‘महिला हक्कांची भ्रूणहत्या’ या प्रमुख मथळ्याचे वृत्त (लोकसत्ता-१९ एप्रिल) वाचले. महिलांना राजकीय आरक्षण बिलासाठी लोकसभेत दोनतृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने भाजप सरकारला पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे भाजप बेचैन-अस्वस्थ झाली आहे. मात्र महिला हक्कांची भ्रूणहत्या करण्याचा प्रयत्न स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधी झाला होता आणि तो कोणी केला होता, याचा वस्तुनिष्ठ मागोवा यानिमित्ताने घेणे गरजेचे आहे. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री या नात्याने समस्त हिंदू महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य, वडिलांच्या आणि लग्नानंतर पतीच्या संपतीत वाटा, पुनर्विवाह, मुलींना वारसा हक्क, दत्तक हक्क, तसेच इतरही बर्‍याच हक्कांची कायदेशीर हमी मिळावी म्हणून ‘हिंदू कोड बिल’ संसदेत ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी मांडले. मात्र हे विधेयक (बिल) संमत होऊ नये म्हणून संघाचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित मदनमोहन मालवीय व इतर कडव्या धर्माभिमान्यांनी संसदेत या हिंदू कोड बिलाला जोरदार विरोध केला. संसदेबाहेर संकेश्वर पीठाचे जेरेशास्त्री हे तर ‘आमच्या धर्मात दखल देण्याचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अधिकारच नाही,’ असे (डॉ. आंबेडकर हे ऑक्टोबर १९५६ पर्यंत ‘हिंदू धर्मीय’च होते, तरीही) सांगून ठिकठिकाणी या हिंदू कोड बिलाला विरोध करीत होते. या बिलाच्या विरोधात भारतीय महिला संघाच्या शांतादेवी चिटणीस या इतर महिलांसमवेत दिल्लीत उपोषणाला बसल्या होत्या. तब्बल आठ महिने महिलांच्या हक्कांना कडाडून विरोध सुरू राहिला होता. तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी हे विधेयक ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा संसदेत चर्चेसाठी मांडावयास संमती दिल्याने विरोधकांनी या बिलास कडाडून विरोध केला आणि शेवटी हे विधेयक संमत न होता (‘महिला हक्कांची भ्रूणहत्या’ झाली म्हणून!) डॉ. आंबेडकरांनी पदाचा राजीनामा दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २७ सप्टेंबर १९५१ रोजीच आपले राजीनामापत्र नेहरूंकडे धाडले होते मात्र नेहरूंच्या विनंतीवरून, ११ ऑक्टोबर १९५१ पर्यंत ते या पदावर थांबले. महिलांच्या भल्यासाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे, महिला-हक्कवादी असे एकमेव डॉ. बाबासाहेब होते. मंत्रीपद सोडल्यानंतरही डॉ.बाबासाहेबांनी हे बिल संमत व्हावे म्हणून पाठपुरावा सुरूच ठेवला आणि १९५२ च्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात नेहरूंनीही हा मुद्दा मांडला. अखेर १९५८ हे विधेयक चार भागांत नेहरू सरकारने संमत केले. याचे श्रेय फक्त आणि फक्त डॉ.बाबासाहेबांनाच जाते. आताचे भाजपवाले मात्र हे सर्व सोईस्कररीत्या विसरून, आपणच कसे महिलांच्या हक्कांसाठी झटत आहोत, असे देशाला ओरडून सांगत आहेत. – घन:श्याम पांडुरंग मुकणे, बोरिवली (मुंबई)

सरकारचे धोरण या दोनपैकी कोणते?

‘विरोधाची किंमत मोजावी लागेल!’ आणि ‘दक्षिणेकडील राज्यांना अधिक जागा’ या दोन बातम्या (लोकसत्ता -१७ एप्रिल) वाचल्यावर त्यामागील स्पष्ट विरोधाभास लक्षात येतो. पहिल्या बातमीत मतदारसंघ पुनर्रचना ही २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे केली जाणार असल्याचा इरादा सरकारने जाहीर केला आहे. त्या जनगणनेनुसार दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसंख्या वाढ तुलनेने कमी असल्यामुळे त्यांच्या प्रतिनिधित्वात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाही, तर उत्तरेकडील राज्यांना अधिक फायदा होऊ शकतो. परंतु दुसर्‍या बातमीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत मांडलेल्या आकडेवारीनुसार सर्व राज्यांमध्ये समान प्रमाणात, म्हणजे सुमारे ५० टक्के जागांची वाढ केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. ही ‘समान प्रमाणात वाढ’ नेमकी कोणत्या निकषांवर आधारित आहे, हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ‘लोकसंख्या-आधारित पुनर्रचना’ आणि ‘समान प्रमाणात वाढ’ या दोन भिन्न भूमिकांमुळे धोरणात्मक अस्पष्टता आणि विरोधाभास निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. – वैभव शिंदे, पुणे</strong>

पोलीस इतके चुकले कसे?

पार्थ पवार यांच्या नावाशी जोडल्या गेलेल्या पुणे महार वतन जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणातील प्रमुख आरोपी शीतल तेजवानी यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्याची बातमी (लोकसत्ता- १९ एप्रिल) वाचली. जामीन मिळण्यामागचे कारण खूप आपल्या कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती दाखवणारे म्हणून भयानक आहे. पोलिसांनी त्यांना अटक करताना जी प्रक्रिया पाळायला पाहिजे होती, त्यात त्यांनी कमतरता ठेवली, नेमका याचाच फायदा आरोपीला झाला. एवढ्या मोठ्या प्रकरणात अशी चूक अनवधानाने झाली की मुद्दाम केली गेली याची चौकशी झाली पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेला एवढ्यातेवढ्या कारणासाठी हेलपाटे घालायला लावणारे पोलीस खाते, अशी चूक कशी करू शकते? – गिरीश सुपनेकर, ठाणे</strong>

मानवी बुद्धीचा परीघ वाढत राहावा…

‘शनिवारचे संपादकीय’ पानावरील (१८ एप्रिल) तिन्ही लेख वाचून एका बाजूला विषयांचे गांभीर्य जाणवले, तर दुसरीकडे हे विषय सामान्य वाचकांसाठी किती परिघाबाहेरचे आणि आव्हानात्मक असू शकतात, याची जाणीव झाली. ‘विश्वविजयाकांक्षिणी’ या संपादकीयातून दिसणारी स्त्री-शक्तीची वैश्विक झेप भविष्यात एक दिवस जगज्जेतेपद पटकावेल, असा विश्वास निर्माण करतो. तर दुसरीकडे ‘गाडीबाहेरची टकटक’ मधून मांडलेले मानवी (आणि सत्ताधार्‍यांच्या) वर्तणुकीचे सूक्ष्म पदर वाचकाला अंतर्मुख करतात. तर तिसरीकडे, ‘अँथ्रॉपिकचा मायथॉस…’ या ‘विशेष विश्लेषणा’त ‘एआय’ला (कृत्रिम बुद्धिमत्तेला) दिलेली ‘बाटलीतल्या राक्षसाची’ उपमा भविष्यातील एका मोठ्या तांत्रिक आणि नैतिक पेचाकडे लक्ष वेधते.
तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले किंवा तो ‘राक्षस’ कितीही अवाढव्य झाला, तरी त्याला दिशा देणारी मानवी बुद्धिमत्ता आणि संवेदनशीलता हीच नेहमी श्रेष्ठ राहील. या तिन्ही लेखांचा एकत्रित विचार केला तर असे वाटते की, आपण तंत्रज्ञानावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता, (उदा. बुद्धिबळाच्या मानवी चाली) आपल्या स्वतंत्र वैचारिक इनपुटद्वारे त्याला ज्ञानाच्या विस्तारासाठी एक साधन म्हणून वापरले पाहिजे. तंत्रज्ञानाला विवेकाची जोड दिली, तर ‘परिघाबाहेरचे’ वाटणारे कठीण विषयही आपण आपल्या आकलनाच्या कवेत घेऊ शकतो. कठीण विषयांच्या आकलनासाठी केवळ माहिती असून चालत नाही, तर त्याला मानवी जिज्ञासेची जोड असणे अधिक महत्त्वाचे आहे, हेच या लेखांतून अधोरेखित होते. ‘वायटूके’ च्या काळातही असेच आव्हान होते. – राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली

‘वसुधैव कुटुंबकम’ दूरच राहते…

‘गाडीबाहेरची टकटक…’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’- १८ एप्रिल) युद्धामागील अर्थकारण अधोरेखित करतो. तेलसंपन्न आखाती देशात युद्धाचे ढग गोळा झाले की तेलाचे भाव वधारतात आणि लेखात म्हटल्याप्रमाणे काही निवडक तेल उत्पादक कंपन्या कमी कालावधीत प्रचंड माया गोळा करतात. अमेरिकेत ‘बॅकएन्ड’ ला ‘मिलिटरी इंड्ट्रिरयल कॉम्प्लेक्स’, ‘सीआयए’ यांचे ‘डीप स्टेट’; तर ‘फ्रंटएन्ड’ला अमेरिकी ‘पेन्टॅगॉन’, प्रशासन व राष्ट्राध्यक्ष अशी रचना आहे. त्यामुळे, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ‘डेमोक्रॅट’ असो की ‘रिपब्लिकन’- त्या देशाची भांडवलशाही, जागतिक राजकारण, विस्तारवाद, युद्धखोरी यांतील फरक ‘उन्नीस-बीस’ इतकाच असतो. अमेरिकेनंतर फ्रान्स, जर्मनी, यू.के., इटली, इस्रायल, रशिया, चीन, स्वीडन हे प्रमुख शस्त्रास्त्र उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहेत. भारतही आता त्यात उतरला आहे मात्र भारत युद्धखोर नाही. अंतिमत: युद्धखोर राष्ट्रे तेल, वायू, खनिजे, नैसर्गिक स्रोत यावर भूराजकीय कब्जा मिळवून विस्तारवाद आणि वर्चस्ववाद जोपासतात, तेव्हा ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हा भारताचा आदर्शवाद मृगजळाप्रमाणे दूर जाताना दिसतो. – डॉ. विकास इनामदार, पुणे

विवेकवादी आदर्श

शिस्तप्रिय व भ्रष्टाचाराविरोधातील बेधडक कारवाईसाठी ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची, ‘वारंवार बदली होणारे अधिकारी’ अशी ओळख आहेच. पण तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या मातोश्रींच्या निधनानंतर पश्चिम बंगालचा दौरा सोडून आपल्या गावी आल्यानंतर आपल्या मातोश्रींच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारांनंतर मुंडेंनी तिसर्‍या दिवशी सर्व विधी पूर्ण केले तसेच अस्थीचे विसर्जन नदीत न करता आपल्या शेतात खड्डा खोदून त्यामध्ये अस्थिविसर्जन केले व तेथे वडाचे झाड लावले. त्यांच्या या विवेकवादी कृतीने इतरांनाही आदर्श घालून दिला आहे. – दीपक पंडित, इचलकरंजी