‘गुणवत्तेबद्दल किती भ्रम बाळगाल’ हा लेख (रविवार विशेष, १९ मार्च) वाचला. केवळ पाठांतर व माहितीचा संचय म्हणजे बुद्धिमत्ता नव्हे हे खरे आहे; परंतु उत्तम स्मरणशक्ती व स्मरणात असलेल्या असंख्य गोष्टींचा परिस्थितीनुसार चटकन संबंध जोडून त्यातून समान धागे वा आकृतिबंध (पॅटर्न) शोधता येणे हाच कुठल्याही बुद्धिमत्तेचा पाया असतो हे आधुनिक शास्त्राने मान्य केलेले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेमके तेच साध्य करू पाहते आहे. संदर्भग्रंथ, वाचनालये, संगणक, गणकयंत्र (कॅलक्युलेटर) असे काही नव्हते त्या काळात जास्तीत जास्त माहिती फक्त मेंदूत साठवून ठेवण्याला फारसे पर्याय नव्हते. त्या काळाच्या संदर्भात पाठांतर, पाढे या साऱ्याकडे पाहिले पाहिजे. आज ती परिस्थिती नाही. त्यामुळे पाठांतराचा बुद्धिमत्तेमधील वाटा कमी झाला आहे. तीच गोष्ट चातुर्वर्ण्यबाबतही आहे. शिक्षणाच्या, प्रवासाच्या सोयी नसताना घरी वडिलांकडून मिळेल तेच ज्ञान व तोच व्यवसाय पिढय़ानपिढय़ा चालणे साहजिक होते. अगदी आजही पूर्वीच्या तुलनेत कोणीही कुठलेही शिक्षण कुठेही घेऊ शकत असला तरीही राजकारण, उद्योगविश्व, चित्रपटसृष्टी, व्यापार अशी क्षेत्रे, वैद्यकीय, वकिली, लेखापाल असे व्यवसाय, यांत वडिलांच्या स्थानाचा मोठा फायदा मुलांना होतोच. घरून तशी पार्श्वभूमी नसेल तर स्वत:चा जम बसवणे खूप अवघड असते, ही वस्तुस्थिती आहे. याला कालानुरूप कमी टोकदार वा पातळ झालेली पण एक प्रकारची ‘चातुर्वर्ण्य व्यवस्था’च म्हणावी लागेल, ज्यात वर्ण व त्यांची संख्या फक्त बदलली आहे. त्याचा दोष सध्याच्या काळात कोणाला द्यावा हा प्रश्नच आहे. बुद्धिमत्ता आणि चातुर्वर्ण्य यांचे स्वरूप असे कालसापेक्ष असते असे वाटते. प्रसाद दीक्षित, ठाणे हे लोकशाहीचे यश आहे काय? ‘लोकशाहीच्या यशाचा काहींना त्रास!’ ही बातमी(१९ मार्च) वाचली. एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य केले. पण त्यानंतर त्यांनी लोकशाहीला आलेल्या यशाला दुजोरा देणारी काही उदाहरणे, घटना सांगितल्यास बरे झाले असते. त्यापेक्षा त्यांनी ‘भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, तिसऱ्या क्रमांकाची नवउद्यमी परिसंस्था, दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाइल निर्माता देश आहे’ पण अशीच आर्थिक भरभराट झालेल्या चीनमध्ये कुठे लोकशाही आहे? मग लोकशाहीला यश आले आहे हे पंतप्रधान कोणत्या मुद्दय़ांच्या आधारे सांगतात? अमेरिकेतील ‘फ्रीडम हाऊस’ने भारतात ‘अंशत: लोकशाही’ आहे असे सांगितले आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’च्या लोकशाही निर्देशांकात भारत ५३ व्या स्थानी घसरला आहे. तसेच आजकाल कशा प्रकारे सर्व स्वायत्त संस्थांना सरकारचे हातचे बाहुले बनवले जात आहे ते उघड आहे. सरकार म्हणजेच देश आणि म्हणून सरकारला विरोध करणारे म्हणजेच देशविरोधी असेच सध्याचे सत्ताधारी