‘सांख्यिकी - सूक्ताचे समूहगान!’ हा अग्रलेख (६ मार्च) वाचला. ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’मुळे राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशा विषयावर विचारमंथन घडवून आणले गेले, यात शंकाच नाही. वास्तविक राज्याचा सांख्यिकी विभाग हा उद्योग, ऊर्जा, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, निवारा इत्यादी सर्वच क्षेत्रांतील जिल्हानिहाय आकडेवारी जमवून शासनाला त्या त्या क्षेत्रात काय उणिवा आहेत आणि अधिक काय करता येईल याबाबत शासनाला माहिती देत असतो. परंतु अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे हा राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विभाग ‘मलईदार’ नसल्यामुळे आजवर दुर्लक्षित राहिला आहे. अर्थसंकल्प सभागृहात सादर झाल्यानंतर अर्थसंकल्प पुस्तकाबरोबर ही जिल्हानिहाय सांख्यिकी माहितीची पुस्तिकाही प्रत्येक लोकप्रतिनिधींना दिली जाते. अपेक्षा अशी असते की त्यांनी या अर्थसंकल्पाचा आणि या सांख्यिकी माहितीचा अभ्यास करून आपल्या जिल्ह्यतील त्या संदर्भातील प्रश्न सभागृहात मांडून जिल्ह्यचा विकास करून घ्यावा. परंतु बहुतेकदा ही सर्व कागदपत्रे कालांतराने रद्दीवाल्याकडे जातात. त्यामुळे महाराष्ट्र गतिमान करण्यासाठी राज्याचा सांख्यिकी विभाग गतिमान करणे आवश्यक आहे. ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर (मुंबई) पत्रातील आरोप खोडता येणारे नाहीत! देशातील नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संयुक्त पत्र लिहिले (वृत्त : लोकसत्ता- ६ मार्च). या पत्रावर काँग्रेस आणि डावे पक्ष वगळता इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या सह्य आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मनमानी वापराचा या पत्रातील आरोप सत्ताधारी पक्षाला खोडून काढता येणारा नाही, कारण २०१४ पासून आतापर्यंत जेवढय़ा राजकीय नेत्यांना अटक झाली, किंवा चौकशी करण्यात आली त्यात बहुतेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. ज्या नेत्यांनी मूळ पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला त्यांची चौकशी थंड होते किंवा त्यांच्याविरुद्ध तपासाचा वेग मंदावतो. बंगालमधील चिट फंड प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चौकशी केलेले नेते पुढे भाजपमध्ये गेले आणि त्यांची चौकशी थांबली. महाराष्ट्रातील अनेक जण विरोधी पक्षात असताना त्यांच्यावर तपास यंत्रणानी छापे घातले. पुढे त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, काहींनी भाजपला पाठिंबा दिला. त्यांच्या सर्व आरोपांचा तपास थंड झाला आहे. पण भाजपचे नेते या आरोपांचा नेहमीच इन्कार करतात. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, भाजपमध्ये आल्यावर एखाद्या नेत्याविरुद्ध सुरू असलेल्या तपास यंत्रणांची कारवाई थांबल्याचे एक तरी उदाहरण विरोधकांनी द्यावे.. परंतु भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर नेत्यांच्या चौकशा का मंदावतात, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. पक्षीय टीकेसाठी विरोधकांना तपास यंत्रणांचा धाक दाखवला जात असेल तर, लोकशाहीत या यंत्रणा स्वायत्त आहेत की नाही, असा प्रश्न पडतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधी पक्षांच्या पत्राला समर्पक उत्तर देतील असे नाही. परंतु लोकशाहीत विरोधी पक्षांचा आदर राखला गेला पाहिजे. सुनील कुवरे, शिवडी ( मुंबई) सही केली नाही, म्हणजे आरोप अमान्य विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून केंद्रीय यंत्रणांचा विरोधी पक्षांविरुद्ध गैरवापर होत असल्याबद्दल तक्रार केल्याचे वृत्त आहे. पण या पत्रावर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी सही करण्याचे टाळले आहे. याचा अर्थ त्या पक्षांच्या नेत्यांना तसे वाटत नसावे असे म्हणायला हरकत नसावी! खरे तर यापूर्वीच्या सरकारमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसत होते. पण त्या काळात भ्रष्टाचाराकडे काणाडोळा केला जात असल्याने केंद्रीय यंत्रणांचा उपयोग केला जात नसावा. पण पंतप्रधान मोदीजींनी ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ अशी घोषणा करून त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू केली. साहजिकच संबंधित यंत्रणा कार्य करू लागलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यात केंद्र सरकारचा हात आहे असे म्हणणे गैर आहे. रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई) साथ पसरल्यावर जाग येणे नित्याचेच! ‘मोठेच संकट हवे?’ हे संपादकीय (४ मार्च) वाचले. तीन-चार महिन्यांपूर्वी गोवरची साथ हा असाच चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय होता. विविध आजारांच्या साथी अधूनमधून उद्भवत राहतात. हे काही नवीन नाही. साथीचा उद्रेक झाला की मगच तिची दखल घेतली जाते. आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी होते, नियंत्रणासाठी पावले उचलली जातात. अशा वेळी स्वयंसेवी संस्थादेखील, आरोग्य यंत्रणेच्या मदतीसाठी पुढे येतात. तज्ज्ञ सल्ले देतात. सर्दी-खोकल्यासंदर्भात असेच काही घडेलही. गळय़ाशी आल्यावर धावाधाव होईल. अमर्याद लोकसंख्येमुळे शहरी आणि निमशहरी वस्त्या बकाल झाल्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येपुढे आरोग्य यंत्रणा तुटपुंजी ठरत आहे. वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. जरा आजूबाजूला नजर टाकली, तरी हे कटू वास्तव दिसते. आपल्या यंत्रणांनाच ते कसे दिसत नाही, हा प्रश्न आहे. मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) हासुद्धा जाहिरात लावणाऱ्यांचाच दोष? ‘मुख्यमंत्र्यांची जाहिरात तुटक्या एसटीवर; तीन कर्मचारी निलंबित’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ४ मार्च) वाचले. मुळात सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या पैशांतून जाहिरात आदी जनतेच्या दृष्टीने गौण बाबींवर कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याची गरजच का पडावी? राज्यासमोर समस्यांचा डोंगर उभा असताना अशी जाहिरातबाजी करून चमकोगिरी करण्यापेक्षा त्याच पैशांतून जनतेचे काही प्रश्न मार्गी लागत असतील तर सत्ताधाऱ्यांनी त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. बस जुनाट होती, यात जाहिरात लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा दोष काय? त्यांना दोषी ठरवणे म्हणजे आपल्या पापाचे ओझे दुसऱ्याच्या माथी मारण्यासारखे झाले. वास्तविक अशाच मोडकळीस आलेल्या बसगाडय़ांतून राज्याची जनता जीव मुठीत घेऊन प्रवास करते, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. फक्त मोडकळीस आलेल्या बसेसवर जाहिरात केली आणि त्यामुळे प्रतिमाहनन झाले म्हणून निलंबन वगैरे होत असेल तर ती शोकांतिका आणि मूळ समस्येपासून पलायन ठरेल. त्यामुळे जाहिरात वगैरे तद्दन फसव्या बाबींवर धोरणकर्त्यांनी हजारो कोटींची उधळपट्टी करणे थांबवावे. सचिन सुदामती बबन शिंदे, बीड थकबाकी न मिळाल्याने निवृत्तांचे हाल एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न तूर्तास तरी मार्गी लागल्याचे वृत्त वाचून या सरकारच्या एसटीविषयक एकूणच दृष्टिकोनाचे दर्शन घडते. २०१९ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरण व करारातील फरक याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे कित्येक निवृत्त कर्मचारी वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित राहत आहेत. एसटी प्रशासन व सरकार या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहे, त्यामुळे तळागाळातील सेवानिवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांचे अतिशय हाल होत आहेत. याची दखल या ‘गतिमान’ निर्णय घेणाऱ्या ‘सामान्य माणसाच्या सरकार’ने त्वरित घ्यावी. गरज पडल्यास शासनाने त्यासाठी एसटीला एकरकमी अर्थसाहाय्य देऊन हा प्रश्न निकालात काढावा, ही विनंती. संजय देशपांडे, ठाणे अंगणवाडी सेविकांसाठी २० टक्के वाढ तुटपुंजीच अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नावरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांची जुंपली. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांच्या पदरात काय पडणार या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात २० टक्के वाढ करणार, त्यांना नवीन मोबाइल फोन देणार, अशी घोषणा महिला बालकल्याणमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केली आहे. अंगणवाडी सेविकांना मानधन ते किती मिळते? पाच-सहा हजारांहून कमी. त्यावर २० टक्के वाढ म्हणजे जास्तीत जास्त हजार-बाराशे रुपये. त्याने कितीसा फरक पडणार? वास्तविक झोपडपट्टीतील गोरगरीब मुलांना मुळाक्षरे शिकविण्यापासून, त्यांच्यावर संस्कार करणे आणि पौष्टिक आहार देऊन त्यांच्या वाढीकडे लक्ष देण्यापर्यंतची अनेक महत्त्वाची कामे अंगणवाडी सेविका करतात. यामुळे गोरगरीब मुलांना विनामूल्य शिक्षण देण्याचा उपक्रम यशस्वी होतो. त्यांच्या या प्रामाणिक सेवेची दखल सरकारने घेतली पाहिजे. ८ मार्च या आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी सरकारने अंगणवाडी सेविकांना चांगले मानधन आणि लाभ देण्याची घोषणा करावी आणि त्यांच्या कार्याला योग्य न्याय द्यावा. प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई) ..मग अतिक्रमण विरोधी विभाग बंदच करा ‘पदपथावर राहणारे बेघरही माणसेच!’ हे वृत्त (४ मार्च) वाचले. बेघर आणि पदपथांवर अतिक्रमण करणारे बेकायदा विक्रेते ही माणसे आहेत आणि न्यायालयासमोर तीसुद्धा इतरांसारखीच आहेत, हे मान्यच! याच न्यायाने पदपथांवरील अतिक्रमणांचे समर्थन उच्च न्यायालय करत असेल तर, विविध महानगरपालिकांतील (खूपच ओरड झाल्याशिवाय कृती न करणारा) अतिक्रमण विरोधी विभाग कायमचा बंद करावा, म्हणजे पालिकेवरचा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आर्थिक बोजा तरी कमी होईल. उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे
