लोकमानस: ‘ग्रामसमृद्धी’ छानच; पण शहरांचे काय?

कारण पाण्याची तितकीच गरज आज शहरांनाही आहे. झपाट्याने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे ग्रामीण भाग शहरांसारखे हातपाय पसरत आहेत. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे जलसंवर्धनातून लहानमोठ्या शहरांची समृद्धी साधणेसुद्धा अत्यावश्यक आहे. मुंबईसारख्या शहरांचा नवी मुंबई, दुसरी मुंबई तिसरी मुंबई चौथी मुंबई असा व्याप वाढत आहे. शहरांच्या पाण्याच्या गरजा अक्राळविक्राळ रूप घेत आहेत. शहरांना पाणीपुरवठा करणारे तलाव शहरांपासून शंभरएक किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रातील कान्हेरीच्या डोंगरावरून उगम पावणार्‍या नद्यांचे पाणी अडवण्याच्या योजना मार्गी लागल्या पाहिजेत. पोयसर, दहिसर मिठी, जोगेश्वरी या नद्यांचा मुंबई शहरात प्रवेश होताक्षणीच त्या नाला म्हणून शापित होतात. नालेसफाईच्या  कधीही न संपणार्‍या  निरर्थक गोष्टीचे पुराण सुरू राहते.  ठाणे जिल्ह्यातील मिरा भाईंदर, पालघर जिल्ह्यतील नायगाव, वसई ्र्र-विरार या शहरांची तहान भागवण्यासाठी सूर्या प्रकल्प औद्योगिक विकास महामंडळाच्या स्टेम प्रकल्पातील लांबच्या अंतरावरून पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आज येते. समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्यासाठी प्रक्रियाप्रकल्प  लवकरात लवकर कार्यान्वित होणेसुद्धा गरजेचे आहे. जलसंवर्धनातून समृद्धीचा विचार शहरांच्या जलसमृद्धीसाठीही अमलात आला पाहिजे. -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

आपण कुठे कमी पडतो?

‘तरक्कीतलं तंतरणं!’ या गिरीश कुबेर यांच्या ‘अन्यथा’ सदरातील लेखाने (१६ मे) उपस्थित केलेली चर्चा तशी जुनीच आहे . गेल्या ५०-६० वर्षात वावरणारा एक व्यावसायिक म्हणून काही निरीक्षणे नोंदवत आहे. 

चीनमध्ये कोळशापासून मेथेनॉल बनवण्याचे नुसते प्रयोग नाही तर उपयोग सुद्धा २००८ पासून किंवा आधीपासून होत होता, हे प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे. आपण आत्ता पेट्रोल टंचाई आल्यावर असे करण्याचे बोलत आहोत; हा फरक आहे. इस्रायलच्या लघु उद्योगांना भेट देण्याची संधी २०१५ मध्ये मिळाली होती पण तेथील लघु उद्योगामध्ये खूप आधुनिक तंत्र उपलब्ध आहे असे वाटले नाही. मात्र, संशोधन क्षेत्रासाठी सरकारकडे खूप आर्थिक शक्ती उपलब्ध होती हे खरे. त्याच वेळी तेथील लोकही आपल्यासारखी ‘ब्रेन ड्रेन’ची चर्चा करीत होते कारण तरुण मंडळी देशाबाहेर जात होती. पण देश म्हणून इस्रायल ची प्रगती किती उल्लेखनीय आहे ते आपण पाहातोच. दुसरे उदाहरण सिंगापूरमधील शिक्षण संधींच्या उपलब्धतेचे. त्या देशात डिप्लोमा इंजिनीअरिंग कॉलेजातही अभ्यासासाठी विमान ठेवलेले पहिले आहे. तरीही तेथे शिकलेल्या विद्यार्थ्यांकडून, तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा वाढत नसल्याची तक्रार ऐकली आहे.

 आपल्याकडून पाश्चिमात्त्य देशात शिक्षणासाठी जाणार्‍यांमध्ये अतिशय कमी विद्यार्थी संशोधनाचे काम करतात, त्यांचा मुख्य रोख राहणीमान उच्च करणे  हाच दिसेल.  तेव्हा आपली प्रगती शुद्ध शास्त्रांच्या क्षेत्रात किंवा तांत्रिक  क्षेत्रात न होण्याचे कारण आर्थिक शक्ती नसल्याबरोबरच मूलभूत मानसिकता नसणे हेही असू शकेल. अर्थात या परिस्थिती पुढे मार्ग काढणे महत्त्वाचे. पण प्रश्नही डोळसपणे समजून घ्यायला हवा. -सुधीर चव्हाण, पुणे 

धोके न पत्करण्याचा धोका!

