scorecardresearch

Premium

लोकमानस: आधी बकाल शहरे सुधारा, मग ऑलिम्पिक भरवा!

‘आधी खिलाडूवृत्ती; मग खेळ!’ हा अग्रलेख वाचला. भारत हा २०१४ पासून एवढी घोडदौड करू लागला आहे की आता सर्वाना ‘आत्मनिर्भर’ हा हातचा मळ वाटत आहे.

lokmanas
( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

‘आधी खिलाडूवृत्ती; मग खेळ!’ हा अग्रलेख वाचला. भारत हा २०१४ पासून एवढी घोडदौड करू लागला आहे की आता सर्वाना ‘आत्मनिर्भर’ हा हातचा मळ वाटत आहे. त्यातूनच अमृतमहोत्सवी भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत चक्क १०० पदकांचे स्वप्न पूर्ण करून अच्छे दिन आणले. त्यामुळेच की काय, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीसमोर भारताने ऑलिम्पिक भरविण्यासाठी दावा केला. या स्पर्धेत आपण जी पदके मिळवून दाखवली ती हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपतच आहेत. याउलट अमेरिका, चीन, कोरिया हक्काचे पदकवारसदार असल्यासारखे खोऱ्याने पदके प्राप्त करतात. याचे कारण तिथे क्रीडा सुविधांची वानवा नाही. याउलट भारतातील राज्य पातळीवरील खेळाडूला मानधन देण्यात टाळाटाळ होते. आजही अनेक शहरे प्रदूषित आहेत. वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत आहे. अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई आहे किंवा अशुद्ध पाणीपुरवठा होतो. खिलाडूवृत्तीविषयी बोलायचे तर पाकिस्तानी खेळाडू नरेंद्र मोदी स्टेडियममधून बाहेर जात असताना काहींनी ‘जय श्रीराम’ अशा घोषणा दिल्या, हे साऱ्या जगाने पाहिले. या घोषणा देणारे राहतील नामानिराळे पण यातून जगात जो संदेश जायचा तो गेलाच! आधी बकाल शहरे सुधारा आणि मगच ऑलिम्पिक स्पर्धेचे स्वप्न पाहा.-सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

खर्च होणारा पैसा सामान्य करदात्यांचा असेल

‘आधी खिलाडूवृत्ती; मग खेळ!’ हा अग्रलेख (१७ ऑक्टोबर) वाचला. स्वकमाईचा पै-पै जपून वापरणारा कर्ज घेऊन प्रतिमासंवर्धन मुळीच करत नसतो. २०२६ मध्ये ऑलिम्पिक खेळांच्या यजमानपदासाठी भारत सरकारने जी दावेदारी केली आहे त्यासाठी खर्च होणारा पैसा हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून सर्वसामान्य करदात्यांचा असणार आहे. ‘अर्थ’ज्ञान जेमतेम असणाऱ्यांनी हे समजून घ्यायला हवे, की वाढलेल्या महागाईमुळे वाढलेले जीएसटी संकलन पाहून पैशांची गंगा वाहत आहे आणि आपण विकसित देशांच्या पंक्तीत बसण्यास योग्य झालो आहोत, असा समज करून घेणे निर्थक आहे. मूलभूत सुविधांचा अभाव झाकण्यासाठी हजारो मीटर कापड वापरले आणि टीनाचे कुंपण उभारले, तरीही हा अभाव काही लपवता येणार नाही. मग कशासाठी शोभा करून घ्यायची? २०२४ नंतर आपण सत्तेत असलो अथवा नसलो, तरीही पण सतत प्रचाराच्या मूडमध्ये असणाऱ्यांनी २०२७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी वर्षभर आधीच वातावरणनिर्मिती सुरू केली आहे.  –परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

International Monetary Fund
अंतरिम अर्थसंकल्प ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन, बजेटमध्ये काय असणार?
maratha reservation survey marathi news
विश्लेषण : मराठा आरक्षण सर्वेक्षण कसे केले जाणार? प्रश्न कोणत्या स्वरूपाचे? आक्षेप काय?
MPSC Mantra C SAT Comprehension Skills
MPSC मंत्र : सी सॅट – आकलन कौशल्ये
china taiwan dispute marathi news, china taiwan marathi news, china taiwan war marathi news
चीन- तैवान वाद वाढणे जगासाठी चिंताजनक आहे, कारण…

सरकार खिलाडूवृत्तीसाठी प्रयत्न करेल?

