लोकमानस: अर्थव्यवस्थेबाबत श्वेतपत्रिका सादर करा

कराच्या बोजाचा फेरविचार हवा

‘युद्धाने केली सुटका…’ हे संपादकीय वाचले. ‘मेक इन इंडिया’च्या एका तपानंतरही आपली निर्यात वाढलेली नाही आणि त्यातच रुपया सातत्याने लंगडत आहे, हे वास्तव नाकारता येणारे नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भू-राजकीय तणाव किंवा अमेरिकेतील धोरणात्मक बदल हे रुपयाच्या घसरणीला कारणीभूत ठरत असले, तरी या पडझडीचे खापर केवळ लोकांच्या सोने आणि इंधन वापरावर फोडून चालणार नाही. रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने डॉलर बाजारात ओतणे हा तात्पुरता उपाय ठरू शकतो; कारण यामुळे आपली परकीय चलनाची गंगाजळी आटत चालली आहे. यावर शाश्वत उपाय म्हणजे देशांतर्गत भांडवली बाजारात डॉलरचा ओघ पुन्हा वाढवणे. यासाठी सरकारने दीर्घकालीन भांडवली लाभ कराचा गांभीर्याने फेरविचार करण्याची गरज आहे. जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक राहायचे असेल, तर हा कर सुटसुटीत किंवा कमी करणे आवश्यक आहे. रुपया ढासळल्यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांना डॉलरच्या मूल्यात आधीच तोटा सहन करावा लागतो, त्यात कराचा बोजा अधिक असल्यास ते भांडवल काढून घेणे पसंत करतात.  -भगवान जगदाळे, माजी सहआयुक्त (नियोजन), कोल्हापूर</p>

पाया खचताना बाल्कनीची सजावट

‘युद्धाने केली सुटका’ हे संपादकीय वाचले. भारतीय व्यवस्थेकडून सावरासावर करण्यासाठी होणारे भाबडे प्रयत्न बघून हसावे की रडावे हाच प्रश्न पडतो. सध्याचा मेक इन इंडियाचा प्रयोग धूळ खात पडला आहे, यात नवल वाटावे असे काही नाही. थोडी बरी बौद्धिक पातळी असेल तरी लक्षात येते की, इमारती बांधायच्या असतील तर आधी पाया भक्कम करावा लागतो, तेव्हा कुठे त्यावर मजले बांधण्याची मजल मारता येते. मुळात विद्यार्थ्यांना किंवा युवकांना शालेय स्तरावर भविष्यासाठी तयार केले नाही तर नंतर १० वर्षांनी ते काय व्यवसाय करतील किंवा व्यवसायामध्ये हातभार लावतील? पण मग जागतिक बँकेने वा काही बड्या कंपन्यांनी काही आमिष दाखवले की कोटी कोटी रुपयांचे मोठे फंड्स जाहीर करायचे. हे प्रयोग घराचा पाया खचत असताना बाल्कनी सजवण्यासाठी धडपड करण्यासारखे आहेत. देशातील बेरोजगारीपासून ते भ्रष्टाचारापर्यंतच्या सगळ्या समस्या फक्त चांगल्या मूलभूत शिक्षणाने दशकभरातसुद्धा सौम्य होऊ शकतात, हे राज्यकर्त्यांना कळत नसेल का? -निखिल ढोले, वाशीम

शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कागदोपत्रीच?

‘ज्ञानाच्या देवळात ‘नीट’ शिरले सावकार?’ हा विशेष लेख वाचला. काही महत्त्वाचे प्रश्न येथे निर्माण होतात. भाजपशासित राज्यांमध्ये पेपरफुटीचे प्रमाण जास्त कसे? ‘नीट’च्या केंद्रीकरणाची संकल्पनाच या परीक्षेच्या मुळावर तर उठत नाही ना? या केंद्रीकरणातून फायदा कोणाचा झाला? विद्यार्थ्यांना मनस्तापाव्यतिरिक्त या नवीन ‘नीट’ परीक्षा प्रणालीमधून काय मिळाले? शिक्षण गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे का? येत्या काळात शिक्षण हा केवळ कागदोपत्रीच मूलभूत अधिकार राहणार आहे का? पेपरफुटीनंतर समित्या नेमल्या गेल्या, अहवाल सादर झाले. पण त्याच चुका, त्याच त्रुटी, तोच घोटाळा होत राहिला. याचा अर्थ सुधारणा झाल्याच नाहीत किंवा सुधारणा फक्त कागदावरच होत्या. सीबीआय व तत्सम यंत्रणांच्या गळाला मोठे मासे कधीच कसे लागत नाहीत? शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण याबद्दल कोणत्याही राजकीय नेत्याने अद्याप का भाष्य केले नसावे? काही तरी मूलभूत चुकलेले आहे हे आपण कधी मान्य करणार आहोत? मुलांच्या स्वप्नांची, इच्छाआकांक्षांची राखरांगोळी होताना आपला समाज केवळ मूकदर्शक म्हणून राहणार आहे का? -ललित अंबळकार

येथे कुंपणच शेत खाते!

