लोकमानस: एखादा रस्ता, पूल हाच तीर्थप्रसाद  

आज सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था आणि सरकारी रुग्णालयांतील विदारक वास्तव पाहिले की, सरकारला खरोखर जनतेचे भले करायचे आहे की केवळ विकासाचे देखावे उभे करायचे आहेत, असा प्रश्न पडतो. एवढेच नव्हे तर हा खर्च महसुलातून होत असता तरी एकवेळ समजून घेतले असते; पण त्यासाठी भरमसाठ कर्जे काढायची, आजची राजकीय स्वप्ने पूर्ण करायची आणि त्याची परतफेड पुढच्या पिढीच्या माथी मारायची, असा हा सारा प्रकार आहे. पायाभूत सुविधांच्या कंत्राटांमध्ये आर्थिक हितसंबंध असतात, हे आता गुपित राहिलेले नाही. मग प्रश्न असा पडतो की, हीच कंत्राटे शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी का नसावीत? त्यातूनही आर्थिक व्यवहार होऊ शकतातच. पण त्यात एक अडचण आहे त्या प्रकल्पांची किंमत मर्यादित असते. प्रकल्प जेवढे महाकाय, तितक्या मोठ्या आर्थिक उलाढाली; आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या हितसंबंधांचाही आकडा तितकाच मोठा. आपल्याकडे आर्थिक साक्षरता मर्यादित आहे, हे मान्य. पण ज्यांना अर्थकारणाची जाण असते, त्यांचे ऐकून घेण्याची तयारी तरी कुठे असते? उलट अशा लोकांना विकासविरोधी ठरवण्याची घाई अधिक असते. सत्ताधीश कोणत्याही पक्षाचे असोत, सार्वजनिक पैशाचा वापर हा अनेकदा जनहितापेक्षा राजकीय हितासाठी अधिक होताना दिसतो. त्यामुळे ‘प्रकल्पपूजा’ सुरूच राहणार. जनतेच्या वाट्याला एखादा रस्ता, पूल किंवा इमारत आली की, त्यालाच विकासाचे तीर्थ आणि प्रसाद समजून समाधान मानावे, अशीच अपेक्षा नागरिकांकडून ठेवली जाणार आणि त्यालाच लोकाभिमुख विकासाचे नाव दिले जाणार. -रविंद्र भागवत, बारावे रोड, कल्याण</p>

विस्तारित स्थानक नव्हे, उधळपट्टी!

‘प्रकल्प -पूजेची दक्षिणा!’ हा अग्रलेख वाचला, प्रकल्पांची घोषणा व त्यांच्या पूर्ततेतील अक्षम्य बेपर्वाई यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विस्तारित ठाणे रेल्वे स्थानक. ठाणे रेल्वे स्थानकावरून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात, मुंबई शहर व उपनगरांतील नोकरदार, ट्रान्स हार्बर आणि एक्सप्रेस गाड्यांतील प्रवाशांचाही भार या स्थानकावर येतो. अनेक गाड्या एकदम आल्यावर, पुलांवर जीवघेणी गर्दी होते. महिला, वृद्ध व मुले यांच्या हालअपेष्टांना तर पारावरच राहत नाही. असे अताना २०१९ पासून मान्यता मिळालेले, नवे विस्तारित ठाणे रेल्वे स्थानक आजही पूर्णत्वास आलेले नाही. हे प्रशासकीय अपयश नसून, राजकीय अपयश आहे. दरम्यानच्या काळात ठाण्यातील नेत्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपद भूषवले. तरीही एवढा विलंब होणे आश्चर्यजनक आहे. प्रकल्पाचा मूळ खर्च १२० कोटींचा होता, तो आता विलंबामुळे ३०० कोटींपुढे जाणार आहे. –  प्रदीप करमरकर, ठाणे

दक्षिणापात्र रिकामे राहील, त्याचे काय?

‘प्रकल्प-पूजेची दक्षिणा’ हा अग्रलेख (४ ऑगस्ट) वाचला. ठाणे शहरात सध्या रिंग रेल्वे प्रकल्प उभारणीची सुरुवात करण्यात आली आहे. हा असला खर्चिक आणि निरुपयोगी प्रकल्प कोणीही मागणी केल्याशिवाय का उभारला जात आहे? वास्तविक ठाण्यामधील बससेवा सुधारली आणि वक्तशीरपणे चालविली तर जनतेच्याच खिशात हात घालून उभारला जाणारा हा खर्चिक प्रकल्प अनाठायी आहे हे सर्वांनाच समजते परंतु तसे केल्याने दक्षिणापात्र रिकामेच राहील, हेदेखील सर्वजण जाणून आहेत. एकंदरीत विद्यमान सरकारला असल्या खर्चिक योजनांचे ढोल बडविणे चांगले जमते परंतु नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुधारण्याचे साधे सोपे उपाय सुचतच नाहीत. -मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

कायदा हवा, पण रुग्णहिताचा!

‘वैद्यकीय आस्थापनांसाठीचा कायदा निरोगी हवा!’ हा लेख (४ ऑगस्ट) वाचला. डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी यांनी मांडलेले अनेक मुद्दे निश्चितच विचारप्रवर्तक आहेत. महाराष्ट्रात आरोग्यसेवेचे नियमन करणारा अद्ययावत कायदा असणे ही काळाची गरज आहे. दर्जेदार सुविधा, रुग्णांचे हक्क आणि किमान सेवा मानके याबाबत कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. परंतु, कायदा करताना एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला पाहिजे- हा कायदा प्रत्यक्षात सेवा देणार्‍या डॉक्टर आणि रुग्णालयांना सक्षम करणार आहे की अधिक कागदोपत्री ओझे वाढवणार आहे? महाराष्ट्रातील बहुतांश आरोग्यसेवा ही लहान दवाखाने, एक-दोन डॉक्टरांची रुग्णालये आणि ग्रामीण भागातील सेवाभावी संस्थांमार्फत दिली जाते. त्यांच्यावर अवास्तव प्रशासकीय अटी, वारंवार तपासण्या, कठोर दंड आणि ‘इन्स्पेक्टर राज’ निर्माण करणारी व्यवस्था लादली गेली तर त्याचा मोठा फटका रुग्णांनाच बसेल. लहान रुग्णालये बंद पडण्याची वेळ येऊ शकते.

कायद्याचे उद्दिष्ट नियंत्रण नव्हे तर गुणवत्ता सुधारणा असावे. यासाठी काही मूलभूत तत्त्वे आवश्यक आहेत. नियम रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी असावेत, शिक्षेसाठी नव्हे. सर्व प्रकारच्या आरोग्य संस्थांसाठी एकच निकष न ठेवता आकार, सेवा आणि स्थानानुसार वेगवेगळे निकष असावेत. डॉक्टर संघटना, तज्ज्ञ संस्था आणि ग्रामीण आरोग्यसेवा देणार्‍यांशी सविस्तर चर्चा करूनच अंतिम कायदा करावा. चांगले काम करणार्‍या संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे, केवळ दंडात्मक यंत्रणा उभारू नये. सरकारी आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये समान उत्तरदायित्व असावे. रुग्ण आणि डॉक्टर यांचे हित एकमेकांशी जोडलेले आहे. डॉक्टरांवर अनावश्यक प्रशासकीय भार वाढला तर रुग्णसेवेचा वेळ कमी होतो. उलट, व्यवहार्य नियमांमुळे रुग्णांचा विश्वासही वाढतो आणि सेवादेखील सुधारते. महाराष्ट्राला नक्कीच आधुनिक कायदा हवा; पण तो विश्वासावर आधारित, वैज्ञानिक, व्यवहार्य आणि सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करून तयार केलेला असावा. रुग्णांचे संरक्षण आणि डॉक्टरांना सन्मानाने सेवा देता येईल अशी संतुलित व्यवस्था निर्माण करणे हेच या कायद्याचे अंतिम ध्येय असले पाहिजे. –  डॉ. उमेश नागपूरकर, नाशिक

पीकविमा, कर्ज वेळेवर मिळेल?

‘‘महिला शेतकरी सक्षमीकरणा’चे पहिले पाऊल’ हा वर्षा फडके-आंधळे यांचा पहिली बाजू सदरातील लेख (४ ऑगस्ट) वाचला. लेखात महिला सक्षमीकरण विधेयकाचे महत्त्व अधोरेखित केले असले, तरी या विधेयकामुळे महिला शेतकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनात नेमका कोणता ठोस आणि मोजता येईल असा बदल होणार आहे, याबाबत स्पष्ट उत्तर दिसून येत नाही.

महिला शेतकरी म्हणून नोंदणी झाली म्हणजे तिच्या शेतीमालाला अधिक भाव मिळणार आहे का? बँकेचे कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे का? पीकविमा वेळेवर मिळणार आहे का? शेतीसाठी लागणारे साहित्य स्वस्त मिळणार आहेत का? अशा मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. सरकारचा भर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपेक्षा ‘महिलांसाठी ऐतिहासिक निर्णय’ अशा घोषणांवर अधिक असल्याचे जाणवते. केवळ महिला शेतकरी म्हणून ओळख देऊन सक्षमीकरण होत नाही; त्यासाठी आर्थिक स्वावलंबन, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच, वेळेवर कर्ज, विमा आणि खात्रीलायक उत्पन्न यांसारख्या ठोस सुविधा आवश्यक असतात. अनेक कुटुंबांमध्ये महिलांच्या नावावर जमीन आजही स्वेच्छेने करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा बदल केवळ सरकारी धोरणामुळेच घडतो आहे, असा दावा वस्तुस्थितीशी पूर्णपणे जुळत नाही. याहून मोठा प्रश्न म्हणजे बँकांची भूमिका. गरज असते तेव्हा कर्ज मिळत नाही, विविध कागदपत्रे, हमीदार आणि प्रक्रिया यामुळे शेतकर्‍यांना हेलपाटे मारावे लागतात. मग महिला शेतकरी म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळाली तरी बँकांनी कर्ज नाकारले, तर त्या ओळखीचा प्रत्यक्ष उपयोग काय? केवळ नोंदणी, प्रमाणपत्रे आणि नवीन कागदोपत्री प्रक्रिया वाढवण्याला सक्षमीकरण म्हणता येणार नाही. खरे महिला सक्षमीकरण तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा महिला शेतकर्‍यांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय वेळेवर कर्ज, प्रभावी पीकविमा, बाजारपेठेत योग्य दर, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग मिळेल. अन्यथा हे विधेयकही सरकारच्या प्रसिद्धीपुरतेच मर्यादित राहील. –   संतोष वर्पे, वावी, सिन्नर (नाशिक)