लोकमानस: कंपन्या भारतीय, नफा अमेरिकेला

उद्योगपतींना परदेशी न्यायालयांमध्ये हजारो कोटी मोजून कायदेशीर अभय मिळवण्याचा ‘अमृतयोग’ साधता येतो, हे विदारक आहे. ट्रम्प यांचे वकील टॉड ब्लान्च यांनीच अदानींचे वकीलपत्र घेतले, यावरून हा खेळ किती उच्च स्तरावर खेळला गेला हे स्पष्ट होते. लोकशाहीचा आव आणणारी अमेरिका पैशांच्या बळावर गुन्हे कसे ‘मिटवून’ घेते, हे या प्रकरणाने दाखवून दिले.

भारतीय कंपन्या भारतातून अफाट नफा कमावतात, पण तो पैसा मायदेशाच्या विकासासाठी गुंतवण्याऐवजी, अमेरिकेसारख्या देशात का वळवला जातो? अमेरिकेकडून अपमानकारक वागणूक मिळूनही, केवळ डॉलरच्या मोहापायी आणि तिथल्या बाजारपेठेच्या अपरिहार्यतेमुळे भारतीय भांडवल तिकडेच पळत आहे. ट्रम्प यांची मर्जी राखण्यातच हे उद्योगपती धन्यता मानतात. उद्योगपतींसाठी आणि संबंधित व्यवस्थेसाठी हा ‘अर्थाचा अमृतयोग’ असेलही, पण प्रामाणिकपणे कर भरणार्या आणि प्रगतीची वाट पाहणार्या सामान्य भारतीय नागरिकासाठी मात्र हे अत्यंत निराशाजनक चित्र आहे. -प्रवीण डोईबळे, अंबरनाथ (ठाणे)

‘अमृतकाळ’ केवळ अदानींसाठीच!

‘‘अर्था’चा अमृतयोग!’ हे संपादकीय (२० मे) वाचले. भारतातील अदानींची अल्पावधीतील प्रगती पाहता फक्त आणि फक्त तेच ‘अमृतकाळ’ अनुभवत आहेत असे दिसते. अमेरिका मात्र अदानींना वेसण घालून आपल्याला हवे ते पदरात पाडून घेत आहे. एकीकडे आरोप झाले की ते नाकारायचे आणि मागच्या दाराने ‘सेटलमेंट’साठी प्रयत्न करायचे हा दुटप्पीपणाच अदानी समूहाचा पाया आहे. अमेरिकी सरकारने रिलायन्सवरही इराणकडून तेल मागवले म्हणून त्या समूहाशीही ‘डील’ करून त्यांना अमेरिकेत रिफायनरीसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. अदानीही त्याच वाटेवर आहेत. अमेरिकेने कितीही अपमान केला तरी त्यांच्याच पायाशी लोळण घेतली जाते आहे कारण रुपयाची ‘शंभरी’ भरत आली आहे. पाच ट्रिलियन डॉलरचा फुगाही फुटला आहे. -प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>

उडवाउडवीची, असंबद्ध उत्तरे

‘नॉर्वेच्या पत्रकारास अधिकारी सामोरे’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० मे) वाचली. भारतीय पंतप्रधानांनी किंवा अधिकार्यांनी परदेशात पत्रकारांना उत्तरे द्यावीत की नाही, कशी द्यावीत, वगैरे बाबी या वर्तमान सरकारच्या विदेश नीतीवर आणि नीतिमत्तेवर सोडून दिल्या तरी या बातमीवर अनेक प्रश्न उद्भवतात.

पीटीआयच्या या वृत्तानुसार भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी चोख आणि सविस्तर उत्तर दिल्याचे म्हटले आहे; परंतु त्यांनी दिलेली उत्तरे ही चोख नसून उडवाउडवीची आणि असंबद्ध आहेत, असे दिसून येते. अल्पसंख्याकांवरील, अनुसूचित जाती-जमातींवरील अमानवी अन्याय, मानवी हक्कांसाठी लढणार्या लोकांना अर्बन नक्षल ठरवून नाहक तुरुंगात डांबणे या पार्श्वभूमीवर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत पत्रकाराने प्रश्न विचारला होता. त्यास उत्तर देताना भारताच्या सभ्यतेचे आणि संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे गुणगान परराष्ट्र सचिव करत बसले. देशात संविधान मोडीत काढण्याचे प्रयत्न करत असताना देशाबाहेर मात्र त्या संविधानाचा ढालीसारखा उपयोग करून ज्वलंत प्रश्नांना टोलवण्याची वेळ या सरकारवर येते, हा काव्यात्मक न्याय आहे.