‘नीट’चा विद्यार्थी, पालकांना वीट’ ही बातमी वाचली. ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दोषींना अटक केली असली तरी येथे हा विषय संपत नाही. लाखो विद्यार्थी या परीक्षेसाठी झटत असतात. डॉक्टर होण्याची स्वप्न उराशी बाळगून क्लासेस लावून परीक्षेची तयारी करत असतात. अशा पेपरफुटीमुळे त्यांची स्वप्ने धुळीला मिळातात. गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुले यात होरपळून निघतात. मग अशा परीक्षेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास उडाला जातो. नैराश्य येते. हेच होणार असेल, तर परीक्षा घेऊन काय साध्य होणार? येथे तर कुंपणच शेत खात आहे. ज्या यंत्रणेवर परीक्षेची जबाबदारी आहे, ती यंत्रणाच कुचकामी असेल तर दोष कोणाला द्यायचा? ज्यांच्यावर पेपर संरक्षणाची जबाबदारी असते त्यांनी आपली जबाबदारी काळजीपूर्वक पार पाडली तरच विद्यार्थ्यांचा परीक्षांवर विश्वास बसेल. -संभाजी दुधमल, सासवड

हे तर गुरूकडून शिष्याचे कौतुक

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करताना म्हणाले, ‘भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचे काम मोदी करतात.’ पवार यांची राजकीय विधाने, ही अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना गहन विचारास भाग पाडणारी असतात. मोदी म्हणालेच होते की मी पवार यांचे बोट धरून राजकारणात आलो. त्यामुळे गुरूंनी शिष्याचे केलेले हे कौतुक आहे असे मानण्यास हरकत नसावी.-श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

नावे बदलणारे आपण कोण?

‘संजय गांधी उद्यानाच्या नामांतराचा घाट’ अशी बातमी (लोकसत्ता- २० मे) वाचली. नाव बदलण्याची मागणी शासनाचेच वन-संरक्षक अधिकारी करतात, या मागचा मूळ हेतू काय? त्यांचा बोलविता धनी कोण? की आपल्याला हवी ती नावे लादायची? छ. संभाजीनगर, धाराशिव, अहिल्यानगर असे बदल करण्यात आले. रेल्वे स्थानकांची नावे बदलली गेली. वल्लभभाई पटेलांचे मोदी स्टेडियम झाले. केईएम रुग्णालयाचे नाव बदलण्याचा विचार सुरू आहे. आणि आता हे राष्ट्रीय उद्यान! शहरे वसवली गेली, रेल्वे स्थानके बांधली गेली, वास्तू उभारल्या गेल्या त्या त्या वेळच्या सरकारने वा राज्यकर्त्यांनी लोकोत्तर महापुरुषांच्या कामगिरीनुसार त्यांची आठवण म्हणून नावे दिलेली आहेत. ती नावे पुसण्याचा आपल्याला काय अधिकार? शंभर वर्षांपूर्वी बांधलेल्या केईएम रुग्णालयात मुंबईच काय पण परराज्यांतील गोरगरीब उपचारांसाठी येतात. त्या किंग एडवर्डचे नाव बदलणे हा कृतघ्नपणा नाही का? नव्या वास्तू उभारा आणि द्या तुमच्या मनाप्रमाणे नावे. त्यातही जनादेश लक्षात घ्या. नवी मुंबईतील विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी लोक करत आहेत, त्याचे काय झाले? कारण वास्तू सरकारने बांधली तरी पैसा हा जनतेचा आहे, हे सरकारने लक्षात ठेवावे. उद्या भाजपचे सरकार जाऊन अन्य एखाद्या पक्षाचे सरकार आले तर त्यांनीही अशी नावे बदलून इतिहास पुसून टाकायचा काय?-चंद्रकांत घाटगे, भांडुप (मुंबई)