लोकमानस: …की विरोधकांना नमवण्यासाठी ?

अशाने लोकशाही संपेल…

नावापुरती नारीशक्ती… हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) वाचला. आपल्या देशात होऊ घातलेली मतदारसंघ फेररचनेला ताज्या जनगणनेचा आधार नाकारणारी असून संबंधित घटनादुरुस्ती अमलात आल्यास देशात उत्तर व दक्षिण अशी बेदिली माजण्याची भीती आहे. दक्षिण भारताचे दिल्लीत राजकीय महत्त्व कमी झाल्यास, तेथील नागरिकांमध्ये असंतोष उफाळून आल्यास फुटीरतावादही बळावू शकतो. अशा वेळी देशविरोधी बाह्य शक्ती काय करतील याचा सर्वांना अंदाज आहेच. लोकशाही राजकीय व्यवस्थेमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून येऊन वेळोवेळी आपापल्या राजकीय विचारधारेस पोषक वाटेल तशा दुरुस्त्या करून लोकशाही कमकुवत करता किंवा संपवता येते याचे आणखी उदाहरण सध्या घडत आहे असे वाटते. -संतोष वर्पे, वावी, सिन्नर (नाशिक)

पुढली निवडणूक कठीण, म्हणून?

‘नावापुरती नारीशक्ती…’ हे संपादकीय वाचले. भाजपाचे महिलांवरील राजकीय प्रेम कधीपासून उतू चालले आहे, हेच समजत नाही. भाजपने ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ ही घटनादुरुस्ती आणतानाच मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी आणखी एक घटनादुरुस्ती त्याला का जोडली? ३३ टक्के महिलांना आरक्षण आहे त्या मतदारसंघांतही देता आलेच असते, हे पटले. मग आत्ताच एवढी घाई का झाली, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. भाजप २०१४ पासून सत्तेत आहे मग त्यावेळी का अशा प्रकारचे विधेयक त्यांनी का आणले नाही? याचे संभाव्य उत्तर दुसरे तिसरे काही नाही भाजपला २०२९ची लोकसभा निवडणूक आपण जिंकू शकत नाही असा अंदाज आला असावा, म्हणून महिलांना आरक्षण देण्याची घाई झाली आहे. राजकीय क्षेत्रामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवले म्हणून महिलांचे सक्षमीकरण होत नसते. देशभर महिलांवर रोज कितीतरी पटीने अन्याय, अत्याचार होतात ते थांबवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज अधिक आहे. -लक्ष्मण डोलारे, सावरगांव (धाराशिव)

गांधीविचार मननीय, वावडे कशाला?

‘गांधीविचाराचे वर्तमान’ या देवेंद्र गावंडे यांच्या सदरातील ‘गांधी विचारांना विज्ञानाची जोड’ (१६ एप्रिल) हा लेख वाचला. ‘विज्ञानाचा वापर मानवतेसाठी व्हावा माझा यंत्राला विरोध नाही तर त्यामागे धावण्याला विरोध आहे. वैज्ञानिक संशोधन होताना त्यातील गुणदोषांचा विचारही होणे आवश्यक आहे,’ ही गांधीजींची मते आजही मननीय आहेतच. विज्ञानाचा उपयाग संहारक शस्त्रे तयार करण्यासाठी होऊ नये तर लोककल्याणासाठी व्हावा असे त्यांचे मत तर आज- अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात युद्ध पुकारलेले असताना सर्वांनीच विचार करावा असे आहे. कल्याणकारी विज्ञान प्रसाराचे काम करणार्‍या ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्राचेही कौतुकच. पण सरकारने महात्मा गांधींचे नाव असलेल्या अशा अनेक संस्थांचे (‘मनरेगा’ सह!) अनुदान बंद करणे म्हणजे, गांधी विचाराचे विद्यमान सरकार व त्याच्या परिवाराला वावडे असल्याचे निदर्शक ठरते. -सीताराम निकम, दादर (मुंबई)

निश्चय जाहीर, कारवाई नाही…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमली पदार्थविरोधी मोहीम उघडण्याचा निश्चय काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केला होता. पण त्याला अजूनही यश मिळत नाही. अनेक ठिकाणी अजूनही अमली पदार्थांचे पीक आले आहे. गुजरातमधील बंदरात परदेशातून अमली पदार्थ पोहोचतात आणि गुजरातमार्गेच ते मुंबईत येत आहेत. नुकताच मुंबईत नेस्को येथे एका खासगी कार्यक्रमात अमली पदार्थांचे अधिक डोस घेतल्याने तीन जणांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी पोलीस यंत्रणा जागी झाली. याला सर्वस्वी आपले गृह खाते आणि स्थानिक पोलीस जबाबदार आहेत. -अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)

नजीब खानाबाबत अभ्यास व्हावा

‘राजवाडे विचारविश्व’ या लघु सदरातील १६ एप्रिलच्या मजकुरात, ‘सदाशिवरावभाऊने पडदूरहून उत्तर हिंदुस्थानात जाण्यास कूच केले. त्याच वेळी त्याने गोविंदपंत बुंदेल्याला निरोप पाठवून सुजाउद्दौल्याशी स्नेह करण्यास सांगितले.’ असा उल्लेख आहे. पण त्या वेळी सुजाऊदौला मराठ्यांना साथ द्यावी का अब्दालीला या द्विधा मन:स्थितीत होता. या द्विधा मन:स्थितीत तेल ओतणारा कावेबाज नजीब खान याचा सिंहाचा वाटा आहे. इतकेच नाही तर अब्दालीला हिंदुस्तानमध्ये खेचून आणण्यात मुख्य वाटा नजीब खानचाच आहे. या नजीब खानाला मल्हारराव होळकर आपला मानसपुत्र मानत, असा उल्लेख रियासतकार सरदेसाई यांनी ‘मराठ्यांची रियासत’ मध्ये केला आहे. नजीब खानाबद्दल मल्हाररावांनी  बोटचेपे व मवाळ धोरण का अवलंबिले याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. या मुद्द्याचा राजवाड्यांच्या विचारविश्वमध्ये उल्लेख आहे की नाही, हे वाचकांपर्यंत पोहोचल्यास बरे होईल. -विलास कानडखेडकर, नांदेड</p>

अन्य सेवाही आवश्यकच; तरी…

उपनगरी लोकलगाडी ही मुंबईची जीवनरेखा मानली जाते, त्यामुळे अलीकडेच पश्चिम रेल्वेवरील विरार-दादर गाडीचा भाईंदर स्थानकाचा थांबा चुकल्याने गर्दीच्या वेळी प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली. हे चूकच होते, पण संबंधित गाडीच्या चालकाला निलंबित करण्यापूर्वी त्यांना गाडी चालवण्याआधी पुरेशी विश्रांती मिळाली होती की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. मोटरमनची चूक आहेच पण अपघातात जीवित किंवा मालमत्तेची हानी झाली नसल्यामुळे, तसेच ती  त्यांची पहिलीच चूक असेल तर थेट निलंबनाऐवजी अन्य शिक्षा व्हायला हवी होती. अनेक शासकीय कार्यालयांत कर्मचारी जागेवर नसतात, शासकीय दवाखान्यांत डॉक्टर वेळेवर येत नाहीत.  त्यांच्यावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. शासनाची, रेल्वेची, मेट्रोची, रस्त्यांची, गाळ काढण्याची कामे सांगितलेल्या तारखांना पूर्ण होत नाहीत, पण त्यांच्यावरही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. याही सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन, सर्वांना समान न्याय असावा.-लीना वालावलकर, कांदिवली (मुंबई) 

कायद्याच्या राज्याची अपेक्षा… 

वांद्रे- कुर्ला संकुल परिसरातील ‘मेट्रो मार्गिका २ बी’ च्या कामादरम्यान मध्यरात्री ४०० टन वजनाची क्रेन कलंडली ही बातमी (लोकसत्ता- १६ एप्रिल) वाचूनच थरकाप होतो. वेळ गर्दीची नसल्याने जीवितहानी झाली नाही, पण यावर कारवाई काय होणार? घाटकोपरनजीक प्रचंड जाहिरात-फलक कोसळून अनेक जीव गेल्यानंतर कारवाईच्या घोषणा झाल्या, पण आजही कायद्याचा धाक नाही. आजही नेत्यांपासून उगवत्या दादांपर्यंत सार्‍यांचे प्रचंड मोठे बॅनर्स लावले जातात. मेट्रोची कामे सुरू आहेत त्या ठिकाणी सामान्यजनांना जीव मुठीत घेऊन जावे लागते. मंत्री, लोकप्रतिनिधी हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर श्रेय घ्यायला आणि व्यासपीठावर स्थान मिळवण्यासाठी जशी गर्दी करतात, तसेच अशा अपघातांची जबाबदारी स्वीकारणे हेही कर्तव्य समजून त्यांनी काम केले तर दुर्घटना कमी होतील. राहिला प्रश्न ठेकेदाराचा… त्याला  बेजबाबदारीची शिक्षा त्याच्या अधीन झालेले कशी देणार?  -अरुण का. बधान, डोंबिवली