लोकमानस: संकट येताच मैत्रीचा हात आखडता

अस्वस्थ वर्तमानाचे सार

‘अब्राहम आग्रहाचे अराजक!’ हे संपादकीय वाचले. एक वेडा माणूस जर लोकांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे किंवा कोणत्याही कारणाने सर्वोच्च पदी जाऊन बसला तर सगळ्या जगाला तो ओलीस ठेवू शकतो हा धडा सर्व जगाला शिकवण्यात जर्मनीतल्या हिटलरच्या उदयाचा इतिहास अपयशी ठरला. समकालीन अस्वस्थ वर्तमानाचे सार हे आणि एवढेच आहे. -गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

राजा कालस्य कारणम्

‘अब्राहम आग्रहाचे अराजक’ हा अग्रलेख (२८ मे) वाचला. ट्रम्प दररोज आपल्या पोतडीमधून जादूगारासारखे एकेक नवनवीन जादू जगासमोर आणत आहेत. नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या मध्यावधी निवडणुकीपर्यंत ते पश्चिम आशियाचा प्रश्न पूर्ण न सोडविता ‘ठंडा करके खाओ’ या सूत्रानुसार आपले मायाजाल पसरवत राहतील, हे नक्की. नुकतीच त्यांनी आपले पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील फसवे प्रेम जाहीररीत्या व्यक्त केले. यापूर्वी त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मोदींना व्हाइट हाऊस भेटीचे आमंत्रण दिले होते.

ट्रम्प यांचे परमस्नेही  नेतान्याहू हे आपल्या वसाहती वाचविण्यासाठी हेजबोलाचे निमित्त करून लेबेनॉनवर हल्ले करतच आहेत. इराणवरसुद्धा अमेरिका अधूनमधून हल्ले करत आहेच. इराणला ट्रम्प यांचा वकूब लक्षात आल्यामुळे त्यांच्याकडून नवीन अटींचे शस्त्र बाहेर आले आहे. त्यामुळे होर्मुझ तिढा कायम आहे. इराणच्या प्रतिकारक्षमतेविषयी दोघांचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला आहे, पण स्वदेशातील आपली सत्ता कायम टिकवण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. त्यांच्या या धडपडीमुळे जी उलथापालथ होत आहे, ती जग अगतिकतेने पाहत आहे. दरम्यान रशियाचे युक्रेन वर हल्ले सुरूच आहेत. या पार्श्वभूमीवर चीनने आपला दबदबा कायम ठेवत पुढे वाटचाल सुरू ठेवली आहे. दरम्यान भारतातील इंधन समस्या जटिल होत आहे. ‘राजा कालस्य कारणम्’ याचा प्रत्यय सध्या जग घेत आहे. -श्रीकृष्ण फडणीस, दादर, मुंबई.

त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली हिंदीचा प्रसार

‘हिंदीवरून भाजपाला उपरती’ हा अन्वयार्थ (२८ मे) वाचला. दक्षिणेतील भाषिक अस्मिता एवढ्या टोकदार आहेत की, त्याला पक्षीय रंग मुळीच असू शकत नाही. या राज्यांवर कोणत्याही पक्षाचे सत्ताधारी विराजमान असले तरी भाषेचा प्रश्न आला की सर्वपक्षीय एकवटून त्याला विरोध करतात. तिथे प्रादेशिक अस्मिता जीवापाड जपली जाते. त्रिभाषा सूत्र केंद्राकडून लादले जात आहे, असा सुगावा लागताच तमिळनाडूमध्ये त्वरित टोकदार अस्मिता परजल्या गेल्या. केंद्रातील भाजपाला शस्त्रे म्यान करावीच लागली. गेल्या वेळी चार आमदार आणि यावेळी फक्त एक आमदार निवडून आणू शकलेल्या भाजपकडे कोणताही उपाय नव्हता. आता हीच परिस्थिती महाराष्ट्रात तपासली तर आपली भोळीभाबडी मराठी जनता विकासाच्या नावाखाली भाजपाने काहीही केले तरी त्यावर विश्वास ठेवते, भाषेवरील अन्यायाकडे डोळेझाक करते. पण धूर्त सत्ताधारी त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली हिंदीचा प्रचार आणि प्रसार करून मराठीला संपवत आहेत, हे कोणी लक्षातच घेत नाही. याची जाणीव पुढच्या पिढीला होईल तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल. -मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे</p>

ही उधळपट्टी आवश्यक होती का?

‘चौथा ‘फ’ !’ हा अग्रलेख (२७ मे) वाचला. सरकारी जुमलेबाजी म्हणा का फसवणूक, कोंबडे किती दिवस झाकून राहणार होते? अगदी पाच राज्यांच्या निवडणुकांपर्यंत ‘ऑल इज वेल’ असा मंत्र सकाळ-संध्याकाळ जनतेच्या कानावर पडेल, अशी तजवीज सत्ताधार्‍यांनी केली. पण पैशाचे सोंग फार काळ आणता येत नाही.

