‘..झाले मोकळे आकाश!’ हा अग्रलेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. हा निर्णय ऐतिहासिक आणि म्हणूनच स्वागतार्हही आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ या संस्थेने निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. निवडणूक रोखे योजनेत संपूर्ण पारदर्शकता येणे आवश्यक आहे हे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरले.
देणग्यांच्या स्वरूपात राजकीय पक्षांना आत्तापर्यंत १६ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत यातील नऊ हजार कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांद्वारे देण्यात आले आणि त्यातील पाच हजार कोटी रुपये एकाच प्रमुख राजकीय पक्षाकडे गेले आहेत. ही बाब गंभीर आहे. यामुळे पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा असे वर्तुळ तयार झाले आहे जे लोकशाही व्यवस्थेला मारक आहे. निवडणुकांमध्ये पैशाचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होतो. जो घोडा शर्यतीत जिंकण्याची शक्यता असते त्यावरच जास्त पैसे लावले जातात या न्यायाने उद्योजक राजकीय पक्षांना देणग्या देत असतात आणि सत्तेवर आल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्ष त्याची ‘सव्याज’ परतफेड करत असतो. हे चक्र भेदले पाहिजे. हे प्रकरण गुंतागुंतीचे असले तरीही आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचा निकाल लागल्याने आता आकाश मोकळे झाले आहे. मतदारांना आता मत देताना माहितीवर आधारित निर्णय घेता येईल. या संदर्भात राजकीय पक्ष मतदारांना आता गृहीत धरू शकणार नाहीत. -डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
अन्य पक्षही अडचणीत येऊ शकतात
निवडणूक रोख्यांबद्दलचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. ही योजना अंतुलेंच्या ‘प्रतिभा प्रतिष्ठान’ला धनादेशांद्वारे मिळालेल्या देणग्यांची आठवण करून देणारी आहे. त्यावेळी देणगी आणि सिमेंट कोटा यातील परस्पर संबंध (नेक्सस) सिद्ध झाल्याने अंतुलेंना पायउतार व्हावे लागले. त्याची पुनरावृत्ती आताही होऊ शकते, मात्र कधीतरी अशी वेळ येऊ शकते, हे गृहीत धरून काळजी घेतली असेल तर अशी शक्यता संभवत नाही. ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी या योजनेचा फायदा घेताना ही काळजी घेतली नसेल त्या राज्यांतील पक्षांसाठी हा निर्णय सापळा ठरू शकतो. – मंगेश दलाल
पारदर्शीपणे रोखे सुरू ठेवण्यात गैर काय?
‘निवडणूक रोखे घटनाबाह्य’ ही बातमी आणि ‘..झाले मोकळे आकाश!’ हे संपादकीय (१६ फेब्रुवारी) वाचले. निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारला धक्का देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन. वरकरणी काळा पैसा जमा करणाऱ्यांविरोधात आम्ही कठोर कारवाई करू असे म्हणणाऱ्या पण तसे न वागणाऱ्या सरकारला एक चपराक गरजेचीच होती. ती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे धन्यवाद.
काही गोष्टींचा खुलासा मात्र झाला नाही. निवडणूक रोख्यांमधून सर्वच पक्षांना कमी-अधिक प्रमाणात देणग्या मिळाल्या आहेतच. फक्त भाजपला देणग्या जास्त म्हणून त्यांना चपराक, असे म्हणता येऊ शकते. बरे सर्व देणग्या पांढऱ्या पैशांच्या स्वरूपातच आहेत. कुणीही कुठेही रोख रक्कम दिलेली नाही. या सर्व नोंदी प्राप्तिकर खात्याकडे उपलब्ध आहेत. पण त्या सत्ताधारी सोडता अन्य कुणाला पाहता येत नाहीत, हा मुळ मुद्दा. जर सगळा कारभार पारदर्शी ठेवला तर निवडणूक रोखे सुरू ठेवण्यात गैर ते काय? तळे राखील तो पाणी चाखील, ही म्हण या ठिकाणी चपखल बसते. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वानाच चपराक दिली आहे पण भाजपसाठी तिची तीव्रता अधिक आहे, हे नक्की. -डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई.)
लोकशाही जिवंत असल्याचे सिद्ध
‘..झाले मोकळे आकाश’ हे संपादकीय वाचले. या निकालाने लोकशाही जिवंत आहे, हे पुन्हा एकदा अधारेखित झाले. निवडणूक रोखे योजनेला भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. त्याविरोधात अनेक नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकासुद्धा केल्या होत्या, पण हा निर्णय यायला उशीर का झाला हे कळत नाही. उशिरा का होईना न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय अभिनंदनास पात्र आहे.
