‘हमी हमी, आमची जास्त, तुमची कमी!’ हे संपादकीय वाचले. निवडणूक तोंडावर आली असताना पुन्हा एकदा पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. दोन वर्षांपूर्वी देशभरातील शेतकऱ्यांनी ऐतिहासिक आंदोलन केले होते, त्यात शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. मोदी सरकारने आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत ते दडपण्याचा, आंदोलनकर्त्यांना बदनाम करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला, मात्र शेतकरी तसूभरही मागे हटले नाहीत. मग उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी मी शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो असे म्हणत तीन कायदे मागे घेतले. त्या वेळी शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करू असे आश्वासन त्यांनी दिले मात्र याबाबत मोदी सरकारने काहीही केले नाही.

आज अनेक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत आणि राजकीय पक्ष, नेते हे शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण आणि सत्ताकारण करत आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की बेसुमार आश्वासने देण्याची चढाओढ लागते. काँग्रेसच्या काळात स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल सादर झाला मात्र त्यांनी काही केले नाही, निवडणुका जिंकण्यासाठी मोदी यांनी स्वामिनाथन आयोग लागू करू, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू असे आश्वासन दिले होते मात्र तेही हवेतच विरले. आता निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून राहुल गांधी यांनी काँग्रेस हमी भावाचा कायदा करणार आणि तसे जाहीरनाम्यात जाहीर करणार, असे सांगितले आहे. एकीकडे आपणच शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचे दावे केले जातात तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची कोंडी केली जाते. सध्या गॅरंटीची मोठय़ा प्रमाणावर जाहिरातबाजी केली जात आहे. लवकरच रेवडय़ांचे आश्वासन देण्याची स्पर्धा सुरू होईल, मात्र आता राजकीय नेते आपले शब्द पाळतील, याची खात्री जनतेला आणि शेतकऱ्यांना नाही. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना आणि अनेकदा कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी होत असताना केंद्र सरकारने निर्यातबंदी मार्चपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय नेत्यांची हमी ही कागदावरच राहते आणि ती केवळ निवडणुकीचा जुमलाच ठरतो. -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करा

‘हमी हमी, आमची जास्त, तुमची कमी!’ हा अग्रलेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. इतिहास पाहता एकंदरीत कोणतेही केंद्र अथवा राज्य सरकार, शेतकऱ्यांच्या  पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेले नाही. अभ्यासू नेतृत्वातून, राजकीय आखाडय़ातून शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झाली, पण मार्ग काही निघत नाही. याच अनुषंगाने राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना झाली, मात्र त्याच्या उद्दिष्टांना, शिफारसींना गेल्या २५ वर्षांत किती महत्त्व दिले गेले, हे सर्वश्रुत आहे.

पिकाचा भाव काही पटींनी वाढवून विकणारी साखळी खूपच मजबूत आहे. तिचे महत्त्व सर्वच सरकारे जाणून आहेत. खरीप, रब्बी हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांना भाव मिळावा एवढीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा असली तरी, वर्षांनुवर्षे बसलेली दलालांची साखळी तोडणे कोणत्याही सरकारला शक्य झालेले नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मॉलच्या साखळीतून शेतकरी-पणन महासंघ खरेदीमुळे, दलालांच्या संख्येला काही प्रमाणात आळा बसत आहे, परंतु अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी स्थानिक आडते हाच पर्याय आहे. शेतकरी आयोगाच्या शिफारसी काही प्रमाणात तरी अमलात आणल्यास शेतकऱ्यांना लाभ मिळेलच आणि दलालांचीही साखळी तुटणार नाही.-विजयकुमार वाणी, पनवेल

‘जय विज्ञान, अनुसंधान’ विसरलात का?

‘हमी हमी, आमची जास्त, तुमची कमी!’ हा अग्रलेख वाचला. लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदावर आरूढ होण्याच्या काही महिने आधी ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा लोकप्रिय केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हीच घोषणा ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान!’ अशी विस्तारित करून लोकप्रियता मिळवली. पंजाबमधील शेतकरी डाळी, कडधान्ये, तेलबियांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळावी म्हणून आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारला मात्र किमान आधारभूत किमतीला मान्यता देणे व्यवहार्य वाटत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत.