परराष्ट्र सचिव म्हणतात, शतकानुशतके आमच्या येथे लोकशाही आहे. हे विधान तर धादांत खोटे आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ब्रिटिशांच्या अमलाखालील या भूभागावर ५६२ संस्थाने/ राजेशाही होत्या. मुघल काळात लोकशाही नव्हती. त्याआधीही शतकानुशतके इथे विविध राजे राज्य करीत होते. मग लोकशाही नक्की कुठे आणि कधी होती? देशातील लोकांना खोटे-नाटे ऐकण्याची सवय झाली असली तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आजच्या माहितीच्या युगात एवढे रेटून खोटे बोलणे हे देशाला कमीपणा आणणारे आहे. भारत हा एक उत्तम सभ्यता असलेला देश आहे, असे सांगताना कोट्यवधी लोकांवर शतकानुशतके लादलेली अस्पृश्यता, शूद्रता आणि त्यांच्यावर आजतागायत केले जात असलेले अमानवी अत्याचार ही त्यांच्या मते उत्तम सभ्यता आहे काय? एकंदरीत या परदेश सचिवांच्या उत्तरांनी वर्तमान सरकारची आणि पर्यायाने देशाची मान खाली गेली आहे.    -उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>

उत्तरदायित्वाचे भान देणारी टीका हवी

‘नॉर्वेच्या पत्रकारास अधिकारी सामोरे’ हे वृत्त वाचले. या घटनेमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो ‘लोकशाहीत पत्रकार प्रश्न विचारणार नाहीत, तर मग कोण विचारणार?’ जगातील विकसित देशांमध्ये पत्रकार परिषद ही केवळ औपचारिकता नसते, तर ते सत्ताधार्यांना थेट जाब विचारण्याचे व्यासपीठ असते. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांना पत्रकार अनेकदा कठोर आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारतात. फ्रान्स, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन यांसारख्या युरोपीय देशांमध्ये पत्रकार थेट प्रश्न विचारतात; कारण तिथे पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. सरकारवर टीका झाली तरी तो देशद्रोह मानला जात नाही, तर लोकशाहीची ताकद समजली जाते.

‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स २०२५’ मध्ये भारताचा क्रमांक खूप मागे आहे. नॉर्वे, एस्टोनिया, नेदरलँड्स, स्वीडन आणि डेन्मार्क हे देश माध्यम स्वातंत्र्यात अव्वल मानले जातात. या देशांमध्ये पत्रकारांवर राजकीय दबाव कमी असतो, माध्यम मालकीत पारदर्शकता असते आणि पत्रकारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते. भारतात मात्र पत्रकारांवर दबाव, खटले, ट्रोलिंग, जाहिरातींचे राजकारण आणि माध्यमांचे केंद्रीकरण या गोष्टींबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त केली जाते. भारतात आजही हजारो वृत्तपत्रे, शेकडो वृत्त वाहिन्या आणि डिजिटल मंच सक्रिय आहेत, पण खरी लोकशाही केवळ माध्यम संस्थांच्या संख्येवरून ठरत नाही; तर पत्रकार किती निर्भयपणे प्रश्न विचारू शकतात, यावर ठरते.

भारतात मात्र कठोर प्रश्न विचारणार्या पत्रकारांनाच अनेकदा लक्ष्य केले जाते, ही चिंतेची बाब आहे. लोकशाही मजबूत ठेवायची असेल, तर सरकार, पत्रकार आणि नागरिक या तिन्ही घटकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. पत्रकारांनीही निष्पक्षता जपली पाहिजे आणि सरकारने टीकेला शत्रुत्व न मानता उत्तरदायित्व मानले पाहिजे. –  प्रवीण परदेशी, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी, सदाशिव पेठ (पुणे)

‘आरसीसी’चे नवे घटक

आरसीसी बांधकामाला सिव्हिल इंजिनीअरिंगमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. यात सिमेंट, वाळू, खडी याचे प्रमाण एकास-दोनास-चार असे असते. पाणी आणि अर्थातच स्टील आवश्यक असते.

परंतु आता बदललेल्या परिस्थितीमध्ये याची नव्याने व्याख्या करणे आवश्यक आहे. नवीन प्रकारच्या आरसीसीमध्ये याचे प्रमाण एकास- विसास-चाळीस ठेवावे. यातला पहिला भाग म्हणजे लवकरात लवकर श्रीमंत होण्याची इच्छा. दुसरा भाग लबाडी आणि तिसरा भाग काळ्या पैशाची उपलब्धता हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. यांचे योग्य मिश्रण होण्यासाठी राजकीय जवळिकीचे पाणी योग्य प्रमाणात घालावे. यानंतर महत्त्वाचा घटक म्हणजे अर्थातच स्टील! नीतिमत्तेचा अभाव असणारे अत्यंत तकलादू व्यक्तिमत्त्व हे स्टील म्हणून वापरता येईल.

अशा रीतीने तयार होणारे बांधकाम घट्ट होण्यासाठी वर उल्लेख केलेले पाणी वारंवार वापरावे लागेल. अशा प्रकारे तयार झालेले नवे आरसीसी बांधकाम हे इतके मजबूत असेल की ते फक्त ईडी किंवा सीबीआय यांच्या टेस्टमध्येच उद्ध्वस्त होऊ शकेल. तसे झाले तर मात्र या ढिगार्याखाली काही लाख निरपराध मुलांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. -व्यं. ग. चित्रे, डोंबिवली