कॉर्पोरेट कर्जमाफी- जवळपास दहा लाख कोटी (केवळ १००० कोटींच्या वरची मोठी धोंड लक्षात घेतल्यास), कॉर्पोरेट करात कपात- ५ लाख कोटी, दरवर्षी जवळपास किमान एक लाख कोटी अशा हिशोबाने, बुलेट ट्रेन- १ लाख कोटी, समृद्धी महामार्ग १ लाख कोटी, लाडक्या बहिणी व त्यांच्या ओवाळण्या- वर्षाला ७० हजार कोटी, सेंट्रल विस्ता प्रकल्प- २० हजार कोटी, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी- तीन हजार कोटी, सरकारी जाहिराती आणि प्रसिद्धी माध्यम मोहिमा यांवर झालेला खर्च साडेसहा हजार कोटी रुपये. यातल्या किती गोष्टी अशा आहेत की ज्यांच्या शिवाय हा देश पुढे जाऊ शकला नसता. याचा परिपाक म्हणजे आज एकूण सरकारी उत्पन्नाचा ३७ टक्के वाटा केवळ व्याज फेडण्यात जातो. सरकारने अंथरूण पाहून पाय पसरले असते तर ही वेळ आली नसती. असो बजेटच्या हलव्यावर यथेच्छ ताव मारल्यानंतर निर्मलाताई आता प्रथमच जाग्या झाल्या आहेत. त्यांनी जनतेची फसवणूक थांबवून आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. तरच येऊ घातलेल्या संकटातून काही मार्ग काढता येईल. -मिथिला प्रभाकर, पुणे</p>

मूल्यांकन व्यवस्थेचा पुनर्विचार हवा

‘शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा पराभव’ हा डॉ. विवेक कोरडे यांचा लेख (२८ मे) वाचला. ज्या देशाचा पंतप्रधान दरवर्षी विद्यार्थ्यांशी ‘परीक्षा पे चर्चा’ करतो, त्याच देशात विद्यार्थ्यांचे भविष्य शिक्षण व्यवस्थेतील निष्काळजीपणा आणि तांत्रिक गोंधळामुळे धोक्यात येत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. यंदाच्या सीबीएसई बारावीच्या निकालात गेल्या सात वर्षांतील सर्वांत कमी उत्तीर्णता नोंदली गेली. अनेक विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाले. विशेषत: जेईई मेनमध्ये चांगले गुण मिळवूनही बोर्ड परीक्षेत ७५ टक्क्यांचा निकष पार न करू शकलेल्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली.

यामागे यंदा लागू करण्यात आलेली ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली चर्चेत आली. विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका स्कॅन करून त्यांचे डिजिटल मूल्यांकन करण्यात आले. ही पद्धत आधुनिक आणि पारदर्शक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या उत्तरपत्रिकांमध्ये गोंधळ दिसून आला. काहींना स्वत:ची अपूर्ण उत्तरपत्रिका मिळाली, तर काहींना दुसर्‍याच विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकेची पाने जोडलेली दिसली. काही उत्तरपत्रिकांतील हस्ताक्षर आणि शाईदेखील विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिकांपेक्षा वेगळी होती. एनसीईआरटीचे माजी संचालक कृष्णकुमार यांच्यासह अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी आधीच या प्रणालीबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला होता. मात्र सीबीएसईने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. भारतासारख्या देशात आजही विद्यार्थ्यांचे भविष्य तीन तासांच्या परीक्षेवर ठरते. विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता, वर्षभराची मेहनत, विचारशक्ती किंवा व्यवहारज्ञान यापेक्षा काही गुण अधिक महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे मूल्यांकन प्रक्रियेतील अशी चूक विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि भविष्यातील संधींवर गंभीर परिणाम करू शकते. दुर्दैव म्हणजे या त्रुटी उघड करणार्‍या विद्यार्थ्यांनाच समाज आणि सरकारी माध्यमांवर ट्रोल करण्यात आले. सीबीएसईने आपली चूक मान्य केली खरी; पण विद्यार्थ्यांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल साधी माफीही मागितली नाही. ग्रामीण, आदिवासी किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनासाठी शुल्क भरणे आणि आपली बाजू मांडणे कितपत शक्य झाले असेल, हा अधिक गंभीर प्रश्न आहे. आता वेळ आली आहे ती केवळ तंत्रज्ञानाचा दिखाऊ वापर न करता संपूर्ण शिक्षण आणि मूल्यांकन व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची. सतत मूल्यमापन, व्यवहारज्ञान, सर्जनशीलता आणि विद्यार्थीकेंद्री शिक्षण यांना प्राधान्य दिले नाही, तर ‘परीक्षा पे चर्चा’ हे फक्त एक राजकीय आयोजन ठरेल आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर मात्र प्रयोग होत राहतील. -तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली