‘कसब्याचा कडू काढा!’ हा अग्रलेख (३ मार्च) वाचला. तब्बल २८ वर्षांनंतर काँग्रेसने सहयोगी पक्षांच्या मदतीने विजय मिळवला म्हणून हुरळून जाऊ नये, असे हे निकाल आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या चार राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे पानिपत झाले होते, तसेच आता झाले आहे. फक्त कसब्याच्या निकालाचा अपवाद वगळता त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’नंतर व खरगेंच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीनंतरही पक्षात सुंदोपसुंदी सुरूच आहे, हे लक्षात घेऊन पक्षबांधणी करणे गरजेचे आहे. काँग्रेसने प्रत्येक तालुक्यात पाच-दहा नेत्यांना कुरवाळताना हजारो कार्यकर्त्यांना संपवले आहे. भाजपच्या धुरीणांनीसुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांना लगाम घातला आहे. कारण पदवीधर मतदारसंघातील पराभवानंतर कसब्याचा ब्राह्मण उमेदवार डावलून दिलेल्या उमेदवाराचा पराभव करून फडणवीस यांना इशारा देण्यात आल्याचे दिसते. १९८५ साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाले होते. तत्कालीन संपादक माधव गडकरी यांनी अग्रलेख लिहून विरोधकांच्या मतविभाजनामुळे काँग्रेसला यश मिळाल्याचे पटवून दिल्यावर पुढील काळात काँग्रेसची पीछेहाट झाली. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांनी गाफील न राहता एकत्र येऊन भाजपच्या घोडदौडीला लगाम घालणे गरजेचे आहे, हाच या निकालाचा संदेश आहे. नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव मतदार हा भाजपच्या गुऱ्हाळातला ऊस नव्हे ‘कसब्याचा कडू काढा!’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपने ईशान्येतील गड राखला, पण कसब्याचा गड गमावला. यातून या हरलेल्या गडाचे महत्त्व अधोरेखित होते आणि ते स्वाभाविक आहे. नेहमी काठावर पास होणारा विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षेत अव्वल यावा आणि शालेय परीक्षेत नेहमी पहिला येणारा विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षेत नापास व्हावा अशी ही स्थिती. अशा वेळी उत्तम गुण मिळवून पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांऐवजी हुशार विद्यार्थ्यांच्या नापास होण्याचीच चर्चा रंगावी, तसे कसब्याच्या निकालाबाबत झाले आहे. साम, दाम, दंड, भेद ही रणनीती कसब्यातही राबविण्यात आली! त्यामुळेच पोटनिवडणूकही अटीतटीची झाली आणि प्रतिष्ठेची ठरली! पराभव समोर दिसत असूनसुद्धा भाजपने पूर्ण प्रयत्न केले. पण मतदार हा काही भाजपच्या गुऱ्हाळातला ऊस नाही, जो कधीही तोडून पिळता येईल! कसब्याच्या निकालाने हेच अधोरेखित केले आहे! मात्र या निकालावरून संपूर्ण देश आणि महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांसंदर्भातील आडाखे बांधणे आणि आता विद्यमान महायुतीसाठी हे अवघड आहे, असे समजणे सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखे आहे! अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण आता तरी भाजपला दूषणे देणे थांबवा पुण्याच्या कसबा पेठ मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांना मोठा विजय प्राप्त झाल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी भाजप आणि भाजप नेते यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. ‘भाजपने विश्वासार्हता गमावली आहे’, ‘बरोबर असलेल्या पक्षांचा वापर करून त्यांना बाजूला सारायचे’, ‘भाजप म्हणजे हुकूमशाहीचे समर्थन करणारा पक्ष’, ‘धोकेबाज पक्ष’ अशी संभावना केली. भाजपने हा मतदारसंघ राखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले होते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे दौरे, प्रचारसभा, पदयात्रा असे शक्य ते सर्व मार्ग अवलंबले, मात्र कसबा पेठेतील मतदारांनी मतपेटीद्वारे आपले मत स्पष्ट केले. राजकीय पक्षांनी कितीही प्रचार केला तरी मतदार योग्य वाटेल तेच करतात, हे या निवडणुकीतून दिसून आले. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आता तरी भाजपला दूषणे देणे थांबवावे. अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण घटनात्मक संस्थांची स्वायत्ता महत्त्वाची ‘एक पोपट सुटला..’ हे संपादकीय (३ मार्च) वाचले. कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला जाब विचारणाऱ्या आणि अंकुश ठेवणाऱ्या घटनात्मक यंत्रणा जितक्या कमी तेवढे सोयीस्कर वाटते. अलीकडच्या काळात निवडणूक आयोग, सीबीआय, सीआयडी यांसारख्या स्वायत्त यंत्रणा सरकारच्या हातातील बाहुले झाल्याचे दिसते. निव्वळ बहुसंख्यांना काय वाटते, या बहुमतशाहीच्या पलीकडे जात प्रगल्भ लोकशाहीपर्यंत वाटचाल करायची असेल, तर घटनात्मक संस्थांची स्वायत्ता अबाधित राखणे गरजेचे आहे. सरकारबरोबरच्या क्लिष्ट व बहुपदरी नात्यामुळे कधी कधी या घटनात्मक यंत्रणांना खलनायक ठरवणे, त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे असे प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी केले जातात. आम्हाला बहुमत आहे, म्हणजे आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा अशीच धारणा असणाऱ्या सरकारला या घटनात्मक यंत्रणा अडचणीच्या वाटतात. अशा परिस्थितीत निकोप लोकशाहीच्या रक्षणासाठी या घटनात्मक संस्थांची स्वायत्ता अबाधित राखणे अत्यंत गरजेचे ठरते. डॉ. बी. बी. घुगे, बीड ‘पोपट’ खरोखरच सुटेल का? ‘एक पोपट सुटला..’ हे संपादकीय वाचले. लोकशाहीचे पहिले दोन आधारस्तंभ ढासळत असताना; सर्वोच्च न्यायालय या तिसऱ्या आधारस्तंभाने आपले कर्तव्य कसोशीने पार पाडले. घटनेच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्ती प्रक्रियेसाठी संसदेने कायद्यानुसार खंडपीठ तयार करावे, ही अपेक्षा होती. मात्र ती पूर्ण झाली नव्हती. सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येकालाच निवडणूक यंत्रणा हाती असणे महत्त्वाचे वाटले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी की, आपण त्यासंदर्भात वेगळा कायदा तयार करावा, हे शासनाच्या हाती आहे. जर कायदा तयार करण्याचे ठरले, तर शासन आपल्या सोयीच्या आणखी एखाद्या व्यक्तीस या खंडपीठात समाविष्ट करेल हे नक्की. जरी तंतोतंत अंमलबजावणी झाली, तरी सरन्यायाधीशांना लाभाचे आमिष दाखवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावर्षी तीनपैकी कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताचा कार्यकाळ संपत नसल्याने, या निर्णयाचे पडसाद लगेच उमटणार नाहीत. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका असल्याने शासन त्यांच्या लौकीकास साजेसा फेरबदल या निर्णयामध्ये घडवून आणेल, यात शंका नाही. त्यामुळे पोपट सुटला, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. अमित ब. कांबळे, कल्याण ‘अच्छे दिन’ आल्यासारखे वाटत नाही? ‘गॅस सिलिंडरची दरवाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ मार्च) वाचली. वाचताना थोडी धडकी भरली, पण शेवटी माझ्या ‘मनाशी बात’चीत (मन की बात) केल्यावर स्थिर झालो. भारतीयांना याची कल्पना नव्हती की, आपणही कधी काळी हजार रुपयांच्या घरातील सिलिंडर टाकी विकत घेऊ. ते आज शक्य झाले आहे. धर्माचे सशक्तीकरण होत आहे ना, मग क्रयशक्तीत घट झाली तरी काय फरक पडतो? रोज दीड जीबी इंटरनेट वापरणे कोणाला परवडेल, अशी कल्पना तरी केली होती का? नाही ना! अगदी तसेच झाले आहे. पण याचा काही जणांना त्रास होतोय म्हणे! ते अगदी मोजकेच. त्यांना अजूनसुद्धा हे दिवस ‘अच्छे दिन’ वाटत नाहीत, याचेच हसू येते. त्यांना एक सांगणे आहे, एकदा का परदेशातील काळा पैसा भारतात आला आणि खात्यावर १५ लाख जमा झाले की मग तर तुम्हाला या सरकारवर विश्वास ठेवावाच लागेल. पण त्यासाठी निश्चित कालावधी नाही, हे मात्र प्रत्येकाने लक्षात घ्यावे! विशाल अनिल कुंभार, कोल्हापूर आरक्षण नकोच पण ते इतरांना! ‘अमानुष यंत्रांचे कारखाने!’ या लेखातील (लोकसत्ता- २ मार्च) ‘एकलव्य, कर्ण, शंबुक यांचे वैदिक संस्कृतीने बळी घेतले ते गरिबीमुळे नव्हेत, तर सामाजिकदृष्टय़ा मागास असूनही उच्चवर्णीयांशी बरोबरी करू पाहात होते म्हणून!’ हे वाक्य फक्त गरिबांनाच (म्हणजे थोडक्यात फक्त आम्हालाच) आरक्षण हवे असा कांगावा करणाऱ्यांच्या डोळय़ांत झणझणीत अंजन घालणारे आहे. याचा इतिहासातील काही अपवादात्मक उदाहरणांनी तार्किक प्रतिवाद कदाचित शक्य असेल. मात्र हजारो वर्षे आपल्या महान व उदात्त धर्माचे स्वरूप ‘तथाकथित उच्चवर्णीयांचा, तथाकथित उच्चवर्णीयांनी, तथाकथित उच्चवर्णीयांसाठी चालवलेला धर्म’ असे झाले होते, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. तळागाळातल्यांना विद्यार्जनाचा हक्क नाकारून पापपुण्य, पुनर्जन्म अशा भ्रामक कल्पना त्यांच्या गळी उतरवून ही सर्व तुमच्या मागील जन्मांतील पापांची फळे आहेत, हे त्यांना पटवून देण्यात शोषणकर्ते यशस्वी झाले होते. आज ही मंडळी फक्त गरिबाला आरक्षण द्या म्हणत आहेत, पण उद्या गरिबी हे तर यांच्या मागील जन्मीच्या पापाचे फळ आहे, (काबाडकष्ट करायला नकोत अशा आळशांना कशाला हवे आरक्षण) असे म्हणण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत कशावरून? आरक्षण आहेच आणि हवेच पण ते फक्त आम्हालाच आणि (शक्यतो) अघोषित; बाकीच्यांनी आमच्याशी जुळवून घेत राहावे, अशी मनोमन इच्छा असल्यास नवल नाही. प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
