लोकमानस: परवडणार्‍या घरांची नेमकी व्याख्या काय?

दिखाऊ प्रसिद्धीतून ‘नेते’पणा! 

‘बॅनरे उदंड झाली’ हा माजी न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांचा लेख (रविवार विशेष-१४ जून) वाचला. राजकारणात काम शून्य आणि बॅनर हजार, अशी अवस्था आज महाराष्ट्रातील अनेक शहरांची झाली आहे. या राज्यातील अनेक नेते- कार्यकर्त्यांना  जनतेसाठी केलेल्या कामांचा हिशेब द्यायचा नसतो, पण प्रसिद्धीचा हव्यास मात्र अफाट असतो. बॅनर संस्कृतीचा सर्वात धोकादायक पैलू म्हणजे ‘मी किती मोठा?’ या स्पर्धेने घेतलेले विकृत स्वरूप. जितका मोठा फोटो, तितका मोठा नेता अशी एक हास्यास्पद मानसिकता तयार झाली आहे. लोकांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी नेत्यांच्या वाढदिवसासाठी किती बॅनर लावले, यावर त्यांचे राजकीय वजन मोजले जाते. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, महापालिकांचे नियम आणि प्रशासनाच्या कारवाया या सगळ्यांना केराची टोपली दाखवत बॅनरबाजी सुरूच असते.

मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये बॅनर हटवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. हा पैसा अखेर करदात्यांच्या खिशातून जातो. आज सोशल मीडिया, संकेतस्थळे आणि डिजिटल माध्यमे उपलब्ध असताना रस्त्यावर प्रचंड फलक लावण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. खरे तर बॅनर हे संवादाचे साधन नसून शक्तिप्रदर्शनाचे माध्यम बनले आहे. त्यामुळे त्यांचा उद्देश माहिती देणे नसून प्रभाव निर्माण करणे हा असतो. आज शहरांचे विद्रूपीकरण करणार्‍या या बॅनरविकृतीच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहेच; पण समाजानेही अशा दिखाऊ प्रसिद्धीला प्रोत्साहन देणे थांबवले पाहिजे. -विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई)

‘आमचीच खरी’ शिवसेना गप्प कशी?

‘पांढर्‍या पट्टीवरून दादरमध्ये वाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ जून) वाचनात आली.  जैन धर्मात पांढर्‍या रंगाला विशेष महत्त्व आहे. त्यांचे धर्मगुरू तोंडावर पांढरी पट्टी लावतात. पण याच पांढर्‍या पट्टीचा वापर जैन समाजाने अन्य धर्मींयांवर निर्बंध घालण्याच्या मानसिकतेतून केल्यामुळे मुंबईतील घाटकोपर आणि आता दादर या भागात सामाजिक सलोखा बिघडला. ‘ए, आवाज करायचा नाही’ या भाषेत एका जैन धर्मगुरूंनी कुणा मराठी महिलेस खडसावले. वाद विकोपाला गेला. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांना प्रत्युत्तर म्हणून जैन समाजाने ‘आम्ही काही बांगड्या भरलेल्या नाहीत,’ अशी धमकी दिली.

मुंबईत एके काळी परळ, लालबाग, दादर, वरळी येथे बहुसंख्य मराठी संस्कृती दिसायची.  आता या भागांमध्ये टॉवर संस्कृती उदयास आली, जेथे मराठी माणूस शोधूनही सापडत नाही.   आज मात्र त्याच शिवसेनेच म्याऊ झालेल दिसतय. मुंबईतली चाळ संस्कृती दिसेनासी होऊन टॉवर संस्कृती उदयास आली ज्यात  मराठी कुटुंब शोधूनही सापडणे कठीण. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी एक हाक दिली की सगळे मराठी एकत्र व्हायचे. मुळात मराठी माणसाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी  शिवसेनेची निर्मिती झाली होती, ती शिवसेना आता आहे कुठे ? ‘आमचीच खरी शिवसेना’ असे म्हणणारा एकनाथ शिंदे गट या वादावर चकार एकही  शब्दही का काढत नाही? कुठे गेली तुमची प्रादेशिक अस्मिता? -दत्ताराम गवस, कल्याण</p>

कबुतरखान्यांपासून पांढर्‍या पट्टीपर्यंत

जैन समाज ‘अहिंसा परमो धर्म:’ असे धर्मवचन मानणारा आहे- त्यात वाचिक हिंसा वा कुणालाही दुखावणे याचाही समावेश होतो. पण त्याच समाजातील धार्मिक गुरू आज भांडताना दिसत आहेत. याआधी कबुतरखाने ऐन गर्दीच्या ठिकाणी हवेच, यासाठी हा समाज रस्त्यांवर आला होता. ताज्या वादाचे जे ध्वनिचित्रमुद्रण सर्वत्र ‘व्हायरल’ झाले आहे, त्यापैकी एका मुद्रणात ‘हिंमत असेल तर हिरव्याचा काळा करून दाखवा’ या शब्दात जैन मुनी बोलत आहेत- वर, ज्यांच्या ‘हिंदवी स्वराज्या’त धर्मभेद नव्हता, अशा  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नावही घेऊन ‘महाराष्ट्र सगळ्यांचा आहे’ असेही मराठीजनांना सुनावताना हे जैन मुनी दिसतात. ते स्वत: तर मराठीजनांशी भांडत आहेतच पण मराठीजनांना हिरव्याशी भांडायला लावत आहेत म्हणजे महाराष्ट्र आमचा म्हणायचा आणि महाराष्ट्रातच धर्माच्या नावावर भांडणे लावायची! हे कोणत्याही धर्मातल्या विचारीजनांना शोभते का? -मयुर प्रकाश ढोलम, जोगेश्वरी (मुंबई)