राज्यकर्त्यांनी कोणतीही महत्त्वाकांक्षा बाळगणे गैर नव्हेच; पण देशापुढे मुख्य प्रश्न आहे तो आर्थिक क्षमतेचा आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा. एक वेळ तोही प्रश्न सुटू शकतो; पण कळीचा मुद्दा म्हणजे भारतीय नागरिकांतील खिलाडूवृत्तीच्या अभावाचा. अनेक नागरिक शत्रुराष्ट्रांच्या खेळाडूंविषयीही असहिष्णू असल्याचे दिसते. अहमदाबाद येथे नुकत्याच झालेल्या भारत-पाक सामन्यात याचा प्रत्यय आला. २०३६ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत पाक-चीन आदी शत्रुराष्ट्रांच्या खेळाडूंनी भरीव कामगिरी करून विपुल पदके पटकावली, तर भारतीय नागरिक कौतुक करतील की हुर्यो उडवून निर्भर्त्सना करतील हे सांगता येत नाही. म्हणूनच देशात खिलाडूवृत्ती विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. सरकार त्या दिशेने पावले उचलेल का?-बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

पांढरा हत्ती पोसण्यापेक्षा जनतेला पोसणे हिताचे

देश अद्याप प्रगतीसाठी झगडतो आहे. तळागाळात प्राथमिक सुविधांचीही कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत खुद्द पंतप्रधान देशात ऑलिम्पिक स्पर्धा भरविण्याची इच्छा व्यक्त करतात, याचा अर्थ एक तर त्यांना देशाच्या विदारक वास्तवाचे भान नाही किंवा भान आहे, पण हे वास्तव बदलण्याची इच्छा नाही. ऑलिम्पिक स्पर्धा भरवणे हे ऋण काढून सण साजरे करण्यासारखे आहे. हे ऋण आपण किती वर्षांनी फेडू शकू याचा अंदाजही नाही. देशाची आर्थिक स्थिती या स्पर्धेमुळे कोणत्या गंभीर संकटात सापडेल, याचा विचारही करता येत नाही. अशा स्थितीत प्रश्न पडतो की, पंतप्रधान असे विलक्षण विचार आणतात तरी कुठून? ऑलिम्पिक भरविण्यापेक्षा तेच पैसे समस्त भारतीयांच्या विकासासाठी, त्यांना प्राथमिक सुविधा पुरवण्यासाठी, जनतेच्या कल्याणासाठी वापरले गेले, तर भारतीय जनता मोदींना डोक्यावर घेऊन नाचेल. ऑलिम्पिकसारखा पांढरा हत्ती पोसण्यापेक्षा आपल्या जनतेला पोसणे केव्हाही हितकर नाही का? –विद्या पवार, मुंबई

२०४० साली ७५ हजारांचे मोल किती असेल?

‘समान संधी, समान सन्मान, हेच ध्येय’ हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा लेख (१७ ऑक्टोबर) वाचला. ‘लेक लाडकी’ योजना कागदावर तरी निश्चितच छान आहे. योजना सांगते त्याप्रमाणे या वर्षी जन्मलेल्या मुलीला ती १८ वर्षांची झाल्यावर म्हणजे २०४०-४१ मध्ये ७५ हजारांचे अर्थसाहाय्य मिळेल. पण खरा प्रश्न हा आहे की २०४० साली ७५ हजारांचे मोल तरी किती असेल? खरोखर त्यातून तिच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण होतील का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

