‘कल्पनाशून्यांचा काळ!’ या अग्रलेखात (१७ मार्च) हवामान बदलाचे कृषी व अन्यघटकांवर होणारे परिणाम नमूद केले आहेत. कृषी क्षेत्राच्या उत्पादनातील घट ही एक नक्कीच चिंताजनक बाब आहे. सर्वप्रथम हवामान बदल ही एक अपरिवर्तनीय गोष्ट आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मानवाने या सृष्टीत इतके बदल घडवले आहेत की, आता पुन्हा निसर्गाला पूर्वस्थितीत नेणे अशक्य आहे. त्यामुळे यापुढे हे दुष्परिणाम कमीत कमी राहावेत, म्हणून काय करता येईल, कृषी क्षेत्राला एका वेगळय़ा दृष्टिकोनातून कसे पाहता येईल, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. उत्पादन कमी होत असले तरी जे उत्पादन होत आहे, त्याचा इष्टतम उपयोग कसा करता येईल, याचा विचार व्हायला हवा. शासकीय अहवालांनुसार पुरेशा साठवणूक सोयींअभावी हजारो टन अन्नधान्याची नासाडी होत आहे. घराघरांमध्ये रोज शिल्लक अन्न टाकून दिले जाते, लग्नसराईत तर एखाद्या कुटुंबाला वर्षभर पुरेल एवढे अन्न टाकून दिले जाते. धोरणकर्त्यांनी हे लक्षात घेऊन पावले उचलली पाहिजेत व नागरिकांनी आपणही यास जबाबदार आहोत व हे सुधारण्यासाठी मदत करू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अंकिता विलास भोईर, कल्याण खासगीकरणातून आरक्षण रद्द करण्याचा डाव ‘मराठा आरक्षणासाठी केंद्राची मदत घेऊ’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची बातमी (लोकसत्ता- १७ मार्च) वाचली. दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्याच सरकारने सरकारी नोकरभरतीचे खासगीकरण करण्याचे परिपत्रक काढले. खासगीकरण झाले की सरकारी नियम लागू होणार नाहीत. पर्यायाने, शासकीय सेवांत आरक्षणसुद्धा लागू असणार नाही. मग मुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण का आणि कोणाला देणार आहेत? जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेवरून वाद निर्माण करून मागल्या दाराने आरक्षण बंद करणे आणि त्यासंदर्भातील वाद संपुष्टात आणणे, हे भाजपचे धोरण आहे. मुख्यमंत्र्यांना हे कळले नसेल काय? कळले नसेल तर ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. किमान मराठा समाजाने तरी या गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे. अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई) गुणरत्न सदावर्ते यांची नेमकी भूमिका काय? गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या वेळी संपकऱ्यांच्या बाजूने असलेले गुणरत्न सदावर्ते हे सध्याच्या संपाविरोधात न्यायालयात गेले आहेत. ते संपविरोधक आहेत की संपसमर्थक, की एखाद्या राजकीय पक्षाचे समर्थक वा विरोधक, हेच कळत नाही. मविआच्या काळात त्यांनी सरकारविरोधात रान माजविले होते, आता मात्र संपकरी त्यांना चुकीचे वाटत आहेत. असे का हे कळण्यास मार्ग नाही. कोविडकाळात मंदावलेले अर्थचक्र आताशी वेग घेऊ लागले असताना संप, बंद होणे कोणाच्याही हिताचे नाही. गेल्या वर्षी एसटी कर्मचाऱ्यांनी प्रदीर्घकाळ संप केला. हाती काही लागले नाही मात्र त्यांचे आणि राज्याचेही नुकसान झाले. या प्रश्नाकडे सामाजिक, आर्थिक दृष्टीने पाहाणे गरजेचे आहे, मात्र प्रत्येक गोष्टींचे राजकारण करण्याची