‘मोठेच संकट हवे?’ अग्रलेख वाचला (लोकसत्ता, ४ मार्च). एरवी सामान्य वाटणाऱ्या परंतु सर्वत्र पसरलेल्या आणि अधिक काळ टिकणाऱ्या ताप, सर्दी, खोकल्यासारख्या साथीच्या आजाराने आबालवृद्ध त्रस्त आहेत. यासाठी शासकीय स्तरावरील यंत्रणांनी खासगी आरोग्य यंत्रणांना मार्गदर्शन करायला हवे ही अग्रलेखात व्यक्त केलेली सूचना रास्तच आहे. खरे तर जगभरात ७० लाख लोकांचा बळी घेणाऱ्या कोविड १९ च्या महाभयंकर साथीनंतर लोकांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी अधिकच वाढल्या आहेत. यामागे लोकांची घटलेली रोगप्रतिकारक शक्ती (इम्युनिटी) हे कारण असेल तर याला कोविड १९ या महाभयंकर साथीची तर पार्श्वभूमी नाही ना याचेही संशोधन व्हायला हवे! कोविडमुक्त झालेल्या रुग्णांच्या कोविडपश्चात आरोग्याच्या खूपच तक्रारी आहेत हे आपण आजूबाजूला पाहतच आहोत यावर शासकीय स्तरावर गंभीरपणे संशोधनाची गरज आहे. कोविडसारखे मोठे संकट आल्यानंतरच हातपाय हलवावेत असे नाही अगदी त्या वेळीसुद्धा आपण तोकडेच पडलो होतो; या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या आरोग्याबाबत सरकारने तसेच आरोग्य यंत्रणांनी सतर्कच राहायला हवे! श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा) मुखपट्टीच्या वापराची सूचना कोण पाळणार? ‘देशभर नव्या फ्लूची साथ, आयसीएमआर, आयएमएच्या मार्गदर्शक सूचना- मुखपट्टी वापरण्याचे आवाहन’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ५ मार्च) वाचून वाईट वाटले. करोनानंतर देशावरची आरोग्यसंकटे अद्याप संपलेली दिसत नाहीत. या नव्या फ्लूच्या साथीमध्ये सतत खोकला, जोडीला ताप ही लक्षणे दिसतात. ज्यांना लागण झाली आहे, त्यांनी आपल्या बुद्धी वा मर्जीनुसार औषधे न घेता त्वरित डॉक्टरी सल्ल्यानुसार उपचार घेणे उत्तम. परंतु संसर्ग टाळण्यासाठी मुखपट्टीचा वापर उत्तम असे जरी म्हटले असले तरी, लोक इतके बिनधास्त आणि बेफिकीर झाले आहेत की ऐन करोनाकाळात मुखपट्टी सक्तीची करूनदेखील, कित्येकजण ती वापरत नव्हते. नव्या रोगाचा संसर्ग टाळायचा असेल, तर जनतेने पुन्हा मुखपट्टीचा जरूर वापर करावा. गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) नायक शोधणारे लोक संभ्रमित ‘नव्या नायकाच्या शोधात’ हा पी चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून- ५ मार्च) वाचला. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्न जरी वाढले तरी काही घटक यापासून वंचित आहेत. कारण ते शासनाच्या कोणत्याच योजनेत बसत नाहीत. त्यामुळे समाजात तुलनेने सुस्थितीत असलेल्या घटकांना आपला नायक धर्मवादी असावा असे वाटते आणि ज्यांना रोजच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे त्याला मात्र आपला नायक आपली दैनंदिन गरज पूर्ण करेल असाच नायक हवा आहे. त्यामुळे पन्नास टक्के समाज संभ्रमावस्थेत दिसतो. सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर. पायाभूत की समाजाभिमुख? पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावून राज्याचे वेगळे चित्र उभे करण्याची मनीषा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच व्यक्त केली. त्याऐवजी, राज्यातील गोरगरीब जनतेच्या मूलभूत समस्या लक्षात घेऊन काही समाजाभिमुख प्रकल्प हाती घेतले तर ते अधिक स्वागतार्ह ठरेल. जनतेला काय हवे आहे ते विचारात न घेता किंवा जनतेची मते न घेता सरकार जे प्रकल्प राबवील ते जनहितार्थच असल्याचे समजले जाते. वास्तविक राज्यात गरिबी आणि बेकारी वाढत आहे, उपासमारीची समस्या आहे, शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहे, गुंडगिरी फोफावत आहे. आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या समस्या दूर करण्यावर अधिक खर्च करण्यापेक्षा पुणे-मुंबई अंतर सहा किलोमीटर कमी करण्यासाठी कोटय़वधींचा खर्च करणे किंवा वाहतूककोंडी आणि धुळीची चादर पसरवून मेट्रोसाठी अगणित खर्च करणे जनहिताचे नाही. साधे उदाहरण म्हणजे पुणे परिसरात, गंमत म्हणून वर्षांपूर्वी ‘पुणे मेट्रो’मधून प्रवास केलेल्यांची दरमहाची संख्या पावणेचार लाखांवरून ४९ हजारांवर आली आणि मासिक उत्पन्न आठ लाखांवर आले. याउलट पुणे महानगर परिवहन मंडळाचे रोजचे उत्पन्न १.