‘भव्यतेकडून भुक्कडाकडे’ हा अग्रलेख (२९ मे) वाचला. त्याच अंकाच्या मुखपृष्ठावरील बातमीत म्हटले आहे की ‘नीट’चे नियंत्रण आता पंतप्रधान कार्यालयातून होणार आहे व प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक चक्क हवाई दलाच्या मदतीने होणार आहे! देशातील सर्वोच्च कार्यालय पेपर फुटू नयेत म्हणून स्वत: लक्ष घालत आहे व सेनादले सीमेबरोबरच प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवत आहेत हे वाचून आनंद व्हावा की खेद वाटावा हाच मुळात गहन प्रश्न आहे. मध्यंतरी अंधेरीच्या पुलाची दोन टोके चुकीच्या उंचीमुळे जुळेनात तेव्हा आयआयटी, व्हीजेटीआय वा तत्सम संस्थांची मदत घेण्यात आली होती. एकीकडे आपण ऑलिम्पिक स्पर्धा भरवण्याची व चंद्रावर अंतराळवीर पाठवण्याची मनीषा बाळगतो; परंतु साधी प्रशासकीय कामे ज्यांनी करावीत अशी अपेक्षा आहे त्या संस्था तीही धड करू शकत नाहीत असे वारंवार दिसते. असे का होते याचा खोलात जाऊन विचार करण्याची तयारी ना सत्ताधार्यांची आहे, ना विरोधकांची. सेनादलांवर प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षा सोपवावी लागणे ही अनेक संस्थांच्या भुक्कडपणाची कबुलीच ठरते आहे असे वाटते. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे
नखाच्या कामासाठी कुर्हाड
‘नीट परीक्षेच्या पेपर वाहतुकीसाठी हवाई दलाची मदत’ ही बातमी वाचली. हे म्हणजे नखाच्या कामाला कुर्हाड वापरणे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे स्वत: प्रधानमंत्री मोदी यांनी त्यांच्या १२ वर्षाच्या कारकीर्दीत पहिल्यांदाच एखाद्या कामाची जबाबदारी घेतली आहे. त्यांना सदिच्छा! ज्या सरकारच्या अखत्यारीत हवाईदल काम करत त्याच सरकारच्या अखत्यारीत टपाल खातेदेखील काम करते. तुमचा तुमच्याच टपाल खात्यावर विश्वास नसेल तर त्यामध्ये सुधारणा करणे आणि अचूक यंत्रणा उभी करणे हे सोडून हवाई दलाकडे ही कामगिरी सोपवणं फारच हास्यस्पद आहे. उद्या प्रत्येक बाबतीत लष्कराची मदत घ्यावी अशी मागणी होईल, जो पायंडा घातक आहे. याची दुसरी बाजू अशी की समाजाचे, सरकारी सेवांचे उगाच लष्करीकरण केले जात आहे. प्रत्येक समस्येवर लष्करशाही हाच तोडगा असू शकतो असं आडवळणाने सुचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. साध्या परीक्षा नीट घेता येत नाहीत याची जबाबदारी घेण्याचे टाळून आणि संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा न घेता हवाई दलाकडे हे काम सोपवण्याच्या निर्णयाचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे. -ॲड. संदीप ताम्हनकर, पुणे</p>
‘लोकमान्य’ फक्त ‘टिळकच’
सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाच्या ‘लोकमान्य मधू दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ अशा नामकरणाला राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली आहे, हे वृत्त (२७ मे) वाचले. वास्तविक ‘लोकमान्य’ हा फक्त ‘शब्द’ नसून त्यामागे जनतेच्या भावना निगडित आहेत आणि ही बिरुदावली सर्वार्थाने फक्त आणि फक्त बाळ गंगाधर टिळक यांनाच लागू होते.
मुळात, कोकण रेल्वेची संकल्पना, लोकमान्य टिळकांच्या ‘स्वदेशी’ चळवळीतून १९१५ साली जन्माला आली. कालांतराने १९७७-७८ साली मधू दंडवते यांनी रेल्वेमंत्री असताना कोकण रेल्वेची मुहूर्तमेढ केली. त्यांच्या या कार्यामुळे त्यांना कोकण रेल्वेचे शिल्पकार म्हटले जाते.
सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला मधू दंडवते यांचे नाव देणे योग्यच आहे. पण त्यांच्या नावामागे ‘लोकमान्य’ ही बिरुदावली जोडणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. त्याऐवजी ‘जननायक’ किंवा ‘लोकनेते’ मधू दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करावे, पण ‘लोकमान्य’ नको. ही बिरुदावली खुद्द दंडवते यांनाही अमान्य झाली असती. एका सुपुत्राचा सन्मान करताना दुसर्या कोकण सुपुत्राला डावलू नका, ही विनंती. -शैलेंद्र रिसबूड, डोंबिवली
न्यायालयीन लढाईपलीकडे…
‘‘न्याय’ मिळाला पण नैतिकता दुर्मीळच?’’ हा अन्वयार्थ (२९ मे) वाचला. विरोधी पक्ष आणि लोकशाहीचे अभ्यासक न्यायालयीन मार्गाने लढा देताना दिसतात. मात्र आज निवडणूक आयोग किंवा इतर शासकीय यंत्रणा सरकारच्या सोईनुसार काम करत आहेत, हे गृहीत धरून नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची तयारी आवश्यक आहे. यासाठी केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून राहून चालणार नाही. नागरी समाज, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने नागरिकांना मतदार नोंदणी, पडताळणी आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत जागरूक व प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. -वैभव गंगाधर शिंदे, वटकळी (हिंगोली)
