लोकमानस: आतापासून उपाय केले तर…

मंत्र्यांच्या भाषेचा काय भरवसा?

राज्यातील सर्व रिक्षा व टॅक्सी चालकांना १ मेपासून मराठी भाषा अनिवार्य केली जाईल असा निर्णय परिवहनमंत्र्यांनी नुकताच जाहीर केला; हे अभिनंदनीय! परंतु जे मराठी बांधव आपल्या रिक्षा व टॅक्सी परप्रांतीय अमराठी चालकांस भाड्याने देतात त्याबद्दल शासनाकडून काय आणि कशी कारवाई करणार? शिवाय, अमराठी चालकांना परवाना देताना यात भ्रष्टाचार होणार नाही याची काय हमी? एकूणच मराठी लोकांना खूश करण्यासाठी हा आदेश नसावा ही अपेक्षा!-माधवराव महाजन, जळगाव</p>

युद्धखोरीची आर्थिक कारणे

‘शस्त्रात्र निर्यातीच्या नफेखोरीपायी युद्धाच्या झळा!’ (१७ एप्रिल) या लेखातील प्रतिपादन नाण्याची एक बाजू आहे. दुसरी बाजू आणि युद्धाचे खरे कारण आहे आखाती देशांना अमेरिकेवर अवलंबून ठेवणारी ‘पेट्रोडॉलर’ व्यवस्था आणि डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी चलन म्हणून स्थान. हे कायम ठेवले तरच अमेरिकी अर्थव्यवस्था ३८ ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज असूनही तगेल, त्यामुळेच अमेरिकेला कुठे ना कुठे युद्ध हवे असते, असे जगातील अनेक संरक्षणतज्ज्ञ मानतात. डॉलर-अवलंबी अर्थव्यवस्था झुगारून आयात-निर्यातीसाठी चीनच्या युआन या चलनाचा वापर करणार्‍या व्हेनेझुएला आणि इराण या तेलसंपन्न देशांवर अमेरिकी वक्रदृष्टी पडली, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. -ॲड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर (जि. ठाणे)

डॉक्टरांच्या संस्थेचाही घास 

‘एमएमसी निवडणुकीसाठी साकडे’ (लोकसत्ता- १७ एप्रिल) हे वृत्त वाचले. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल- एमएमसी) अधिनियमात बदल करून, या परिषदेवर यापुढे सरकारला नामनिर्देशन पद्धतीने नेमणुका करता येतील, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सार्‍याच सांविधानिक संस्था शासनाधीन असाव्यात, शासनाच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करायची क्षमताच अशा संस्थांमध्ये राहू नये याच उद्देशाने हा निर्णय घेतलेला दिसतो. म्हणूनच या लोकशाहीविरोधी निर्णयाचा समाजातील सर्व स्तरातून निषेध होणे आवश्यक आहे.

 एमएमसी ही संस्था महाराष्ट्रातील वैद्यकीय पदवीधरांच्या व्यवसायाचे नियंत्रण आणि नोंदणी करते. त्यात पारदर्शकता यावी आणि ज्यांच्यासाठी ही संस्था कार्य करते त्यांच्या आकांक्षा आणि गरजा विचारात घेऊन बहुमताने निर्णय घेतले जावेत, यासाठी वैद्यकीय व्यवसायातील सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे, व्यावसायिक समस्यांची जाणीव असणारे आणि ज्यांच्यावर वैद्यकीय व्यावसायिकांचा विश्वास आहे असे प्रतिनिधी असावेत या उद्देशाने निवडणुकीद्वारे नियुक्ती करण्याची तरतूद या संस्थेच्या अधिनियमामध्ये होती. ही तरतूद रद्द करून शासनाने, खरे तर या संस्था निर्माण करण्यामागच्या हेतूलाच हरताळ फासला आहे.  आता ही संस्था शासनाच्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेऊ शकेल. -डॉ. विवेक कोरडे, मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती

इंग्लंडमध्ये नाही, अमेरिकेत

‘गांधीमार्गाचे वर्तमान’ या सदरातील ‘गांधीविचारांना विज्ञानाची जोड’ या लेखात (१६ एप्रिल) एम. आय.टी. म्हणजेच मॅसॅच्युसेट इ्स्टिटट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ही जगप्रसिद्ध शिक्षण संस्था इंग्लंडमध्ये असल्याचा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात ही संस्था अमेरिकेतील बॉस्टन शहरात आहे. -दिलीप चावरे, अंधेरी, मुंबई</p>