ हिंदीत देतात! मराठी वाहिन्यांवर मराठीत चर्चा करायला सर्रास अमराठी प्रवक्ते येतात आणि त्यांच्याशी प्रश्नोत्तरे चक्क हिंदीत केली जातात. असे अन्य कुठल्याही राज्यात संभवत नाही. भाषेचे ज्ञान स्थानिक संस्कृतीशी नाळ जोडत असते. प्रशासकीय सेवा हे तर सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा प्रभाव पाडणारे क्षेत्र आहे. त्याचीच नाळ स्थानिक संस्कृतीपासून तुटत चालली असेल, तर ही स्थिती काळजी करण्यासारखी आहे असे वाटते. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>

आधी महाराष्ट्रात तरी प्रतिष्ठा द्या!

‘लंडनमध्ये मराठी भाषा वैश्विक केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय’ (लोकसत्ता- १२ मार्च) ही बातमी वाचली. अशीच, काश्मीरमध्ये मराठी पुस्तक गाव उभारण्याचा अचाट निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असल्याची बातमी काही महिन्यांपूर्वी वर्तमानपत्रात झळकली होती. महाराष्ट्रात सरकार, महापालिका मराठी शाळा बंद करण्याचा चंग बांधत आहेत, हिंदीची सक्ती केली जात आहे. अन्य प्रांतीय तर मराठीला जाहीररीत्या झिडकारत आहेत.

तेव्हा सरकारने सर्वप्रथम मराठीचा आदरसन्मान महाराष्ट्रात राहावा आणि टिकावा, यासाठी पावले उचलावीत. ते झाल्यावर जे काही करायचे ते करा. अन्य राज्यांत भाषिक अल्पसंख्याक नाहीत काय? ते कसे त्या राज्याची भाषा मुकाट्याने शिकतात, आत्मसात करतात? मग फक्त महाराष्टातच त्यांची दादागिरी का? महाराष्ट्रात अन्य राज्यांसारखे भाषिक धोरण राबवून मराठीला प्रतिष्ठा देण्याची नितांत गरज आहे. -चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

‘दर्जे’दार गैरप्रकारांची चौकशी हवी

‘‘अल्पसंख्याक’ आबादानी’ हे संपादकीय (१४ मार्च) वाचले. शैक्षणिक संस्था सुरू करताना स्थानिक शिक्षक व कर्मचारी ठेवायचे, त्यांचा वापर करून घ्यायचा व अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झाला की त्यांना काढून टाकायचे व आपल्या नातेवाईकांना नेमायचे, असाही बाजार या अल्पसंख्याक दर्जाच्या शिक्षणसंस्थांनी सुरू केला आहे.

राखीव जागा नाहीत, आता तर विद्यार्थी अल्पसंख्याक असण्याची अटही नाही, त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या नावावर शाळा कॉलेज सुरू करून सुविधा लाटायच्या, अवाच्यासव्वा शुल्क आकारून धनदांडग्यांना प्रवेश द्यायचा, असे प्रकार सुरू आहेत. या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांची चौकशी झाली पाहिजे. मागील वर्षी अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्षांनी बरेच गैरप्रकार उघडकीस आणलेे. कारवाई काय  झाली हे गुलदस्त्यात आहे.  –  प्रवीण सूर्यराव, भिवंडी (ठाणे)

प्रतिमा डागाळण्याच्या प्रयत्नाचा निषेध

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  देशात घरगुती, व्यापारी गॅसचा साठा पुरेसा आहे असे अधिकृतपणे सांगितले आहे. संबंधित खात्याचे मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी गॅसची देशात टंचाई नाही असे संसदेत जाहीर केले आहे. भारत पेट्रोलियम या गॅस कंपनीनेही ग्राहकांना तसे कळवले आहे. अशी  वस्तुस्थिती असेल तर देशातील विरोधी पक्ष आणि  त्यांचे नेते यांनी हे खोटे नॅरेटिव्ह पसरविले असून यातून भाजपची जनमानसातील प्रतिमा डागाळली जावी असा प्रयत्न असल्यास त्याचा सर्वांनी निषेध करावा.  -ॲड. बळवंत रानडे, पुणे

आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न!

देशात सध्या कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा असून, ऊर्जेची पुरेशी उपलब्धता आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी लोकसभेत दिली असूनही मुंबईसह ठिकठिकाणी सिलिंडरसाठी रांगा दिसत आहेत. काही उपाहागृहे आणि बेकर्‍या बंद झाल्या आहेत. उद्योजकही धास्तावले आहेत.  सत्ताधारी अशा वेळी विरोधकांवर अफवा पसरवत असल्याचा आरोप करत आहेत. सरकारने सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी व शांतता राखण्याची विनंती करावी. सर्व आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करून सत्ताधार्‍यांना काय साधायचे आहे? -विवेक तवटे, ठाणे