‘बुडणारे आणि बुडवणारे’ हा अग्रलेख (१५ मार्च) वाचला. ‘बुडीत बँका वाचवण्यासाठी करदात्यांचा पैसा वापरला जाऊ नये’ हे योग्यच. मात्र भारतातील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीतील बँकांना कोण समजावणार? हे म्हणजे धावपट्टी एकदम खडकाळ ठेवायची आणि नियम मात्र ऑलिम्पिक्सचे लावायचे. ज्या देशात संस्था आणि नियामक स्वतंत्र आणि काटेकोर, ती भांडवलशाही सशक्त. ज्या देशात बँकांना कडक शिस्त लावणारे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर सरकारला नकोसे होतात, त्या देशात सरकारने अमेरिकेच्या ‘फेड’सारख्या उत्तम दर्जाच्या नियामकांचे नियम लावायचे का? या संदर्भात काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात- १. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने काटेकोर नियमन आणि तपासणी करणे अपेक्षित असताना, ती हे कर्तव्य बजावण्यात कमी पडली. बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढून बँका अडचणीत आल्या. २. रिझव्‍‌र्ह बँकेवर जर सरकार मालकी सांगते, बक्कळ लाभांश मागते, तर मग त्यांच्या चुकांमुळे घडलेल्या घटनांची जबाबदारी सर्वसामान्य ठेवीदारांवर कशी काय टाकली जाते? ३. आजही हजारो पतपेढय़ांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण नाही आणि ठेवीदारांचे पैसे बुडताहेत. ४. मोठय़ा उद्योगांना वारेमाप कर्जवाटप करताना, सरकारचा हस्तक्षेप, अतिवरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांचे संगनमत, सरकारी योजनांखाली भरपूर कर्जवाटप, वसुली नाही, यामुळे बँका अडचणीत आल्यावर, अतिरिक्त भांडवल सरकारने नाही तर कोणी ओतायचे? ५. रिझव्‍‌र्ह बँकेची कर्तव्ये अभ्यासली, तर ‘शेवटचा धनको’ (लेन्डर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट) या शेवटच्या पण अतिमहत्त्वाच्या कर्तव्याकडे डोळेझाक कशी करता यईल? ६. अमेरिकेत नियामक इतके काटेकोर आहेत की, गुंतवणूकदारांकडे ‘कमकुवत कर्जारोखे’ (जंक बाँड) असतील तर त्याचाही परतावा मिळतो. आणि भारतात ट्रिपल ए दर्जा असणाऱ्या रोख्यांचेही पैसे बुडतात (आयएल अँड एफएस, येस बँक). भारतात अनेक सहकारी, खासगी बँका, पतपेढय़ा याआधीच सिलिकॉन व्हॅली बँकेच्या वाटेवरून गेल्या आहेत. अतिमहागाईमुळे बुडीत कर्जे वाढून लहान बँका अडचणीत येण्याची शक्यता गृहीत धरणे गरजेचे! ठेवीदार, गुंतवणूकदारांनी आकाराने मोठय़ा आणि शिस्तबद्ध बँकांचीच निवड करावी, अन्यथा आपल्या ठेवी बुडणे अपरिहार्य! त्यामुळे आधी खेळपट्टी नीट तयार करावी आणि मग सशक्त भांडवलशाहीचे तुणतुणे अर्थ मंत्रालयाने वाजवावे. अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई) भारतीय सत्ताधीशांना बँका, उद्योगपतींची काळजी ‘बुडणारे, बुडवणारे!’ हा अग्रलेख वाचला. पाच वर्षांपूर्वी ट्रम्प यांनी बराक ओबामा यांचा निर्णय फिरवला. त्यामाग राजकीय हेवेदावे हेच कारण होते. चीन किंवा अमेरिकेप्रमाणे सर्व बँकांचे फक्त पाच- सहा बँकांत एकत्रीकरण केले जाणार, असे अलीकडे नेहमी ऐकू येते. पण यामागे खातेदारांची काळजी किती, हा संशोधनाचा भाग आहे. अमेरिका आणि भारतात फरक हा की, तिथे सरकारवर जनतेचा अंकुश आहे. त्यामुळे ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’, हा प्रकार घडत नाही. आपल्याकडे मात्र एखादी बँक वाचावी म्हणून ‘आयुर्विमा महामंडळ’ असो वा पोस्ट ठेवी सरकार सर्रास वापरते. यावर जनतेने अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारला ठेवीदारांपेक्षा उद्योगपती व बँकांची जास्त काळजी वाटते. सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर बुडीत कर्जे ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ घोषित करा ‘बुडणारे, बुडवणारे!’ हा संपादकीय लेख वाचला. २००८ साली व्याजदर शून्यावर आले; परिणामी अवाढव्य ‘लेहमन ब्रदर्स’ ही बँक बुडाली. जागतिक मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. याही सबप्राइम क्रायसिसमधून भारतीय अर्थव्यवस्था तावून सुलाखून बाहेर पडली. याचे श्रेय निश्चितपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थधोरणांना जाते. ‘लेहमन ब्रदर्स’पाठोपाठ ‘सिल्व्हरगेट’ आणि आता ‘सिलिकॉन व्हॅली’ या बँका बुडाल्या. जागतिक महासत्ता असलेल्या देशातील बँका बुडत असताना महासत्ता बनू पाहणाऱ्या आपल्या देशातील बँका सुरक्षित आहेत, असा समज करून घेऊन समाधानी राहणे योग्य नाही. भारतातील बँकांत गेल्या काही वर्षांपासून एकामागून एक आर्थिक घोटाळे उघडकीस येत आहेत आणि या बुडत्या बँका वाचविण्यासाठी सरकार करदात्यांचा सरकारी तिजोरीत जमा झालेला पैसा ओतत आहे. आपल्याकडील बँकिंग व्यवस्थेची स्थिती तळाला छिद्र पडलेल्या जहाजासारखी झाली आहे. बँकांतील बुडीत कर्जाची रक्कम ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याची वेळ आली आहे, तरी सरकार बुडीत कर्जाना जबाबदार असलेल्या धनदांडग्यांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्याचे धारिष्टय़ दाखवत नाही. उलट खातेदारांवर छुपे शुल्क आकारून तिजोरीत पडलेला खड्डा भरून काढत आहे. जनता राष्ट्रवाद, धार्मिक अस्मितांचा गजर करत आणि देश हिंदूराष्ट्र होण्याचे स्वप्न पाहत सारे काही निमूटपणे सहन करत आहे. बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ठेवीदारांना मोठाच दिलासा ‘बुडणारे, बुडवणारे!’ हा अग्रलेख वाचला. सिलिकॉन व्हॅली बँक बुडीत कर्जामुळे बुडालेली नाही. ही बँक बुडाली ती ‘अ‍ॅसेट लायेबिलिटी मिसमॅच’ या गफलतीमुळे. या बँकेची देणी ही अल्पकालीन स्वरूपाची होती तर बँकेची गुंतवणूक ही दीर्घकालीन स्वरूपाच्या, म्हणजेच दहा वर्षांहून अधिक कालावधीच्या कर्जरोख्यांत केली गेली. अर्थात हे कर्जरोखे बाजारात कधीही विकता येतात, हे खरे असले तरी पडलेल्या भावात ते विकावे लागल्यामुळे बँकेला जबरदस्त तोटा सहन करावा लागला. ‘अ‍ॅसेट लायेबिलिटी व्यवस्थापन हे एक शास्त्र असून त्याचे काटेकोर पालन न केल्यामुळेच ही बँक बुडाली, असे म्हणता येईल. असे असले तरी अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्वरित हालचाली करून बुडालेल्या बँका ताब्यात घेतल्या. सर्वच ठेवीदारांचे पैसे परत दिले जातील, याची तजवीज सुरू केली. अर्थात यासाठी करदात्यांचे पैसे वापरले जाणार नाहीत, असे सांगितले गेले असले, तरी या फंडासाठी पैसे कोठून आणणार, हे अद्याप अनुत्तरित आहे. कसेही असले तरी अमेरिकेतील सरकारने ठेवीदारांना मोठाच दिलासा दिला आहे. याउलट भारतात पीएमसी बँक बुडाली तेव्हा आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने पैसे काढण्यावर कडक निर्बंध घातले. यामुळे अधिकच घबराट पसरली व ठेवीदारांचा मृत्यू होण्याचीही वेळ आली. प्रमोद पाटील, नाशिक निवृत्तिवेतन हा बिकट पेच ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..’ हे संपादकीय (१३ मार्च) वाचले. त्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे कसे हितावह नाही हे पटवून दिले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी आपला भार मुलांवर, नातवंडांवर टाकू नये असे म्हटले आहे. पण आपण ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने विचार करून बघूया. निवृत्तीनंतर ज्येष्ठ नागरिक ठेवींवरील परताव्यावरच अवलंबून राहतात. जर काळाबरोबर सुरक्षित ठेवींवरील परतावा कमी होत असेल आणि महागाई मात्र वाढत असेल तर ज्येष्ठ नागरिकांनी काय करावे? आयुष्यमान वाढते आहे यात नागरिकांचा तर काही दोष नाही. अशा वेळी सरकारनेच असा परतावा महागाईच्या दरानेच वाढत जाण्याची सोय करायला हवी किंवा नागरिकांना निवृत्त करूच नये. त्यांना काम करत राहू द्यावे. पण तसे केल्यास देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न अधिकच गंभीर होईल. मग सरकारनेच आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेतो, असा दिखावा तरी करू नये. हा प्रश्न बिकट आहे. अविनाश ताडफळे, मुंबई सहकारी संस्था नव्हेत, राजकारण्यांचे अड्डे ‘महानंदचे महासंकट’ हा अन्वयार्थ (१५ मार्च) वाचला. सहकारात असहकार आणि व्यवहारात अव्यवहार यामुळे सहकार चळवळीत एके काळी अग्रगण्य असलेल्या महाराष्ट्रात दूध, साखर, बँका आणि शिक्षण अशा सहकारी संस्थांची दयनीय अवस्था झाली. याला मुख्य कारण ते राजकारण्यांचे अड्डे झाले आणि सहकारी संस्था पांढरे हत्ती झाले. म्हणायला महानंद महासंघाला घरघर लागली ती अकार्यक्षमता, लागेबांधे आणि भरमसाट कार्यकर्त्यांची नोकरभरती (‘सोय’) यामुळे. गुजरातमधील ‘अमूल’ ही दुग्ध व्यवसायातील दादा सहकारी संस्था (जिच्यावर राज्य व केंद्र दोन्ही फिदा आहेत) महानंदला कधी गिळंकृत करेल हे सांगता येणार नाही, हे राजकारण्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) ‘निर्माण फ्रेमवर्क’ कौतुकास्पद ‘युथ फ्लरिशिंग म्हणजे काय?’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (१५ मार्च) वाचला. मानसिक स्वास्थ्य, चारित्र्य विकास, नातेसंबंध, सामाजिक योगदान या विषयांना फार कमी युवक महत्त्व देतात. एकूणच कौटुंबिक व व्यावसायिक नाती जोपासणे, हे आता शिकवावे लागते. सामाजिक योगदान हे कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’पुरते मर्यादित राहाते. पूर्वी विद्यार्थिदशेपासूनच विद्यार्थी चळवळीत जोशाने भाग घेणारे, सामाजिक प्रकल्पांवर काम करणारे युवक दिसत. पण सध्या शिक्षण व करिअरच्या नावाखाली सारेच अंधपणे घोडदौड करताना दिसतात. त्यामुळेच निर्माण उपक्रमातून तयार केलेल्या ‘निर्माण युथ फ्लरिशिंग फ्रेमवर्क’चे करावे तितके कौतुक कमीच आहे. या फ्रेमवर्कचा उपयोग युवावर्ग जिथे जिथे आहे तिथे केला जावा. भारत हा आज तरुणांचा देश आहे आणि असे तयार फ्रेमवर्क खूपच फायदेशीर ठरू शकते. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव
