पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीविषयी शंका व्यक्त केल्यासंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. न्यायालयाने काही पुरावे पाहूनच हा दंड केला असणार. राजीव शुक्ला यांनी घेतलेल्या मोदी यांच्या मुलाखतीतील एका छोटय़ा भागाचा दाखला केजरीवाल देतात. या भागात मोदी म्हणतात, ‘मी काही फारसा शिकलेलो नाही.’ त्या आधारे- मोदी शिकलेले नाहीत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करतात. मात्र त्याच मुलाखतीत मोदी सांगतात, सुहृदांच्या आग्रहाखातर, इंटरनेटद्वारे अभ्यास करून ते बाहेरून परीक्षेला बसले आणि पदवीधर झाले, मात्र या गोष्टीकडे केजरीवाल दुर्लक्ष करतात. त्यावर कडी म्हणून पंतप्रधान ‘पढा-लिखा(च)’ हवा, असाही आग्रह धरतात. ‘पढा-लिखा’ नसलेल्या पंतप्रधानाला कोणीही फसवू शकते, असा तर्क मांडतात. पण, सर्व विषयांत पदव्या घेऊन कोणी पंतप्रधान व्हावे अशी अपेक्षा करता येत नाही. पंतप्रधान समजूतदार आणि धोरणी असावा, ही अपेक्षा योग्य आहे. त्या पुढे जाऊन केजरीवाल भर विधानसभेत अदानी यांच्या उद्योग समूहात मोदींचा पैसा गुंतला आहे- असे बेधडक विधान करतात. त्याचे पुरावे मागितले तर केजरीवाल देऊ शकतील का? ही मोदींविरुद्ध असणाऱ्या मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याची केजरीवालांची धडपड आहे की मोदींचे महत्त्व वाढवण्याची चाल? केजरीवालांनी केलेले आरोप चुकीचे आहेत हे सिद्ध झाल्यावर मोदींचे महत्त्व वाढेल की कमी होईल? ‘पढय़ा-लिख्या’ केजरीवालांना याचे उत्तर नक्कीच देता येईल. राहुल गांधी ‘ते वीस हजार कोटी रुपये कोणाचे’ अशी शंका उपस्थित करतात – आरोप करत नाहीत. केजरीवाल मात्र अदानी उद्योग समूहात मोदींचे पैसे आहेत, असा आरोप खुलेआम करतात.-विनय र. र., पुणे
मोदींनी सत्य सांगून वादावर पडदा टाकावा
‘मुद्दा पदवीचा नव्हे; पडताळणीचा!’ हा अन्वयार्थ वाचला. देशाचे सर्वोच्चपद अथवा इतरही उच्च पदे भूषविणाऱ्यांकडे शैक्षणिक पदव्या असल्याच पाहिजेत, असा आग्रह धरणे योग्य नाही. जीवनात आलेल्या अनुभवाच्या जोरावर अनेक अल्पशिक्षित लोकनेते देशातील उच्च पदांवर विराजमान झाले आहेत. मोदी हे याचेच एक उदाहरण आहे. पण वाद निर्माण झाला कारण मोदींच्या सर्व पदव्या, ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या आहेत. मुख्यमंत्री झाल्यावर दिलेल्या एका मुलाखतीत ते म्हणतात की त्यांचे शालेय शिक्षणच पूर्ण झालेले नाही. म्हणजे त्यांनी शालांत परीक्षा देण्यापूर्वीच शाळा सोडली. असे असेल तर पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. मोदींनी तसे स्पष्ट सांगून या वादावर पडदा टाकला पाहिजे.- प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</p>
इतरत्र चाललेले या खेळाचे प्रयोग..
‘ट्रम्पुल्याचा चौफुला’ हे संपादकीय (३ एप्रिल) वाचले. अध्यक्षीय निवडणुकीतील पराभवानंतर ट्रम्प महाशयांच्या समर्थकांनी हैदोस घातला. त्यानंतर ब्राझीलमधील ट्रम्पबाबूंचे पट्टशिष्य- बोल्सेनारो यांनी आपले गणंग दल घेऊन तसाच हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या गोरख धंद्यांवर ‘अन्यत्रही या खेळाचे प्रयोग होतील’ ही संपादकीय टिप्पणी मार्मिक आणि सूचक आहे. भारतातही लोकशाहीवर हल्लाबोल सुरू आहे. आपल्या नावडत्या सांस्कृतिक, राजकीय आणि सामाजिक संघटनांना आणि विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्यासाठी झुंडशाही सुरू आहे. ‘आपली लोकशाही धोक्यात आहे’ असे कोणी म्हणाले की, त्याविरोधात संघटित कोल्हेकुई करून त्या व्यक्तीलाच लक्ष्य केले जाते. वास्तविक लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून भारतीय लोकशाही जगातली सर्वात मोठी आहे, मात्र लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली वारंवार होऊ लागली आहे. लोकशाहीचे मूल्यमापन करणाऱ्या जागतिक संस्था हे एकमुखाने सांगत आहेत. त्यांच्या तपशिलात फरक आहे इतकेच. ट्रम्प यांच्या रंगल्या रात्रींचा हिशेब अमेरिकन जनता मागत आहे, ही गोष्ट ट्रम्प यांच्या एकूणच व्यापक गौरवर्णाभिमानी उद्योगांच्या मानाने किरकोळ आहे. पण आज त्यांना अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेला सामोरे जावे लागत आहे, हेही नसे थोडके! –अशोक राजवाडे, मुंबई</strong>
निवडणूक व्यक्तिकेंद्री ठेवण्याचा प्रयत्न
‘देश अध्यक्षीय हुकूमशाहीकडे!’ हे वृत्त (३ एप्रिल) वाचले. भारतासारख्या देशात निरनिराळय़ा आघाडय़ा होत असल्या तरी मतांचे ध्रुवीकरण हे प्रमुख दोन आघाडय़ांतच होते- भाजपाप्रणीत एनडीए व काँग्रेसप्रणीत यूपीए, मात्र भाजप सत्तेत आल्यापासून निवडणुकीत एक नवा पायंडा पडला आहे. भाजप प्रत्येक निवडणूक अध्यक्षीय लोकशाहीप्रमाणे लढवतो. म्हणजे निवडणूक संसदीय पद्धतीची, मात्र ती लढवण्याची पद्धत अध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे. तसेच वातावरण तयार केले जाते. त्यामुळे आता आपल्यापुढे आव्हान आहे ते घटनाकारांनी निश्चित केलेली संसदीय लोकशाही व्यवस्था टिकवण्याचे आणि ती बळकट करण्याचे! अध्यक्षीय शासन पद्धतीत जसे राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार घोषित करून त्यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली जाते, अगदी तशाच पद्धतीने आज भाजप नरेंद्र मोदींची प्रतिमा जनतेपुढे ठेवत आहे. निवडणूक व्यक्तिकेंद्रित राहील, याची व्यवस्था करत आहे. विरोधी पक्षांचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण, असा सवाल भाजप आणि काही प्रसारमाध्यमे करताना दिसतात. त्यातून अध्यक्षीय शासन पद्धतीला बळ मिळत आहे, असे वाटते.आजवर आपल्या देशाने जी काही प्रगती केली आहे, ती भारताने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केल्यामुळे आणि नागरिक व राजकीय पक्षांनी ती टिकवून ठेवल्यामुळे. हे वास्तव कोणालाही नाकारता येणार नाही. –डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
पारदर्शकता आणली तरच प्रतिमा सुधारेल
‘माझी प्रतिमा मलिन करण्याची सुपारी’ असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केल्याचे वाचले (लोकसत्ता- २ एप्रिल). पंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी विरोधकांना सुपारी घेण्याची आवश्यकताच नाही. पंतप्रधान विरोधकांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्याचे वा भाष्य करण्याचे टाळतात तेव्हा, विरोधकांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे, यावर सर्वसामान्यांचा विश्वास दृढ होऊ लागतो. विरोधक अदानींसंबंधी चर्चेची मागणी करतात, ती धुडकावली जाते. करोना काळात पी. एम. केअर फंडात गोळा झालेल्या पैशाचे काय झाले, हे सांगायला सरकार तयार नाही. अशी लपवालपवी झाली आणि त्यातून पंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन झाली तर दोष विरोधकांचा कसा? सरकारने प्रत्येक बाबतीत पारदर्शकता आणली तर नक्कीच सरकारची व पर्यायाने पंतप्रधानांची प्रतिमा उजळून निघेल. -चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे</strong>
सभा आणि यात्रांमधून काय साधले?
सत्ताधारी व विरोधकांच्या संघर्षांत जनतेला मात्र गृहीत धरले जात आहे. सभा, यात्रा, निषेध, आंदोलने सुरू आहेत. मात्र त्यातून सामान्य करदात्याचे प्रश्न सोडविण्याबाबत कोणीही गंभीर दिसत नाही. केवळ शक्तिप्रदर्शन करून एकमेकांवर आरोप, प्रत्यारोप केले जात आहेत. गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाची खरीच शोकांतिका आहे. –पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
सामान्यांचे प्रश्न कोण सोडविणार?
‘राज्यात सभा- यात्रांचा धुरळा’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३ एप्रिल) वाचले आणि प्रश्न पडला – राज्यातील सर्व प्रश्न संपले आहेत का? सर्वच राजकीय पक्ष सामान्य जनतेचे खरे प्रश्न सोडविण्याऐवजी प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीचे राजकारण करू लागले आहेत. रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, रोजगार, शिक्षण, शेती, निवारा, पर्यावरण यांसारख्या बाबींशी निगडित सर्वसामान्य माणसाचे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. ते सोडविण्याऐवजी प्रत्येक राजकीय पक्ष आपलेच घोडे पुढे दामटत आहे. अवेळी व अनपेक्षितपणे सत्ता गेल्यामुळे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचा भ्रमनिरास झाला आहे. या धक्क्यातून ते अजूनही सावरलेले नाहीत. दुसरीकडे युतीच्या सत्तेचा वारू उधळला आहे. आपण सत्ता ग्रहण केल्यावर राज्यातील सर्वच प्रश्न संपल्याच्या अविर्भावात ते युतीचे नेते वावरत आहेत.‘निर्णय वेगवान- महाराष्ट्र गतिमान’ अशी स्वत:चीच पाठ थोपटून विकासाचा आभास निर्माण केला जात आहे. महाराष्ट्र आर्थिक संकटात असताना जाहिरातींवर खर्च करण्याचे प्रयोजनच काय? तिजोरीत खडखडाट आहे म्हणून सर्वसामान्यांच्या विकासप्रश्नांवरील खर्चात काटकसर करण्याचा सल्ला सरकारी बाबूंनी द्यायचा आणि दुसरीकडे अशी अनावश्यक जाहिरातबाजी करायची, हा दुटप्पीपणा नाही का?
सत्ताधारी आणि विरोधक ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ असे करत जनतेला फसवत आहेत. १ एप्रिलपासून ३० टक्के टोल वाढला, या प्रश्नावर विरोधी पक्षातील कोणी आंदोलने केली? वीज दरवाढीचा ‘धक्का’ अधूनमधून बसत आहे. जीएसटी, महसूल, मालमत्ता कर, आयकर असे नानाविध कर भरताना जनता मेटाकुटीला येत आहे. विकासाचे प्रश्न बाजूला ठेवून जातीय, धार्मिक विषय उकरून काढले जात आहेत. अशी परिस्थिती का उद्भवली, या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल आणि त्यामागची कारणे दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, तेव्हा खरी लोकशाहीला सुरुवात होईल! -टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)