‘चांचल्य विजेचे, दर्याचे गांभीर्य’ या अग्रलेखात (१३ एप्रिल) म्हटल्याप्रमाणे आशाताई आणि लताबाई यांनी गाजवलेला प्रदीर्घ कालखंड हे एक आश्चर्यच आहे. साठ-सत्तरच्या दशकांत व त्यानंतरही पडद्यावर मोठा कालखंड गाजवलेले अनेक नायक व नायिका आहेतही; परंतु त्यांपैकी काही फारच मोजके सन्माननीय अपवाद वगळता त्यांचे चित्रपट व त्यातील त्यांचा अभिनय आज पाहिला तर मात्र, त्या वेळी करमणुकीची आजच्यासारखी फारशी साधने नसल्यामुळे किंवा आजच्याइतकी तीव्र स्पर्धाही नसल्याने यापैकी अनेकांना जमाना गाजवता आला असावा असे वाटते. आशाताई आणि लताबाई या दोघीही त्याला अपवाद. अगदी आजच्या अत्यंत स्पर्धात्मक व तंत्रज्ञानाची जादू उपलब्ध असलेल्या काळातही त्यांच्यासारखा आवाज आणि पार्श्वगायनातील कौशल्य दिसत नाही. आजच्या नवोदित गायकांनी कितीही उत्तम गायलेले व खूप आवडलेले एखादे नवीन गाणेसुद्धा ‘त्यांनी गायले असते तर…’ असा विचार आजही मनात येतोच! चित्रपटसृष्टीत जमाना अनेकांनी काही प्रमाणात गाजवला असला तरी त्या दोघींच्या जमाना गाजवण्यात व मोठेपणात हा फार मोठा फरक आहे असे वाटते. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे

सांगीतिक आधारस्तंभ कोसळला

 आशाताई भोसले यांच्या निधनाची बातमी ही केवळ एक वार्ता नाही, तर ती भारतीय संगीतविश्वावर कोसळलेली एक मोठी वीज आहे. त्यांच्या आवाजातील ऊर्जा आणि शब्दांना जिवंत करण्याची किमया पुन्हा अनुभवता येणार नाही, हे वास्तव स्वीकारणे अत्यंत क्लेशदायक. वयाच्या नव्वदीनंतरही त्यांच्या आवाजातला उत्साह आणि तरुणपणा थक्क करणारा होता.  त्यांनी कधीही स्वत:ला साच्यात अडकवून घेतले नाही. बदलत्या काळाप्रमाणे त्यांनी स्वत:च्या आवाजात आणि गायनशैलीत जे बदल घडवून आणले, त्यामुळेच त्या प्रत्येक पिढीच्या ‘आवडत्या’ गायिका राहिल्या. म्हणूनच, त्यांच्या जाण्याने भारतीय संगीतातील प्रयोगांचा आणि धैर्याचा एक आधारस्तंभ कोसळला आहे.- प्रवीण नारायणराव डोईबळे, अंबरनाथ (जि. ठाणे)

छोटी सी’ राहून गेलेली चूक…

‘पानी तेरा रंग कैसा? जिसमे मिल जाए वैसा’ हा सत्यशील देशपांडे यांचा आशा भोसले यांच्याबद्दलचा लेख (१३ एप्रिल) वाचला. त्यामध्ये एक चूक आहे ती म्हणजे, ‘सुनो छोटी सी गुडिया की एक लंबी कहानी…’ हे ‘सीमा’ चित्रपटातील गाणे स्वर्गीय आशाताईंनी गायल्याचा उल्लेख. मुळात हे गाणे लतादीदींनी गायलेले आहे, या गाण्याचे संगीतकार शंकर जयकिशन आणि गीतकार शैलेंद्र होते. ही चूक अनवधानाने झालेली असावी, तरीदेखील तिची नोंद व्हावी. -योगेश ग देशपांडे, पुणे

रोखता न येणे ही खरी समस्या!

‘राक्षसी बहुमत हीच खरी गोम’ लेख वाचला. पहिला मुद्दा, राक्षसी बहुमत शक्य झाले तेच निवडणूक आयोगाला हवे तसे वाकवण्याची सोय करून घेऊन म्हणजेच नि:पक्षपातीपणा, पारदर्शकता अशी सारी लोकशाही मूल्ये धाब्यावर बसवून! मग मतचोरी, बोगस मतदार घुसवणे, अडचणीचे मतदार वगळणे हा पुढचा टप्पा येणारच होता. विधानसभा निवडणुकीत चार-पाच महिन्यांत मतदारांची संख्या ३९ लाखांनी वाढण्यात त्याचे प्रतिबिंब पडलेच. ‘लाडकी’ योजनेनेही शहानिशा न करता कुणालाही सरकारी पैसा वाटण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तोही सत्तेचा गैरवापरच! आता होत असलेल्या वा होणार्‍या निवडणुकीत असेच मार्ग वापरून भाजप विजयी झाला तर आश्चर्य वाटू नये.

