लोकमानस: शक्तीचे संतुलन बिघडण्याची चिन्हे

दुसरीकडे, अमेरिका आता तैवानच्या मुद्द्यावर काहीशी सावध किंवा माघार घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळतात. विशेषत: ट्रम्प प्रशासनाचे चीनबाबतचे बदलते धोरण आणि तैवानवरील अमेरिकेची लष्करी पकड सैल होण्याच्या शक्यतांनी आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील शक्ती संतुलन बिघडण्याची चिन्हे आहेत. एकेकाळी तैवानच्या लोकशाहीसाठी खंबीरपणे उभी राहणारी अमेरिका आता आपल्या व्यापारिक हितसंबंधांना आणि अंतर्गत अर्थव्यवस्थेला महत्त्व देताना दिसत आहे. चीनचा आशियातील वाढता प्रभाव भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो, परंतु आर्थिक आघाडीवर भारताला अमेरिकेचा मोठा पाठिंबा मिळू शकतो. जागतिक राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो, हे या भेटीतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले असून भारताने आपली ताकद स्वत:च्या बळावर वाढवणे गरजेचे आहे. –  कोमल डफळ, वसई

आत्मनिर्भरतेसाठी प्रयत्न हवेत

‘अनिर्णित आणि निर्णायक’ हा अग्रलेख (१८ मे) वाचला. इराणशी युद्ध करण्याच्या हडेलहप्पी धोरणामुळे अमेरिकेची आर्थिक कोंडी झाली. ट्रम्प यांनी नमते घेऊन केलेला चीन दौरा निष्फळ ठरला, यात आश्चर्यकारक असे काहीच नसावे. व्यापार कराराचा मुद्दा प्रमुख असल्याने, चीन कितपत प्रतिसाद देईल याविषयी शंकाच आहे, पण या भेटीतून दोन बड्या नेत्यांतील मतभेद समोर आले. अमेरिकेने लुडबुड करू नये, असे ठणकावल्याने चीनचे राजकीय कौशल्य दिसून आले. दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठ्याबाबतही चीनने हात आखडता घेतल्याने, चीनच्या सापळ्यात ट्रम्प अडकले असल्याचे दिसते. इराण विरुद्ध अमेरिका- इस्रायल युद्धातील युद्धबंदी करार प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी, पाकिस्तानची मध्यस्थी स्वीकारून भारताची गरज नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. भारताने सावध भूमिका घेत आपले शेजारी आणि रशिया व चीन यांच्याशी मैत्री टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. चीन भारतास सहकार्य करणार नाही. भारताची गरज संपुष्टात आल्याने, अमेरिकेकडूनही सहकार्याची अपेक्षा करता येणार नाही. युरोपीय महासंघाशी केलेला मुक्त व्यापार करार येणार्या काळात उपयोगी ठरेल. आशिया खंडातही मित्रदेशांशी व्यापारउदीम वाढवून राजकीय हितसंबंध अधिक दृढ करणे उपयुक्त ठरू शकेल. संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात, इस्रायल आणि रशियाशी असलेले भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध उपयोगी ठरतील. -डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

अशा पुरस्कारांचे महत्त्व काय?

‘पंतप्रधान मोदींना स्वीडन सरकारचा सर्वोच्च पुरस्कार’ (लोकसत्ता- १८ मे) ही बातमी वाचली. पंतप्रधान मोदी यांना हा कसला ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार’ पुरस्कार मिळालेला आहे? या पुरस्काराचे महत्त्व तरी काय आहे? यापूर्वी हा पुरस्कार कोणाकोणाला दिला गेला होता? याची कोणतीच कल्पना दिली गेली नव्हती. देशातील करदात्यांच्या पैशांच्या खर्चातून मोदी विदेश यात्रा करतात आणि येताना त्या देशाचा तथाकथित सर्वोच्च मानला गेलेला पुरस्कार म्हणून एखादे पदक किंवा एखादे प्रमाणपत्र घेऊन येतात.

