‘‘भ्रूण’हत्येची भलामण’ हा अग्रलेख (२० एप्रिल ) वाचला. नारीशक्ती वंदन विधेयक १०६ वी घटनादुरुस्ती म्हणून २०२३ सालीच काँग्रेससह सर्वपक्षीय पाठिंब्याने मंजूर झाले होते. ते १६ एप्रिल २०२६ पर्यंत अधिसूचित न करता पुन्हा एकदा संसदेत मांडून पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे चाणक्य गृहमंत्री अमित शहा यांनी संपूर्ण पक्षाला वेठीला धरले असेच म्हणावे लागेल. आता पुन्हा हे विधेयक मांडल्यानंतर संसदेत नामंजूर झाले म्हणून त्याची विरोधकांनी भ्रूणहत्या केली असा जो अपप्रचार चालू आहे तो पाहता मोदी सरकारला संसदेतील पराभव स्वीकारता आलेला नाही असेच वाटते. एरवी संसदेत बर्याचदा गैरहजर असलेल्या खासदार हेमा मालिनी राहुल गांधींच्या घरावरील मोर्चामध्ये मात्र अग्रभागी होत्या, हे नवलपूर्ण आहे.
या संदर्भात ‘‘महिला हक्कांची भ्रूणहत्या’- सन १९५१!’ या शीर्षकाचे, हिंदू कोड बिल १९५१ हे १९५८ पर्यंत का संमत होऊ शकले नाही हे सांगणारे पत्र (लोकमानस- २० एप्रिल) रोचक आहे. नवे विधेयक मतदारसंघांची फेररचना या छुप्या अजेंड्यासह आल्यामुळेच विरोधकांनी अभूतपूर्व ऐक्य दाखवून ते नामंजूर केले हा अमित शहा यांच्या संसदेतील नेहमीच्या फ्लोअर मॅनेजमेंटला दिलेला धक्का होता. संसदेत मोदी सरकारचाही पराभव होऊ शकतो हा धडा मोदी- शहा शिकले असतील अशी आशा आहे. –शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
उद्दिष्टे आज विफल झाली तरी…
‘नारीशक्ती वंदन’च्या आडून देशाच्या संघराज्य प्रणालीस खिंडार पाडण्याचा कुटिल डाव सरकारने आखला होता हे स्पष्टच. खरे तर सरकारची ‘महिलांविषयी आस्था’ किती बेगडी आहे हे याचे अनेक दाखले देता येतील. बलात्कारासारख्या घृणास्पद प्रकरणांमध्ये सत्ताधारी नेत्यांना राजाश्रय मिळालेला आपण पाहतो. बर्याच महिला मंत्री या केवळ ‘सजावट’ म्हणून ठेवण्यात आल्या की काय अशीसुद्धा शंका येते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेचा निधी प्रत्यक्षात मुलींच्या शिक्षणावर कमी व जाहिरातींवर जास्त झाल्याचेही उघडकीस आलेलेच आहे. महिला आरक्षण विधेयक हा महिलांसाठी नव्हे तर सत्तेसाठी आखलेला डाव होता. सत्तेचे केंद्रीकरण, विरोधकांची बदनामी व महिलांचा राजकीय ढालीसारखा वापर ही सरकारची या विधेयकांमधील सर्व उद्दिष्टे आज पूर्णत्वास जरी गेली नसली तरी, पुढल्या काळात अपप्रचाराचा, असत्याचा जय होऊ शकतो हे ओळखून विवेकीजनांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेलच. – प्राजक्ता वाढोणकर, पुणे</strong>
पितृसत्ताक व्यवस्थेत जखडलेल्यांना धडा
‘‘भ्रूण’हत्येची भलामण’ (२० एप्रिल) हे संपादकीय वाचले. महिला आरक्षणाच्या पडद्याआड मतदारसंघांची पुनर्रचना करून आगामी निवडणुकीत स्वत:चा फायदा बघणार्या या सत्ताधारी पक्षाला विरोधकांच्या एकजुटीने चांगलीच चपराक बसली आहे. तथाकथित ‘स्त्री शक्ती’ला वंदन करणारा, नारीशक्तीचा सन्मान करू पाहणारा हा सत्ताधारी पक्ष महिला कुस्तीपटूंच्या लढ्यावेळी, मणिपूर जळत असताना तेथील महिलांवर होणार्या अत्याचारावेळी, महिला सशक्तीकरणाचे कायदे धाब्यावर बसतेवेळी, त्यांना पवित्रच वाटणार्या मनुस्मृतीमध्ये स्त्रीचा उल्लेख शूद्रातिशूद्र असा असूनही मनुस्मृतीचे गुणगान गातेवेळी, रा. स्व. संघाच्या कार्यकारिणीत महिला नसणारच असे खुलासे करतेवेळी ‘स्त्री विरोधी’ का भासतो कोणास ठाऊक. पितृसत्ताक व्यवस्थेत जखडलेल्या, अंधश्रद्धेत बुडालेल्या नेत्यांच्या, बुरसटलेल्या विचारसरणीच्या या सत्ताधारी पक्षाचा मतदारसंघांच्या पुनर्रचना करून व्यवस्थेला कीड लावणारा कायदा मंजूर करवण्याच्या प्रयत्नाला विरोधकांनी धडा शिकवला हे बरेच झाले. – सई खैरे, नाशिक
कायदे आणि वास्तव यांतील दरी
‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ हा कायदा अस्तित्वात असताना त्याची अंमलबजावणी जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटींच्या आड प्रलंबित ठेवली जाते ही ‘‘भ्रूण’हत्येची भलामण’ (२० एप्रिल) या अग्रलेखानेही मांडलेली बाब सहजपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही.
अशा परिस्थितीत, केवळ कायदे निर्मितीचे राजकीय भांडवल उभारणे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढे ढकलणे किंवा विषय जिवंत ठेवून सार्वजनिक धारणा प्रभावित करणे, असे काही गर्भित उद्देश या प्रक्रियेआड दडलेले आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत केवळ विधेयक संमत करणे पुरेसे नसून त्याची वेळेवर व प्रामाणिक अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी असते. महिला सक्षमीकरणासारख्या गंभीर विषयावर प्रतीकात्मकतेपेक्षा ठोस कृती अपेक्षित आहे. अन्यथा, कायदे आणि वास्तव यातील दरी अधिकच वाढण्याचा धोका संभवतो. – भालचंद्र देबडवार, निवृत्त न्यायाधीश
हा ‘अवकाळी’ नव्हे; ‘वळीव’!
मी ‘लोकसत्ता’चा गेली कित्येक वर्षे नियमित वाचक असलो तरी, गेल्या काही वर्षांपासून या दैनिकातील एक शब्द खटकतो. फेब्रुवारी ते जूनपर्यंत होणार्या मान्सूनपूर्व अर्थात वळवाच्या पावसाबद्दल या दैनिकातून सातत्याने ‘अवकाळी पाऊस’ हा शब्द वापरला जात आहे. हे आक्षेपार्ह आहे. कारण, अवकाळी पाऊस म्हणजे, माझ्या माहितीप्रमाणे, परतीचा पाऊस संपल्यानंतर नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या काळामध्ये अनियमित वातावरण निर्मिती उदा. वादळे, चक्रीवादळे अशी परिस्थिती निर्माण होऊन जो पाऊस येतो त्याला अवकाळी पाऊस असे म्हटले जाते. याबाबत काही वर्षांपूर्वी हवामान तज्ज्ञांनी खुलासाही केल्याचे मला स्मरते. याउलट, फेब्रुवारीच्या अखेरपासून ते नियमित पावसाळा जूनमध्ये सुरू होण्याच्या आधीपर्यंत, कडक उन्हाळ्यामुळे कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होऊन, हवेतली आर्द्रता वाढून साधारणत: दुपारनंतर रात्री उशिरापर्यंत होतो तो वळवाचा पाऊस! या वातावरणात वादळी वारे सुटणे, धुळीचे लोट आकाशात उसळणे व मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस गारांसह कोसळणे अशी प्रक्रिया घडत असते. – संजय कदम, कोल्हापूर</strong>
अल्पकाळात व्यवहार्य, पण…
‘पर्यावरण पुढाकारापासून पळपुटेपणा दिसू नये’ हा अन्वयार्थ (२० एप्रिल) वाचला. भारताने सन २०२८मध्ये होणार्या ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ (कॉप-३३ ) या महत्त्वाच्या जागतिक पर्यावरण परिषदेसाठी यजमानपद स्वीकारण्यास असमर्थ असल्याचे सांगून पळ काढणे याकडे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून पाहता येत नाही. अचानक घेतलेला माघारीचा निर्णय हा केवळ धोरणात्मक बदल नसून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. या निर्णयाचे समर्थन करणारे काही जण अमेरिकेच्या भूमिकेचा दाखला देतात, विशेषत: ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून घेतलेल्या माघारीचा. परंतु भारतासारख्या उदयोन्मुख शक्तीने आपली भूमिका एखाद्या दुसर्या देशाच्या अस्थिर धोरणाशी जोडणे हे दीर्घकालीन दृष्टीने घातक ठरू शकते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणार्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था, अनियमित मान्सून, वाढते तापमान आणि नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता, या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या, तर भारताने अशा परिषदांमध्ये पुढाकार घेणे अपेक्षित होते. उलट, या निर्णयामुळे असे वाटते की भारत आपली प्राधान्ये स्पष्ट करण्यात अयशस्वी ठरत आहे. पाश्चिमात्य औद्योगिक देशांनी दिलेल्या कर्ब उत्सर्जन कपातीच्या आश्वासनांवर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य असले, तरी त्यासाठी मंच सोडून देणे हा उपाय होऊ शकत नाही. उलट, अशा मंचावर सक्रिय राहूनच त्या देशांवर दबाव निर्माण करता येतो. एकूणच, ‘कॉप-३३’ चे यजमानपद न स्वीकारण्याचा निर्णय हा अल्पकालीन व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने योग्य वाटू शकतो, परंतु दीर्घकालीन राजनैतिक, पर्यावरणीय आणि नैतिक दृष्टीने तो भारतासाठी प्रतिकूल ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. – जगदीश काबरे, सांगली
अमेरिकेचे हात दगडाखाली
‘इराणच्या होकाराची प्रतीक्षा’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २० एप्रिल) वाचले. इस्रायलला साथ देऊन इराणशी युद्ध सुरू करणार्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हात आता दगडाखाली अडकले आहेत. इराणला दोनचार दिवसांत निपटता येईल अशा भ्रमात असलेल्या ट्रम्प यांची आता चांगलीच कोंडी झाली आहे. ते आता युद्ध बंदीची अपेक्षा करताना दुसरीकडे इराणला बेचिराख करण्याच्या धमक्या देतात. त्यामुळे इराण युद्धबंदीच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद देत नाही, आणि ते योग्यच आहे. – रमेश नारायण वेदक, पाली सुधागड (जि. रायगड)
