लोकमानस : ‘ईपीएस-९५’विषयीची आश्वासने अधांतरीच

देशातील नोंदणीकृत खासगी कंपन्यांतील निवृत्त कर्मचारी हे काही देशाबाहेरून आलेले निर्वासित नाहीत. आयुष्यभर देशाची इमानेइतबारे सेवा करून निवृत्त झालेले (केवळ ‘सरकारी नोकर’ हा शिक्का नसलेले) नागरिक आहेत. सरकारने त्यांना निवृत्तिवेतनाचे आमिष दाखवून पगारातून ठरावीक रक्कम कापून घेऊन ही योजना सुरू केली. १९९५ मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत रस्त्यावर उतरून झालेल्या देशव्यापी कडव्या विरोधाला न जुमानता राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे हा निर्णय लागू केला गेला. त्यानंतर निवृत्तीसमयी कामगाराला मिळणाऱ्या (आता कापलेल्या) प्रॉव्हिडन्ट फंडच्या रकमेऐवजी काहीशे रुपये (अनेक वर्षे दरमहा केवळ ३८८ ते ५०० रुपये) निवृत्तिवेतन मिळत होते. त्यानंतर त्यात सुधारणा होऊन किमान निवृत्तिवेतन एक हजार रुपये करण्यात आले.

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपासून आजवर प्रकाश जावडेकर, खुद्द नरेंद्र मोदी आणि आता नितीन गडकरी यांनी निवृत्तिवेतनाचा आकडा किमान पाच हजार रुपये करण्याचे आणि महागाई निर्देशांकाशी जोडण्याचे आश्वासन अनेकदा दिले. गेल्या आठ वर्षांत न्यायालयीन लढाई, आंदोलने झाली. वैयक्तिक आरोग्य विमा अपुरा पडल्यामुळे कित्येकांचे बळी गेले. पीएफओ या सरकारी पोलादी पडद्याच्या आड सुरक्षित राहून वेळकाढूपणा करत आहेत.

• प्रमोद तावडे, डोंबिवली

दोन हजारांत खर्च कसा भागवणार?

‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..’ हा अग्रलेख (१३ मार्च) वाचला. त्यात ‘सरकारने कर्मचाऱ्यांना एनपीएस’मध्ये सामील होण्याचा पर्याय दिला,’ असे म्हटले आहे, मात्र तो पर्याय नसून जबरदस्ती आहे. एनपीएसमध्ये जमा होणारी रक्कम ही सरकार ठरवेल त्या फंड हाउसमध्ये गुंतविली जाते. त्या गुंतवणुकीवर या आर्थिक वर्षांत किती परतावा मिळावा? तर फक्त ३.७९ टक्के! म्हणजे बचत खात्यावरील व्याजापेक्षादेखील कमी आणि वर या परताव्यातून निवृत्तीच्या वेळी भरमसाट दराने आयकर कपात केली जाणार. संपूर्ण रक्कम कर्मचाऱ्यांना न देता त्यातील ६० टक्के रक्कम राखून ठेवून तीदेखील एखाद्या सरकारी फंड हाउसमध्ये गुंतविली जाणार. त्या गुंतवणुकीवर निवृत्तिवेतन मिळणार आणि ते किती तर फक्त दोन हजार रुपये. हो फक्त दोन हजार रुपये! या वर्षी नवीन निवृत्तिवेतन योजनेतील काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांना दीड-  दोन हजार रुपये इतके तुटपुंजे निवृत्तिवेतन मिळाले. आता दीड ते दोन हजार रुपयांत महिनाभर जोडीदारासह खर्च भागवणे किती व्यवहार्य आहे?

ज्येष्ठांनी केलेल्या कमाईवर उत्तराधिकारी मजा मारत असतील व त्यातील काही भाग ज्येष्ठ आपल्या निवृत्तीपश्चात आयुष्य सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी मागत असतील, तर तो त्यांचा हक्कच आहे. 

• योगेश दांदळे, अकोला</li>

सर्वच वयोवृद्धांना किमान निर्वाहवेतन द्या!

‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..’ हा अग्रलेख वाचला. ‘ज्येष्ठांचे चोचले’ अथवा ‘आजोबांचा निलाजरेपणा’ हे शब्दप्रयोग योग्य वाटत नाहीत. ज्यांनी आपल्या आयुष्यातील कमाईचा मोठा भाग मुलांसाठी खर्च केला त्या ज्येष्ठांचा भार मुलांवर पडेल असे म्हणणे माणुसकीला धरून नाही. निवृत्तिवेतन आहे म्हणून वृद्धांना मुलांसोबत स्वाभिमानाने राहता तरी येते. नाहीतर ते खरेच भार झाले असते. एसटी प्रवासात ज्या आर्थिक सवलती दिल्या जात आहेत, त्यात कोणतीही आर्थिक जाण दिसत नाही. या अनावश्यक गोष्टी टाळून जिथे गरज आहे तिथे आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. निवृत्तिवेतन हे निर्वाहवेतन आहे याची जाणीव ठेवावी. फक्त नोकरदारच नव्हे तर सर्व वयोवृद्धांना किमान निर्वाहवेतन मिळायला हवे.

• नरेंद्र दाभाडे, चोपडा (जळगाव)

हे वसाहतवादी छापाचे धोरण

‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..’ या अग्रलेखाने एका ज्वलंत प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तिजोरीतील मोठा भाग खर्ची पडतो. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यासाठी देशभर आंदोलने होत आहेत. काही राज्यांत भयग्रस्त राजकीय पक्ष या ‘होळीत पोळी भाजू’ पाहत आहेत. मुळात हे धोरण आले ते ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणांतून. काही मोजक्या स्थानिकांना सुरक्षित नोकरी, शाश्वत वेतन, निवृत्तिवेतन, अनुकंपा इत्यादी आमिषे दाखवायची आणि आकर्षित करून घ्यायचे, अशी त्यामागची युक्ती होती. मात्र स्वातंत्र्यानंतरही तीच व्यवस्था पुढे सुरू ठेवण्यात आली. त्यातूनच आजचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेचा घास घेऊ पाहणाऱ्या या बकासुरी प्रवृत्तीस वेळीच वेसण घालणे गरजेचे आहे.

• लक्ष्मण संगेवार, नांदेड

लिनेकर प्रकरणातून शिकण्यासारखे बरेच काही

‘मेरा कुछ सामान..’ हे संपादकीय आणि ‘बसवेश्वरांना का वेठीस धरले?’ हे पत्र (१४ मार्च) वाचले. बीबीसी व गॅरी लिनेकर यांच्या वादात सर्वच संबंधितांनी अत्यंत शहाणपणाचे वर्तन केले. ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रारूप म्हणजे काय याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण होय. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी, लिनेकर यांच्यासंदर्भात घेतलेली भूमिका रास्त आणि लोकशाहीवादी म्हणता येईल. याउलट आपले पंतप्रधान भारतीय लोकशाहीविषयी शंका उपस्थित करताच, ‘असे म्हणणे म्हणजे देशाचा अपमान’ अशी असहिष्णू आणि लोकशाहीशी विसंगत भूमिका घेतात. त्यासाठी थोर समाजसुधारक व लिंगायत धर्माचे संस्थापक बसवण्णा यांना वेठीस धरतात. आपल्याला ब्रिटिशांकडून बरेच शिकणे बाकी आहे, असे वाटते.

• प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</li>

एसटीचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी एवढे कराच!

एसटीची आर्थिक दुरवस्था आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात येणारे अडथळे पाहता काही उपाय सुचवावेसे वाटतात. ६५ वर्षे व ७५ वर्षांपुढील प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सवलती काही काळासाठी तरी मागे घ्याव्यात. विद्यार्थी व अपंगांसाठीच्या सवलती वगळून सर्व उपलब्ध सवलती बंद कराव्यात. स्पर्धेशी जुळवून घ्यावे. (म्हणजे बोरीवली- पुणे खासगी वातानुकूलित बसचा तिकीट दर ४०० रुपये असताना एसटीच्या शिवनेरीचा तिकीट दर ६५० रुपये आहे. यात बदल होणे आवश्यक आहे.) बस स्थानकाच्या १०० मीटर परिसरात अन्य कोणत्याही खासगी प्रवासी सेवेला बंदी करावी. एसटीची स्थानके आणि थांब्यांवरील स्वच्छतेकडे लक्ष द्यावे. पूर्वी खासगी बससेवा केवळ राज्याबाहेरच होती, तेव्हा एसटीची स्थिती उत्तम होती. आता राज्यात प्रवासाची परवानगी दिल्याने एसटीवर वाईट परिणाम झाला आहे,

त्याचाही विचार व्हावा. एसटी स्थानकाच्या जागेचा पूर्ण उपयोग करून घ्यावा. ते बहुमजली करून व्यापारी तत्त्वावर चालविण्यास द्यावे. असे केल्याने दीर्घकालीन उत्पन्नाची व्यवस्था होऊ शकेल.

• रामकृष्ण विनायक अभ्यंकर, बोरिवली (मुंबई)

‘जनआक्रोशा’चा प्राधान्यक्रम असा कसा?

नुकताच मीरा-भाईंदरमध्ये हिंदू जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. असाच मोर्चा काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबईत निघाला होता. आश्चर्य याचे वाटते की हिंदूंना आक्रोश करत मोर्चा का काढावा लागतो? केंद्रात जाहीर हिंदूत्ववादी सरकार आहे, राज्यातही आहे. बहुसंख्य लोकसंख्या हिंदू आहे, तरीही आक्रोश कशासाठी? हे न उलगडलेले कोडे आहे. धर्मातर आणि लव्ह जिहाद ही कारणे त्यामागे सांगितली जात असली तरी ती तोंडदेखली वाटतात.

भारतात आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. शीख, जैन, लिंगायत, बौद्ध, इ. तांत्रिकदृष्टय़ा वेगळे धर्म आहेत. हिंदूत्ववादी त्यांना वेगळे मानत नसले तरी या विवाहांचे प्रमाणसुद्धा एक टक्क्याच्या आत आहे. मुस्लीम मुलाशी लग्न केल्यानंतर काही मुलींच्या हत्या झाल्या आहेत, म्हणून आक्रोश असेल तर पुन्हा आत्मचिंतन करावे लागेल. कारण अशा हत्यांपेक्षा जास्त हत्या हिंदू धर्मातील आंतरजातीय विवाहांत आणि ऑनर किलिंगच्या खोटय़ा प्रतिष्ठेतून झालेल्या आहेत. हत्येचा निषेध केलाच पाहिजे, फक्त तो करताना जात, धर्म मध्ये आणून दांभिकपणा करू नये. धर्मातराविषयी रोष असेल तर, तोही अनाठायी आहे. हिंदूत्ववाद्यांना स्वामी विवेकानंद प्रात:स्मरणीय आहेत; पण इथे तेही सोयीने स्वीकारले जात आहेत. कारण त्यांचे विचार वाचले तर धर्मातराला परधर्माचे आक्रमण जेवढे कारणीभूत आहे, तितकीच हिंदू धर्मातील जातीय विषमताही कारणीभूत आहे, हे लक्षात येते. ही सर्व कारणे तोंडदेखली वाटतात. आक्रोश करायचाच असेल तर अन्यही अनेक मुद्दे आहेत.

• शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</li>