आपली जुनी सवय आहे. या संपाबाबत देखील तेच होताना दिसते. जे पक्ष सत्तेत नसतील ते कर्मचारीहिताच्या बाता मारतात आणि तेच पक्ष सत्ताधारी झाले की त्यांचा दृष्टिकोन बदलतो. संपकरीही आपल्या समाजाचाच एक घटक आहेत. त्यांच्या मागण्यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हायला हवा, मात्र आर्थिक विषमता वाढत असताना प्रत्येकाला गरजेपुरते तरी मिळायला हवे. असे असले तरी त्यासाठी संप, बंद पुकारून जनतेला वेठीस धरणे हा एकमेव पर्याय नसावा. अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) ‘संन्यासी पाहिजेत’ अशी जाहिरात केली जाईल! ‘संन्यासी बनविण्याकरिता निमंत्रण’ ही पतंजली संन्यास आश्रमाची जाहिरात वाचून काही दिवसांनी वृत्तपत्रातील छोटय़ा जाहिरातींत ‘संन्यासी पाहिजेत’ या शीर्षकाचा विभाग सुरू झालेला दिसल्यास आश्चर्य वाटणार नाही, असे वाटले. कॉर्पोरेट कल्चर आणि धर्म यांचे हे ‘हायब्रिड’ ही हिंदूराष्ट्र निर्माण होण्याची सुरुवात (‘शुभारंभ’ अधिक योग्य शब्द वाटतो का?) असू शकेल! नाहीतरी जाहिरात हे निमंत्रण असते ना? मग झाले तर! वेगवेगळे कायदे करून सरकार नागरिकांच्या जीवनावर नियंत्रण आणू पाहते आणि धर्मही तेच करतो. अवघा रंग एक झाला असे म्हणू या! गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) आरक्षण महत्त्वाचे की त्याचे वर्गीकरण? ‘आरक्षणांतर्गत आरक्षण टाळू नये!’ हा लेख (१४ मार्च) वाचला. प्रश्न असा आहे की, आरक्षण महत्त्वाचे की त्याचे वर्गीकरण? आमदार सुनील कांबळे, यांनी विधानसभेत इतर दोन मागण्यांसहित महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची मागणी केली. या मागणीमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सद्यस्थितीत राज्यात आरक्षणाशी संबंधित अनेक प्रश्न रेंगाळत आहेत आणि ते रेंगाळत ठेवण्यात सरकारला स्वारस्य असल्याचे दिसते. त्यात आमदार साहेबांनी अधिक भर घातली आहे. आपण ज्या समाजघटकाचे प्रतिनिधित्व करतो, त्याचे प्रश्न विधानसभेत मांडणे गरजेचे की आपण ज्या पक्षाचे आहोत त्याच्या हिताचे मुद्दे मांडणे महत्त्वाचे, यावर लोकप्रतिनिधींनी विचार करणे गरजेचे आहे. सध्या गरज आरक्षणाच्या वर्गीकरणाची नाही तर आरक्षण वाचवण्याची आहे. सत्ताधारी त्यावर बोलताना दिसत नाहीत. आरक्षणाला जाहीर समर्थन द्यायचे की खासगीकरणाला प्रोत्साहन द्यायचे, हे लोकप्रतिनिधींनी ठरवावे. पूर्वी किमान चतुर्थ श्रेणी कामगार म्हणून तरी काम मिळत असे, आज हा वर्ग खासगीकरणामुळे देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. आरक्षित जागांचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत असल्याचे दिसत नाही. केंद्राच्या अखत्यारीतील शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षित जागा भरल्या जात नाहीत. लोकप्रतिनिधींनी यावर ठाम भूमिका घेणे अपेक्षितआहे. ए. के. रामदास निवृत्तिवेतनातील विषमता दूर होणे गरजेचे! ‘..तर मग आमदार- खासदारांना तहहयात निवृत्तिवेतन कशासाठी?’ हा गिरीश गांधी यांचा लेख (१६ मार्च) सयुक्तिक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप झाला ते योग्यच झाले, त्यामुळे आमदार - खासदार लोकप्रतिनिधींच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्नसुद्धा ऐरणीवर आला. गिरीश गांधी यांनी स्वत:हून सरकारी लाभ सोडले आहेत, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! पण नागरिकांना गॅसवरील सबसिडी सोडा म्हणून सांगणाऱ्या पंतप्रधानांनी कधी आमदार, खासदारांना निवृत्तिवेतन सोडण्याचे आवाहन केल्याचे आठवत नाही. सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून सामान्यांच्या घरगुती गॅसवरील अनुदान विकासाच्या नावाखाली सरसकटच काढून टाकले तर दुसरीकडे लोकप्रनिधींचे निवृत्तिवेतन आणि वेतनाचा गुणाकार होत राहिला. नवरा, बायको दोघेही लोकप्रतिनिधी असतील, तर त्यांचे निवृत्तिवेतन एखाद्या प्रतिष्ठित आयटी कंपनीतील अभियंत्यांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक होते. हा विरोधाभास खटकणारा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनावर होणारा खर्च हा विकासावर परिणाम करणारा आहे, हे खरेच आहे, पण जो निकष या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लावला जातो, तो सर्व लोकप्रतिनिधींनाही लागू होतो. वर्ष- सहा महिने लोकप्रतिनिधी असलेल्या व्यक्तीला तहहयात निवृत्तिवेतन आणि अन्य लाभ, सुखसोयी मिळतात. असे अनेक लोकप्रतिनिधी आहेत, ज्यांचे कुटुंबच्या कुटुंब केवळ या निवृत्तिवेतनावर ऐशआरामात जगत आहे. दुसरीकडे कष्टकरी दिवसभर मोलमजुरी करूनसुद्धा पोट भरू शकत नाहीत. ही विषमता दूर होणे गरजेचे आहे. अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण. करांतूनच महापालिका तगून राहतील ‘कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी ठाणे महापालिका कर्ज उभारणार,’ हे वृत्त (१७ मार्च) वाचले. खरे तर मालमत्ता कर हा सर्व महापालिकांसाठी हक्काच्या उत्पन्नाचा स्रोत आहे आणि त्यातूनच महापालिका नागरिकांना सोयीसुविधा देतात. परंतु पक्षीय राजकारणाच्या सोयीसाठी निवडणुकीच्या तोंडावर हे कर माफ केले जातात. महापालिकांना स्वत:च्या हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागते. त्यामुळे यापुढे अनेक महापालिका डबघाईला येण्याची शक्यता आहे. महापालिकांनीच करमाफी योजनांना विरोध करायला हवा, पण तेथून काहीच होत नाही. आज समाजामध्ये असा एक वर्ग आहे ज्याला दर्जेदार सोयीसुविधा हव्या आहेत आणि त्यासाठी योग्य तो कर देण्याची त्यांची तयारी आहे, तरीही दरवेळी गोरगरिबांच्या नावाने गळा काढून, कर माफ केले जातात. त्याचा फटका महापालिकेच्या सेवांना बसतो. त्यातच प्रत्येक महापालिकेने शहरांतर्गत बस वाहतूक स्वत:कडे घेतली आहे, त्यामुळे एसटी महामंडळ डबघाईला आलेच पण या विषयातील तज्ज्ञ महापालिकांकडे नाहीत. त्यामुळे अशास्त्रीय रीतीने कामकाज चालते. परिणामी विभाग तोटय़ात जातात. खरे तर राजकीय नेत्यांना ‘चरण्या’साठी वेगवेगळी ‘कुरणे’ हवी असतात, म्हणून हे उपक्रम महापालिकांच्या गळय़ात मारले जातात. त्यामुळे यापुढे सर्वच महापालिका, नगरपालिकांनी लोकांना दर्जेदार सेवासुविधा देण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तजवीज योग्य ते कर आकारून आणि इतर उत्पन्न स्रोतांतून करणे उत्तम. अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे.
