‘कोकण कुणाचाच नसा..?’ हा अग्रलेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे ‘जे जे बाजारपेठ/ मतपेढी नाही त्यास महत्त्व नाही’. म्हणजे कोणाला काय मिळते, हे त्या व्यक्ती/ प्रदेशाचे ग्राहक वा मतदार म्हणून मूल्य काय आहे यावर ठरणार. कोण आणि काय महत्त्वाचे हे ठरवणार कोण, तर निव्वळ नफ्यासाठी चालणारा बाजार आणि निव्वळ सत्तेसाठी चालणारे राजकारण. मग कर्तव्य, खरेपणा, विवेक यांना तिलांजली मिळतेच. कोकण बाजारपेठ नाही म्हणून कोकणाकडे दुर्लक्ष आणि धार्मिक सण भली मोठ्ठी बाजारपेठ आणि मतपेढी उपलब्ध करून देतात म्हणून त्यांच्याकडे नको एवढे लक्ष. ‘आपल्यासाठी बाजार’ नसून ‘बाजारासाठी आपण’ आहोत, हे वरवर निरुपद्रवी वाटणारे पण दूरगामी परिणाम करणारे सत्य पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. आपले वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्य हे स्थूल आणि सूक्ष्म दोन्ही दृष्टींनी बाजार आणि राजकारण्यांच्या हातातील खेळणे ठरू नये, यासाठी आपल्याला स्वत:चा विवेक सदोदित जागृत ठेवणे अत्यावश्यक आहे. कोलाहलात न वाहवता सत्य, न्याय्य, विवेकी गोष्टी ठामपणे स्वीकारण्याचे बळ आपल्याला मिळो. –के. आर. देव, सातारा
तेलशुद्धीकरणाशिवाय कोणताच प्रकल्प का नाही?
कोकणात सुरुवातीपासूनच समाजवादी मंडळींचा प्रभाव होता. चांगले नेते मिळाले असले, तरी त्यांच्या मवाळ राजकारणामुळे औद्योगिकीकरणाकडे दुर्लक्ष झाले. तरीही मधु दंडवते आणि जॉर्ज फर्नाडिस या समाजवाद्यांच्या कल्पकतेमुळे कोकण रेल्वेचा, त्या काळात अशक्यप्राय वाटणारा प्रकल्प वास्तवात आला. आज कोकणचा जो काही थोडाफार विकास होत आहे, ती याच प्रकल्पाची फळे आहेत. मांडीवर थाप मारून, आम्ही यंव केलं.. म्हणणारे नेते १२ वर्षे रखडलेल्या महामार्गाबद्दल अवाक्षरही काढत नाहीत.
अग्रलेखाचा रोख प्रकल्पांना तळकोकणातील ग्रामस्थांकडून होणाऱ्या विरोधाकडे आहे. भारतातील हजारो प्रकारच्या उद्योगधंद्यांपैकी तेलशुद्धीकरणाशिवाय इतर कुठलाच प्रकल्प कोकणात येऊ नये, असे का? वाहन उद्योग, मनोरंजन, कृषी आधुनिकीकरण, चर्मोद्योग, पोलाद, वस्त्रोद्योग, कृषिप्रक्रिया, विद्युतसामग्री, सिमेंट, काच, फार्मा, आयटी, वैद्यकीय सामग्री, सिरॅमिक्स, संगणक सामग्री, पर्यटन, अभियांत्रिकी उद्योग कोकणात आले तर देशावर फार मोठे संकट येईल असे वाटते का? प्रदूषणकारी प्रकल्प सोडून इतर उद्योगांना कोकणी लोकांकडून विरोध झाला आहे का? – कृष्णा धुरी, कळवा (ठाणे)
..आणि दुहेरीकरण गुंडाळले गेले
प्रवाशांचे हाल पाहताना सुरेश प्रभू यांची आठवण होते. रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी कोकण रेल्वे मार्ग दुहेरी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. दुहेरीकरणाच्या कामाचा उद्घाटन सोहळा कोलाड रेल्वे स्थानकात पार पडला. कामही धडाक्यात सुरू झाले, मात्र कुठेतरी माशी शिंकली. ३०-४० किलोमीटरचा मार्ग दुहेरी होईपर्यंत सुरेश प्रभू यांचे मंत्रीपद गेले आणि त्यापाठोपाठ प्रकल्पही गुंडाळला गेला. रेल्वे स्थानकांची संख्या वाढवून क्रॉसिंगचा वेळ कमी होईल, प्रवास जलद होईल अशी न पटणारी थातूरमातूर कारणे दुहेरीकरण प्रकल्प गुंडाळण्यासाठी दिली गेली. कुठेच फारसा विरोध झाला नाही. कोकणच्या रस्ते, रेल्वे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आणि विलंब हे नित्याचेच झाले आहे. समृद्धी मार्ग इतक्या वेगाने होतो तर इथेच घोडे पेंड का खाते? –सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