 ‘तरक्कीतलं तंतरणं!’ हा लेख प्रगतीचे वास्तव स्पष्ट करतो. वरवर पाहता आपण खूप प्रगती करतोय असे वाटते, पण मनात एक अनामिक भीती कायम आहे. आपण पश्चिमेची जीवनशैली स्वीकारली; पण तिच्या मुळाशी असलेली संशोधक वृत्ती अंगीकारू शकलो नाही. मुळात आपल्याकडे ‘धोका न पत्करण्याची’ वृत्ती आहे. मग तो राजकारणी असो, उद्योगपती असो की आयआयटीयन!  आपले आयआयटीयन्स पदवी मिळताच नवीन संशोधनाचा धोका टाळून सुरक्षित नोकरीचे गुलाम बनतात. आपले उद्योगपती अनुकरण करतात, तर राजकारणी सुरक्षित मतपेढी निवडतात. परदेशातील भारतीय संशोधकही इथल्या लालफितीमुळे आणि अपयशाला ‘कलंक’ मानण्याच्या भीतीपोटी परत येत नाहीत.  पण लक्षात ठेवले पाहिजे की, ‘सर्वात मोठा धोका म्हणजे कोणताही धोका न पत्करणे’.

अर्थात, डॉ. कलाम यांच्यासारखे अपवाद झाले. ‘खवळलेल्या लाटांशी झुंज देतानाच खरे नाविक घडतात’ हे त्यांनी सिद्ध केले. पण आज केवळ व्यक्तीच्या त्यागावर अवलंबून न राहता सक्षम व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.

फक्त व्यवस्थेला दोष देऊन मोकळे होण्याची आपली वृत्ती आता बदलली पाहिजे. समाज आपल्यासारख्याच माणसांनी बनतो. जोपर्यंत आपण स्वत:च्या पातळीवर कामात प्रामाणिकपणा आणि गुणवत्ता जपत नाही, तोपर्यंत हे तंतरणं संपणार नाही. -राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली

तथ्याधारित, विधायक टीका

‘पंतप्रधानांनी काय करावे?’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (रविवार विशेष- १७ मे) सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर अत्यंत नेमके आणि वास्तववादी भाष्य करतो. महागाई, घटलेली परकीय गुंतवणूक, वाढती जीवनावश्यक खर्चाची समस्या आणि अतिरेकी नियामक नियंत्रण यामुळे सामान्य नागरिक व उद्योगविश्व दोघांनाही अडचणी निर्माण होत असल्याचे या लेखातून प्रभावीपणे मांडले आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी पारदर्शकता, स्थिर धोरणे आणि गुंतवणूकदारांना पोषक वातावरण आवश्यक असल्याची जाणीव हा लेख करून देतो. लोकशाहीमध्ये अशा तथ्याधारित आणि विधायक टीकेमुळे शासन-शरद शिंदे, राहुरी

लोकहित हवे की सत्तास्पर्धा?

‘पक्षदाक्षिण्य!’  हे संपादकीय वाचताना भारतीय लोकशाहीसमोरील एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित झाला – राजकारण हे केवळ सत्तास्पर्धेपुरते मर्यादित राहणार की त्यात परस्पर सन्मान, संवाद आणि लोकहिताचे भानही जपले जाणार? आज देशात राजकारण अधिक टोकदार आणि भावनिक होत चालले आहे. सोशल मीडियाच्या युगात विरोधकाला शत्रू मानण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. अशा वेळी महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशाला विधायक राजकारणाचा आदर्श घालून देण्याची गरज आहे. सत्ता बदलत राहाते; पण राज्याची संस्कृती, लोकशाहीची प्रतिष्ठा आणि जनतेचा विश्वास कायम राहिला पाहिजे. -विठ्ठल गायकवाड, पुणे

व्यवस्थेवर हल्ला झुरळे नव्हे, वाळवीचा!

‘काही बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे व्यवस्थेवर हल्ला करतात’ असे सरन्यायाधीश म्हणाल्याची बातमी (लोकसत्ता- १६ मे)  वाचली. आता त्यांनी काही खुलासेही केले आहेत. पण भारतातील बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे आहेत काय? होय. नक्कीच! बेरोजगारच नव्हे तर या देशातले सगळेच- म्हणजे, लोकलच्या प्रवासात चिरडून मरणारे, शेतीसाठी/ धंद्यासाठी/ शिक्षणासाठी कर्जाच्या डोंगरात बुडालेले, परीक्षेतल्या घोटाळ्यांनी बेजार झालेले, नोकरी नाही म्हणून लग्न न झालेले असे लाखो भारतीय तरुण झुरळेच आहेत या व्यवस्थेसमोर! कारण झुरळे साधा निषेधही नोंदवत नाहीत. व्यवस्थेवर हल्ले तर लांबची गोष्ट. उलट गेल्या काही वर्षात भारतीय व्यवस्था पोखरली, निष्क्रिय करून टाकली ती व्यवस्थेतील प्रस्थापितांनीच. अगदी सावकाश… वाळवीसारखी! निव्वळ शिक्षण, आरोग्य, अर्थ, अशी सरकारी खातीच नव्हेत तर न्यायव्यवस्था, प्रशासन, पोलीस, निवडणूक आयोग, अगदी केंद्रापासून ते राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव पातळीपर्यंत सगळे पोखरले आहे या वाळवीने! तेव्हा उपाय करायचा तो झुरळांवर नाही तर वाळवी वर करायला हवा! आणि ज्यांनी काहींना झुरळ म्हणून हिणवले आहे त्यांनीच यात पुढाकार घ्यावा. -डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई