‘खलिस्तानी विषवल्लीचे वारिस’ हा अन्वयार्थ (२७ फेब्रुवारी) वाचला. अशा संघटना राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय एवढे उग्र रूप धारण करू शकत नाहीत. ही संघटना खलिस्तानची मागणी पुन्हा उकरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरे तर अशा संघटना या देशाविरुद्ध विद्रोह करणाऱ्या आहेत आणि त्यासाठी धर्माची ढाल पुढे करून सरकारपुढे विनाकारण पेच निर्माण करत आहेत. विशेष म्हणजे, आपल्या देशात ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही, त्याच ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटना घडतात. खरे पाहता अशा देशविरोधी कार्य करणाऱ्या संघटनांचा बीमोड करणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. सीबीआय, एनआयए आणि ईडी, विरोधकांचे लहान-मोठे गुन्हे सोडविण्यासाठी ‘अविरत झटताना’ दिसतात. त्यातून वेळ काढून या संघटना ‘वारिस पंजाब दे’ची चौकशी का करत नाहीत? केंद्र सरकारही या संघटनेचा तपास करण्याचे आदेश का देत नाही? अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई) सरकारी तिजोरीची लूट थांबविणे गरजेचे ‘८२५ किलो कांदा विकूनही शेतकऱ्याला एक रुपया भुर्दंड’ व ‘शिक्षकांच्या बहिष्कारामुळे उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाचे काम ठप्प’ (दोन्ही बातम्या लोकसत्ता- २६ फेब्रुवारी) तसेच ‘जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी- शिक्षक आक्रमक’ (लोकसत्ता- २५ फेब्रुवारी) या बातम्या वाचल्या. सामाजिक विषमतेची जणू परिसीमाच गाठण्यात आली आहे, असे वाटते. ज्या सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांना कार्यकाळात नियमित पूर्णवेळ काम आहे, शाश्वत आकर्षक वेतन आहे, त्यांच्यात भविष्याची अधिक आकर्षक तरतूद करता येत नाही, म्हणून असंतोष आहे. ते कर्तव्यावर बहिष्कार टाकून, संपाची हाक देत सरकारवर दबाव आणत आहेत. काही दिवसांपूर्वी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली तर राज्य सरकारवर वार्षिक सव्वादोन लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. अशा प्रकारे सरकारची अडवणूक करून जर सरकारी तिजोरीची लूट होणार असेल, तर सरकार शेतकरी, बिगरसरकारी कर्मचारी, व्यावसायिक, बेरोजगार या घटकांना मदत कशी करू शकेल? त्यामुळे आता या सर्वानी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवत सरकारी तिजोरीची लूट थांबविण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे. कारण ही तिजोरी सर्वाच्याच कष्टांतून, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करसंकलनातून भरली जाते. श्रीराम शंकरराव पाटील, इस्लामपूर (सांगली) हा कलम ३७० हटविल्याचा परिणाम ‘काश्मीरमध्ये आणखी एका पंडितांची हत्या’ ही बातमी (२७ फेब्रुवारी) मोदी सरकारला धक्का देणारी आहे. सरकारने पुरेसा अभ्यास न करता कलम ३७० हटविले. त्याचे परिणाम सामान्य काश्मिरी हिंदू पंडित भोगत आहेत. आपण हिंदूंचे रक्षक असल्याचा दावा भाजप करतो, मात्र २०१४ पासून पंडितांच्या हत्या वाढल्याची वृत्ते प्रसिद्ध होतात. काश्मीरमधील हिंदू स्थलांतराच्या प्रयत्नांत असतात, कारण भाजपचे काश्मीर धोरण अयशस्वी झाले आहे. आता तर पंडितांच्या संघटनेने अमित शहा व भाजपवर जहरी टीका केली आहे. देशप्रेमाच्या नावाखाली सामान्य काश्मिरी हिंदूंचे जाणारे बळी कोण थांबवणार? माधव भुईगावकर, वसई ‘द्वेष साहजिकच’ हा युक्तिवाद अयोग्य ‘आरक्षण धोरण बदलले, तर द्वेष आटोक्यात’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (२७ फेब्रुवारी) वाचले. २०१९ मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्ती क्र. १०३ नुसार आता कथित सवर्णानाही आर्थिक निकषांवर आधारित १० टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. त्यामुळे २०१९ नंतर, भारतात आरक्षण नसलेली जातच शिल्लक राहिली नाही. जसे कथित सवर्ण जातींच्या आरक्षणाला आर्थिक निकष आहेत तसेच निकष इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासही इंद्रा साहनी खटल्यानुसार लागू होतात. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात मात्र आर्थिक निकष लागू होत नाहीत. त्याला काही वेगळी कारणे आहेत. मात्र कथित सवर्ण प्रवर्ग १० टक्के आरक्षण मिळूनही ‘आमच्या मुलांच्या मनांमधीला द्वेष साहजिकच आहे’, असा युक्तिवाद करत असतील, तर तो अयोग्य आहे. अ‍ॅड. सुनील कदम, पुणे मानसिक खच्चीकरणाचा घाट ‘बुद्धिवंतांच्या सामाजिक भानाचा ताळेबंद’ या लेखावर (२३ फेब्रुवारी) प्रतिक्रिया देणारी पत्रे वाचली. आजही आयआयटी मुंबईसारख्या शिक्षणसंस्थेतील तथाकथित उच्चशक्षित विद्यार्थ्यांची जातीबाहेर जाऊन विचार करण्याची मानसिकता जर तयार झाली नसेल आणि त्यावरून एखाद्याला जीव गमवावा लागत असेल, तर स्वत:ला पुढारलेले म्हणवणारे हे तरुण आजही स्वत:च्या मागच्या २-३ पिढय़ांच्याच मानसिकतेत वावरत आहेत, हेच स्पष्ट होते. या वर्गाने एका मोठय़ा वर्गाला माणूस म्हणून जगणंही नाकारलं आणि आत्ता जरा कुठे त्यातील कणभर समाजाला आरक्षणामुळे थोडा फायदा होतो आहे, तर लगेच आरडाओरड झाली. खालच्या दर्जाच्या ठरवल्या गेलेल्या लोकांनी शिक्षणामुळे मान वर करून जरा मोकळा श्वास घ्यायला सुरुवात केली नाही, तोच त्यांच्या राखीव प्रवर्गावरून टोमणे मारून त्यांचं मानसिक खच्चीकरण करण्याचा घाट घातला गेला. ज्या समाजाला वर्षांनुवर्षे कोणत्याही सुविधांचा, शिक्षणाचा वारा लागलेला नाही, त्यांनी शिक्षण घेऊन, प्रगती करून समाजाच्या मूळ प्रवाहात सामील व्हावे, ही आरक्षणामागची संकल्पना होती. त्यानुसार या पिढय़ानपिढय़ा दु:ख आणि अन्याय मुकाटय़ाने सोसलेल्या समाजातील एका मोठय़ा घटकाला सवलत देऊन प्राथमिकता दिली जाऊ लागली. जेणेकरून त्यांची प्रगती होऊ लागली, त्याबरोबर स्वत:वर घोर अन्याय झाल्याची आणि गुणवत्तेशी तडजोड केली जात असल्याची ओरड सुरू झाली. असे असेल तर, उच्चवर्णीय म्हणून अनेक पिढय़ांना शिक्षणात सरसकट सुविधा दिल्या गेल्या, त्या काय त्या वेळचे सर्व उच्चवर्णीय त्याच्या योग्य होते म्हणून दिल्या गेल्या, असे म्हणायचे का? उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे औषधांच्या वेष्टनांवर माहिती नमूद करावी ‘मरणारी औषधे’ हा ‘आरोग्याचे डोही’मधील (२७ फेब्रुवारी) लेख वाचला. अनेकांना प्रवासाला निघताना सर्व औषधे घेऊन निघायची सवय असते त्यातच अँटिबायोटिकही सोबत ठेवले जाते आणि अर्थातच ते वापरले गेले नाही की ते तसेच पडून राहते. परत आल्यानंतरही डॉक्टर कधीतरी तेच अँटिबायोटिक देतील म्हणून ठेवून दिले जाते आणि शेवटी ते कचऱ्याच्या पेटीत जाते. सर्वसामान्य शिक्षित माणसे ‘एक्सपायरी डेट’ उलटली की ते औषध बाद करतात. करण त्यांना ते ९० टक्के उपयुक्त आहे, हे कळत नाही. एकूणच सर्वसाधारण माणूस एक्सपायरी डेट पाळतो. जर ती औषधे नंतरही वापरायोग्य राहणार असतील तर त्या पाकिटांवर तसे लिहिणे बंधनकारक करावे. जेणेकरून लोकांना ती टाकून द्यावी लागणार नाहीत. पण आपल्याकडे औषध कंपन्यांचा प्रामुख्याने विचार होत असल्याने सहा गोळय़ा हव्या असल्या तरी दहा गोळय़ांचे पाकीट माथी मारले जाते आणि उरलेल्या चार गोळय़ा कचऱ्यात जातात. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) औषधांचे ग्रामफेरी काढून संकलन शक्य ‘आरोग्याचे डोही’ या सदरातला डॉ. उज्ज्वला दळवी यांचा लेख (२७ फेब्रुवारी) वाचताना लासलगाव महाविद्यालयात फार वर्षांपूर्वी राबवलेल्या उपक्रमाचे स्मरण झाले. ग्रामफेरी काढून उरलेल्या, अर्धवट वापरलेल्या, पडून राहिलेल्या औषधांचे संकलन नियोजनपूर्वक करण्यात आले. संकलित औषधे तज्ज्ञ डॉक्टरांना तपासण्यास दिली. कालबाह्य औषधे मोकळय़ा जागेत नष्ट करून उर्वरित उपयुक्त औषधे वार्षिक शिबिरात गरजवंतांना विनामूल्य देण्यात आली. असा उपक्रम मोठमोठय़ा वसाहती, निवासी संकुलांमध्ये आताही राबवता येईल. प्रा. विजय काचरे, कोथरुड, पुणे विरोधी मत व्यक्त करेल तो देशाचा शत्रू ‘कोणाकोणावर कावणार?’ हा अग्रलेख (२७ फेब्रुवारी) वाचला. कुणीही देशी-विदेशी पत्रकार राजकीय नेता, अर्थतज्ज्ञ जेव्हा देशातील प्रचलित सरकार, अर्थनीती, सामाजिक परिस्थिती किंवा एकूणच सरकारी धोरणांबाबत विरोधी मत नोंदवतो तेव्हा त्वरित तमाम भक्तगण, स्वायत्तता गमावलेली माध्यमे, सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते, मंत्रिगण सर्वजण त्या व्यक्तीवर तुटून पडतात. विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्यावर व्यक्तिगत हल्ला चढवतात आणि त्याच्याच विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करतात. इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे, ‘इफ यू डोन्ट लाइक मेसेज, शूट द मेसेंजर’. निरोप आवडला नाही तर निरोप्याला गोळी घाला! गेल्या काही वर्षांतील परिस्थिती पाहिली तर वारंवार असे अनुभवास येत आहे. राहुल गांधी आणि विरोधकांनी संसदेत अदानी उद्योग समूहाच्या चौकशीची आणि त्याबाबत संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली, परंतु त्याबाबत काहीही भाष्य न करता वरील सर्वजण राहुल यांच्यावरच तुटून पडले. एकूणच भारतीय लोकशाहीची वाटचाल, नूरिएल रूबिनी यांनी जे भाष्य केले आहे, त्याप्रमाणे अल्पलोकसत्ताक किंवा त्याहीपेक्षा समर्पक शब्द म्हणजे झुंडशाहीकडे होताना दिसते. दिलीप य. देसाई, प्रभादेवी (मुंबई)