बारमाही उद्योग निर्माण करावे लागतील
‘कोकण कोणाचाच नसा.?’ हे आजचे संपादकीय वाचले. ठोकळेबाज विचारांच्या पलीकडे जाणे महत्त्वाचे आहे. युरोपीय बाजारात (विशेषत: जर्मनीमध्ये) मिळणाऱ्या कोळंबीचा स्रोत महाराष्ट्र आहे, मात्र मत्स्यनिर्यात क्षेत्रात किती महाराष्ट्रीय उद्योजक आहेत? मध्यंतरी कोकणात जागोजागी प्लॉट विक्रीचे फलक दिसत, आता ‘होम स्टे’चे वारे वाहताना दिसू लागले आहेत. पर्यटन वगैरे ठीक आहे, परंतु कोकणी माणसाला बारमाही उद्योग मिळणे महत्त्वाचे आहे. कोकणात मत्स्य, फळे यांच्या प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी कोकणी माणसाने अडचणींवर मात करण्याची मानसिकता विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. कोकणातील राजकीय नेतृत्वाने केवळ स्वत:चा, तालुक्याचा विकास यावर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा संपूर्ण कोकण डोळय़ांसमोर ठेवल्यासच प्रगतीची आशा आहे. – शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
कोकणचे नेते केवळ वाचाळ!
‘कोकण कुणाचाच नसा..?’ हा अग्रलेख वाचला. कोकणात २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ काजूचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन घेतले जात आहे आणि त्यातून चांगले उत्पन्नही मिळत आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात झालेल्या फळबाग लागवडीने प्रत्येक गावात १०० हेक्टरपेक्षा जास्त एकर काजूची लागवड झाली आहे. त्यामुळे मनीऑर्डरवर पोसलेला कोकण हे चित्र आता बदलू लागले आहे. मूळ मुद्दा गणपतीसाठी गेलेल्या चाकरमान्यांची परत येताना झालेली २४ तासांची रखडपट्टी. दोनही रखडपट्टय़ा पूर्णपणे रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराची उदाहरणे आहेत. पनवेलजवळ रुळावरून घसरलेल्या मालगाडीने येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या गाडय़ांचे मार्ग बंद केले. हा निसर्गाचा प्रकोप नव्हता. लोहमार्गाच्या डागडुजीकडे केलेले दुर्लक्षच याला कारणीभूत आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाची परवड आयाराम गयाराम सत्ताधाऱ्यांनी करून ठेवली आहे. गणपतीला जाणाऱ्यांची परवड गुजरातच्या सत्ताधाऱ्यांनी केली. पंतप्रधानांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी नर्मदा सागर धरण तुडुंब भरून ठेवण्यात आले. गणेश चतुर्थीच्या दोन दिवस आधी पाणी एकदम सोडण्यात आले. गुजरातमधील पश्चिम रेल्वेमार्गावरील काही पुलांवर पाणी धोक्याची पातळी ओलांडून वाहू लागले. हे पाहून गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्लीहून गोवा, केरळला जाणाऱ्या गाडय़ा मनमाडमार्गे वळवण्यात आल्या. गणपतीसाठी अतिरिक्त गाडय़ा सोडण्यात आल्याची जाहिरात करून भ्रम निर्माण केला जातो. एक गोष्ट मात्र खरी, कोकणचे स्वयंभू नेते वाचाळ जास्त पण कामाचे कमी! कोकणी माणसाला हे समजत का नाही, हा खरा प्रश्न आहे. –जयप्रकाश नारकर, पाचल (जि. रत्नागिरी)
चमकदार नावे लक्षात तरी राहतील का?
