सोनम वांगचुक यांना सांगावेसे वाटते, हिटलर सत्तेवर असता तर गांधीजींनी उपोषणाचा मार्ग न स्वीकारता इतर मार्ग स्वीकारले असते. विवेकानंदांनी पहिला साडेतीन वर्षांचा आणि दुसरा दीड वर्षाचा युरोप-अमेरिकेचा झंझावाती दौरा करून परत आल्यावर आपल्या शिष्यांचे प्रबोधन करताना म्हटले होते, ‘आपण भौतिक सामर्थ्य मिळवून भौतिक साधनांनी इंग्रजांना या देशातून घालवू, असे म्हणणे म्हणजे हिमालयासमोर, उभ्या असलेल्या एखाद्या ढेकळाने मी ताकद मिळवेन आणि हिमालयाला हटवेन असे म्हणण्यासारखे आहे! मात्र इंग्रजांच्या स्वभावाचे आकलन करून, त्यांचे शक्तीस्थान आणि मर्मस्थान ओळखून आपल्या आध्यात्मिक शक्ती वापरून आपल्याला नवे मार्ग शोधावे लागतील. आपले हे अद्भुत सामर्थ्य जगाला समजले तर इंग्रजांना जावे लागेल.’ –दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा

हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे लक्षण

‘उद्दामांसमोर उपोषण!’ हे संपादकीय (१७ जुलै) वाचले. सरकारने सहिष्णुतेला केव्हाच सोडचिठ्ठी दिली आहे. अण्णा हजारेंच्या लोकपाल नियुक्तीच्या मागणीला फार अर्थ नसला तरी, तिची पूर्तता ही त्यावेळच्या सरकारसाठी खूपच अवघड गोष्ट होती. घटनादुरुस्ती, मित्र पक्षांसह विरोधकांच्याही नाकदुर्‍या हे करावे लागणार होते. तरी आंदोलन सुरू झाल्यावर अल्पावधीत कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यामार्फत अण्णांशी संपर्क साधण्यात आला. ही त्या सरकारची सहिष्णुताच म्हणावी लागेल. त्या तुलनेत सोनम वांगचुक यांची मागणी एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यापुरतीच सीमित आहे आणि तरीदेखील सरकारकडून अद्याप प्रतिसाद मिळत नसेल तर ही असहिष्णुताच म्हणावी लागेल. वांगचुक पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि शिक्षण क्षेत्रात अभिनव प्रयोग करणारे ‘रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार’ विजेते आहेत. त्यांना देशद्रोही वगैरे संबोधणे हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे लक्षण वाटते. -प्रा. सागर माने, सातारराजकीय महत्त्वाकांक्षा?

‘उद्दामांसमोर उपोषण!’ हे संपादकीय वाचले (१७ जुलै). दोन्ही बाजूंनी उथळ राजकारण केले जात असेल तर फक्त शासनाला दोष देऊन कसे चालेल? अभिजीत दिपके हे   शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याआडून राजकारणात स्थिरस्थावर होऊ पाहात असतील, तर सरकार कसे सहन करेल? शिवाय खुद्द दिपके उपोषण सोडण्याची विनंती करत असताना, वांगचुक उपोषणावर ठाम आहेत, म्हणजे त्यांचा हिशेब काही वेगळाच असावा. –अरविंद करंदीकर, तळेगाव, दाभाडे

भविष्य सरकारच्याच हाती

‘महाराष्ट्रात द्विभाषा धोरणच हवे!’ हा डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख (१७ जुलै) वाचला. मराठीच्या खच्चीकरणाला आपण सर्वजण जबाबदार आहोत. कारण आपण अगदी सहज हिंदीचा स्वीकार करतो दक्षिणेकडील राज्यांत तसे नाही. मराठी वाहिनीला मुलाखत देणार्‍या मराठी चित्रपटांतील तार्‍यांच्या तोंडी निम्मे शब्द इंग्रजीच असतात. इंग्रजी माध्यमात शिकणार्‍या मराठी घरांतील मुलांना मराठीत धड बोलता येत नाही. अशी परिस्थिती असताना त्रिभाषा धोरण लादणे घातक ठरेल. मराठीचे भविष्य आता सरकारच्याच हाती आहे. – विजय फडके, पुणे

हिंदुत्ववादी संघटनांची काय चूक?

‘महाराष्ट्रात द्विभाषा धोरणच हवे!’ हा लेख वाचला. हिंदी भाषेचा प्रसार हिंदुत्ववादी संघटनांनी वाढवला हा जावईशोध आहे. आज दोन अनोळखी मराठी माणसे मुंबई- पुण्यात आधी हिंदीतून संवाद सुरू करतात, त्याला हिंदुत्ववादी संघटना कशा जबाबदार? महाराष्ट्रात इंग्रजी शाळांच पेव फुटले आहे. असे असताना मराठी भाषा, साहित्य याबद्दल येणार्‍या पिढीत काय आस्था रहाणार? भाषा जिवंत राहाते ती केवळ बोलली जाते म्हणून नव्हे तर तिचा अभ्यास प्रत्येक पिढीत अत्यंत प्रेमाने केला जातो म्हणून. आज नव्या पिढीने मराठी भाषा शिकू नये असे जुन्या पिढीला वाटते हे मराठी भाषकांचे अपयश आहे. ते सोडून हिंदुत्ववादी संघटनांना यात गोवणे हे राजकारण आहे, मराठी भाषेवरील प्रेम नाही. –संजय कुलकर्णी