दुसरा मुद्दा आहे ‘जनसुरक्षा कायद्या’चा दुरुपयोग होणार नाही असा आशावाद बाळगण्याचा. तो किती फोल आहे, हे सातारा जि. प. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दिसलेच! जो ‘मोठा भाऊ’ सत्तेतल्या सहकारी पक्षाच्या बाबतीतच सत्तेचा गैरवापर करण्यास कचरत नाही, तो जनसुरक्षा कायद्याचा दुरुपयोग करण्यासाठी मागेपुढे का पाहील? सत्तेचा दुरुपयोग वा गैरवापर कुणी रोखू शकत नाही ही खरी समस्या आहे. – श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

इसापनीतीतला स्वार्थी कोल्हा

‘‘होर्मुझ’च्या नाकेबंदीची अमेरिकेकडून धमकी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १३ एप्रिल) वाचले. अमेरिका आणि इराणदरम्यान झालेली २१ तासांची चर्चा निष्फळ ठरली. तरीही शिष्टाचार म्हणून अमेरिका आणि इराणने  मध्यस्थीसाठी पाकिस्तानचे आभार मानायला हवे होते. मात्र मध्यस्थी  करण्याची संधी दिली म्हणून पाकिस्ताननेच अमेरिका आणि इराणचे आभार व्यक्त करून आपली लाचारी सिद्ध केली आहे! 

होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी अमेरिका करणार, असे ट्रम्प म्हणतात, अमेरिकेने जाहीर केलेल्या १५ दिवसांच्या युद्धबंदीला न जुमानता इस्रायलकडून इराणवर अमानुष हल्ले सुरू राहतात, ट्रम्प महाशय जगातील मुख्य शेअर बाजारावर नियंत्रण राहील अशाच वेळा पाहून निरनिराळी वक्तव्ये करतात… याचा अर्थ संपत्ती, सत्ता मिळवण्यासाठीच हपापलेल्या अमेरिका, इस्रायलसारख्या सत्तांनी हा निष्पापांचे जीव घेणारा खेळ आरंभला आहे. पश्चिम आशियातील आखाती देशांवर युद्धाचा भार टाकल्यानंतर, होर्मुझच्या वाटेवर अमेरिका आणि इस्रायल वाघ आणि लांडगा बनून अन्य देशांची नाकाबंदी करण्यासाठी दबा धरून बसणार आहेत,  त्यांनी केलेल्या शिकारीतून आपल्या दिशेनेही काही तुकडे फेकतील अशी आशा धरून कोल्ह्याचा आव आणणारा पाकिस्तान आशाळभूतपणे वाट पाहतो आहे, असे चित्र अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण या युद्धाच्या बाबतीत दिसले. इसापनीतीच्या गोष्टीतील स्वार्थी कोल्ह्यासारखा पाकिस्तान वागत आहे हे उघड होणे, हीच काय ती या चर्चेतली बरी बाब! -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

सरकारचे प्राधान्यक्रम काय?

‘डॉ. आंबेडकर स्मारकास आखाती युद्धाचा फटका’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ एप्रिल) वाचली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिलमधील स्मारकाच्या बांधकामाचे कंत्राट घेतलेल्या कंपनीला आता नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. या स्मारकाचे ‘भूमिपूजन’ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये करणार्‍या केंद्र सरकारने खरे तर प्राधान्य द्यायला हवे होते.                           -नामदेव गणपत राव, नवीन पनवेल</p>

हे कशासाठी सुरू होते? 

अमेरिका आणि इराण यांची शांतता चर्चा निष्फळ ठरणार आणि पाकिस्तानचा भ्रमनिरास होणार, हे तर स्पष्टच होते. हा उगाचच घडवून आणलेला फार्स होता. भारताने मध्यस्थीचे प्रयत्न टाळले हे उत्तम! ना देणे, ना घेणे अशी स्थिती असताना फुकटची उठाठेव कशासाठी? खरा संघर्ष हा धार्मिक सत्तेचा अतिरेक, युद्धाचा व्यापार आणि कमालीचा इगो यांमध्ये आहे. या स्थितीत सर्वच दोषी असताना माघार कोण घेणार? शांततेच्या अटी पाहता फक्त युद्धपूर्व स्थिती आणणे एवढाच हेतू दिसत होता. मग हा संघर्ष होता कशासाठी? ट्रम्प यांच्यासारख्या अतिचंचल आणि राक्षसी महत्त्वाकांक्षा जपणार्‍या नेत्याबद्दलची विश्वासार्हता परकीय सोडाच, स्वकीय तरी कशी बाळगणार? – बिपीन राजेे, ठाणे

‘आयुष्मान’ नोंदणी सुकर हवी!

‘आयुष्मान कार्ड’च्या नोंदणी प्रणालीअंतर्गत अनेक अडचणी येत असल्याने यास्तव होणार्‍या नोंदणी विलंबामुळे विशेषत: अनेक ज्येष्ठ रुग्णांना या सेवेचा आर्थिक लाभ मिळत नाही. मग रुग्णालयाच्या बिलासाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी कसरत करावीच लागचे. या नोंदणी प्रक्रियेत ‘शिधापत्रिका अनिवार्यता’ ही प्रमुख अडचण होय! संगणकीय शिधापत्रिका काढण्याचे फर्मान सुमारे २००६ साली काढले गेले होते; पण त्या वेळी ऑनलाइन प्रणाली आतासारखी रुळली नव्हती. ओघाने त्या वेळीही अनेक अडचणी उद्भवल्या होत्या. शिवाय अनेक शिधावाटप दुकाने बंद झाल्याने ग्राहकांना दुसर्‍या दुकानांत सामावून घेणे यासम प्रक्रियेसाठी द्राविडी प्राणायाम करावा लागत होता. परिणामत: अनेकांची संगणकीय शिधापत्रिका नोंदणी प्रक्रिया ठप्प झाली. आणि आताही ‘आयुष्मान’साठी यासम समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने शिधापत्रिका अनिवार्य करण्याऐवजी आधार, पॅनकार्डसह अद्ययावत ‘निवडणूक ओळखपत्र’ हा पर्यायही मान्यतेस ठेवावयास हवा. –  किरण प्र. चौधरी, दहिसर (मुंबई)