‘‘नारी शक्ती वंदन’ हे पुढले पाऊल!’ ही पहिली बाजू (३ ऑक्टोबर) वाचली. सध्याच्या राज्यकर्त्यांना आपल्या प्रत्येक कृतीला चमकदार नावे देण्याचे इतके आकर्षण का आहे, हेच कळत नाही. आणखी काही वर्षांनी कोणाला हा कायदा कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे, याचे उत्तर लगेच देता येईल, याचीही शाश्वती नाही. त्यापेक्षा कोणालाही लगेच लक्षात येईल असे ‘महिला आरक्षण विधेयक/ कायदा’ असे सुटसुटीत नाव का ठेवले नाही? –अभय विष्णू दातार, मुंबई
पंतप्रधान यातील काय स्वीकारतील?
‘‘नारी शक्ती वंदन’ हे पुढले पाऊल!’ ही पहिली बाजू वाचली. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पंतप्रधान हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचेच कार्य पुढे नेत असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. परंतु डॉ. आंबेडकरांनी धर्मातर करून बौद्ध धर्म स्वीकारला. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही विचारसरणी जीवनाचे तत्त्वज्ञान म्हणून स्वीकारली. सनातनी वृत्तीच्या सामाजिक ध्येयवादामुळे राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत स्वीकारलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या विचारसरणीला विरोध होत असल्याचे व्यवहारात दिसते. त्यामुळे सामाजिक ध्येयवाद आणि राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील तत्त्वप्रणाली यापैकी एकच राहण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान यातील काय स्वीकारतील?-युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</strong>
प्रत्येक शहरासाठी उपशहर आवश्यक
‘नागपूरमध्ये नियोजनशून्यतेचा पूर’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (३ ऑक्टोबर) प्रशासनाच्या डोळय़ांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे. नागपूरमध्ये अतिरिक्त पावसामुळे अपरिमित नुकसान झाले याचे कारण प्रशासनाने नगर नियोजन हा विषय ‘ऑप्शनला टाकला’. शहराच्या वरवरच्या सौंदर्यीकरणावर भर दिला जातो मात्र नगर नियोजन मार खाते. नागपूरसारखीच परिस्थिती अन्य शहरांची आहे. चंडीगडसारखा अपवाद वगळता, अन्य शहरे अमिबासारखी इतस्तत: वाढली आहेत. राजकारणी, बांधकाम व्यावसायिक, नगरसेवक यांची अभद्र युती झाल्याने शहरांची ‘स्काय लाइन’ आकाशाकडे झेपावत असताना राहणीमानाचा दर्जा मात्र खालावत आहे. तितक्याच प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्टय़ा निर्माण होत आहेत. एवढय़ा वाढीव लोकसंख्येच्या घनतेला पेलणारे मोठे रस्ते, पार्किंग, सांडपाणी वाहिन्या, वीज, पाणी या पायाभूत सुविधा नाहीत. परिणामी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. महानगरपालिकेकडून नित्याचीच कामे उरकत नाहीत तर या वाढीव जबाबदाऱ्या पेलणार कशा? प्रत्येक शहराला एक उपशहर (जसे मुंबईला नवी मुंबई) निर्माण करावेच लागेल. –डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (जि. पुणे)