भाजपच्या सरकारने या मुद्दय़ावर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांच्या समितीने कडधान्ये, डाळी, तेलबियांचे चांगले उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अशा कृषीमालाला घसघशीत किंमत मिळायला हवी, असे सुचविले आहे. अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांच्या समितीने हे निष्कर्ष रामभरोसे काढले नसतील, तर त्यामागे वैज्ञानिक दृष्टिकोन, वैज्ञानिक शोध, संशोधन म्हणजे अनुसंधान, अशा मुद्दय़ावर सारासार विचारविनिमय करूनच सूचना केल्या असतील. केंद्र सरकार जर पंजाबातील शेतकऱ्यांना कृषीमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्यास तयार नसेल तर पंतप्रधानांची लोकप्रिय घोषणा प्रत्यक्षात कशी येणार? विज्ञान आणि अनुसंधान विसरलात का? असे विचारावेसे वाटते. -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

भाजपमुळे राहुल गांधींना जीवदान?

‘भाजपमुळे इंडिया आघाडीला जीवदान?’ हा लालकिल्ला सदरातील लेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. राहुल गांधींबाबतही हेच घडले असे प्रकर्षांने वाटते. त्यांचे सुरुवातीचे अपरिपक्व वर्तन, राजकीय चातुर्याचा अभाव, त्यात काँग्रेसचा पडता काळ. त्यांचे राजकीय अस्तित्व तोळामासा होते, पण भाजपने सतत त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवून त्यांना राजकीयदृष्टय़ा जिवंत ठेवले. राहुल विरुद्ध मोदी हा सामना फायदेशीर आहे, असे भाजपला वाटल्याने प्रतिमाहनन करण्यासाठी का होईना पण भाजपने प्रयत्न केले, त्यामुळे भले ‘युवराज’, ‘पप्पू’ या विशेषणांसह असेल, पण राहुल सतत राजकीय पटलावर झळकत राहिले.

याचा दुसरा परिणाम आता दिसून येत आहे, तो म्हणजे राहुल यांचे बदललेले व्यक्तिमत्त्व. सातत्याने अपयश आणि अवहेलना झेलणाऱ्या माणसांची काही वेळा भीतीच नष्ट होऊन जाते. आता ज्या बेधडकपणे ते राजकीय वाटचाल करत आहेत त्यावरून दिसते की, ते भाजपशी लढायला तयार आहेत. प्रस्थापित माध्यमे विरोधकांना लोकांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत, या राजकीय गरजेतून ‘भारत जोडो यात्रा’ घडत असेल, पण हा माणूस रस्त्यावर उतरून समाजातील सर्व स्तरांतील, सर्व प्रकारच्या लोकांना भेटला, भेटत आहे; तेसुद्धा विस्तीर्ण भारताचा सर्व अवकाश व्यापत. राहुल गांधींचे राजकीय अस्तित्व पुढे काय वळण घेते हे काळ ठरवेल, पण भाजपने ते मुळात जिवंत ठेवले हे सत्य आहे.  –  के. आर. देव, सातारा

आजही काँग्रेसची धास्ती का बरे?

‘भाजपमुळे इंडिया आघाडीला जीवदान?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. काँग्रेसने, विशेषत: राहुल गांधी यांनी पक्षातून दिग्गज आणि आघाडीतून पक्ष बाहेर जात असतानाही भारत जोडो न्याय यात्रेत अडथळा येऊ दिला नाही. कासव गतीने का होईना यात्रा मार्गस्थ होत आहे. जागावाटपात काँग्रेसकडून अगदी राहुल गांधी यांच्याकडूनही जरा उतावीळपणा झाला असेल, पण उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि दिल्लीत एक पाऊल मागे घेत योग्य समन्वय साधण्यात आल्याचे दिसते. मोदींची गॅरंटी असताना आणि २०२४ साठी जय्यत तयारी करण्यात येत असताना, भाजपला आजही काँग्रेसची धास्ती का वाटते?- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</p>

जरांगेंच्या आरोपांना आधार काय?

‘जरांगे यांच्या आरोपाने वाद’, हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ फेब्रुवारी) वाचले. मराठा आंदोलनाचे सर्वेसर्वा मनोज जरांगे-पाटील हे सर्वार्थाने आंदोलनाचे हिरो बनू पाहत आहेत. त्यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर बेछूट आणि बिनबुडाचे आरोप केले आहेत. हे आरोप जरांगे कशाच्या आधारावर करत आहेत? जरांगे आणि सरकारचे काही वैयक्तिक शत्रुत्व नाही की सरकार त्यांना संपविण्याचा प्रयत्न करेल. मनोज जरांगे यांनी मंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख करणेही योग्य नाही. जरांगे यांनी आरक्षण मिळविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, पण त्याचबरोबर आपल्या तब्येतीचीही काळजी घ्यावी. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही. आरक्षणाची एकंदरीत परिस्थिती पाहता, जरांगे यांनी आरक्षणाचा वाद जास्त ताणून धरू नये. कारण न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही किंवा आणखी कोणत्या समाजाने यात खोडा घातला तर हाती धुपाटणे येईल. -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)