या निवडणूक रोख्यांचा फायदा नेहमी सत्ताधारी पक्षालाच अधिक होतो. साहजिकच केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला याचा नक्कीच फायदा झाला असता. कारण ही योजना लागू झाल्यापासून एकूण देणग्यांतील जवळपास ९० टक्के रक्कम एकटय़ा भाजपलाच मिळाली. नेत्याला खूश करण्यासाठी अनेक भक्तांनी निवडणूक रोखे स्वरूपात भरभरून दान दिले, शिवाय हे गुप्त दान होते त्यामुळे कोणत्या भक्ताने किती दिले हे कळण्यास मार्ग नव्हता. हा म्हणजे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचा अवमानच होता. बदल्यात या भक्तांना खूश करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने काय केले, हे सर्वश्रुत आहे. या निर्णयामुळे लवकरच या भक्तांची यादी प्रसिद्ध होईल. या रोख्यांमुळे अनेकांनी काळा पैसा पांढरा केल्याचीही शंका उपस्थित केली जात आहे. तसे खरोखरच झाले आहे की नाही हे लवकरच कळेल. त्यामुळे आता राजकारणातील काळय़ा पैशाला आळा घालण्यास मदत होईल आणि निवडणुका काही प्रमाणात का होईना पारदर्शीपणे पार पडतील.-राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (वाशीम)
पंतप्रधानांनी पूजा केली तर काय बिघडले?
‘संविधानात धर्मनिरपेक्षता; अमृतकाळात पूजा-प्राणप्रतिष्ठा’ हे लोकमानसमधील पत्र (१६ फेब्रुवारी) वाचले. त्यातील विचार दिशाभूल करणारे वाटले. कारण घटनेत प्रत्येक भारतीयाला आपला धर्म पाळण्याचे व धार्मिक आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यापूर्वी स्वातंत्र्यानंतरही बहुतेक सर्व पुढारी गुरुद्वारा, सलीम चिस्ती यांचा दर्गा, तिरुपती बालाजी इत्यादी देवस्थानी दर्शनासाठी जात होते.
इंदिरा गांधी यांनी दक्षिणेकडील देवळात दर्शन घेऊन रुद्राक्षांची माळ धारण केली होती, याचा पत्रलेखिकेला विसर पडलेला दिसतो. अमेरिकेतील प्रत्येक विद्यापीठाच्या आवारात चर्च असून रविवारी तेथे प्रिन्सिपल प्रोफेसर विद्यार्थी प्रार्थना करतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष ख्रिसमससारख्या प्रसंगी चर्चमध्ये प्रार्थना करून धर्मगुरूचे आशीर्वाद घेतात. तिथे कोणाला ते गैर वाटत नाही. तेव्हा आपल्या पंतप्रधानांनी अयोध्येला पूजापाठ केला या घटनेवर एवढा गहजब का केला जात आहे? प्रत्येक भारतीयाने पूजा केली तर चालेल, परंतु पंतप्रधानांनी मात्र तसे करता कामा नये असे का?-अरविंद जोशी, पर्वती (पुणे)
निवडणुकीचे काम बेरोजगारांना देणे अशक्य
‘निवडणुकीची कामे बेरोजगारांना द्या’ हे ‘लोकमानस’ सदरातील पत्र (१६ फेब्रुवारी) वाचले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे दिल्यामुळे, त्याचे दैनंदिन कारभारावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात असते, परंतु निवडणुकांची कामे नि:पक्षपातीपणे व जबाबदारीने होणे अपेक्षित असते, त्या दृष्टीने सरकारी कर्मचारी विश्वासार्ह असतात. सरकारी सेवेत असल्याने ते उत्तरदायी असतात. म्हणूनच त्यांना निवडणुकीच्या कामांत सहभागी करून घेतले जाते. अन्यथा बेरोजगारांना ही कामे दिल्यास, ते या कामात सहजतेने हेराफेरी करू शकतील. त्यांचा ठाव ठिकाणाही शोधणे कठीण असल्याने, त्यांना ही कामे देणे, ही अपेक्षा योग्य असूनही, नाइलाजाने पूर्ण करता येत नाही. – प्रदीप करमरकर, ठाणे</p>
सरकारी कर्मचारी म्हणजे, मुकी-बिचारी..
‘निवडणुकीची कामे बेरोजगारांना द्या’ हे पत्र वाचले. लेखकाने अगदी योग्य मुद्दा मांडून सरकारी कामांतील नियोजनाचा अभाव दाखवून दिला आहे. आपल्याकडे बेरोजगारीचे प्रमाण भयंकर असताना, निवडणुकीसारख्या किंवा इतरही सरकारी सर्वेक्षणांच्या कामांना शिक्षकांना का जुंपले जाते हे न समजणारे आहे.
कधीही हाका मुकी-बिचारी अशी अवस्था सरकारी शिक्षक वर्गाची झालेली आहे. किमान महाराष्ट्र सरकारने तरी याबाबत पुढाकार घेऊन अशा कामाचे नियोजन करायला हवे. हाताला काम नसलेल्या अनेकांना काही प्रमाणात का होईना रोजगार मिळेल आणि शिक्षक वर्गाचीही अशा कामांतून सुटका होऊन, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास थोडा हातभार लागेल. -विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