नवा भारत आणि ‘जुना’ भारत…

अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात एका जहाजावरील तीन निरपराध भारतीय नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतरही भारत सरकारने फक्त आणि फक्त एकापाठोपाठ एक तीव्र आणि अतितीव्र वगैरे निषेधाचे खलिते अमेरिकी दूतावासाला पाठविण्याचा जुना मार्ग तेवढा निवडला. ‘ये नया भारत है, घरमें घुसके मारेगा’ वगैरे भाषा फक्त प्रचारकी चित्रपट आणि सोशल मीडियावरच शोभते आणि प्रत्यक्ष आंतरराष्ट्रीय धोरणात आपले बर्‍यापैकी ‘येरे माझ्या मागल्या’च चालले आहे असे दिसते. भारतीय माणसाच्या आयुष्याला (आणि पारपत्राला) फार कमी किंमत आहे असे सर्रास म्हटले जाते तेही तसे तथ्यहीन नाही म्हणायचे.

अमेरिकेने दबावासाठी युद्धनौका पाठवल्यानंतरही शत्रुराष्ट्राचे तुकडे पाडून आपल्या देशाचे लष्करी उद्दिष्ट साध्य करणार्‍या व देशाच्या नागरिकांच्या दीर्घकालीन हिताची काळजी कुठल्याही दबावासमोर न झुकता घेऊ पाहणार्‍या (ज्या भूमिकेचे खुद्द वाजपेयींनी संसदेत कुठलाही हात न राखता कौतुक केले होते) भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचे (ज्यांनी त्वरित राजनैतिक हालचाली करून रशियन युद्धनौका व पाणबुड्यांचे या बाक्या प्रसंगात पाठबळ मिळवून अमेरिकी दबाव एकाअर्थी निष्प्रभावी केला होता) स्मरण या ठिकाणी करणे अनुचित ठरणार नाही. –  प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

भावनिक /नैतिक जबाबदार्‍यांचे महत्त्व

‘नव्या नैतिकतेची चाहूल!’ हे शनिवारच्या संपादकीय, नव्या प्रश्नांबाबत विचारप्रवर्तन करणारे आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील नातेसंबंधांवरून तिचे सार्वजनिक चारित्र्य किंवा नोकरीसाठीची पात्रता ठरवू नये, ही भूमिका लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत आहे. न्यायालयाने दिलेला निकालही त्या विशिष्ट प्रकरणातील परिस्थिती आणि उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे दिलेला आहे. मात्र अशा निकालांचा अर्थ लावताना, एका प्रकरणातील निरीक्षण सर्व समाजासाठी लागू होणारा सार्वत्रिक नियम समजणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक नात्याची पार्श्वभूमी, त्यामागील हेतू, विश्वास आणि परिस्थिती वेगळी असते. परिणामी, एका निर्णयाचा अन्वयार्थ सर्व प्रकरणांना समानपणे लागू करता येत नाही. न्यायालयाने एका प्रकरणात केलेले भाष्य आणि त्यातून समाजाने काढलेला व्यापक अर्थ यांच्यातील फरक कायम लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

समाजातील वास्तवही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रेमसंबंध किंवा विवाहाच्या आश्वासनांमध्ये अनेकदा दोन्ही बाजूंनी भावनिक गुंतवणूक झालेली असते. नाते टिकले नाही म्हणून प्रत्येक वेळी फसवणूक झाली असे म्हणणे चुकीचे आहे; परंतु खोटी आश्वासने देणे, एखाद्याला दीर्घकाळ भावनिकदृष्ट्या गुंतवून ठेवणे किंवा त्याच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेणे या प्रकारांकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.

भारतीय समाज सध्या संक्रमणाच्या टप्प्यावर आहे. एका बाजूला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आग्रह वाढत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला कुटुंबव्यवस्था आणि सामाजिक जबाबदार्‍यांचे महत्त्व अजूनही कायम आहे. त्यामुळे कोणत्याही टोकाच्या भूमिकेपेक्षा संतुलित दृष्टिकोन अधिक आवश्यक ठरतो. न्यायालयाचा निर्णय वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा असला, तरी त्याचा अर्थ भावनिक किंवा नैतिक जबाबदार्‍यांचे महत्त्व कमी झाले असा काढता कामा नये. -दत्तात्रय चव्हाण, पवई (मुंबई)