लोकमानस : प्रश्न अनुत्तरित… विचारायचेच नाहीत?

भारताने केले ते योग्यच!

‘पहलगामचे प्राक्तन’ हे संपादकीय वाचले. बैसरन येथे पर्यटकांना धर्म विचारून ठार मारल्यावर त्याला धार्मिक रंग येणारच ना? काश्मिरींची रोजीरोटी ज्या पर्यटकांवर अवलंबून आहे त्यांच्यावरच हल्ले करण्यासाठी स्थानिक मदत करत असतील तर ती चिंतेचीच बाब आहे आणि ही घटना विधानसभा निवडणूक होऊन राज्य सरकार स्थापन झाल्यावर होते हेही गंभीरच आहे. भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे पाकिस्तानला योग्य तो संदेश दिला हे योग्यच होते. आता निव्वळ हांजी, हांजी करत पाकिस्तान अमेरिकेचा गोंडा घोळत असेल तर ते फार काही स्पृहणीय नाहीच. पाकिस्तानमधील जनता त्रस्त असताना त्यांचे वजीरेआजम अमेरिका-इराणमधील वाटाघाटीत मग्न होतात हे काही चांगल्या राज्यकर्त्यांचे लक्षण नाही. त्याचप्रमाणे फक्त भारतात दहशतवादी कारवाया करणार्‍या पाकिस्तानला युद्धाचाच दणका समजतो, तेव्हा लष्करी कारवाया प्रत्येक वेळी योग्य नसतीलही, पण ‘ऑपरेशन सिंदूर’ योग्यच होते यात वाद नाही. – माया हेमंत भाटकर, पुणे

आहे त्यात आरक्षण का नाही?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे. मूळ शिवसेना जसे आहे ते आणि जे आहे ते सरळ सरळ बोलण्यासाठी प्रसिद्ध होती; परंतु आत्ताच्या भाजप आणि परिवाराच्या सोयीस्कर सोयरिकीमुळे मूळ मुद्दा सोडून बडबडत राहून फक्त एकमेकांवर गोष्टी रचून ठेवून आपण काही तरी मौलिक सांगत आहोत असा आव आणण्याची सवय शिंदे यांना लागलेली दिसते. जी घटनादुरुस्ती २०२३ सालीच सर्वसंमतीने मंजूर केली गेली तिची अंमलबजावणी करायची सोडून नवीन घटनादुरुस्ती मांडण्याचा खटाटोप केला गेला आणि मतदारसंघ नव्याने रचण्यासाठी जो आटापिटा झाला त्याकडे शिंदे यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. मुळात जी इमारत बांधलीच गेलेली नाही त्यात जास्त जागा देऊ असे आश्वासन देण्याऐवजी आत्ता जी इमारत तयार आहे त्यात जागा का देत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर या मंडळींपैकी कोणीही देत नाही. त्यांना देण्याची इच्छा नाही, ते देणारही नाहीत. – विक्रम अवसरीकर, मुंबई

हेच चांगल्या कारभाराचे लक्षण?

‘पुरोगामी बुरख्याआडचा प्रतिगामी चेहरा!’ ही ‘पहिली बाजू’ (२१ एप्रिल) वाचून मोदीजींच्या एका वाक्याची आठवण होते ते म्हणजे आप जनता को मूर्ख समजना बंद कीजिए. खरे तर भाजपचे सरकार गेले किमान दशकभर जनतेला मूर्ख समजून फसवण्याचे काम करत आले आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. जर महिला आरक्षणाबाबत यांना एवढा कळवळा असता तर २०२३ च्या घटनादुरुस्तीतच ‘२०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ फेररचना झाल्यानंतर’ अशी अट न घालता लगेच ते लागू केले गेले असते. तेव्हा काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी तीच मागणी केली होती – विरोधी पक्षीयांनी केवळ महिलांच्या भल्यासाठी ती त्या वेळी बाजूला ठेवल्यामुळेच २०२३ मध्ये या विधेयकाला सर्वपक्षीय संमती मिळाली, हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री विसरले? आताही काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांमधील सदस्यांनी ‘महिला आरक्षणा’ला नाही तर या विधेयकामागून जी लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवण्यासाठी जनगणनेचीही वाट न पाहण्याची स्वार्थी प्रवृत्ती होती, त्या प्रवृत्तीला विरोध केला आहे. या लेखात उपमुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की, विरोधकांच्या एकीला सुरुंग लावून विधेयक संमत करून घेणे हे काही अवघड नव्हते, त्यांचे हे बोलणे अगदीच योग्य आहे. कारण त्यांनी स्वत: सुरुंग लावून फोडाफोडी करण्याच्या भाजपच्या प्रवृत्तीचा अनुभव घेतलेला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी या लेखात २०१४ च्या रॅलीची आठवण नमूद केली आहे; मात्र महिला खेळाडूंनी दिल्लीत केलेले आंदोलन, गुन्हा दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप, ब्रिजभूषण सिंग, बाबा रामरहीम, दक्षिणेतील अशाच एका बलात्कारीला निवडून देण्यासाठी मोदींनी भर सभेत जनतेला केलेले आवाहन बहुतेक आठवत नसेल. राहिला प्रश्न लाडक्या बहिणींचा, तर कोणीही विचारी माणूस सांगू शकेल की लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्र खड्ड्यात गेला की वर आला. निवडणुकीआधी कुठलीच तपासणी न करता कुणालाही लाडकी बहीण योजनेत सामावून घ्यायचे आणि निवडून आल्यानंतर त्यांची तपासणी करून त्यांना योजनेतून बाद करायचे, हे चांगल्या कारभाराचे लक्षण होते का? – अभिलाष मादळे, लातूर

संवैधानिक नैतिकतेच्या आरशात…

‘शबरीमलाच नव्हे; ‘सांविधानिक नैतिकते’चाही प्रश्न’ हा लेख (२१ एप्रिल) वाचला. भारतीय समाज परंपराप्रिय आहे, परंतु त्याच वेळी आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि प्रगत संविधान स्वीकारलेले नागरिक आहोत. ‘शबरीमला प्रकरणा’ने देशासमोर एक अत्यंत मूलभूत प्रश्न उभा केला – धर्माच्या नावाखाली चालणार्‍या पिढ्यानपिढ्यांच्या परंपरा श्रेष्ठ की संविधानाने दिलेला समतेचा अधिकार? विषय केवळ एका मंदिरापुरता नसून, तो आपल्या बदलत्या सामाजिक मानसिकतेचा आरसा मानायला हवा. सांविधानिक नैतिकता म्हणजे केवळ कायद्याचे पालन करणे नव्हे, तर संविधानातील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांना आपल्या जगण्याचा भाग बनवणे होय. जेव्हा एखादी धार्मिक परंपरा एखाद्या विशिष्ट वर्गाला किंवा लिंगाला दुय्यम ठरवते, तेव्हा तिथे ‘सांविधानिक नैतिकता’ आणि ‘धार्मिक श्रद्धा’ यांचा संघर्ष सुरू होतो.
कोणताही धर्म वा संस्कृतीत प्रवाहीपणा हवा. सुधारणा म्हणजे धर्माला अधिक सर्वसमावेशक बनवणे होय… शबरीमला प्रकरणातून हे शिकले पाहिजे. – भगवान सोनुने, जालना</strong>