८९ कोटी रुपये आणि प्रवाशांची रोजची संख्या १३ लाख आहे. सरकारला काय हवे यापेक्षा लोकांना खरोखरच हवे ते मिळाले, तर खऱ्या अर्थाने राज्याचे वेगळे चित्र उभे राहील. शरद बापट, पुणे कर्जभार घटवण्यात आमदारांचेही साहाय्य हवे ‘नोकरभरतीसाठी वयोमर्यादेत दोन वर्षांनी वाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता - ४ मार्च ) बेरोजगारांसाठी आनंददायक नक्कीच आहे. मात्र, ७५ हजार जणांची भरती सरकारी सेवेत करताना राज्यावर किती लाख कोटींचा बोजा वाढणार आहे याची आर्थिक तजवीज सरकार कशा पद्धतीने करणार हेही जाहीर करणे आवश्यक आहे. कारण राज्यावरील कर्जाचा बोजा आज सहा लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. तो कमी करण्याची कोणतीही तरतूद शासनाने जाहीर केलेली दिसत नाही. एसटी कामगारांना वेळेवर पगार मिळत नाही. मात्र, भविष्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पगारासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार तर नाही ना? निवडणुका जवळ आल्या की अशी आश्वासने देऊन निवडणूक जिंकण्यासाठी केलेली ही राजकीय खेळी आहे असे वाटते. प्रशासकीय कामावर व पगारांवर किमान ६५ टक्के खर्च होत असतील, तर राज्याचा विकास कर्ज काढून किती वर्षे करात राहणार? करांमध्ये वाढ करून जनतेला वेठीस धरले जाणारच. यावर एक उपाय आहे. आमदारांना भत्त्यासहित किमान मासिक पगार २,७०,००० रु. मिळतो. अन्य सुविधांवर कोटय़वधींचा खर्च होतो त्या अनुषंगाने त्यांचे राज्याच्या विकासासाठी किती योगदान आहे हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. लोकप्रतिनिधींचे पगार भत्ते व अन्य मिळणाऱ्या सवलती पन्नास टक्क्यांनी कमी कराव्यात, गरजवंत निवृत्त लोकप्रतिनिधींना फक्त पंचवीस हजार निवृत्तिवेतन देण्यात यावे व अन्य सर्व लोकप्रतिनिधींची पेन्शन बंद करावी. राज्याच्या विकासासाठी जनतेनेच जबरदस्तीने भार का उचलावा? खारीचा वाटा लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा उचलला पाहिजे नाही, तर जनआंदोलन करून सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडले पाहिजे! यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई) संविधान सभेनेच हेही का ठरवले नाही? ‘एक पोपट सुटला..’ हा अग्रलेख (३ मार्च) वाचला. गेल्या ७० वर्षांत संसदेने निवडणूक आयोगाची स्थापना आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कायदे करण्याची तसदी घेतली नाही. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या लोकशाहीमध्ये, राजकारण्यांनी केंद्र सरकारच्या प्रमुखाच्या हुकूमशाहीखाली जवळजवळ वचनबद्ध निवडणूक आयोगाद्वारे निवडणुका घेण्याची तरतूद जिवंत ठेवली. स्वातंत्र्याच्या उष:काली, संविधान सभेला हवे असल्यास निवडणूक आयोग कोणत्या कायद्यानुसार किंवा कायद्यानुसार स्थापन करायचा आणि निष्पक्ष कामकाज कसे सुनिश्चित करायचे हे ठरवू शकले असते. मात्र घटनात्मक पूर्वजांचा आदर राखूनही त्यांच्याकडून अनेक चुका घडून गेल्या (जरी ते सद्भावनेने केले असेल तरी) आहेत, असे म्हणावे लागेल. १५ आणि १६ जून १९४९ रोजी संविधान सभेच्या कामकाजात निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेवर गंभीर चर्चा झाली. गंमत म्हणजे चर्चेपूर्वीच प्रभारी सदस्य डॉ.आंबेडकर यांनी आधी प्रस्तावित केलेले स्वरूप बदलले. त्यावर सदस्यांकडून अनेक आक्षेप घेण्यात आले. सदस्य शिब्बनलाल सक्सेना म्हणाले की, ‘निवडणूक आयोगाला कार्यकारिणीपासून म्हणजेच केंद्र सरकारपासून पूर्णपणे वेगळे ठेवले पाहिजे. निवडणूक आयोगाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.. निवडणूक लढवून पंतप्रधान स्वत: पदावर येतात. त्यांची सल्तनत चालू राहावी आणि त्याच्या इच्छेनुसार चालेल असा निवडणूक आयोग असावा अशी त्याची इच्छा का नसेल? मग ते स्वतंत्रपणे कसे काम करू शकतात?’ सक्सेना म्हणाले तशीच परिस्थिती आज असल्याचे जाणवते. सक्सेना यांनी तर राज्यसभा आणि लोकसभेच्या दोनतृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळू शकेल असा निवडणूक आयुक्त बनवावा, असेही सांगितले. त्यावर हरी विनायक पाटसकर यांनी आक्षेप घेतला होता की, ‘राज्यांच्या निवडणुकांसाठीही सर्व सत्ता केंद्र सरकारच्या म्हणजेच पंतप्रधानांच्या हातात बंदिस्त होत असेल, तर भारत हा राज्यांचा महासंघ कसा? आता सर्व काही केंद्रालाच करावे लागेल, असे दिसते. राष्ट्रपती राज्यांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयुक्त का नियुक्त करू शकत नाहीत?’ मात्र, याउलट कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी आणि नजीरुद्दीन अहमद इत्यादींनी आंबेडकरांच्या शिफारशींच्या बाजूने मत व्यक्त केले. आता प्रश्न असा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर केंद्र सरकार असहमत असेल आणि अस्वस्थ असेल तर त्याला काय करावे लागेल? झाकली मूठ सव्वा लाखाची, पण ती उघडली तर? आपल्या न्यायिक आणि अर्धन्यायिक घटनात्मक संस्थांनी त्यांच्या स्वत:च्याच सन्मानाबद्दल उदासीन राहून अनेक चुका केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय याबद्दल सजग राहते, ही जमेची बाजू! तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)