आजपर्यंत त्यांना असे ३१ आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळाले आहेत, असाही उल्लेख या बातमीत आहे. यापैकी एकही पुरस्कार नोबेलसारखा नावाजलेला नाही, जो आधी जाहीर होतो आणि मग त्यासाठी खास निमंत्रण वगैरे येते. पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी सोहळा होतो आणि मग तो कोणा जगप्रसिद्ध व्यक्तीच्या हस्ते प्रत्यक्ष दिला जातो, असे मोदींच्या बाबतीत झाल्याचे कुठे ऐकिवात नाही. याला कारण मोदींनी देशांतर्गत अथवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, कुठेच अशी काही देदीप्यमान कामगिरी केलेली नाही. उद्या पाकिस्तानचे मुनीर यांना शांततेचा नोबेल जाहीर झाला तरी एक वेळ समजू शकते, कारण इराण युद्ध थांबावे म्हणून त्यांनी काही धडपड तरी केली, बिचार्यांना यश नाही आले ही गोष्ट अलाहिदा. मोदींच्या बाबतीत मात्र ते संबंधित देशाच्या भेटीला म्हणून जातात आणि मग तिथे काही तरी पुरस्कार देण्याचा घाट घातला जातो, अशीच काहीशी परिस्थिती असते. एवढ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराची बातमी ‘लोकसत्ता’ने ही अगदी एवढीशीच देऊन वाचकांना अधिक काही न बोलताच, काय ते सांगितलेले आहे. -ॲड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

नाराजी थोड्यांचीच, पाठिंबा मोदींनाच!

‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘पंतप्रधानांनी हे का नाही केले?’ हा लेख (१८ मे) वाचला. लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना विश्वासात घेणे ही गोष्ट कितीही आदर्श असली तरी निर्णय घेण्यासाठी ती आदर्श असतेच असे नाही. एवढ्या मोठ्या देशात सर्वसहमतीने निर्णय झाला, असे म्हटले तरी समाजाचा काही वर्ग निर्णयाशी असहमत असणारच. अशा स्थितीत प्रश्न सोडवण्याची पंतप्रधानांची कृतिशील वाटचाल अधिक प्रभावी ठरते हे लक्षात घ्यावे. काही ठरावीक पत्रकार आणि काही बुद्धिजीवी वर्ग मोदींविषयी आपली नाराजी व्यक्त करत असला तरी सामान्य जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आहे याचे प्रत्यंतर नुकत्याच झालेल्या निवडणूक निकालातून आले आहे. नुकतेच मोदींनी केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनातील परदेश प्रवास आणि सोने खरेदी या दोन गोष्टी वगळता सांगितलेले इतर उपाय हे सामान्य परिस्थितीतही अमलात आणायला हवे असेच आहेत. –  संदीप दातार, बदलापूर

घटनापीठाच्या निकालाशी विसंगत नाही?

‘राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींना खुल्या जागांवर बंदी’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ मे) वाचली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय इंद्रा सहानी वि. केंद्र सरकार या निकालात बसतोय का ते पाहू या. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने दिलेल्या निकालांपैकी एक निकाल असा आहे की, गुणवत्तेत चमकणार्या व उच्चवर्गीयांबरोबरीने खुल्या वर्गात येणार्या मागासवर्गीय उमेदवारांना आरक्षित जागी न घेता अनारक्षित म्हणजे खुल्या जागेत घेण्यात यावे.

राखीव वर्गातील उमेदवार जर खुल्या जागांवर असलेल्या मार्कांपर्यंत पोहोचला नसेल तर साहजिकच तो उमेदवार राखीव जागांवर राहील. मात्र राखीव वर्गातील उमेदवार जर आपल्या गुणवत्तेने खुल्या जागांवर असलेल्या मार्कांत पोहोचत असेल तर असा मागासवर्गीय उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकषात म्हणजे खुल्या जागेत येतो. त्यासाठी इतर कोणत्याही सबबी देऊन अशा गुणवंत मागासवर्गीय उमेदवारास खुल्या प्रवर्गात जागा न देणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालाशी विसंगत नाही का? -घनश्याम मुकणे, बोरिवली (मुंबई)

कुंपणच शेत खात आहे

‘तीस वर्षांत बावीस वेळा वैद्यकीय प्रवेशाचा खोळंबा’ (लोकसत्ता- १८ मे) ही बातमी वाचली. पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द झाल्याने राजस्थान, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेशातील काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणार्या विद्यार्थ्यांना अशा मनस्तापामुळे नैराश्याचा सामना करावा लागतो.

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेबाबतचे बदलते नियम, जागा, कोटा याबाबत अनेक प्रकरणे गेली २२ वर्षे उच्च आणि सर्वोच्य न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेली अनेक वर्षे वैद्यकीय प्रवेशाबाबत हेच घडत आले आहे, हे भीषण वास्तव म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भ्रष्ट अधिकार्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा केली आहे, त्याचे स्वागतच. एनटीएमध्येच भ्रष्ट कारभार होत असेल तर संस्थेची विश्वासार्हता लोप पावत आहे, असेच म्हणावे लागेल. हे म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्यासारखे आहे. -अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)