मानतात. केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांचे ताजे वक्तव्यसुद्धा हेच दर्शवते. रिजिजू म्हणतात की ‘काही निवृत्त न्यायमूर्ती हे देशविरोधी टोळीतील’ आहेत. म्हणजे जे सरकारविरोधात आहेत ते देशविरोधी टोळीतील आहेत काय? अशाच ‘सरकार घोषित देशविरोधी’ गरिबांच्या घरांवर उत्तर प्रदेशच्या योगी (की ‘बुलडोझर बाबा’?) सरकारकडून ‘बुलडोझर’ चालवला जाणे हे कोणत्या लोकशाहीचे यश आहे? न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रयत्न भाजप सरकार करू इच्छित होते हे सर्वज्ञात आहे. अशा प्रकारे घटनेतील ‘सेपरेशन ऑफ पॉवर्स’ या तत्त्वाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केलेल्या सरकारने लोकशाहीचे यश प्राप्त कसे केले आहे? जयेश भगवान घोडिवदे, शहापूर (जि.ठाणे) या ‘उत्सवा’त वन-आश्रित लोकांचे स्थान काय? ‘नव-शब्दांच्या वनात..’ हा संपादकीय लेख (१८ मार्च) वाचला. जग २१ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय वन दिन साजरा करण्याची तयारी करत असताना, या वार्षिक कार्यक्रमामुळे आपल्या ग्रहासाठी जंगलांचे रक्षण करण्याच्या लढय़ात खरोखरच काही फरक पडत आहे का, असा प्रश्न पडणे महत्त्वाचे आहे. हा दिवस साजरा करताना अनेकदा या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले जाते की जे लोक जंगलात आणि त्याभोवती राहतात ते बहुतेकदा जंगलतोडीच्या प्रभावांमुळे सर्वात असुरक्षित असतात. आदिवासी समुदाय आणि इतर वन-आश्रित लोकांना जंगलाच्या नुकसानीमुळे अनेकदा विस्थापन, उपेक्षितपणा आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो, तरीही त्यांचे आवाज आणि दृष्टिकोन वारंवार संभाषणातून वगळले जातात. या आंतरराष्ट्रीय वन दिनानिमित्त, आपण केवळ जंगलांचे महत्त्वच साजरे करू नये, तर त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या आपल्या प्रयत्नांमधील त्रुटींवरही विचार करू या. सुमितकुमार धानोरकर, अलिबाग (रायगड) इतकाच आग्रह समतोलासाठी का नाही? ‘नव-शब्दांच्या वनात..’ हे शनिवारचे संपादकीय (१८ मार्च) वाचले. घनदाट वनांचे विरळ वनांत ‘रूपांतर’ ही जागतिक स्तरावरील एक गंभीर समस्या बनली असून, त्यात खुद्द सरकारच सामील असणे ही तर अत्यंत दुर्दैवी बाब होय. सत्ताधारी राज्यकर्ते आपल्या मर्जीतील लोकांना खाणकामासाठी जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी जितके आग्रही असतात, तितके नव- वननिर्मितीसाठी नक्कीच असत नाहीत. पृथ्वीवरील जंगले नष्ट झाल्याने वनप्राणी मानवी वस्तीत घुसण्याशिवाय पर्यायच नाही हा एक भाग, पण निसर्गाचा समतोल ढळून अवर्षण, अतिवृष्टी, तापमानवाढ अशा गोष्टींना जंगलतोड कारणीभूत आहे हेही लक्षात घ्यावे लागेल. बेंजामिन केदारकर, विरार जंगल वाचवण्यासाठी ‘भुत्या’ हवा.. भारतात प्राचीन कालापासून ते मध्ययुगीन आधुनिक काळापर्यंत मानव नदीचे पाणी पिण्यासाठी वापरत असे. पण सरकारी धोरणांनी नद्या प्रदूषित करून टाकल्या. शहरांतले सांडपाणी नदीत सोडल्यामुळे कित्येक जलचर प्राण्यांचे मृत्यू झाले. आता सरकार जंगलावर डोळा ठेवून आहे. दरवर्षी थोडे थोडे करून जंगल संपवत आहे. औद्योगिक प्रकल्प, द्रुतगती महामार्ग यांच्या नावाखाली जंगल विरळ करण्याच्या मार्गावर सरकार लागले आहे. मग जंगलातले प्राणी येतील शहरात. एकीकडे मोदी सरकार आफ्रिकेतून चित्ते आणत आहे. पण जंगलतोड रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेले नियम शिथिल केले जात आहेत. ‘पक पक पकाक’मध्ये नाना पाटेकरांनी जंगल वाचवणाऱ्या ‘भुत्या’ची भूमिका साकारली होती, तशीच खरोखरीची भूमिका बजावणारा ‘भुत्या’ प्रत्येक जंगलात असायला हवा.. नाही तर, ‘वृक्षाच्छादन’, ‘शहरी वन’ या शब्दांपाठोपाठ भविष्यात आणखी नवनवीन शब्द तयार होतच राहतील. शब्द तयार करण्यापेक्षा सरकारने या भुत्यांना ‘देशविरोधी’, ‘विकासविरोधी’ न ठरवण्याची दूरदृष्टी ठेवायला हवी. किरण कमळ विजय गायकवाड, शिर्डी महिलांना एसटीपेक्षा गॅस सिलेंडरमध्ये सवलत द्या.. नुकतीच शासनाने महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत दिली, त्यापेक्षा गॅस सिलेंडरची किंमत साडेअकराशेपेक्षा अधिक झाली आहे ती जर ५० टक्के नाहीतर ३० टक्क्यांनी जरी कमी केली असती तर महिलांना अधिक आनंद झाला असता. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना एसटी प्रवासात सवलत देऊन महिला खूश होणार आहेत का? एसटी तोटय़ात असताना या सवलती देण्यापेक्षा एसटी सेवा सुरळीत नियमित व्हावी, सुस्थितीत चांगल्या नवीन बस प्रवाशांसाठी उपलब्ध महामंडळाने कराव्यात. वारंवार प्रवासात बस नादुरुस्त होऊन बंद पडतात. बसमध्ये आसन व्यवस्था चांगली नाही. बसची संख्या बऱ्याच आगारांत कमी असल्याने प्रवाशांना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागते. शासनाने याचा विचार करून नवीन बससंख्या वाढवून उत्तम दर्जेदार सेवा दिल्यास एसटी तोटय़ात न येता प्रवासी सुरक्षित प्रवास करू शकतील व अवैध वाहतुकीला आळा बसून अपघाताचे प्रमाण कमी होईल. श्यामसुंदर झळके, सिन्नर हे विरोधक कसले २०२४ जिंकतात.. ‘चँदनी चौकातून’ या सदरातील ‘आयाराम-गयाराम’ व ‘संसदेत धमाल आणि गोलमाल’ ही दोन स्फुटे वाचली. राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागावी अशी मागणी दोन्ही सभागृहांत करत ‘सत्ताधारी’ पक्षाने संसदेत गोंधळ, गदारोळात कामकाज दोन-तीन दिवस बंद पाडण्याची घटना बऱ्याच वर्षांनी घडली. दुसरीकडे महागाईपासून केंद्रीय तपास यंत्रणा, अदानी, पेन्शन योजना अशा आनेक मुद्दय़ांवर सरकारला धारेवर न धरताना विरोधकांमध्ये एकजुटीची उणीवच दिसली. एकजुटीने सरकारवर हल्ला चढवत नसाल तर २०२४ साली दोनतृतीयांश बहुमताने भाजप निवडून आल्यास या पक्षांनी बोटे मोडू नयेत.. चार दिशेला चार तोंडे विरोधकांची बघितल्यावर पुढचे चित्र आत्ताच दिसत आहे! श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
