लोकमानस: खूनही झालेला असू शकतो…

प्रत्येक गावातील खरात

खरात हे विषवृक्षाचे फळ आहे. मात्र, या विषवृक्षाचे पालन व संगोपन प्रत्येक गावात होत असते आणि आपण तिकडे दुर्लक्ष करतो. ज्योतिषाच्या नावावर काचेचे खडे मौल्यवान रत्ने म्हणून गांजलेल्या लोकांच्या गळ्यात मारले जातात. दहा दहा रुपयांची काच दहा हजार रुपयाला. दहा जणांना अशा काचा विकल्या तर त्यातील दोन लोकांना थोडाफार फायदा मिळत असेलही. ते आणखी काही लोकांना सांगतात. मग त्याचा धंदा जोरात चालतो. बक्कळ माया जवळ जमते. त्यानंतर तो अगदी नकळत तंत्र विद्या वगैरेकडे वळतो. पण समाजात हे एवढ्या उघडपणे आणि सर्व क्षेत्रांत प्रतिष्ठित लोकांकडून होत असते की, आपण त्याविरुद्ध काही बोलू शकत नाही. एक वेळ गावातील वैद्य, डॉक्टर हा माणसांचा आधार होता. आज ‘आपण कट प्रॅक्टिस करत नाही’, असे सांगणारे डॉक्टर अपवादातून नियम सिद्ध व्हावा अशा प्रकारे आपणाला भेटतात. मुद्दा हा की, आभाळच फाटले आहे, तर ठिगळ कुठे कुठे लावणार? – दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा

महाराष्ट्रातील नेतृत्व ‘मॅनेज’ होणारे…

‘राज्यांतर्गत रेल्वेगाड्या बंद; उत्तर भारतासाठी पायघड्या’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २२ मार्च) वाचले. हे घडत असताना महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी काय करीत आहेत? येथील जनतेस न्याय मिळवून देण्याकरिता ते बांधील नाहीत काय, असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. या निमित्ताने महाराष्ट्रातील नेतृत्व ‘मॅनेज’ होऊ शकते याचा पुन:प्रत्यय आला असेही म्हणता येईल. जी व्यक्ती राज्याचे प्रश्न धसास लावत नाही, इतरांच्या दबावास बळी पडत असेल, अशी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी होण्यास योग्य आहे काय? हा विचार करून जनतेने त्यानुसार कृती केल्यास जनता चुकली, असे म्हणता येणार नाही. – शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

इच्छाशक्ती नसलेल्यांना हटवा

‘नदीजोड प्रकल्पासाठी निधीचा अपुरा वापर’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ मार्च) वाचली. एरवी, अनेक प्रकल्पांसाठी निधी मिळत नाही म्हणून नेतेमंडळी आगपाखड करतात. इथे नदीजोड प्रकल्पासाठी निधी असूनही त्याचा वापर केला जात नाही, याची कारणे काय? पाणी वाया जाऊ नये आणि गरजवंतांना पाणी मिळावे म्हणून नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. पाण्याअभावी आजवर कृषी क्षेत्राला मोठा फटका बसलेला आहे. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा निधी योग्यरीत्या न वापरता, त्या कामाला गती देण्यास अकार्यक्षम ठरलेली नेते मंडळी व प्रशासकीय अधिकारी यांची हकालपट्टी करण्यात आली पाहिजे. त्याच्या ठिकाणी सक्षम नेते आणि अधिकारी यांची नेमणूक झाली पाहिजे. त्यांना कामांचे टार्गेट दिले पाहिजे. हयगय करणार्‍यांवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. तरच वर्षानुवर्षे भिजत पडलेल्या नदीजोड प्रकल्पाला जीवनदान मिळेल. – प्रकाश लक्ष्मण पालांडे, सीवूड्स (नवी मुंबई)

प्रामाणिक, निर्भीड अधिकार्‍यांची उणीव

शहर नियोजनासंबंधी शोभायात्रा आणि शोभा या अग्रलेखात ( २० मार्च) मांडलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘शहरांचा शास्त्रशुद्ध आराखडा, नियोजन व धोरण यासंबंधी निर्णय व मार्गदर्शन कोणी करायचे’? इथे नुकतेच ( १६ मार्च) निधन पावलेले महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाचे निवृत्त सहसचिव गो.श्री.पंतबाळेकुंद्री यांची प्रकर्षाने आठवण येते व उणीव भासते. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर राज्यातील शहर आराखडे व नियोजन व त्यानंतरच्या काटेकोर अंमलबजावणीत त्यांचा सहभाग होता. त्यांच्या प्रामाणिक व निर्भीड स्वभावामुळे मुंबईसह रत्नागिरी, जळगावसारख्या शहरांचा नियोजनबद्ध विकास झाला. मुंबईचा जागतिक वारसा टिकवण्यात गो.श्री.पंतबाळेकुंद्री यांच्यासारख्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांची महत्त्वाची भूमिका होती. असाच दृष्टिकोन आताच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी ठेवून कोणत्याही हस्तक्षेपाला न जुमानता कार्यवाही केली तरच पुनर्विकास व सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली शहरांच्या वाढत चाललेल्या बकालपणाला थोडापार आळा बसेल. नागरिकांनी अशी अपेक्षा ठेवावी का? – दिनेश सुर्वे, ठाणे</p>

भाषाप्रभुत्वासह विचारक्षमताही हवी

‘मू्च्छिछत मराठी!’ हे शनिवारचे संपादकीय (२१ मार्च) वाचले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा मातृभाषेतून देण्याची संधी उपलब्ध असूनही, मराठी माध्यमातून परीक्षा देणार्‍यांची संख्या घटत चालली आहे, हे चिंताजनक चित्र आहे. या परीक्षेत केवळ ज्ञानाची चाचणी होत नाही, तर ते ज्ञान तुम्ही किती प्रभावीपणे व्यक्त करता यालाही तितकेच महत्त्व दिले जाते. विचार स्पष्टपणे मांडण्यासाठी स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता आवश्यक असते. दुसरी बाब म्हणजे विचार व्यक्त करण्यासाठी भाषेवर प्रभुत्व असणे गरजेचे आहे. असे प्रभुत्व मिळवण्यासाठी त्या भाषेतील साहित्याचे विपुल वाचन करणे आवश्यक ठरते. जितके अधिक वाचन होईल तितकी शब्दसंपदा वाढते, आणि शब्दभांडार समृद्ध झाल्याने लेखनात योग्य शब्दांची पेरणी करता येते. मराठी माध्यमातून परीक्षा देणार्‍यांनी या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून तयारी करणे आवश्यक आहे. अभ्यासासाठी दर्जेदार, ज्ञानलक्ष्यी साहित्याची निवड, सातत्यपूर्ण वाचन आणि स्वतंत्र विचारांची जोपासना यामुळे मराठी भाषेतून परीक्षा देणार्‍यांचे यश निश्चितच वाढू शकते. खेदाची बाब अशी की आजचे अनेक परीक्षार्थी स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता गमावून बसले आहेत. यामागे आपल्या शिक्षण व परीक्षा पद्धती कारणीभूत आहेत. सध्याच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मेंदूच्या विचारशक्तीची व विश्लेषणात्मक कुवतीची चाचणी होत नाही, तर केवळ धारणशक्तीची चाचणी केली जाते. म्हणजेच, किती माहिती पाठ केली आहे हे पाहिले जाते; पण त्या माहितीवर स्वत:चे स्वतंत्र मत, विश्लेषण किंवा नवे दृष्टिकोन मांडता येतात की नाही हे तपासले जात नाही. तेव्हा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी , प्रश्नांची उत्तरे तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. परीक्षेत यश मिळवायचे असेल तर मराठी भाषेचे समृद्ध शब्दभांडार तर हवेच, पण त्यासोबतच विचारशक्ती व विश्लेषणात्मक लिखाण करण्याच्या क्षमतेत वाढ करणे अत्यावश्यक ठरते. – रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम

भाषा कशा मरू लागतात?

‘मू्च्छिछत मराठी!’ हे शनिवारचे संपादकीय (२१ मार्च) वाचले. जगभर इंग्रजीचे प्रभुत्व केवळ ती इंग्रजांची भाषा होती आणि त्यांनी जगभर राज्य केले म्हणूनच टिकल्याचा युक्तिवाद ऐकायला गोड वाटला तरी तर्कसंगत नाही. असे असते तर आज जगातील अध्र्या लोकसंखेने ग्रीक किंवा मंगोलियन भाषा बोलली असती! भारतातसुद्धा पाली, संस्कृतचे जे झाले किंवा अगदी शतकभरापूर्वी गाजावाजा असलेल्या उर्दूवर आज जी परिस्थिती आली आहे, ती कशाने? भाषा मरणपंथाला लागायची नसेल तर, त्या भाषेमध्ये ज्ञाननिर्मिती होत राहावी लागते आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, ते ज्ञान सर्वसामान्य जनतेस उपलब्ध असले पाहिजे. – निखिल ढोले, वाशिम