आज ज्या मुली १८ वर्षांच्या आहेत, ज्या पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ इच्छितात मात्र पैशांअभावी, स्वत:च्या शहरात दर्जेदार उच्च शिक्षणाच्या सुविधा नसल्यामुळे, नोकरीच्या संधी नसल्यामुळे, अथवा नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटत नसल्यामुळे नोकरी करू शकत नाहीत, नोकरीच्या हमीअभावी ज्यांचे शिक्षण खंडित झाले आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने काही तरी केले पाहिजे. अशा लेकी शासनाने ‘लाडक्या’ करून एक आदर्श पायंडा घालावा. त्यांच्या पालकांना आश्वस्त करावे. म्हणजे आजचे नवपालक मुलीच्या जन्माचे निश्चितच स्वागत करतील. नाहीतर मुलींच्या जन्मदरात वाढ हे मृगजळ ठरेल आणि १८ वर्षांनी ७५ हजार म्हणजे वाटाण्याच्या अक्षताच ठरतील. – मदन माणिकराव जाधव, भगवती (हिंगोली)

अपघातांबाबत कोणीच गंभीर नाही, हेच खरे!

‘अपघातांची जबाबदारी किती टाळणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ ऑक्टोबर) वाचला. समृद्धी महामार्गावर वैजापूरजवळ शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या अपघातात १२ बळी गेल्याने या महामार्गाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या महामार्गावर वारंवार होणारे हे अपघात हे त्या रस्त्याच्या सदोष बांधणीचे पुरावे आहेत, असे म्हणता येईल. समृद्धी हा जागतिक दर्जाचा महामार्ग तर सोडाच पण साध्या शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्थाही गंभीर आहे. रस्ता सुरक्षेविषयी कोणीही गंभीर नाही, हेच यावरून सिद्ध होते. मग तो समृद्धी महामार्ग असो नाहीतर अन्य कोणताही.-अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>

‘पैशातून सत्ता, सत्तेतून पैसा’ हे वर्तुळ भेदावे लागेल

निवडणूक रोख्यांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने मोठय़ा घटनापीठाकडे वर्ग केला आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ या संस्थेने निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. निवडणूक रोखे योजनेत संपूर्ण पारदर्शकता येणे आवश्यक आहे.

या रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना आत्तापर्यंत १२ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, त्यातील एकतृतीयांश रक्कम एका मुख्य राजकीय पक्षाकडे गेली आहे. ही बाब गंभीर आहे. यामुळे ‘पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा’ असे वर्तुळ तयार झाले आहे, जे लोकशाहीला मारक आहे. निवडणुकांमध्ये पैशांचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होतो. ‘जो घोडा शर्यतीत जिंकण्याची शक्यता असते त्यावरच जास्त पैसे लावले जातात’ या न्यायाने उद्योजक राजकीय पक्षांना देणग्या देत असतात आणि  सत्तेवर आल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्ष त्याची सव्याज परतफेड करतात. हे चक्र भेदले पाहिजे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचा निकाल लागणे गरजेचे आहे. –डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)

भाजपने शरणागती पत्करली आहे काय?

लोकसभा निवडणुका २०२४मध्ये होणार असल्या तरी आतापासूनच विविध पक्षांनी आपला जागावाटपाचा फॉम्र्युला तयार कारण्यास सुरुवात केली आहे. त्या दृष्टीने बैठकांचा धडाका सुरू झाला असून महाराष्ट्रातसुद्धा लोकसभेच्या ४८ जगांपैकी २२ जागांवर एकनाथ शिंदे गटाने दावा केला आहे. तर अजित पवार गट सहा ते आठ जागा लढण्यास उत्सुक आहे. ३० जागा शिंदे आणि अजित पवार गट लढत असतील तर भाजप १८ जागा लढण्यास तयार होईल का? शिवसेना भाजपची सत्ता असताना २६ जागा लढणारी भाजप १८ जागांवर लढणे म्हणजेच भाजपने शिंदे- पवार गटापुढे शरणागती पत्करली आहे का? एकीकडे ४८पैकी ४५जागा जिंकणार म्हणून भाजप नेते माध्यमांसमोर येऊन बाता मारतात आणि दुसरीकडे शिंदे पवार गटाच्या वाढत्या मागणीपुढे भाजप ब्रसुद्धा काढत नाही. –दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई)

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokmanas loksatta readers reaction loksatta readers opinion amy 95

First published on: 18-10-2023 at 00:04 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×