लोकमानस: वचपा काढला जाणार नाही कशावरून?

सावधपणे पावले टाकावी लागतील

‘केंद्र सरकारचे ‘कोर्स – करेक्शन’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. वचपा काढल्याशिवाय गप्प बसणारे हे सरकार नाही. खरे युद्ध पुढेच आहे. ही तर रंगीत तालीम आहे. केंद्र सरकारची झालेली मानहानी आणि जिव्हारी लागलेली हार, जेन- झीसाठी धोक्याची घंटा असल्याने त्यांना सावध रहावे लागेल. पेलेट गनमधून गोळीबार केला जात होता, तेव्हा गृहमंत्रालय गप्प बसले होते. त्यानंतर मोदींनी मैदानात उतरून ‘तह’ तर केला पण, पश्चात्ताप कुठेच दिसला नाही. सरकार निगरगट्ट असल्याने, विद्यार्थ्यांनी सावध भूमिका घेऊन, एकजूट कायम ठेवणे गरजेचे आहे. एक लढा अजून शेष आहे. पावला पावलावर संकट उभे आहे, हे ओळखूनच पुढचे पाऊल सावधपणे टाकावे लागेल. -डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

वृक्षतोडीचे काम अधिकच सोपे

‘…सिर्फ कफन बदला है!’ हे संपादकीय (३ ऑगस्ट) वाचले. पर्यावरण खात्याची मंजुरी आणि तीदेखील ‘अपवादात्मक परिस्थिती’ असेल तर; म्हणजे सांप्रत विकासरूपी भुताने झपाटलेल्या परंतु या कथित विकासाला गती असली तरी; दिशा नसलेल्या (उदा. ग्रेट निकोबार प्रकल्प) केंद्र सरकारच्या हाती एका अर्थी आयते कोलीत मिळाल्यासारखे आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पर्यावरण खाते हे पर्यावरण रक्षण कायद्याबाबत अतिशय काटेकोर असलेल्या जयराम रमेश यांच्या हाती होते. मोदी सरकारमध्ये असे काही होणे शक्य नाही. दुसरे म्हणजे ही ‘अपवादात्मक परिस्थिती’ ठरवणार कोण; तर सर्वाधिकार सांप्रत केंद्र सरकारच्याच हाती असणार आहेत. अशा अवस्थेत अनेक क्लृप्त्या वापरण्यात हातखंडा असलेल्या सरकारसाठी काम अधिकच सोपे होईल. नुकतीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०२० पासून पायाभूत सुविधांना दिलेल्या मंजुरीमध्ये भारताची सुमारे एक लाख हेक्टर वनजमीन नष्ट झाल्याचे लोकसभेत सांगितले.

केंद्र सरकारचीच आकडेवारी सांगते की, भारतात दरवर्षी दीड लाख हेक्टर जंगल नाहीसे होते. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के जंगल असणे आवश्यक आहे आणि आज ते २४ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे; तेही केंद्र सरकारने केलेल्या ‘जे जे हिरवे ते ते जंगल’ या धारणेनुसार! इंग्लंडमधील ‘युटिलिटी बीडर’ संस्थेच्या अहवालानुसार जंगलतोडीत भारत जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असून ब्राझील पहिल्या क्रमांकावर आहे.  -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</p>

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची गरज

‘…सिर्फ कफन बदला है!’ हा अग्रलेख वाचला. सत्ता कोणाचीही असो, पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रिया सातत्याने शिथिल होत गेली आहे. मात्र महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित राहतो: प्रश्न फक्त परवानगीचा आहे की प्रत्यक्ष परिणामांचा?

पर्यावरणीय कायद्याचा उद्देश केवळ परवानग्यांची प्रक्रिया पूर्ण करणे नसून, पर्यावरणाची प्रत्यक्ष हानी रोखणे हा असला पाहिजे. पूर्वपरवानगी हे त्यासाठीचे महत्त्वाचे साधन आहे; पण तेच अंतिम ध्येय नाही. भारताचा अनुभव सांगतो की, अनेक प्रकल्पांना कायदेशीर मंजुरी मिळूनही पर्यावरणीय अटींचे उल्लंघन होत राहते. म्हणजे प्रश्न केवळ परवानगीचा नसून, प्रभावी अंमलबजावणीचा आहे. त्यामुळे कायद्याने आदर्श आणि वास्तव यांच्यात समतोल साधला पाहिजे.

जाणीवपूर्वक फसवणूक, माहिती लपविणे किंवा अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानी यांना माफी असू नये. मात्र केवळ प्रक्रियेत त्रुटी असेल, पर्यावरणीय परिणाम मर्यादित असतील आणि भरपाईसह सुधारणा शक्य असेल, तर कठोर दंड व सततच्या देखरेखीखाली नियमित करण्याचा पर्याय नाकारता येत नाही. लोकशाहीत कायद्याचे यश प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर नव्हे, तर समाज आणि पर्यावरणावर झालेल्या प्रत्यक्ष परिणामांवर मोजले जाते. पर्यावरणीय कायद्यालाही हीच कसोटी लागू झाली पाहिजे. कारण पर्यावरणाचे संरक्षण कागदावरील मंजुरीतून होत नाही; ते कठोर निरीक्षण, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि उत्तरदायी राज्यव्यवस्थेतूनच शक्य असते. पर्यावरण वाचवणारा कायदा तो नाही, जो सर्वाधिक परवानग्या मागतो; पर्यावरण वाचवणारा कायदा तो आहे, जो पर्यावरणाची हानी प्रभावीपणे रोखतो. -संदीप देवरे, मुंबई

विकास आणि पर्यावरणात संतुलन हवे

अमेरिका आणि चीन हे पर्यावरणावर सर्वाधिक प्रभाव टाकणारे देश आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या काळात त्यांनी कठोर नियमांकडे दुर्लक्ष केले आणि आर्थिक शक्ती मिळवली. विकसित देशांच्या भूतकाळातील चुकांकडे दुर्लक्ष करून विकसनशील देशांवर कठोर मानके लादणे हा दुटप्पीपणा आहे. भारताने आपल्या विकासाचे प्राधान्यक्रम आणि पर्यावरणीय जबाबदार्‍या यांच्यात संतुलन साधले पाहिजे. त्यामुळे, मध्यम मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणाची मंजुरी सुरुवातीलाच घेणे अनिवार्य असले पाहिजे, परंतु ही प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक हवी. ऑनलाइन प्रणाली, स्पष्ट कालमर्यादा, स्वतंत्र तज्ज्ञ पुनरावलोकन आणि डिजिटल देखरेख यामुळे विलंब कमी होऊ शकतो. अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा, संरक्षण किंवा सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी एक विशेष जलदगती यंत्रणा असावी, मात्र त्यासाठी किमान पर्यावरण संरक्षण मानकांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. उल्लंघनांसाठी कठोर दंड असावा, परंतु प्रामाणिक विकासकांना अनावश्यक अडथळ्यांपासून संरक्षण दिले पाहिजे. स्थानिक समुदायाचा सहभाग आणि भरपाई यंत्रणा अधिक मजबूत केली पाहिजे. कठोरता आणि लवचीकता यांचा मिलाफ हा शाश्वत विकासाचा आधार बनेल. पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक प्रगती या दोन्ही गोष्टी राष्ट्रीय हिताच्या आहेत. त्या परस्परविरोधी न राहता एकमेकांना पूरक ठरल्या पाहिजेत. तरच हा निर्णय केवळ एक कायदेशीर विजय न राहता, व्यावहारिक यशाचा मार्ग बनेल. -संतोष खाडे, गेवराई

अगतिकतेपेक्षा मोठी दुर्घटना नाही

‘इमारत नाही, कोसळणारी व्यवस्था…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ ऑगस्ट) वाचला. पावसाबरोबर अशा बातम्यांचे आगमन नित्याचेच झाले आहे. जगण्याचा हक्क मागताना जीवच तारण ठेवावा लागतो. गरिबांच्या स्वप्नांचा पाया नेहमी ढिगार्‍याखालीच सापडतो. सरकारचे म्हणणे केवळ इतकेच की ढिगार्‍याखाली सापडून आमच्या जिवाला घोर लावू नका. बाकी तुमचे काहीही होवो. अशा धोकादायक इमारतींमधून आता रहिवाशांना सक्तीने बाहेर काढले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. जंतर-मंतर वरील न्याय मागणारे विद्यार्थी असोत किंवा इतरत्र जीवनाच्या कचाट्यात सापडलेले नागरिक, ‘सक्ती’अस्त्र उगारणे सर्वांत सोपे. शाश्वत पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा उपद्व्याप कोण करणार? विरोधकांच्या फोडाफोडीतच किती वेळ खर्ची पडतो? असो, लोक दुर्घटनेला सामोरे जातात ते अगतिकतेतून. अगतिकतेपेक्षा मोठी दुर्घटना नाही. -प्राजक्ता वाढोणकर, पुणे